कहाँ पुग्यो पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको काम?

पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत पूर्वी खण्डको सुनसरीको इनरुवादेखि झापाको काँकडभिट्टासम्मको काम बजेट अभावले अगाडि बढ्न सकेको छैन।

सरकारले मुआब्जा वितरणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन नगर्दा इनरुवादेखि काँकडभिट्टासम्म रेलमार्ग निर्माणको परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन। सरकारले रेलमार्ग निर्माणका लागि दुई वर्षअघि झापा, सुनसरी र मोरङमा स्थानीय बासिन्दाको जग्गा रोक्का गरेको थियो। तर, अहिलेसम्म मुआब्जा वितरण हुन सकेको छैन।

रेल आयोजना कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षदेखि जग्गाको नापजाँच र मुआब्जा वितरण थाल्ने तयारी गरेको थियो। तर, बजेट अभावमा मुआब्जा वितरणको काम पनि रोकेको छ। आवश्यक बजेटको व्यवस्था नहुँदा मुआब्जाको काम पनि अलपत्र परेको रेल योजना कार्यालय, दमकका आयोजना इन्जिनीयर बोधप्रसाद भण्डारीले बताए।

रेलमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको रेखाङ्कनमा समस्या भएको छ। जसले गर्दा इनरुवा-काँकडभिट्टा विद्युतीय मार्ग निर्माण गर्ने योजना दुई वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ। पहिलो चरणमा रेलमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने काम यही आर्थिक वर्षदेखि शुरू गर्ने तयारी गरिएको भए पनि बजेट अभाव भएको उनको भनाइ छ।

आयोजना कार्यालयका इन्जिनीयर भण्डारीका अनुसार, काँकडभिट्टा-इनरुवा खण्डमा मुआब्जाका लागि आव २०७७/७८ मा मूल्याङ्कन गरिएको दर २४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ छ। त्यही अनुसार, रेल विभागले रकम माग गरेको भए पनि फाइल अर्थ मन्त्रालयमै अड्किएको उनको भनाइ छ। “रेलमार्गको काम अघि बढाउन मुआब्जा वितरण गर्नुपर्छ,” भण्डारीले भने, “बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाएको दुई वर्ष भयो, कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।”

पहिलो चरणमा रेलमार्ग निर्माण हुने झापा, मोरङ र सुनसरी क्षेत्रका जग्गामध्ये कम्तीमा ३० प्रतिशतलाई मुआब्जा वितरण गर्ने गरी काम अघि बढाउने योजना थियो। सरकारले दुई वर्षअघि रेलमार्गभित्र पर्ने जग्गा अधिग्रहणका लागि ३५ दिने सूचना प्रकाशित पनि गरेको थियो।

त्यसयता सरकारले रेखाङ्कन गरिएको क्षेत्रभित्र परेका स्थानीयको जग्गा बेचबिखनमा रोक लगाएको छ। यद्यपि, सीमाङ्कनको काम पूरा नभएकाले स्थानीय बासिन्दाले जग्गाको मुआब्जा पाउन सकेका छैनन्।

पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजना अन्तर्गत काँकडभिट्टा-इनरुवा खण्ड रेलवे प्रभावित तथा मुआब्जा समन्वय समितिका संयोजक डा. लक्ष्मीप्रसाद मैनालीका अनुसार, झापाका ६ स्थानीय तहका २६ वडा, मोरङका नौ स्थानीय तहका २३ वडा र सुनसरीका तीन स्थानीय तहका १४ वडाका प्रभावित बासिन्दाको जग्गा स्थानीय प्रशासनले दुई वर्षदेखि रोक्का गरेर राखेको छ।

जसले गर्दा स्थानीय बासिन्दाले आफ्‍नो जग्गा बेचबिखनदेखि आर्थिक कारोबार गर्न नपाएको मैनालीले बताए। रेलवे परियोजना अघि नबढाउने भए जग्गा फुकुवा गरीदिन प्रधानमन्त्रीदेखि विभागीय मन्त्रीलाई भेटेर आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको उनको गुनासो छ।

गत असार १ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर समस्याबारे जानकारी गराएको उनले बताए। “प्रधानमन्त्रीले रेलमार्ग बनाउने भए मुआब्जा दिने, नत्र जग्गा फुकुवा गरिदिने प्रतिबद्धता गरेका थिए, तर अहिलेसम्म केही निर्णय भएको छैन,” मैनालीले भने।

पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग बनाउन २०६७ साउनमा भारतीय कम्पनी राइट कन्सल्ट्यान्टले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। त्यसका आधारमा सरकारले २०६८ असार १ गते रेल विभाग स्थापना गरेको थियो।

मुआब्जा मात्र २४ अर्ब लाग्ने

पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि मात्र २४ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरणमा खर्च हुने भएको छ। तर, संघीय सरकारले रेल परियोजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा जम्मा ६ अर्ब मात्रै विनियोजन गरेको छ। यो मुलुकभर रेल परियोजनाका लागि छुट्याएको बजेट हो।

रेलमार्ग जाने मोरङको बेलबारी क्षेत्र।

इन्जिनीयर भण्डारीका अनुसार, आयोजनाले इनरुवा-काँकडभिट्टा खण्डका लागि गत मंसीर १५ गतेभित्र पहिलो चरणमा रेलमार्ग निर्माणका लागि जग्गाको रेखाङ्कनसँगै नापजाँच पूरा गर्न टेन्डर निकालेको थियो। जग्गाको रेखाङ्कन र नापजाँच पूरा भएपछि मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी थियो। तर, सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन नगर्दा काम अघि बढ्न नसकेको उनले बताए।

अहिलेसम्म सुनसरीमा रेखाङ्कनको काम पूरा भइसकेको छ भने झापा र मोरङमा बाँकी छ। तीनवटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा निर्माण भएका मुआब्जा निर्धारण उपसमितिले आवश्यक रिपोर्ट बुझाइसकेका छन्।

सुनसरीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोरासिंह माझीले प्रस्तावित रेलमार्ग निर्माणका लागि सुनसरीमा रेखाङ्कनको काम पूरा भएको बताए। मुआब्जा निर्धारण समितिले मूल समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएकाले सोही प्रतिवेदनका आधारमा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरी प्रभावितलाई दिन सकिने उनको भनाइ छ।

के छ योजना?

आयोजना कार्यालयका अनुसार, रेलमार्ग निर्माणका लागि ५० मिटर चौडाइको जमीन अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। रेलमार्गमा १० देखि १२ मिटरको बाँध पनि बनाइनेछ। बिजुली व्यवस्थापन गर्न १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरिने डीपीआरमा उल्लेख छ।

यस्तै, इटहरी, दमक र बिर्तामोडमा सबस्टेशन निर्माण गरिने रेल विभागले जनाएको छ। काँकडभिट्टा-इनरुवा रेलमार्ग निर्माणका क्रममा ५१२ हेक्टर खेतीयोग्य जमीन र ५३.६१ हेक्टर बस्ती प्रभावित हुनेछ।

रेलमार्ग जाने झापाको बिर्तामोड क्षेत्र।

संघीय सरकारले पूर्व-पश्चिम राजमार्गको दुईदेखि अढाई किलोमिटर दक्षिणतर्फबाट रेलमार्ग निर्माणको योजना अघि सारेको छ। जस अनुसार, पूर्वी खण्डको लागि इनरुवा-काँकडभिट्टा रेलमार्गको डीपीआर तयार भइसकेको छ। तीव्र गतिको विद्युतीय रेल चल्ने मार्ग बनाउन ९० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको रेल विभागले जनाएको छ।

इनरुवादेखि काँकडभिट्टासम्म १०६.५९ किमि र इटहरीदेखि विराटनगरसम्म २०.१६ किमि लिङ्क खण्ड निर्माणका लागि ९० अर्ब लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। रेलवे मार्गले झापा, मोरङ र सुनसरीका १८ वटा स्थानीय तह छुनेछ।

रेलवेको केन्द्रबाट २५ मिटर दायाँ-बायाँ क्षेत्राधिकार हुने र ७.५ मिटर चौडाइको रेलवे लाइन निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ। रेलमार्ग र विद्युत्‌को प्रसारण लाइनले ६३५.७७ हेक्टर जमीन ओगट्ने अनुमान आयोजनाले गरेको छ। आयोजनाका लागि चार हजार घरधुरीको ५१८ कित्ता जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ। यससँगै ६६६ वटा भौतिक संरचना प्रभावित हुने जनाइएको छ।

त्यस्तै, रेलमार्गमा पर्ने चारकोसे जङ्गल अन्तर्गत मोरङ र झापाका दुई वटा वन क्षेत्र प्रभावित हुनेछन्। आयोजनाका अनुसार, जम्मा १९.६० हेक्टर वन क्षेत्र मासिनेछ।