असमानताको कारक जातीय अर्थतन्त्र
जातका आधारमा श्रमलाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने परम्पराले आर्थिक असमानता बढाइरहेको छ।
दान श्रीपाइली
सशस्त्र द्वन्द्व, भूकम्प र कोभिड-१९ महामारी जस्ता चुनौती झेल्दै नेपालले पछिल्ला केही वर्षदेखि विकासका केही लक्ष्यहरूमा फड्को मारेको छ। सन् २०२१ मा निम्न आयबाट निम्न मध्यम आय भएको र अति कम विकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिश भएको छ। सन् २०१०/२०११ मा २५.१६ प्रतिशत रहेको गरीबी दर २०१९/२०२० मा १८.६ प्रतिशतमा झरेको छ।
यी उपलब्धिको वितरण सबै जातजातिमा समान छैन। विकासका प्रतिफलको असमान वितरणले दलित र गैरदलितबीच ठूलो खाडल छ। जातकै आधारमा श्रमलाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने परम्परा जीवितै छ। यस्तो अर्थ-राजनीतिक व्यवस्थाले आर्थिक असमानता बढाउन मद्दत गरेको छ। सामाजिक तथा आर्थिक हैसियत निर्धारण र आम्दानीको मुख्य स्रोत रहेको भूमिको वितरण जातीयताकै आधारमा रहेको पाइन्छ। कुल जनसङ्ख्याको करीब एक चौथाइ भूमिहीनमध्ये सबैभन्दा बढी दलित छन्।
नेपाल सामाजिक समावेशीकरण सर्वेक्षण, २०१२ अनुसार भूमिहीन दलितको सङ्ख्या पहाडमा ३६.७५ प्रतिशत र मधेशमा ४१.४ प्रतिशत छ। भूमिहीन भएकै कारण उनीहरू अन्य जग्गाधनीमाथि निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ। हलिया, बालीघरे खलो, चरुवा, हरूवा आदि जस्ता प्रथाको मूल कारण भूमिहीनता र सानो भूस्वामित्व हो। दलितहरू गरीबीका मापकहरू आय, उपभोग र मानव विकास सबैमा पछि छन्।
वित्तीय स्रोत पनि दलित र गैरदलितका बीच असमान रूपमा वितरित छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मानवशास्त्र विभागले सन् २०१८ मा गरेको अध्ययन अनुसार, केवल ४१.६ प्रतिशत पहाडी दलित र २५.५ प्रतिशत मधेशी दलित परिवारको मात्र ब्याङ्क खाता छ। जबकि, राष्ट्रिय रूपमा औसत ५९.२ प्रतिशत परिवारको ब्याङ्क खाता रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
तराईमा ठूलो सङ्ख्यामा बसोबास गर्ने मधेशी दलित परिवारको ब्याङ्क तथा सहकारीमा सबैभन्दा कम पहुँच छ। वित्तीय पहुँच नहुनु, कमजोर आर्थिक स्थिति र ऋणदाताहरूको रुग्ण मनोविज्ञानका कारण दलितहरूले व्यवसाय तथा उद्यमको प्रयोजनले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा आह्वान गर्दा सहजै ऋण समेत पाउँदैनन्।
कुल जनसङ्ख्याको क्रमशः करीब १२.७४ प्रतिशत र १५.८० प्रतिशत रहेका ब्राह्मण तथा क्षेत्री समुदायको निजामती सेवामा प्रतिनिधित्व क्रमशः ७२ प्रतिशत र १५.८९ प्रतिशत छ भने करीब १३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको दलित समुदायको प्रतिनिधित्व ०.६७ प्रतिशत मात्र छ।
रोजगारीमा पनि यस्तै विभेद छ। दलित समुदाय प्रायःजसो जोखिमपूर्ण, अनौपचारिक र निम्न आय हुने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा काम गर्छ। उनीहरूको आम्दानी जीविकोपार्जनमै सकिने हुँदा बचत शून्य परिस्थितिले आर्थिक असुरक्षा बढाएको छ। पेशागत हिसाबले सुरक्षित मानिने निजामती सेवामा पनि दलितहरूको प्रतिनिधित्व न्यून छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रतिवेदन, २०१६ अनुसार, कुल जनसङ्ख्याको क्रमशः करीब १२.७४ प्रतिशत र १५.८० प्रतिशत रहेका ब्राह्मण तथा क्षेत्री समुदायको निजामती सेवामा प्रतिनिधित्व क्रमशः ७२ प्रतिशत र १५.८९ प्रतिशत छ।
जनसङ्ख्याको करीब १३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको दलित समुदायको प्रतिनिधित्व ०.६७ प्रतिशत मात्र छ। यद्यपि, सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न राज्यले समावेशी नीतिको अभ्यास गर्न थालेदेखि निजामती सेवामा पनि दलितको प्रतिनिधित्व तुलनात्मक रूपमा बढिरहेको छ। निजी क्षेत्र अन्तर्गत सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा राम्रो भएको स्थानमा पनि उनीहरूको सहभागिता न्यून छ।
बजारमा पहुँच पनि दलितका लागि न्यायसङ्गत छैन। दलित समुदायले आफ्नो ज्ञान, सीप, दक्षता तथा वस्तु र सेवाको उत्पादन/बिक्री गरेर अर्थोपार्जन गर्न सजिलो छैन। नेपाली बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग र आपूर्तिलाई व्यक्तिको जातीय मनोविज्ञानले प्रभाव पार्छ। दलित समुदायका व्यक्तिले उत्पादन, बिक्री वितरण गर्ने वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर जति राम्रो भए पनि माग न्यून हुन्छ। ग्रामीण भेगमा त खाद्यान्न उत्पादन र वितरणमा दलितहरूलाई बन्देज सरह छ। दलितको सीप र परम्परागत पेशा कथित साहुजीहरूको हातमा पुगेको छ।
आज ‘शर्मा ज्वेलर्स’ सामु ‘सुनारको सुनचाँदी पसल’, ब्रान्डेड जुत्तासामु ‘सार्कीको जुत्ता पसल,’ ‘श्रेष्ठ टेलरिङ सेन्टर’ सँग ‘दमार्इं दाइको सिलाइ पसल’ टिक्नै नसक्ने भएका छन्। विडम्बना ! कामका आधारमा कुनै वेला अछूत बनाइएका दलित भनिनेहरू अहिले पनि अछूत नै छन्। तर, तिनै काम गर्ने गैरदलित साहुजीहरू छूत नै रहेर उत्तिकै सामाजिक सम्मान र रवाफसाथ जीवनयापन गरिरहेछन्।
विकासका प्रतिफलमा दलित समुदायको असमान पहुँचका पछाडि संरचनागत कारणहरू छन्। विसं १९१० को मुलुकी ऐनले जातीय व्यवस्थालाई कानूनी मान्यता दिएपछि स्रोत-साधनमाथिको पहुँचबाट दलित समुदाय पूर्ण रूपमा वञ्चित हुन पुग्यो। यसले राणाहरूको शासनकालमा पनि दलित समुदायले गैरदलितको सेवा गरेर गुजारा चलाउनुपर्ने बाध्यता झन् कसिलो पारिदियो। यो क्रम पञ्चायतकालसम्मै कायम रह्यो।
एकातिर दलितले भइरहेका प्रयासबाट पूर्ण रूपमा लाभ लिन सकिरहेका छैनन्, अर्कातर्फ उनीहरूलाई झिना-मसिना कार्यक्रममै अल्झाइँदै छ।
२०४६ सालपछि व्यापारमा उदारीकरणपछि त दलित समुदाय परम्परागत व्यवसायबाट पनि विस्थापित हुन पुग्यो। उनीहरूलाई नयाँ सीप र व्यवसाय दिलाउन राज्यले उल्लेख्य कार्यक्रम गरेको पाइँदैन। बरु उनीहरूलाई अशिक्षित र अल्छी भनी सामाजिक लाञ्छना लगाइयो। यसरी राज्यले संरचनागत रूपमा दलित समुदायलाई पछाडि पारिरहँदा सबै निकाय मूकदर्शक बने। परिणाम- दलितहरू विकासका प्रतिफलको लाभांश लिन सकिरहेका छैनन्।
राज्यले असमान वितरण अन्त्य गर्न पछिल्ला वर्ष केही प्रयास भने नगरेको होइन। नेपालको संविधान, २०७२ मा दलित समुदायको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन केही प्रावधान राखिएका छन्। संविधानको धारा ४० मा उनीहरूको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन सम्पत्ति क्षमता र रोजगारी वृद्धि सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था छ। गरीबी निवारण नीति २०७६ ले दलित तथा सीमान्तीकृत समुदायले सीपमा आधारित उद्यम गर्न चाहे सहुलियत कर्जा दिने नीति लिएको छ। साथै, दलितको सीप-पेशा जगेर्ना तथा परिमार्जन सहित व्यवसायीकरणमा लैजाने, बजेटमा दलित निर्दिष्ट कार्यक्रम समावेश गर्ने जस्ता केही सकारात्मक प्रयास छन्।
संविधानमा परिकल्पना गरिए अनुसार दलित समुदायको आर्थिक अवस्था उल्लेख्य रूपमा उकास्न सहयोग पुग्ने कार्यक्रमको तर्जुमा भने हुन सकेको छैन। एकातिर दलितले भइरहेका प्रयासबाट पूर्ण रूपमा लाभ लिन सकिरहेका छैनन्, अर्कातर्फ उनीहरूलाई झिना-मसिना कार्यक्रममै अल्झाइँदै छ।
हरेक वर्ष बजेट भाषणमा दलित समुदायका लागि भनी घोषणा गरिने कार्यक्रममा बजेटको व्यवस्था नै गरिएको हुँदैन। जस्तो- केही वर्षयता दलित समुदायलाई विना धितो ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम उल्लेख गरिँदै आएको छ। तर, उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कतै बजेट छुट्याइएको हुँदैन। वाणिज्य ब्याङ्कहरूले कोटा सकिएको भन्दै ऋण दिन मान्दैनन्। बजेटमा व्यवस्था गरिएका कार्यक्रममा पनि यथेष्ट रकम हुँदैन।
राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनसँगै बनेका विभिन्न कानूनी प्रावधान समेत जातीय व्यवस्था निर्मूल र विभेदजन्य क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न अक्षम सावित भएका छन्। आम दलित; उपेक्षित, उत्पीडित जाति, वर्ग र समुदायको मुक्तिका लागि भन्दै सङ्गठित राजनीतिक दलहरूले आर्थिक नीतिमा ‘समाजवादी सोच’ राखे जस्तो गरे पनि विभेदकारी व्यवहार तथा प्रवृत्तिकै पक्षपोषण गर्छन्। अर्थतन्त्रको संरचनागत समस्या पर्गेलेर दिगो र रूपान्तरणकारी सुधारको साटो टालटुले समाधान र अदूरदर्शी योजना कार्यान्वयन गर्नमा राजनीति तथा कर्मचारितन्त्र अलमलिँदै आएको छ।
बुझ्नै पर्ने विषय भनेको आर्थिक असमानता अन्त्यका लागि पनि विद्यमान जातीय अर्थतन्त्रलाई निर्मूल पार्न जरुरी छ। यसो नहुँदा जातीय विभेदका आधारमा स्रोतको वितरण भई जात-जातका बीचमा आर्थिक असमानताको खाडल बढेको छ। यो खाडललाई गरीबी निवारण अन्तर्गतका कार्यक्रमले मात्र पुर्न नसक्ने तथ्य हालसम्मका प्रयासबाट बुझ्न सकिन्छ। गरीबी निवारणका कार्यक्रमबाट पनि पहुँचवालाले नै बढी फाइदा लिइरहेका छन्।
जातीय अर्थतन्त्र हटाउन केही संरचनागत सुधार जरुरी छ। जस्तै- बजारमा आम दलित समुदायलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन राज्यले विशेष अधिकार सहित सुरक्षा दिन आवश्यक छ। राज्यबाट आम दलित पेशाकर्मी र व्यवसायीलाई व्यावसायिक कार्यदक्षता अभिवृद्धि, सहुलियतपूर्ण आर्थिक सहयोग, दलितले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाको विस्तार र उपयोगमा सहजीकरण, तिनका उद्योग, व्यापार, व्यवसायलाई गुणस्तरीय बनाउन पहल, परम्परागत सीप र दक्षताको आधुनिकीकरणसँगै उनीहरूका उत्पादन विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन राज्यले विशेष नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ। राज्यले नै विभेद संस्थागत गर्दै दलित समुदायलाई पछाडि पारेकाले उनीहरूलाई अगाडि ल्याउनु पनि राज्यकै दायित्व हो।
(श्रीपाइली अर्थशास्त्रका विद्यार्थी हुन्। हिमालको २०७९ साउन अंकबाट।)
