डाँडाघोपावासीको समस्या कहिले होला समाधान?
यती एअरलाइन्सबाट वर्षौंअघि ठगिएका डाँडाघोपाबासी अहिले छिमेकीबाट ठगिएका छन्। वर्षौंदेखि प्रयोगमा आइरहेको कुलो बन्द गरिदिंदा रोपाइँ गर्नबाट बञ्चित भएका छन्।
बद्रीप्रकाश ओझा
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयरज्यू‚
वडा नं १७ डाँडाघोपाका किसानहरूले मलाई फोन गरेर धान रोप्न नपाएको गुनासो गरेका छन्। मुहानतर्फका कोही जग्गाधनीले कुलोमा डोजर लगाइदिएकाले २०२७ सालदेखि उपभोगमा रहेको कुलो बन्द भएको उनीहरूको गुनासो छ।
पीडितले तपाईंलाई खबर पनि गरेका रहेछन्। तर, समस्याको समाधानमा सहयोग नभएको गुनासो छ। ती किसानले भोलि धानको बीउमा गाईवस्तु चराए धेरैले टिकटक बनाउलान् अनि तपाईंका विरोधीहरू सलबलाउलान्।
यसै त स्वतन्त्रमाथि दलहरूले डण्डा बर्साउने योजना बनाउँदै छन्। त्यसमा पनि पीडित किसानको कुरा नसुन्दा तपाईंलाई पनि जग्गा कारोबारीको एजेन्ट भन्लान्। देख्यौ, तिमेर्का मेयरले के गर्यो? भनेर तपाईंलाई मत दिनेहरूलाई गिज्याउलान्।
मैले तपाईंको विरोध गर्न खाेजेको होइन, पीडितको आवाज मात्र बोलिदिएको हुँ। तिमीलाई के चासो भन्ने प्रश्न उठ्ला। कानूनी हैसियत नभए पनि कृषि सञ्चारको अध्येता भएकाले मैले सकेसम्म र क्षमताले भ्याएसम्म किसानका गुनासो सुन्ने गर्छु। म जस्तो स्वतन्त्र व्यक्तिले उठाएको आवाज तपाईं जस्तो स्वतन्त्र पदाधिकारीले सुनिदिनुहुन्छ भन्ने आशा छ।
उपभोक्ताले मंसीरमा कुलोको बाली बापत धान दिने गरेकै थिए। अहिले जग्गाको भाउ बढ्यो, दुई-चार पाथी धानले थेगेन। नगरपालिकाले एक जनाको जग्गा किनेर भए पनि कुलो उपलब्ध गराउन सक्नुपर्ने हो। यसबारे जानकारी पाऊँ भनी तपाईंको फेसबूक वालमा लेखेको पनि छु। तर‚ अहिलेसम्म प्रतिक्रिया आएको छैन।
उपभोक्ताले मंसीरमा कुलोको बाली बापत धान दिने गरेकै थिए। अहिले जग्गाको भाउ बढ्यो, दुई-चार पाथी धानले थेगेन।
किसानहरू अझै छटपटाइरहेका छन्। साउन घर्कनै लाग्यो। कोदो रोपौं भने बीउ राखेका छैनन्। के गर्ने होला भन्दै एकजना महिला किसानले मसँग सल्लाह मागिन्। मैले जवाफ दिएँ- मैले भनेर त के होला र तैपनि मकै लगाइदिए होला। सामान्यतया ९०-१०० दिनमा मकै पाक्ने हुनाले साउन २०-२२ मा छरे कात्तिक अन्त्यसम्म पाक्ला! तर नगरपालिकाको कृषिविज्ञलाई सोधर मात्र गर्नुहोला।
दिनहुँ दुई-चार जनाले फोन गर्छन्। कोही बीउमा गाईवस्तु चराउनुपर्यो भन्छन्। कोही विकल्प खेतीका कुरा गर्छन्। कृषिबारे पत्रपत्रिकामा लेख्ने भएकाले उनीहरूले मलाई फोन गरेका हुन्। यसका साथै एक पटक अहिले बाँझो हुन बाध्य जमीनकै छेउछाउको जमीनमा किसानमाथि भएको अन्यायबारे समाचार लेखेको थिएँ। उक्त समाचार फेसबूकमा पनि शेयर गरेको थिएँ। त्यसपछि डाँडाघोपाका किसानहरू मसँग नियमित सम्पर्कमा छन्।
२०६० सालतिर यती एअरलाइन्सले विमानस्थल बनाइदिने नाममा डाँडाघोपाबासीको करीब सात बिघा जमीन खरीद गरेको रहेछ। त्यो जमीनमा किसानले एक-दुई वर्ष खेती गरेनन्। विमानस्थल निर्माणको काम अघि नबढेपछि स्थानीयवासीले सम्बन्धित निकायमा बुझ्दा नेपालमा निजी कम्पनीलाई विमानस्थल बनाउने अनुमति नै रहेनछ।
यसबीचमा‚ राजाको प्रत्यक्ष शासनका वेला उपमहानगरका मेयरले जग्गा बेच्ने किसान र किन्नेबीच एउटा सहमतिमा हस्ताक्षर गराइदिएका रहेछन्। सहमतिमा यदि विमानस्थल बन्न नसके यतीले सम्बन्धित जग्गाधनीलाई जति मूल्य खरीद गरेको हो, सोही मूल्यमा जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने रहेछ। त्यसयता आफ्नो जमीन फिर्ता हुने आशामा किसानहरूले पुनः खेती गर्न थालेका रहेछन्। जग्गा बेचेको २० वर्ष पुग्यो। कट्ठाको २० देखि ३० हजारसम्म बेचेको जमीनको भाउ धुरकै ४० हजार रुपैयाँ नाघ्यो।
तपाईं तेस्रो मेयरका रूपमा आउनुभयो। किसानको समस्या ज्युँकात्युँ छ। अझ तल्लो भागमा हाइटेन्शन लाइन बनिसकेकाले विमानस्थलको सम्भावना अझै टरेर गयो।
यसबीचमा उपमहानगरमा तपाईं तेस्रो मेयरका रूपमा आउनुभयो। किसानको समस्या ज्युँकात्युँ छ। अझ जमीनको तल्लो भागमा अरुण तेस्रो जलविद्युत्को 'हाइटेन्सन लाइन' नै बसिसकेको छ। अब विमानस्थलको सम्भावना अझै टरेर गयो।
यसबीचमा किसानका प्रतिनिधिहरू सय पटक जति काठमाडौं धाए होलान्। धाउनेमध्ये कतिपयलाई म प्रत्यक्ष रूपमै चिन्छु। उनीहरूले कहिले यतीका मालिकलाई त कहिले उसका स्थानीय एजेन्ट, कहिले पर्यटन मन्त्री त कहिले प्रधानमन्त्रीका पीए‚ कहिले नगरपालिकालाई कसकसलाई मात्र भेटेनन्! सबैबाट सकारात्मक जवाफ पाए। एक पटक त तत्कालीन पर्यटन मन्त्रीले “दिने वेलामा जग्गा दियौ‚ अहिले भाउ बढेपछि फेरि चाहियो? म सक्दिनँ फेरि नआओ” भनेको किसानहरूले सुनाएका थिए। यी र यस्ता कारणले धरानमा राजनीतिक पार्टीहरू अलोकप्रिय बनेको पनि कतिपय बताउँछन्।
देशमा सधैं धनी र पहुँचवालाको मात्र बोलवाला रह्यो। राज्यले किसानको मर्का कहिल्यै बुझेन। धरानमा डाँडाघोपा र पानमारा क्षेत्रमा बाहेक कतै पनि खेती गर्ने जमीन छैन। शहरीकरण भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि किसानलाई कुलोको प्रबन्ध नगरिदिने हो भने उनीहरू खेतलाई घडेरीका रूपमा बेच्न बाध्य हुनेछन्।
कुलो मास्ने काममा वडा नं १७ का वडाध्यक्षको पनि हात रहेको किसानहरूको आरोप छ। ती वडाध्यक्ष धरानको ‘नामी’ ढुङ्गा-बालुवा व्यापारी हुन्। मेयरसाहेबले विकासे प्रयोजन बाहेक धरानका खोलाबाट ढुङ्गा-बालुवा निकाल्न नदिएकाले ती वडाध्यक्ष चुर भएका छन् रे! कसैको कुरा सुन्दैनन् रे!
कहिले कुलोले त कहिले यतीले ठगेपछि डाँडाघोपाबासी विकल्प सोच्न बाध्य भएका छन्। किसानले प्राकृतिक रूपमा पाउने बाटोघाटो र कुलोको सुविधालाई शहरीकरणका नाममा वञ्चित गरे हामी कुन अवस्थामा पुग्छौं! खेती हुँदै आएकामध्ये करीब २५ प्रतिशत जमीन बाँझो भएको सरकारी तथ्याङ्कमा डाँडाघोपाबासी पनि अलिकति ‘योगदान’ गर्न बाध्य हुने भए।
अर्कातर्फ, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएका बजेटमा खेतीयोग्य जमीन बाँझो राखे एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने घोषणा गरेका छन्। अब डाँडाघोपाबासी के गर्लान्? राज्यबाट कारबाही भोग्लान्? त्यसैले मेयरसाहेब‚ डाँडाघोपाबासी किसानको कुलो मर्न नदिनुहोला।
_1695277850.jpg)
