प्रदेशलाई प्रहरी हस्तान्तरण गर्न एक साताको अल्टिमेटम
मधेश प्रदेश सरकारले एक साताभित्र प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउन संघीय सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको छ।
बुधबार प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा सांसदको टोलीले प्रदेश प्रमुख मार्फत संघीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर प्रहरी समायोजन गर्न आग्रह गरेको छ। आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनअघि प्रहरी समायोजन गर्नुपर्ने प्रदेश सरकारको माग छ।
सातै प्रदेशमा चुनावअघि प्रहरी समायोजन गर्न माग गर्दै मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। मधेश प्रदेशका गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत साहको नेतृत्वमा गएको प्रदेश सरकारको टोलीले आइतबार प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
गृहमन्त्री साहसँगै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादव, उद्योग, वन तथा पर्यटन मन्त्री शत्रुधन महतो, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजय यादव, खानेपानी तथा ऊर्जामन्त्री ओमप्रकाश शर्मा सहितको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। उनीहरूसँगै प्रदेश सभा सदस्य पनि प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेका छन्।
प्रदेश सरकारले सात दिनभित्र प्रदेश सरकारलाई प्रहरी हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया आरम्भ गर्न माग गरेको छ। प्रहरी हस्तान्तरणको प्रक्रिया शुरू नभए आन्दोलन गर्ने मन्त्रीहरूले चेतावनी दिएका छन्।
“हामीले पटक-पटक प्रहरी समायोजन गर्न केन्द्र सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका छौं,” गृहमन्त्री साहले हिमालखबरसँग भने, “तर, संघीय सरकारले कुनै गम्भीरता देखाएको छैन। एक सातासम्म पनि प्रहरी समायोजन नभए हामी बाध्य भएर संघीय सरकार विरुद्ध संघर्षमा उत्रिन्छौं।”
केही साताअघि जनकपुरधाममा भएको सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीको सामूहिक बैठकले तत्काल प्रहरी समायोजन गर्न आग्रह गरेको र मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा छुट्टै आग्रह गरे पनि संघीय सरकार त्यसतर्फ ध्यान नदिएको उनको गुनासो छ। संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकार समेत संघीय सरकारले खोस्ने, अपव्याख्या गर्ने र आश्वासन मात्रै दिने गरेकाले प्रदेश सरकार संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने उनको भनाइ छ।
मधेश सरकारको अगुवाइमा गत असार २३ गते ६ वटा प्रदेशका गृहमन्त्रीको भेला गरेर प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरी समन्वय सम्बन्धी ऐनको आधारमा संघीय सरकारले साउनभित्र प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरेको थियो।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
