प्रश्न गरौं- चुनावमा खर्च हुने पैसा कहाँबाट आउँछ?
चुनावको वेला राजनीतिक दलले अत्यधिक खर्च गर्छन्। चुनाव अत्यन्तै महँगो हुँदै गएको छ भन्ने कुरा सबैले महसूस गरेका पनि छन्। चुनावका लागि त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ?
अहिले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको जहाँ र जसले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने संस्कार हो। यो चुनावमा पनि लागू हुन्छ। अर्को नीति, नियम, पारदर्शिता र आचारसंहिता पालना नगरे पनि हुन्छ भन्ने सोच हावी छ। यो सोच चुनावमा पनि प्रतिबिम्बित हुन्छ।
हाम्रो पुस्ता त यसै गरी यस्तै अलमलमा रहने भयो, अबको जिम्मेवारी भनेको कसरी भविष्यको पुस्तालाई तयार गर्ने भन्ने हो। त्यसका निम्ति नागरिक शिक्षा र नैतिक शिक्षा दिन आवश्यक छ। यी दुई विषय पाठ्यक्रममा हुन्थे भने सानैदेखि सिकाइन्थ्यो र पढाइन्थ्यो, राज्यको प्राथमिकतामा परेन। प्राथमिक तहदेखि नै सिकाउने हो भने मात्र नयाँ पुस्तालाई भविष्यका लागि सुरक्षित गर्न सकिन्छ।
यस्तै सामाजिक परिवेशमा हुर्किएको राजनीतिक नेतृत्वमा जसरी भए पनि चुनाव जित्नै पर्छ भन्ने मनोविज्ञान छ। चुनावका पनि आफ्ना प्रकिया, पद्धति र नियम छन्। यी सबैभित्र रहेर एउटा प्रक्रियाबाट चुनाव जित्ने मान्यता हुनुपर्ने हो। तर, जो बलियो छ, त्यसले कमजोरलाई भत्काए चुनाव जितिन्छ भन्ने मान्यता बनेको छ।
निर्वाचन आयोगको सबैभन्दा नजिकको ‘स्टेक होल्डर’ भनेका राजनीतिक दल हुन्। राजनीतिक दललाई कारबाही गर्न आयोगले धेरै पटक सोच्नुपर्छ।
यसलाई रोक्न आचारसंहिता, नीति-नियमहरू बनाइएको हो । तर, समस्या के भयो भने नीति-नियम र आचारसंहिता मानिएन, टेरिएन। यसो पनि भनौं, आचारसंहितालाई टेर्ने र मान्ने किसिमको बनाउन सकिएन।
कानूनमा भएका कुरा आचारसंहितामा पनि हाल्यौं। निर्वाचन अपराध सजाय ऐन र निर्वाचन आचारसंहितामा एउटै कुरा हालिएको छ। जबकि‚ आचारसंहिता र कानून फरक कुरा हो। दल, सर्वसाधारण र सञ्चार माध्यममा फलानोले आचारसंहिता पालना गरेन, त्यसलाई दण्ड जरिवाना भएन भन्ने सुनिन्छ। यी दुवै फरक हुन्। निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा कारबाही हुने भनिएको छ, जुन कार्यान्वयन गर्न सकिन्न। यो विषयमा बहस हुन जरुरी छ।
मैले संसारका केही निर्वाचन हेरेको छु। कतिपय मुलुकले आचारसंहितालाई ‘भोलेन्टियर’मा र दण्डित गर्नुपर्ने कुरा कानूनमा राख्न थालेका छन्। दुइटै विषयलाई एउटैमा मिसाएका छैनन्। नेपालमा पनि त्यस्तै गर्नुपर्ने वेला आएको छ।
आचारसंहिता उल्लंघन सबैले गर्छन्, तर अरूले मात्र उल्लंघन गरेको देखिन्छ। हामी सबैमा भत्काउनतिर लाग्ने तर आफूले भत्काएको नदेख्ने प्रवृत्ति हावी छ।
निर्वाचन आयोगको सबैभन्दा नजिकको ‘स्टेक होल्डर’ भनेका राजनीतिक दल हुन्। राजनीतिक दललाई कारबाही गर्न आयोगले धेरै पटक सोच्नुपर्छ। त्यसैले आचारसंहितालाई ‘भोलेन्टियर’ मात्र बनाएर दण्डनीय कुरा कानूनमा राखेर त्यसलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै अदालतको गठन गर्नुपर्छ। दण्डनीय कुरा अदालतले सम्बोधन गर्छ। विभिन्न मुलुकमा यसलाई निर्वाचन अदालतको नाम दिइएको छ। दललाई उत्तरदायी बनाउन यस्ता कुरामा सोच्ने वेला आइसकेको छ।
अहिले निर्वाचन आयोगसँग धेरै अपेक्षा गरिएको छ, तर आयोगसँग क्षमता छँदै छैन। यी दुई कुरा नमिल्दा आयोगलाई समस्या परिरहेको छ।
अहिले चुनाव व्यवस्थापनको जुन ‘फ्रेमवर्क’ छ, करीब करीब २०१५ सालको चुनाव व्यवस्थापनको ‘फ्रेमवर्क’ हो। हामी त्यसबाट माथि बढ्न सकेका छैनौं। यो पनि बहस हुनुपर्ने विषय हो। उदाहरणका लागि, २०१५ सालमा अहिलेको जस्तो प्रविधि र पूर्वाधार थिएन। तैपनि, ‘सेन्ट्रलाइज इलेक्सन म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ थियो।
यो ६० वर्षमा मुलुक कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो। अब कसरी विकेन्द्रीकरणको मोडालिटीबाट चुनाव गराउन सकिन्छ भनेर छलफल गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलले नै चुनावी प्रकियालाई अपनत्व लिने बाटोमा अघि बढ्नुपर्छ।
अहिले मतदाता नामावलीमा मृत्यु भइसकेका मानिसको र बसाइँसराइ गरिसकेका व्यक्तिको नाम भएको लगायत विषय उठिरहेका छन्। त्यसको दोष निर्वाचन आयोगलाई दिइएको छ, जबकि त्यो छुट्याउने आयोगको क्षमता नै छैन। अहिले त देशमा ७५३ वटा सरकार भइसकेका छन्। मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न स्थानीय सरकारलाई किन नदिने? किनकि, मृत्युदर्ता स्थानीय सरकारले नै गर्छ।
अहिले मतदाता नामावलीमा मृत्यु भइसकेका मानिसको र बसाइँसराइ गरिसकेका व्यक्तिको नाम भएको लगायत विषय उठिरहेका छन्। त्यसको दोष निर्वाचन आयोगलाई दिइएको छ, जबकि त्यो छुट्याउने आयोगको क्षमता नै छैन।
संविधान निर्माण गर्ने वेलामा मतदाता नामावली दर्ता गर्ने विषय स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ भनिएको थियो। तर, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी ‘डेलिकेशन’ गएर आयोगलाई नै दिनुपर्छ भनेपछि स्थानीय तहलाई दिन सकिएन। अहिले त्यसले नै आयोगलाई समस्या भइरहेको छ।
अर्को, मतदाता शिक्षाको कुरा पनि उठेको छ। आयोगका अनुसार‚ गत स्थानीय चुनावमा २.१ प्रतिशत मत बदर भयो। मलाई त्योभन्दा बढी मत बदर भयो होला जस्तो लाग्छ। यस्तो हुनुमा दुई वटा पक्ष जिम्मेवार छन्। एउटा, मतदाताको शिक्षा र अर्को, केन्द्रीकृत चुनाव व्यवस्थापन प्रणाली। यो प्रणाली अनुसार, जति उम्मेद्वार छन् त्यति नै चुनाव चिह्न राखी मतपत्र छापेर निर्वाचनमा जान नभ्याउने अवस्था छ। त्यसैले, आयोगले अन्दाजमा मतपत्र छाप्छ। जसको कारण जनताको महत्त्वपूर्ण मत खेर जान्छ।
अब अपवाद बाहेक ७५३ वटा स्थानीय सरकारले नै आफ्नो मतपत्र छाप्न सक्छन्। स्थानीय सरकारले नसक्ने हो भने ७७ वटा जिल्लाले छाप्न सक्छन्। यो प्रकियामा गयो भने उम्मेदवार कति जना छन्, त्यही अनुसार मतपत्र छाप्न सक्छन्। यो खालको सहज बाटोमा नगएर हामी रुमल्लिरहेका छौं। यो प्रकिया अनुसार काम गरियो भने धेरै समस्या समाधान हुन्छ।
यस्तै, मतदाता शिक्षा पनि स्थानीय तहलाई नै जिम्मा दिएर प्राविधिक सहयोग आयोगले गर्ने हो भने निर्वाचन व्यवस्थापन सहज हुन्छ। निर्वाचन व्यवस्थापनलाई पुन:संरचना नगरीकन यथास्थितिमा सुधार हुन सक्दैन।
त्यसै गरी, केही देशका निर्वाचनमा काम गर्ने कर्मचारी ३० देखि ५० वर्षसम्म एउटै मतदान केन्द्रमा बसेका हुन्छन्। उनीहरूले हरेक मतदातालाई चिनेका हुन्छन्। मतदातासँग व्यक्तिगत सम्बन्ध कायम गरिसकेका हुन्छन्। विकेन्द्रीकरणले गर्दा त्यहाँको निर्वाचन प्रकिया सहज भएको छ। नेपालमा त कुन कर्मचारीलाई कहाँ पठाउने र कहाँ नपठाउने भन्ने कुरामै अविश्वास छ। त्यसले गर्दा निर्वाचन आयोगले गर्ने झण्डै आधा खर्च कर्मचारी व्यवस्थापनमा जान्छ।
पाँच-पाँच वर्षको अविधिमा चुनाव हुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। तर, चुनावको मिति घोषणा गर्न जहिल्यै अलमल र ढिलो हुन्छ। निर्वाचन शुद्धीकरणको क्रममा चुनावको मिति कानूनमै राख्न पाइयो भने सबैलाई सहज हुन्छ। यसो गर्दा सबैको जित हुन्छ। किनकि, अहिलेको प्रक्रियामा निर्वाचन घोषणा गर्दा तयारीका लागि समय नपुग्ने, उम्मेदवार छनोटमा लफडा हुने र आयोगलाई पनि छोटो समयमा धेरै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यो विषयमा पनि सोच्नुपर्ने वेला भएको छ।
.jpg)
नेपालमा चुनाव व्यवस्थापनमा भन्दा बढी खर्च चुनावको सुरक्षामा भएको छ। राजनीतिक दल खेलको नियमभित्र नबसीकन झगडा गर्ने, कुटपिट गर्ने लगायतका कारणले सुरक्षाको विषय आइरहेको छ। अनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न गरीब जनताले तिरेको करको अर्बौं रकम खर्च भइरहेको छ। यो न्याय भयो कि भएन?
चुनावको संरक्षण बन्दूकले गर्ने हो कि राजनीतिक दलले? यहाँ त एकले अर्कोलाई आरोप-प्रत्यारोप लगाउने काम मात्र भएको छ। राजनीतिक दललाई यो विषयमा उत्तरदायी नबनाईकन चुनाव सुरक्षित र व्यवस्थित हुन सक्दैन।
त्यसैले निर्वाचन सञ्चालन, व्यवस्थापन र सुरक्षाको कामको अपनत्व लिन राजनीतिक दललाई दिनुपर्छ। नेपाली भनाइ छ नि- चोरलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने उसको हातमा चाबी दिनुपर्छ। अब यो प्रकियामा जानु बाहेक अरू विकल्प छैन।
चुनावको वेला राजनीतिक दलले अत्यधिक खर्च गर्छन्। चुनाव अत्यन्तै महँगो हुँदै गएको छ भन्ने कुरा सबैले महसूस गरेका छन्। चुनावका लागि त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ? कसको हो? देशभित्रको हो कि देशबाहिरको? कुन ‘इन्ट्रेस्ट’ ले आयो?
अब यी प्रश्न सोध्नुपर्छ, जवाफ खोज्नुपर्छ। चुनावी खर्चको स्रोत खोज्नुपर्ने वेला आएको छ। अहिलेको प्रवृत्तिले हामीले चुनेको व्यक्ति अरूको इशारामा चल्छ कि भन्ने डर छ। त्यसैले सञ्चार माध्यमले यस्ता विषयमा निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्छ।
(सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपालले आयोजना गरेको चुनाव सम्बन्धी कार्यक्रममा पोखरेलले राखेको विचारको सम्पादित अंश।)
-1732353496.jpg)
