धरानको पब्लिक हाइस्कूलले अभिभावकसँग थोरै शुल्क उठाएर विद्यार्थीलाई महँगा निजी स्कूलकै हाराहारी शिक्षा र सुविधा दिँदै आएको छ।
सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका–१४ विजयपुरका लक्ष्मण भट्टराईकी छोरी संस्कृति स्थानीय आइडियल इङ्लिस बोर्डिङ स्कूलकी सर्वोत्कृष्ट छात्रा थिइन्। कान्छी छोरी समृद्धिको पढाइ पनि राम्रो थियो। गत वर्ष भट्टराईले छोरीहरूलाई घरछेवैको निजी स्कूलबाट निकालेर टाढाको पब्लिक हाइस्कूलमा भर्ना गरिदिए। भन्छन्, “शुरूमा त सरकारीमा लैजाँदा केही धक थियो, तर छोरी संस्कृतिले कक्षा ८ को नगरस्तरीय परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याइन्।”
निजी विद्यालयमा पढिरहेका छोराछोरीलाई पब्लिक हाइस्कूलमा भर्ना गरिदिने अभिभावक अझ थपिँदै छन्। सुनसरीकै इनरुवादेखि तेह्रथुमसम्मका विद्यार्थी त्यहाँ पुग्छन् जसमा अन्य विद्यालयका शिक्षक, क्याम्पसका अध्यापकदेखि तेह्रथुमको लालीगुराँस नगर मेयर अर्जुनबाबु माबुहाङ, प्रदेश १ की सांसद उमिता बराइलीसम्मका छोराछोरी छन्।
प्रवेश परीक्षाका लागि आएका विद्यार्थी तथा अभिभावक।
विद्यालयमा नर्सरीदेखि कक्षा १० सम्मका एक हजार ६०० विद्यार्थीका लागि ४० तथा कक्षा ११ र १२ का एक हजार ५०० विद्यार्थीका लागि ३१ वटा ‘सेक्सन’ मा पढाइ हुन्छ। उनीहरूलाई तीन सिफ्टमा पढाइँदै आएको को–अर्डिनेटर वीरेन्द्रबहादुर साह बताउँछन्। “चाप धान्न नसकेर गत वर्षदेखि प्रवेश परीक्षा लिन थाल्यौं। तैपनि, कक्षाकोठा र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न हम्मे छ,” उनी भन्छन्।
विसं २००३ मा स्थापित ‘पब्लिक बहुउद्देश्यीय हाइस्कूल’ धरानकै पहिलो हो। यही विद्यालयबाट विसं १०१२ मा रामबाबु शर्मा खनाल एसएलसीमा बोर्ड प्रथम भएका थिए। तर, कालान्तरमा शैक्षिक स्तर खस्कँदै गयो। २०७० सालमा आइपुग्दा ७०० हाराहारी विद्यार्थी मात्र थिए, सबैजसो विपन्न वर्गका।
साख गिर्दै गएपछि विद्यालयले २०७१ वैशाख २६ मा शिक्षक–अभिभावक बोलाएर अन्तरक्रिया गर्यो। उपाय निकालियो– अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ। सँगै प्रति विद्यार्थी २० देखि ९० रुपैयाँसम्म वार्षिक शुल्क तोकियो। “तर, अभिभावक मात्र होइन, हाम्रै स्कूलका स्टाफले पत्याएनन्। कसैले निजी स्कूलबाट छोराछोरी ल्याउन चाहेनन्,” प्रधानाध्यापक इन्द्रमोहन झा सम्झन्छन्।
त्यही वेला धरान उपमहानगरले सामुदायिकका शिक्षकलाई अवलोकन भ्रमणको अवसर दियो। पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका विद्यालय घुमेपछि पब्लिक हाइस्कूलको टोलीले पत्ता लगायो– जसलाई अभिभावकले सहयोग गरेका छन्, ती राम्रा र गुणस्तरीय रहेछन्। अनि उनीहरूले पनि अभिभावकसँग सल्लाहमै आर्थिक सहयोग उठाएर शिक्षक थपे, टाढाका विद्यार्थी ओसार्न गाडी किने।
यस वर्ष विभिन्न विद्यालयबाट प्रथम, दोस्रो र तेस्रो भएर आएका विद्यार्थी।
अहिले विद्यालयले आर्थिक सहयोग शीर्षकमा नर्सरीदेखि कक्षा १० सम्म वार्षिक चार हजारदेखि १५ हजारसम्म लिन्छ। बस चढ्नेले वार्षिक आठ हजार थप तिर्नुपर्छ। त्यसयता विद्यार्थी सङ्ख्या एक्कासि बढेको पूर्व प्रधानाध्यापक लेखनाथ भट्टराई बताउँछन्। भन्छन्, “आफ्नो पनि पैसा परेपछि अभिभावक आफैं विद्यालय सुधार्न चासो देखाउँदा रहेछन्।” पैसा पनि तिर्न नसक्नेका लागि कक्षा ८ देखि माथि नेपाली माध्यमबाट पनि पढाइ भइरहेको उनी बताउँछन्।
विद्यालयमा सरकारी दरबन्दी र अनुदानका ४० शिक्षक मात्र छन्। त्यसैले विद्यालयले आफ्नै स्रोतमा शिक्षक र कर्मचारी गरी थप ९० जना नियुक्ति गरेको छ। एक नर्स पनि राखिएको छ। चार वटा बस छन्। पहिलो बस किन्दा सरकारले तीन लाख रुपैयाँ कर छूट दिएको थियो।
“अर्को बसका लागि छूट पाउन १० वर्ष पर्खिनुपर्ने रहेछ। तर, हामीले अभिभावककै सहयोगमा अरू तीन वटा बस किन्यौं,” प्रधानाध्यापक झा भन्छन्, “शिक्षक र अन्य कर्मचारको तलब पनि त्यसैबाट दिन्छौं।” सरकारले ४० जनाको तलबसँगै वार्षिक ३० हजार मसलन्द खर्च दिन्छ। तर, बिजुलीको बिल नै मासिक ४४ हजारको आउँछ। इन्टरनेट, टेलिफोन, इन्धन खर्च पनि अभिभावककै सहयोगले धानिएको छ।
सरकारले पब्लिक स्कूललाई २०७६ असारमा नमूना घोषणा गर्यो। त्यस बापत पाँच वर्षसम्म वार्षिक डेढ करोडका दरले सहयोग आयो। झाका अनुसार, त्यही रकमबाट नयाँ भवन, कक्षाकोठा, ल्याब कक्ष लगायत भौतिक पूर्वाधार बनाइएको छ। डेस्क–बेन्च, कम्प्युटर, ल्यापटप खरीदका साथै सबै कक्षामा एकैपटक सूचना गर्न मिल्ने ध्वनि प्रणाली जडान गरिएको छ। कक्षा ९ देखि १२ सम्म इलेक्ट्रिकल इन्जिनीयरिङ पनि पढाइन्छ।
यस वर्ष विभिन्न विद्यालयबाट प्रथम भएर आएका विद्यार्थी।
“सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा पर्याप्त शिक्षक र पूर्वाधारको व्यवस्था नगर्दा अभिभावकसँग सहयोग माग्नुपरेको छ,” झा भन्छन्, “सरकारले सबै खर्च बेहोरिदिए अभिभावकसँग पैसा लिँदैनथ्यौं।”
विद्यालयको शिक्षक–अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार राई सामुदायिकमा सरकारले पर्याप्त लगानी गर्न नसकेकाले अभिभावकसँग सहयोग उठाइनुलाई सामान्य रूपमा लिइएको बताउँछन्। भन्छन्, “अहिले शुल्कभन्दा गुणस्तर प्राथमिक कुरा हो। राज्यले पूर्ण सहयोग गरेका दिन हामी अभिभावक नै शुल्क बुझाउन रोक लगाउँछौं।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
