विद्यालयहरू अपाङ्गता भएकाहरूलाई पढाउने छुट्टै स्रोतसाधन नभएको भन्दै भर्ना गर्नै मान्दैनन्, गरिहाले पनि ऐन विपरीत शुल्क असुल्छन्।
एक महीनाअघि मात्र पोखरा महानगरपालिका-२६ स्थित सिर्जना बहिरा माविले कक्षा ८ मा अध्ययनरत इन्द्र घलानलाई पढाइमा रोक लगायो। कान नसुन्ने उनी कक्षाकोठामा सक्रिय नभएको र आँखा पनि राम्ररी नदेख्ने भन्दै स्कूलले घर फर्काएको हो। “यस्ता विद्यार्थीलाई पढाउने स्रोत नभएको भन्दै विद्यालयले राख्न चाहेन,” श्रवण-दृष्टिविहीन अधिकारकर्मी शंखर चौसर भन्छन्, “अपाङ्गता भएकाले पढ्छु भन्दा पनि पढ्न नपाउने अवस्था छ।”
कान नसुन्ने समस्या रहेकी नेपालगञ्जकी विनीता डीसीले एक वर्षअघि स्नातक अध्ययन गर्न नपाएपछि आत्महत्याको प्रयास गरिन्। यो थाहा पाएपछि बहिरा महासङ्घले उनको उद्धार गर्दै बाग्लुङको धौलागिरि बहिरा आवासीय माविमा भर्ना गरिदियो, कम्प्युटर इन्जिनीयरिङ विषयमा। महासङ्घ अध्यक्ष केपी अधिकारीलाई उनले त्यति वेला भनेकी थिइन्, “नेपालगञ्जमा मैले चाहेको पढ्ने ठाउँ छैन। पढ्न नपाउँदा मलाई बाँच्नै मन थिएन।”
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ ले ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा’ को व्यवस्था गरेको छ। तर, कैलाली, लम्कीचुहाकी सुशीला चौधरीका हकमा यो लागू भएन। दायाँ खुट्टा छोटो भएकाले ‘ख’ वर्गको अपाङ्गता परिचयपत्र प्राप्त उनले त्यहींको राष्ट्रिय उच्च नमूना माविमा कक्षा ११ मा भर्ना शुल्क बापत तीन हजार तिर्नुपर्यो।
“छिमेकी साथी गए स्कूल जान्छु, एक्लै जान सक्दिनँ,” आर्थिक स्थिति कमजोर रहेकी उनी भन्छिन्, “बुबा पहिल्यै बित्नुभयो, घरमा आमा मात्र हुनुहुन्छ।” प्रधानाध्यापक लोकराज पन्तलाई अपाङ्गता भएकालाई निःशुल्क शिक्षाको प्रावधानबारे बताउँदा उनले आधा शुल्क भए पनि तिनुपर्ने जवाफ दिएको चौधरी बताउँछिन्।
अपाङ्गता भएकाहरूलाई शिक्षाप्राप्तिको अधिकारबाट वञ्चित गराइएका घटना देशैभरि छन्। यसबाट अपाङ्गता भएका बालबालिकाप्रति राज्यको कमजोर लगानी र उदासीनता प्रष्टिने नेपाल अपाङ्ग महासङ्घका अध्यक्ष मित्रलाल शर्मा बताउँछन्। उनका अनुसार, महासङ्घमा छोराछोरीलाई विद्यालयले भर्ना लिन नमानेको गुनासो गर्ने अभिभावक हरेक दिनजसो आउँछन्। “विद्यालयहरू अपाङ्गता भएका बालबालिका भन्नासाथ तर्सिन्छन्,” शर्मा भन्छन्, “विद्यालयको संरचना अपाङ्गता भएकालाई अनुकूल नहुनु, पाठ्यसामग्री र तालीमप्राप्त शिक्षकको अभावले यस्तो भएको हो।”
शिक्षा विभागको सन् २०१९/२० को प्रतिवेदन अनुसार, अपाङ्गता भएका ६५ हजार ७१८ बालबालिका विद्यालय भर्ना भएका छन्। तिनमा शारीरिक अपाङ्गता भएका ३६ हजार ९९९, बौद्धिक अपाङ्गता भएका ६ हजार ६८५, कान नसुन्ने ६ हजार २०५, दृष्टिविहीन दुई हजार २२२, न्यून दृष्टियुक्त पाँच हजार ४१०, श्रवण-दृष्टिविहीन १९६, बोलाइमा समस्या भएका तीन हजार ६९७ जना छन्।
शिक्षा विभागको समावेशी शाखाका अनुसार, देशभरका ३३ वटा विशेष विद्यालय र ३८० वटा स्रोतकक्षामा अध्ययनरत यी विद्यार्थीलाई पढाउने दरबन्दीका शिक्षक भने १७२ जना मात्र छन्। विभिन्न नगरपालिकाले ३८० शिक्षक स्थानीय स्रोतबाट परिचालन गरेका छन्। यस बाहेक अन्य पालिकाहरूले आन्तरिक स्रोतबाट राखेका शिक्षक र तिनको दक्षताबारे विभागसँग कुनै तथ्याङ्क छैन। स्थानीय तहले शिक्षकहरूको विवरण नपठाउँदा तथ्याङ्क जुट्न नसकेको विभाग अन्तर्गतकै समावेशी शिक्षा शाखाकी निर्देशक दिव्या दवाडी बताउँछिन्।
विभागसँग शिक्षकको तथ्याङ्क नै नभएको स्थितिमा उनीहरूको स्तरवृद्धि समेत हुन नसकेको अपाङ्गता भएकाहरू सम्बन्धी शिक्षा अभियन्ता होमनाथ अर्याल बताउँछन्। “प्रविधि अनुकूल शिक्षामा अपाङ्गता भएका विद्यार्थीको पहुँच छैन,” उनी भन्छन्, “शिक्षकको तथ्याङ्क र विवरण भए उनीहरूलाई आवश्यक तालीममा पठाउन सकिन्छ। अन्यथा, स्रोत वा विशेष शिक्षाका नाममा विद्यार्थी झुलाउने काम मात्र हुनेछ।”
अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि खोलिएका विशेष विद्यालय थोरै रहेकाले तिनले सबैलाई समेट्न सकेका छैनन्। सबैभन्दा बढी समस्या श्रवण-दृष्टिविहीन बालबालिकालाई छ। “अभिभावक महासङ्घमा आएर आफ्ना सन्तानलाई पढाउने विद्यालय खोज्छन्,” शर्मा भन्छन्, “लाचार भएर हामी पनि अध्ययन केन्द्र नै नरहेको जवाफ फर्काउन बाध्य हुन्छौं।”
देशभर दुई शिक्षक
हेर्न-सुन्न नसक्ने बालबालिकालाई स्पर्श अभ्यास मार्फत पढाइनुपर्छ। नेपालमा यस्ता बालबालिकाको यकिन तथ्याङ्क नरहे पनि बहिरा-दृष्टिविहीन अभिभावक समाजले एक जिल्लामा कम्तीमा २५ जना रहेको अनुमान गरेको छ। यो संस्थाले श्रवण-दृष्टिविहीनलाई क्षमता अभिवृद्धि र विद्यालयमा अध्ययनपूर्वको तयारी तालीम दिने गरेको छ। “तर, सबै बालबालिकालाई तालीम दिने क्षमता नभएकाले चार जिल्लामा चार वटा मात्र केन्द्र चलाएका छौं,” संस्थाका संयोजक नवराज बन्जारा भन्छन्।
.jpg)
श्रवण दृष्टिविहीनलाई हिंडाउन सिकाउँदै शिक्षकद्वय करुणा महर्जन र शैलु खरेल।
श्रवण-दृष्टिविहीनलाई पढाउने शिक्षक नेपालभर जम्मा दुई जना छन्, करुणा महर्जन र शैलु खरेल। उनीहरू भारत, मुम्बईस्थित ‘हेलेन केलर इन्स्टिच्यूट फर डेफ एन्ड डेफलाइन’ मा दुई वर्ष पढेर आएका हुन्। “हामी दुई मात्र शिक्षक भएकाले तालीममा धेरै व्यस्त हुनुपर्छ,” महर्जन भन्छिन्। खरेल आफू सहित दुई शिक्षक मात्र हुनुलाई विडम्बना ठान्छिन्। “यसबाट श्रवण-दृष्टिविहीनलाई मान्छे नै नगन्ने राज्यको प्रवृत्ति झल्कन्छ,” उनी भन्छिन्, “देख्न र सुन्न नसक्ने हेलेन केलरलाई पनि बेवास्ता गरिएको भए उनी महान् लेखक बन्न सक्थिन् त?”
उनीहरूका अनुसार, एक श्रवण-दृष्टिविहीनका लागि एक शिक्षक आवश्यक पर्छ। तर, एकै कोठामा २० भन्दा धेरै बालबालिका राखेर पढाउनुपर्ने बाध्यता छ। यस्ता बालबालिकाको सिकाइको प्रगति कक्षाको निरन्तरतासँग जोडिने भएकाले नेपालमा सरकारी कक्षा नहुँदा प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
केही वर्षअघि अभिभावक समाज पनि दुई वर्ष बन्द भयो। त्यसले गर्दा पहिले तालीम लिइसकेका बालबालिकालाई फेरि शुरूबाटै सिकाउनुपर्यो। उदाहरण हुन्- ललितपुर, सुनाकोठीकी विधाता थापा। तालीम केन्द्र बन्द भएपछि १२ वर्षीया उनी घरबाट बाहिर निस्कनै पाइनन्। “आफैं हिंड्न, सङ्केत दिन सिकिसकेकी थिई। त्यत्तिकैमा संस्था बन्द भइदियो,” आमा विमला भन्छिन्, “सरकारले हाम्रा सन्तानका लागि पनि विद्यालय खोल्नुपर्छ।”
समावेशी शिक्षा शाखाकी निर्देशक दवाडीका अनुसार, श्रवण-दृष्टिविहीनका लागि स्रोतकक्षा सञ्चालन गर्न यस वर्ष शिक्षा मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको छ। “यी बालबालिकाका लागि हामीले सोचेका छौं। शिक्षकहरू पनि बढाउन प्रयास गर्दै छौं,” उनी भन्छिन्।
समावेशी शिक्षा शाखाका अधिकृत नारद धमला पनि विभागले शिक्षक र स्रोतकक्षाको व्यवस्थापन गर्ने जनाउँछन्। “यस वर्षबाटै विद्यालयमा श्रवण-दृष्टिविहीन बालबालिकाका लागि कार्यक्रम ल्याउँदै छौं,” उनी भन्छन्। बहिरा महासङ्घका अध्यक्ष अधिकारी भने नाम मात्रको स्रोतकक्षा दिएर नहुने, त्यसै अनुसार विद्यालय, दक्ष शिक्षक, शिक्षाको गुणस्तर पनि बढ्नुपर्ने बताउँछन्।
स्रोतकक्षाका समस्या
विशेष शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०६८ अनुसार, स्रोतकक्षामा आठ जना बौद्धिक अपाङ्गता भएका विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक हुनुपर्छ। यस्तै, शिक्षक-विद्यार्थीको अनुपात दृष्टिविहीनका हकमा १०, बहिराका हकमा १२ र अन्य शारीरिक अपाङ्गता भएकाको हकमा १८ का दरले तोकिएको छ। तर, हामीकहाँ एकै जनाले ३० जनाभन्दा बढीसम्मलाई पढाइरहेको बहिरा महासङ्घ अध्यक्ष अधिकारी बताउँछन्।
विश्व बहिरा महासङ्घले तयार पारेको नेपालको बहिरा शिक्षा सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०१९ अनुसार, स्रोतकक्षाहरूमा सामान्य शिक्षण सामग्री समेत हुँदैनन्। शिक्षकहरूको दक्षता र योग्यता तोकिएको छैन। विद्यार्थीहरूलाई विषय छनोटको विकल्प छैन। पढाउन प्रोजेक्टर, कम्प्युटर र स्मार्टबोर्ड जस्ता आधुनिक डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरिँदैनन्। “अनुमानका भरमा पढाइन्छ। बहिरा विद्यार्थीलाई पढाउन शिक्षकलाई नै साङ्केतिक भाषा आउँदैन,” अधिकारी भन्छन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा पारित ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, २००६’ ले अपाङ्गता भएका बालबालिकाको समान शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। यसैका आधारमा सरकारले शिक्षा नीति, २०७६ मा समावेशी शिक्षाको अवधारणा ल्यायो। अपाङ्गता भएका र अन्य विद्यार्थीलाई एकै कक्षाकोठा र उस्तै स्रोतमा अध्ययन गराउने भनियो। फेरि त्यही नीतिमा विशेष शिक्षाको अवधारणा पनि कायमै छ। त्यसकै आधारमा ३३ वटा विशेष विद्यालय सञ्चालनमा छन्। “खासमा कस्तो शिक्षालाई प्राथमिकता दिने, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे प्रष्ट नीति छैन,” शिक्षा शाखाकी निर्देशक दवाडी भन्छिन्।
समावेशी शिक्षा परिणाममुखी नभएसम्म यसलाई रोजगारी र साक्षरताको उद्देश्यसँग जोड्न सम्भव नरहेको अपाङ्गता महासङ्घका अध्यक्ष शर्मा बताउँछन्। “विशेष शिक्षा परिषद्को बैठक नभएकै तीन वर्ष भइसक्यो,” उनी भन्छन्, “शिक्षाको पहुँचमा र्याम्प (ह्वीलचियर चलाउने बाटो) को व्यवस्था मात्र भन्दा समावेशी शिक्षालाई जोड दिनुपर्यो।”
कार्यान्वयन हुँदैनन् नीति-ऐन
ऐनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ब्रेल वा वैकल्पिक लिपि सहितका स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। तर, पाठ्यपुस्तक नै पुर्याउन हम्मे परेको सरकारले यी सामग्री जुटाउन नसकेको अध्यक्ष शर्मा दाबी गर्छन्। “विशेष गरी भौगोलिक विकटता रहेका रुकुम, रोल्पा, बाजुरा लगायत जिल्लाका बालबालिकाले यी सामग्री देख्न पाएका छैनन्,” उनी भन्छन्।
अर्कातिर, सरकारले शारीरिक अपाङ्गता भएकालाई ह्वीलचियर उपलब्ध गराउने भन्छ, तर पर्याप्त बजेट नहुँदा धेरैले पाउँदैनन्। शिक्षा नीतिले विद्यालयहरूको भौतिक संरचना अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। “तर, विद्यालय भवन र शौचालयको दुरवस्थाका कारण अपाङ्गता भएकाहरू विद्यालय जानै मान्दैनन्,” महासङ्घ उपाध्यक्ष रमा ढकाल भन्छिन्, “नीति-नियम कार्यान्वयन पनि भइदिए अपाङ्गता भएका सबै बालबालिका विद्यालयमा हुन्थे।”
(हिमालको २०७९ साउन अंकबाट।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
