सम्भव छ सार्वजनिक शिक्षाको सुधार
सार्वजनिक शिक्षालाई उकास्न संस्थागत र प्रणालीगत समस्या खुट्याएर काम गर्ने हो भने केही नमूना विद्यालयका सफलतालाई देशैभर विस्तार गर्न सकिन्छ।
स्वस्तिका श्रेष्ठ
बिहानै छिमेकको घरतिर अपरिचित महिलाको आवाज सुनियो, “कोही हुनुहुन्छ?” आँगनमा घरको मान्छे देखा परेपछि उनले आफू आर्थिक सहयोग माग्दै हिंडेको बताइन्। छोरीलाई निजी विद्यालयमा भर्ना गरेकी उनी शुल्क तिर्ने पैसा जुटाउन घर–घर धाइरहेकी रहिछन्।
ती महिलाको आग्रहभन्दा मेरा छिमेकीको सुझाव मिश्रित बोली ठूलो सुनियो, “घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ नि। सरकारी विद्यालयमा शिक्षा निःशुल्क छ, प्राइभेटमा भर्ना गरेर यसरी माग्दै हिंड्ने हैन।”
मध्यम र निम्न वर्गका परिवारले आफ्ना सन्तानको शिक्षाका लागि ‘घाँटीभन्दा ठूलो हाड’ निल्न खोजेको कथाको कि त हामी आफैं पात्र हौं वा अनगिन्ती यस्ता कथाका प्रत्यक्षदर्शी। यसले सार्वजनिक शिक्षाबाट मध्यम र निम्न वर्गका परिवारको विश्वास उठेको हो भन्ने प्रश्न जन्माएको छ। संविधानले शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ। एकातिर, शिक्षालाई मौलिक हकमा राखिने, अर्कातिर यो व्यापारिक वस्तु बनाइने परस्पर विपरीत अवस्थाले गुणस्तरीय शिक्षा पहुँच बाहिरको विषय बनिरहेको छ।
नेपालमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी अझै सरकारी विद्यालयमा पढ्छन्। यद्यपि, शहर–उन्मुख ठाउँहरूका सरकारी विद्यालयहरूमा विद्यार्थी घट्दै गएका छन्। माथि चर्चा गरिए झैं निजी विद्यालयतिर विद्यार्थी र अभिभावक झुम्मिइरहेका छन्। यो स्थितिमा सार्वजनिक शिक्षामा गुम्दै गएको विश्वास जगाउन सकिन्छ त? केही नमूना विद्यालयका सफलतालाई देशैभर विस्तार गर्न सम्भव छ?
सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ मा शिक्षा क्षेत्रको समस्या र चुनौतीको लामो सूची छ। जसमा विद्यालय भर्ना भएका सबै विद्यार्थी अध्ययनमा निरन्तर नहुनु, माध्यमिक शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क हुन नसक्नु, शिक्षामा पर्याप्त लगानी नहुनु, शिक्षण प्रक्रिया अधिक परीक्षामुखी हुनु, शिक्षकको पेशागत सक्षमता, नैतिकता र उत्प्रेरणामा कमी हुनु, सार्वजनिक शिक्षामा स्थानीय समुदायको अपनत्व सिर्जना हुन नसक्नु जस्ता समस्यालाई मुलुकको शिक्षा प्रणालीले भोगिरहेका प्रमुख सवाल उल्लेख गरिएका छन्।
एकातिर, शिक्षालाई मौलिक हकमा राखिने, अर्कातिर यो व्यापारिक वस्तु बनाइने परस्पर विपरीत अवस्थाले गुणस्तरीय शिक्षा पहुँच बाहिरको विषय बनिरहेको छ।
समस्या र चुनौतीको यो सूची अझै लामो हुन सक्छ। सार्वजनिक शिक्षाको समस्या प्रणालीगत छ, समस्या र चुनौती एउटा व्यक्ति वा एउटा निकायमा सीमित छैन। हरेक समस्या अर्को समस्याको कारण र अर्को समस्याको उपज बनेको छ। अपर्याप्त लगानी, स्रोतसाधनको अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप, सरकार र समुदायको उपेक्षा आदिका कारण सार्वजनिक शिक्षा खस्किंदै गर्दा धेरै ठाउँमा शिक्षक र विद्यालय प्रशासनले भरथेग गर्ने प्रयत्न गरिरहेका पनि छन्। तर, सबै ठाउँमा प्रयत्नले काम गर्न सकेको देखिंदैन।
यस्तो निराशाजनक परिस्थितिमा गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा हरेक नागरिकको अधिकार मान्ने र यसको सुधारको सम्भावना देख्ने हामी जस्ता व्यक्तिहरूलाई प्रायः सोधिन्छ, यो आशा र सम्भावनाको आधार के हो? यसको आधार हो, सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था सुधार्ने गरी विगत १० वर्षदेखि दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा काम गरिरहेको ‘टिच फर नेपाल’ शैक्षिक अभियानको अनुभव। अभियान अन्तर्गत करीब ४५० जना दक्ष युवा विभिन्न सार्वजनिक विद्यालयमा दुई–दुई वर्ष अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान पढाउँदै आएका छन्, र भर्खरैदेखि कम्प्युटर विषय पनि पढाइन थालिएको छ।
झट्ट सुन्दा लाग्न सक्छ, जुन देशमा ४०–५० हजार शिक्षकको कमी छ, त्यहाँ ४००–५०० युवाले समग्रमा कति नै परिवर्तन ल्याउन सक्छन्? दुई वर्ष पढाएर मुलुकको शिक्षाको प्रणालीगत समस्यामा दिगो परिवर्तन कसरी आउला? टिच फर नेपाल अभियानमा आबद्ध युवा सयौंबाट छनोट भएर आएका हुन्छन्। ती यस्ता युवा हुन्, जो इन्जिनीयरिङ, विज्ञान, समाजशास्त्र, कानून, पत्रकारिता, समाजसेवा, जनस्वास्थ्य आदि विषयमा अब्बल अङ्क ल्याएर स्नातक तह पूरा गरेका हुन्छन्। यी यस्ता युवा हुन्, जसका लागि शिक्षक बन्नु बाध्यता हैन। शिक्षासँग एउटा व्यक्तिको आर्थिक आत्मनिर्भरताका साथै स्वास्थ्य एवं न्यायमा पहुँच, सामाजिक/पारिवारिक सम्मान, न्यायिक समाजको निर्माणमा उसको भूमिका निहित हुन्छ भन्ने विश्वासले उनीहरू यस अभियानमा जोडिन्छन्।
यस्ता जागरुक युवा जब गाउँका विद्यालय पुग्छन् उनीहरू पाठ्यपुस्तक पढाउनेमा मात्र सीमित नभई विद्यार्थीको समग्र विकास गरी उनीहरूलाई जीवनका लागि तयार पार्ने कार्यमा खट्छन्। विद्यार्थी असफल हुनु भनेको आफू असफल हुनु हो भन्ने मान्यता राखेर विद्यार्थीलाई निर्धारित लक्ष्यतिर उन्मुख गराउँछन्। यसै क्रममा निराशाको बीच समाजले केही सम्भावना देख्न सक्छ। नीति–योजनामा लेखिएको गुणस्तरीय शिक्षा वास्तविक अभ्यासमा आउँदा कस्तो हुन्छ भन्ने सबैको सिकाइ हुन्छ। प्रज्ञार्थीका रूपमा जाने युवाहरूले पनि सार्वजनिक शिक्षामा रहेको समस्यामा एकल दोषी शिक्षक मात्र हुन् भन्ने सोझो बुझाइबाट बाहिर निस्किएर संस्थागत र प्रणालीगत समस्याहरू बुझने मौका पाउँछन्।
सार्वजनिक शिक्षाको समस्या प्रणालीगत छ, समस्या र चुनौती एउटा व्यक्ति वा एउटा निकायमा सीमित छैन। हरेक समस्या अर्को समस्याको कारण र अर्को समस्याको उपज बनेको छ।
गएको एक दशकमा यो अभियानमा आबद्ध युवाहरूमध्ये करीब ६० प्रतिशत कुनै न कुनै हिसाबले शिक्षा क्षेत्रमै जोडिइरहेका छन्। कोही शिक्षकका रूपमा कार्यरत छन्, केही युवा मिलेर सरकारी विद्यालयहरूको व्यवस्थापन चुस्त पारी समष्टिगत सुधार गर्ने नयाँ मोडेलमा विभिन्न विद्यालयमा काम गरिरहेका छन्। कोही डोल्पा पुगेर समुदायको सहभागितामा प्रयोगात्मक विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन्। केही युवाले शिक्षक र प्रशासनका लागि नेतृत्व र क्षमता वृद्धि तालीम चलाइरहेका छन्। धेरै युवा शिक्षा विषय लिएर देश–विदेशमा स्नातकोत्तर पढ्दै छन्, कतिले पढिसकेर शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ प्रयोग गर्दै छन्।
युवाहरूको यो ऊर्जा, समस्यालाई नयाँ ढङ्गले हेर्न सक्ने क्षमता र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता र यिनको मार्गनिर्देश पाएका दशौं हजार विद्यार्थी नयाँ बिहानीको सम्भावना देखाउने आधार हुन्। हामीले जे गरिरहेका छौं, त्यसले नै विद्यालय शिक्षाका सारा समस्या समाधान गर्छ भन्ने हैन। के मात्र हो भने, सार्वजनिक शिक्षाको उत्थान र विकास दक्ष युवाहरूको सहभागिता विना सम्भव छैन।
शिक्षित, दक्ष र क्षमतावान् युवाहरू कोही शिक्षाको अनुसन्धान गर्ने, कोही भूगोल वा स्थानीयता सुहाउँदो नीति निर्माणमा लाग्ने, कोही शिक्षामा समुदायको सरोकारबारे संवाद चलाउने तथा सरकार र सरोकारवालालाई झकझक्यारहने, राजनीतिमा लागेका युवाहरूले सार्वजनिक शिक्षाको मुद्दालाई प्राथमिकता दिने हो भने परिवर्तन सम्भव छ। जहाँ हरेक अभिभावक आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयको ढोकामा पुर्याएपछि ढुक्क हुन सक्छन् कि उनीहरूका सन्तानको जीवन आफूले भोगेको विगतभन्दा सुखद र उन्नत हुनेछ।
(श्रेष्ठ टिच फर नेपालकी सहसंस्थापक एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्। हिमालको २०७९ साउन अङ्कमा ‘सम्भव छ सुधार’ शीर्षकको लेख)
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)
