शुल्क तिर्न सक्नेलाई प्राथमिकता दिएर सर्वसाधारणलाई सीमित कोटा मात्र तोकिँदा बूढानीलकण्ठ स्कूलको गुणस्तरीय शिक्षा सबै नागरिकसम्म पुग्न सकेन।
सुमन मण्डल
बूढानीलकण्ठ स्कूल भन्नासाथ धेरैको दिमागमा एउटा छाप छ- सम्भ्रान्त वर्गदेखि सर्वसाधारणसम्मलाई एकै ओतमुनि पढाउने ‘नमूना’ शिक्षण संस्था। भर्नामा समावेशी प्रक्रियाका कारण देशभरिका विभिन्न समुदायका बालबालिकाले यहाँ पढ्ने अवसर पाउँछन्। सबै विद्यार्थी, धेरैजसो शिक्षक र कर्मचारी आवासीय सुविधा सहित एकै हाताभित्रै बसी सिकाइ क्रियाकलापमा सहभागी हुने स्कूल गुणस्तरीय शिक्षाका लागि पनि ‘ब्रान्ड’ बनेको छ।
बूढानीलकण्ठ स्कूलको स्थापना सन् १९७२ मा बेलायत सरकारको सहयोगमा भएको हो। अहिले स्वर्ण महोत्सव मनाउँदै गर्दा यसको पठन शैली र संरचनामा व्यापक फेरबदल आइसकेको छ। सन् १९९१ सम्म छात्र मात्र पढाइने स्कूलमा मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनर्बहालीसँगै ओ-लेभल र ए-लेभलमा सीमित सङ्ख्यामा छात्राले पनि प्रवेश पाए।
सन् १९९६ यता भने पूर्ण रूपमा सहशिक्षाको अवधारणा अपनाइयो, सबै कक्षामा छात्रा भर्ना लिइन थाले। क्रमशः छात्राका लागि पनि आवासीय भवन बन्यो। अहिले छात्र र छात्राको सङ्ख्या बराबरी जस्तै छ। यहाँ ए-लेभलसँगै कक्षा १२ सम्म पढाइ हुन्छ, कक्षा ५ देखि मात्र भर्ना लिइन्छ। अहिले ११ सय जति विद्यार्थी छन्।
बेलायतले सन् १९९४ मा बूढानीलकण्ठ स्कूल व्यवस्थापन नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको हो। तर, सञ्चालन तरीका फेरिएको छैन। स्कूलको व्यवस्थापन सार्वजनिक शिक्षा गुठी अन्तर्गत हुँदै आएको छ। शिक्षा मन्त्रालयका सचिव पदेन अध्यक्ष रहने व्यवस्थापन समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर, अभिभावक संस्थाका अध्यक्ष, भूतपूर्व विद्यार्थीहरूको संस्थाका प्रतिनिधि, प्रबुद्ध महिला प्रतिनिधि सदस्य हुन्छन् भने प्रधानाध्यापक पदेन सदस्य-सचिव रहन्छन्।
यस विद्यालयबाट उत्पादित विद्यार्थी देश-विदेशका विभिन्न क्षेत्रमा आफूले हासिल गरेको दक्षता अनुसार योगदान गरिरहेका छन्। नेपालमै पनि उद्योग-व्यापार, सूचना प्रविधि, शिक्षा, सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्र, सञ्चार माध्यम, राजनीति लगायतमा सक्रिय छन्। स्कूललाई विदेश पलायन हुने जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरेको आरोप पनि छ।
बूढानीलकण्ठमा सिकेका आधारभूत सीप र दक्षताले जीवनमा निकै ठूलो भूमिका खेलेको पूर्व विद्यार्थीहरूले बताउने गरेका छन्। यही मोडेलका स्कूल देशका अरू क्षेत्रमा पनि विस्तार गरिनुपर्ने विचार पनि वेलाबखत सुनिन्छन्। यस्तो मत राख्नेमा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईदेखि पूर्व सञ्चारकर्मी रवीन्द्र मिश्रसम्म छन्। तर, बूढानीलकण्ठ अन्य सरकारी शिक्षालय जस्तै सबै सर्वसाधारणको पहुँच रहेको स्कूल हो त ? यसमा तीन पक्ष केलाउन जरुरी छ।
पहिलो, यहाँ दुई तिहाइ विद्यार्थी शुल्क तिरेर पढ्छन्। एक तिहाइले मात्र प्रतिस्पर्धाबाट सरकारको छात्रवृत्ति पाउँछन्। अर्थात्, शुल्क तिर्न सक्ने र कडा प्रतिस्पर्धा पार गर्ने सीमितले मात्र यहाँ मौका पाउँछन्। छात्रवृत्ति पनि कक्षा १० सम्मलाई मात्र छ।
दोस्रो, शिक्षा गुणस्तरीय हुनुपर्नेमा द्विविधा छैन। तर, बूढानीलकण्ठमा बालबालिकाहरू परिवारबाट टाढा रहेर अध्ययन गर्छन्। उनीहरूको बौद्धिक विकाससँगै भौतिक र मानसिक आवश्यकताको पनि उत्तिकै ख्याल गरिनुपर्छ। विविध भूगोल र परिवेशबाट आएका विद्यार्थीको मनोविज्ञान पनि फरक हुन्छ। यो पक्षलाई सम्बोधन नगरी सिकाइ परिष्कृत र समावेशी हुन सक्दैन। बूढानीलकण्ठ स्कूल यो पक्षमा केही हदसम्म चुकेको छ।
तेस्रो, शुल्क तिर्न सक्ने सीमित वर्गलाई काखी च्यापेर भौगोलिक, आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा सीमान्तीकृत समुदायबाट प्रतिस्पर्धामा अब्बल ठहरिए मात्र दिइने शिक्षा नमूना हुन सक्दैन। सीमित समूह मात्र लाभान्वित हुने प्रणालीले बहुसङ्ख्यकलाई शिक्षाको पहुँचबाट वञ्चित गर्छ।
सङ्घीय वा प्रदेश सरकारले बूढानीलकण्ठ जस्तै स्कूल अरू ठाउँमा स्थापना गर्दा पनि प्रणाली उस्तै रहने हो भने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत नै हुनेछ। किनकि, संविधान अनुसार माध्यमिक शिक्षा (कक्षा १२ सम्म) स्थानीय तह मातहत छ। शिक्षा जस्तो आधारभूत पक्षलाई नमूनाको मानकले तौलेर छनोटमुखी बनाउनु कसै गरी मानवीय हुँदैन। बरु स्थानीय तहमै स्रोतसाधन विकास गरी सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर उकासिए सबैले ‘नमूना शिक्षा’ पाउनेछन्।
(मण्डल बूढानीलकण्ठ स्कूलका पूर्व विद्यार्थी हुन्। हिमालको २०७९ साउन अंकबाट।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
