बजेट नल्याई मनपरी खर्च गर्दै स्थानीय सरकार
बजेट ल्याउनुपर्ने समय घर्किएको एक महीना बितिसक्दा पनि झण्डै ४० प्रतिशत स्थानीय सरकार बजेट नल्याई मनपरी खर्च गरिरहेका छन्।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार, चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि संघीय सरकारले गत जेठ १५ गते बजेट ल्याएको थियो। सातै प्रदेश सरकारले गत असार १ गते बजेट ल्याएका थिए। त्यस्तै, स्थानीय सरकारले पनि असार १० गतेसम्म बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, झण्डै ४० प्रतिशत स्थानीय सरकार बजेट नै पेश नगरी मनपरी खर्च गरिरहेका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार, देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये असार २६ गतेसम्म ४५८ स्थानीय तहले मात्रै बजेट ल्याएका छन्। अन्य २९५ स्थानीय तहले बजेट ल्याउनै सकेका छैनन्।
बजेट नल्याउनेमा मधेश प्रदेशका स्थानीय तह सबैभन्दा बढी छन्। मधेशका ७९ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन्। त्यस्तै, प्रदेश १ का ४६, बागमतीका ४३, गण्डकीका २२, लुम्बिनीका ३५, कर्णालीका ३३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३७ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहका लागि बजेट पेश गर्नुपर्ने र पारित गर्नुपर्ने दिन नै किटान गरेको छ। “बजेट समयमा नआउनु भनेको आर्थिक अनुशासन कायम नहुनु हो,” पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, “बजेट पेश नगरे पनि उनीहरूले रकम चलाएका नै हुन्छन्।”
तथ्याङ्क स्रोत: संघीय मामिला मन्त्रालय
जेठमा बजेट ल्याएको भए पनि संघीय सरकारले दशैं-तिहारपछि मात्रै खर्च गर्ने भएकाले स्थानीय सरकारले पनि सिको गरेको उनको भनाइ छ।
गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले पनि लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न सकेको थिएन। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले छुट्याएको १६ खर्ब ३२ अर्बमध्ये १२ खर्ब ३७ अर्ब ७० करोड बजेट खर्च भएको छ। जुन कुल बजेटको ७५.८ प्रतिशत हो। चालू शीर्षकमा विनियोजित १० खर्ब ६५ अर्ब २९ करोड ३९ लाखमध्ये नौ खर्ब ३८ अर्ब २९ करोड खर्च भएको छ। यो ८९.०५ प्रतिशत हो।
त्यस्तै, विकास खर्चतर्फ तीन खर्ब ७८ अर्ब छुट्याएकोमा एक खर्ब ८९ अर्ब ४८ करोड अर्थात् ५०.११ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। वित्तीयतर्फ एक अर्ब ८९ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा ९९ अर्ब ३५ करोड ९० लाख अर्थात् ५२.५८ प्रतिशत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
बजेटमा राजनीतिक विवाद
कतिपय स्थानीय तहले बजेट ल्याएको भए पनि पारित हुन सकेको छैन। स्थानीय तहमा हुने राजनीतिक विवाद कारण पनि बजेट पारित हुन नसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारी बताउँछन्।
बजेट नआउनुको कारणबारे स्थानीय तहले जवाफ नदिएको उनको भनाइ छ। “गत वर्ष पनि यस्तै भएको थियो,” अधिकारी भन्छन्, “स्थानीय तह आफैंमा एउटा सरकार भएकाले समयमा बजेट ल्याउन नसक्दा नैतिकताको प्रश्न उठ्छ।”
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ अनुसार, उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेश गर्नुपर्छ। यसरी पेश भएको बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ।
बजेट पारित नगरी खर्च गर्न तथा राजस्व दर निर्धारण गर्न पाइँदैन। तर, कतिपय स्थानीय तहले भने राजस्व उठाउनुका साथै बजेटबाट खर्च गरिरहेका छन्। यसरी बजेट विना खर्च गर्ने चलनले आर्थिक अनुशासन ध्वस्त हुने उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “पूँजीगत कति, चालू कति, विकास खर्च कति? कुन क्षेत्रमा कति बजेट छुट्याइएको छ भनेर खुलाउनुपर्नेमा गोप्य राखेका छन्। बजेट त सबैलाई थाहा हुनुपर्छ।”
मधेशमा हरेक वर्ष ढिलाइ
मधेश प्रदेशमा १३६ स्थानीय तहमध्ये ५७ स्थानीय तहले मात्रै बजेट ल्याएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन भएदेखि हरेक वर्ष मधेशका धेरैजसो स्थानीय तहले ढिलो गरी बजेट ल्याउने गरेका छन्।
संघीय मामिला मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार, आव २०७६/७७ मा १६ स्थानीय तहले बजेट नै ल्याउन सकेनन्। आव २०७७/७८ मा सप्तरीको छिन्नमस्ता, बैतडीको सुर्नया र पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिका तथा रौतहटको राजादेवी र बोधीमाई नगरपालिकाले बजेट ल्याएका थिएनन्।
त्यस्तै, रौतहटको बोधीमाई नगरपालिकाले त यस वर्ष पनि बजेट ल्याएको छैन। ११ उपमहानगरपालिकामध्ये जनकपुरधाम उपमहागनरले बजेट ल्याउन सकेको छैन। ऐनमा बजेट ल्याउनुपर्ने समय तोकिएको भए पनि बजेट नल्याएमा कारबाहीको व्यवस्था भने गरिएको छैन। जसले गर्दा स्थानीय सरकार बजेट विनै धमाधम खर्च गरिरहेका छन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)