दुई वर्षसम्म प्रयोगमै आएनन् पौने तीन करोडका सामान
मधेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले आवश्यकता विना नै किनेका पौने तीन करोडका सरसामान तथा सफ्टवेयर दुई वर्षसम्म प्रयोगमा आएका छैनन्।
मधेश प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले दुई वर्षअघि विभिन्न उपकरण र सफ्टवेयर खरीद गरेका थिए। भूमि व्यवस्था, कृषि सहकारी मन्त्रालय, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा दुई करोड ७५ लाखमा खरीद गरेका उपकरण र सफ्टवेयर अहिलेसम्म प्रयोगमा आएका छैनन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कार्यालय आयोजना व्यवस्थापन, अफिस अटोमेशन लगायत ६ प्रकारका सफ्टवेयर ६६ लाख १८ हजारमा खरीद गरेको थियो। ती सफ्टवेयर अहिलेसम्म प्रयोगमा आएका छैैनन्। एक वर्षसम्म प्रयोगमा नआएपछि ती सफ्टवेयरको सुधार तथा मर्मत सेवा उपलब्ध गराउने अवधि समेत सकिएको छ।
त्यस्तै, मधेश प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले गर्दै आएका छन्। प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको सुरक्षामा नेपाली सेना खटिएको छ। तर, प्रदेश गृह मन्त्रालयले मधेश भवनको सुरक्षाका लागि लाखौं रुपैयाँका विभिन्न उपकरण खरीद गरेको छ।
मधेश भवन परिसरमा सुरक्षा सम्बन्धी डिटेक्टर, स्क्यानर, कम्प्युटर लगायतका उपकरण खरीद गर्न ९८ लाख ४४ हजार खर्च गरिएको छ। एक वर्षअघि खरीद गरिएका उपकरण जडान भने भएका छैनन्। तीन सामानको प्रविधि समेत परीक्षण नगरेर भुक्तानी दिइएको छ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले १३ लाख ९६ हजार रुपैयाँमा तीन सफ्टवेयर खरीद गरेको थियो। तीन सफ्टवेयर पनि अहिलेसम्म प्रयोगमा आएका छैनन्।
यसै गरी, प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले नापी सर्भे प्रयोजनका लागि ९७ लाख २० हजार रुपैयाँमा ड्रोन क्यामेरा लगायत उपकरण खरीद गरेको थियो। यी सामान पनि प्रयोग आएका छैनन्।
प्रयोगमा ल्याउनुभन्दा पनि कमिशनका लागि सामान खरीद गरिएकाले अहिले प्रयोगमा नआएको कर्मचारी बताउँछन्। प्रदेशका राजनीतिक दल पनि सरसामान खरीदमा कमिशनको खेल हुने गरेको आरोप लगाउँछन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का सचेतक परमेश्वर साह कुनै पनि सामान खरीद गर्दा त्यसको औचित्यबारे सोचविचार नगरी किनेको पाइएको बताउँछन्। “सामान खरीद गर्दा कमिशन आउँछ। सफ्टवेयर खरीदमा झन् कमिशन मिल्छ, त्यत्तिका लागि खरीद गरेको देखिन्छ,” साह भन्छन्।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि यसमा त्रुटि औंल्याएको छ। सफ्टवेयर खरीद गरेपछि लागू हुन सक्ने वा नसक्नेतर्फ खरीद गर्नुपूर्व विश्लेषण गर्नुपर्ने, उपलब्ध जनशक्तिको क्षमता, सफ्टवेयरको आवश्यकता विश्लेषण नगरी खर्च गरेको पाइएको महालेखाले औंल्याएको छ।
प्रदेशका गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरतप्रसाद साहले अघिल्ला मन्त्रीहरूले खरीद गरेका सामान प्रयोगमा नआएको पाइएको स्वीकार गर्छन्। तीन सरसामान तथा सफ्टवेयर कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा सुरक्षा निकायसँग छलफल गरेको उनको भनाइ छ। “छिटै भवन निर्माण गरेर सामान प्रयोगमा ल्याउँछौं,” मन्त्री साह भन्छन्।
-1732180391.jpg)
