विद्यालय समायोजनमा हचुवा शैली अपनाइँदा दुर्गम भेगका बालबालिकाको पढाइसँगको दूरी अझ बढेको छ।
१०७ वटा विद्यालय रहेको सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकामा अहिले २३ वटालाई एकीकरण/समायोजन गरी ८४ वटामा झारिएको छ। खास गरी कक्षा १ देखि ५ सम्म पाँचदेखि १० विद्यार्थी मात्र रहेका विद्यालय गाभिएका हुन्।
नगरका अधिकांश बासिन्दा ठूला शहरतिर बसाइँ सर्न थालेकाले अरू विद्यालय पनि समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको नगरपालिकाका शिक्षा अधिकारी शंखरराज लुइँटेल बताउँछन्। “साना बालबालिकालाई टाढाका विद्यालय पठाउन नसकिने भएकाले गाभिएकै विद्यालयमा बालविकास केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ,” उनी भन्छन्, “दुर्गमका तथा धेरै समय हिंड्नुपर्ने विद्यार्थीका लागि आवासीय विद्यालय चलाइएको छ।” उनका अनुसार, एकीकरणपछि ६ वटा विद्यालयलाई बस र दुई वटालाई प्राविधिक उपकरण खरीद गर्न केन्द्रीय सरकारले २५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ।
दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकामा अहिलेसम्म दुई वटा विद्यालय एकीकरण भएका छन्- वडा नं २ का तिलढुङ्गा प्रावि र फुलपा आधारभूत विद्यालय तथा वडा नं ४ का विष्णु प्रावि र सर्व मावि। यहाँ पनि विद्यालय गाभिनुको एउटै कारण कम विद्यार्थी सङ्ख्या रहेको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी तथा वडा नं ४ का वडाध्यक्ष तारानाथ चौलागाई बताउँछन्।
“सामुदायिक विद्यालयमा यातायात सुविधा छैन। त्यसैले पनि शहरी क्षेत्रका अधिकांश बालबालिका निजी विद्यालय जाने गरेका छन्, विद्यालय गाभिंदा बालविकास तहका साना बालबालिकालाई असर परेको छ।”
“सामुदायिक विद्यालयमा यातायात सुविधा छैन। त्यसैले पनि शहरी क्षेत्रका अधिकांश बालबालिका निजी विद्यालय जाने गरेका छन्,” उनी भन्छन्, “विद्यालय गाभिंदा बालविकास तहका साना बालबालिकालाई असर परेको छ।” निजी विद्यालय खुल्न थालेपछि ग्रामीण क्षेत्रमा पनि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी घट्दै छन्।
सरकारले २०७० सालमा प्रावि वा आधारभूत तहमा कम विद्यार्थी भए विद्यालय गाभ्न सकिने नीति लिएको थियो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले सामुदायिक (सरकारी), संस्थागत (निजी), गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, व्यवस्थापन, नियमन, अनुगमन, समायोजन वा बन्द गर्नेसम्मको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ।
सार्वजनिक विद्यालय समायोजन एवं एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७ अनुसार पाँच किलोमिटरभन्दा कम दूरीका, पैदल आधा घण्टाभन्दा कम लाग्ने तथा आफ्नै बस भएकाको हकमा पनि एकतर्फी बढीमा आधा घण्टासम्म लाग्ने विद्यालय मात्र गाभिन पाउँछन्। त्यस्तै, हिमाली क्षेत्रमा कक्षा १ देखि ३ सम्म ३०, कक्षा १-५ मा ५०, कक्षा ६-८ मा ३०, कक्षा ९-१० मा २०, कक्षा ११-१२ मा २० भन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालय गाभ्न सकिन्छ। पहाड र तराई/उपत्यका क्षेत्रमा क्रमशः कक्षा १-३ मा ४५ र ६०, कक्षा १-५ मा ७५ र १००, कक्षा ६-८ मा ४५ र ६०, कक्षा ९-१० मा ३० र ४० तथा कक्षा ११ र १२ मा ३० र ४० भन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालय समायोजन गर्न सकिन्छ।
छैन यकिन तथ्याङ्क
स्थानीय सरकार आएसँगै विद्यालय समायोजनले तीव्रता लिएको छ। तर, विद्यालय समायोजनमा सहजीकरणको अधिकार पाएको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका विद्यालय शिक्षा मापदण्ड निर्धारण शाखाका निर्देशक गणेशप्रसाद पौडेल विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहसँग भएकाले एकीकरणको तथ्याङ्क राख्न नसकिएको बताउँछन्। उनका अनुसार, २०७७ सालमा एकीकरण कार्यविधि लागू भएपछि ७०० भन्दा बढी विद्यालयले समायोजनका लागि आवेदन दिएका थिए।
कार्यविधिमा एकीकरण बापत विद्यालयलाई सरकारले प्रोत्साहन अनुदान दिने उल्लेख छ। यस अनुसार, सार्वजनिक र निजी विद्यालय समायोजन भए २० देखि ६० लाख रुपैयाँसम्म अनुदानको व्यवस्था छ। यस्तो अनुदान समायोजन हुने कक्षा अनुसार फरक फरक रहेको छ।
उक्त अनुदान भौतिक सुविधा विस्तार, पुस्तकालय व्यवस्थापन, विज्ञान प्रयोगशाला, सूचना प्रविधि प्रयोगशाला, शिक्षण सिकाइ योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन, शिक्षक व्यवस्थापन, खेलकूद सामग्री तथा खेल मैदानको विकास र विस्तार, साझेदारीमा विद्यालय बस खरीद लगायतमा खर्च गर्न सकिने उल्लेख छ। “अनुदान दिइने भनेपछि थुप्रै आवेदन आएका थिए। तिनलाई जाँचबुझ र पारित गर्न हामीले शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएका थियौं,” पौडेल भन्छन्, “तर रकम अभावका कारण कार्यान्वयन गर्न सकेनौं।”
“अधिकांश उच्च पहाडी जिल्लामा विद्यार्थीहरू विद्यालय पुग्न तीन घण्टाभन्दा बढी हिंड्नुपर्छ। शहरमा रहेका विद्यालय समायोजन गरी त्यस्ता ठाउँमा लैजानुपर्छ।”
आर्थिक सर्वेक्षण, २०७८/७९ अनुसार, शैक्षिक सत्र २०७८ मा एक हजार ३०५ वटा विद्यालय घटेका छन्। २०७७ मा कुल विद्यालय सङ्ख्या ३५ हजार ६७४ रहेकोमा २०७८ मा ३४ हजार ३६८ मा झरेको हो।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्य रहिसकेका श्याम श्रेष्ठ सरकारले कार्यविधि बनाएरै अनुमति दिए पनि विद्यालय समायोजन वैज्ञानिक ढङ्गले नभई राजनीतिक दलका नेताहरूको दबाबमा भइरहेको बताउँछन्। “आवश्यकता अनुसार भए त राम्रै हो, तर नेताहरूको सनकका भरमा विद्यालय समायोजन हुँदा जनताले दुःख पाउँछन्,” उनी भन्छन्।
नक्शाङ्कन र जनसङ्ख्याका आधारमा समायोजन गरिंदा वैज्ञानिक हुने श्रेष्ठको बुझाइ छ। “अधिकांश उच्च पहाडी जिल्लामा विद्यार्थीहरू विद्यालय पुग्न तीन घण्टाभन्दा बढी हिंड्नुपर्छ। शहरमा रहेका विद्यालय समायोजन गरी त्यस्ता ठाउँमा लैजानुपर्छ,” उनी भन्छन्, “पहाडी जिल्लामा पनि कति जनसङ्ख्यालाई एउटा विद्यालय दिने भन्ने वैज्ञानिक आधार तय गरिनुपर्छ। ज्यादै कम विद्यार्थी भएकाको हकमा आवासीय सुविधा दिएर पढाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।”
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भने समायोजनलाई सरकारको बाध्यता ठान्छन्। उनले सामुदायिकमा विद्यार्थी घट्नुमा पहाडी जिल्लाबाट बसाइँसराइ बढ्नुका साथै बच्चा जन्माउने दर कम हुनुलाई एउटा कारण देखेका छन्। “त्यसै गरी निजी विद्यालयमा विद्यार्थी तथा अभिभावकको आकर्षण बढ्दो छ। अहिले झण्डै ३० प्रतिशत केटाकेटी निजी विद्यालयमा पढ्छन्,” कोइराला भन्छन्, “यो सङ्ख्या निकै ठूलो हो। अमेरिकामा पाँच प्रतिशत विद्यार्थी मात्र निजी विद्यालय जान्छन्।”
आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार, अहिले २६ हजार ४५४ सामुदायिक विद्यालय, एक हजार १५४ धार्मिक विद्यालय र ६ हजार ७६० निजी विद्यालय छन्। निजी विद्यालयतर्फ अभिभावक र विद्यार्थीको आकर्षण बढ्नु सामुदायिक शिक्षाका दृष्टिले ठूलो नोक्सानी रहेको कोइरालाको बुझाइ छ। “त्यसले अब समायोजन गरेरै भए पनि सामुदायिक विद्यालयहरू गतिलो ढङ्गबाट चल्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।
जोखिमसँगै सम्भावना
वैज्ञानिक समायोजन नहुँदा कतिपय बालबालिका शिक्षाबाटै वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था समेत छ। यसको मार बढीजसो ग्रामीण बालबालिकालाई छ। नेपाल शिक्षक महासङ्घकी अध्यक्ष कमला तुलाधर काठमाडौं उपत्यकाकै ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिकालाई विद्यालय जान कठिनाइ रहेको बताउँछिन्। “समायोजनले सरकारलाई आर्थिक रूपमा फाइदा भए पनि विद्यालयको दूरी बढेका कारण बालबालिकालाई मानसिक असर पर्न गई पढाइबाटै वञ्चित हुन सक्ने सम्भावना छ,” उनी भन्छिन्, “साना बालबालिकालाई उनीहरूकै समुदायमा पढ्ने व्यवस्थापन हुनुपर्छ।”
“समायोजनले सरकारलाई आर्थिक रूपमा फाइदा भए पनि विद्यालयको दूरी बढेका कारण बालबालिकालाई मानसिक असर पर्न गई पढाइबाटै वञ्चित हुन सक्ने सम्भावना छ।”
मार्टिन चौतारीले प्रकाशन गरेको संघीय व्यवस्थामा स्थानीय सरकार र विद्यालय शिक्षा, २०७६ प्रतिवेदनले रुपन्देहीका सैनामैना र तिलोत्तमा नगरपालिकाले आफ्नो इलाका अन्तर्गतका विभिन्न विद्यालय गाभ्दा र कक्षा-तह घटाउँदा विद्यार्थीहरू टाढाको विद्यालय जान बाध्य भएको र पढाइ छाडेको औंल्याएको छ। कर्णाली प्रदेशका विभिन्न गाउँपालिकाले प्रावि खारेज गर्दा साना विद्यार्थी टाढा जान नसकेर पढाइबाट वञ्चित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा परे पनि विद्यालय समायोजन राजनीतिक र सामाजिक न्यायका दृष्टिले जटिल विषय बनेको छ। त्यसभन्दा पनि अप्ठ्यारो पक्ष हो, समायोजनपछिको सम्पत्ति व्यवस्थापन। यसमा आर्थिक चलखेलको कुरा गाँसिएर आउने भन्दै शिक्षाविद् कोइराला समाजमा इज्जतका लागि खोलिएका विद्यालयलाई त्यत्तिकै मार्न नहुने तर्क गर्छन्। “कति मानिसले आफ्नो ठाउँमा नाम राख्न निजी लगानीमा विद्यालय खोलेको हुन्छ, त्यसलाई बन्द गर्नुभन्दा पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय, सीप सिकाउने, संवाद गर्ने ठाउँ बनाइदिनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “यसो गर्दा सम्पत्तिको प्रयोग हुन्छ।”
विद्यालयको सम्पत्तिमा चलखेल भएको तथा अनावश्यक प्रयोग गरिएकोबारे शिक्षक महासङ्घले शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ। सम्पत्तिको संरक्षण सङ्घीय सरकारबाटै हुनुपर्ने महासङ्घको मागमा मन्त्रालयले सहमति समेत जनाइसकेको थियो। शिक्षा ऐन नबन्दा उक्त सहमति कार्यान्वयनमा नआएको महासङ्घ अध्यक्ष तुलाधर बताउँछिन्।
उनका अनुसार, कति विद्यालयका भौतिक पूर्वाधार त्यसै थन्किएका छन् भने कतै जनप्रतिनिधि कब्जा गरेका छन्। कतै विद्यालयमा ज्येष्ठ नागरिक बस्ने ठाउँ भन्दै प्रतिष्ठान बनाइएका छन् त कतै स्थानीय तहका कार्यालय राखिएका छन्। “हामी कुनै पनि सार्वजनिक विद्यालयको सम्पत्ति बाख्रापाठा चराउने ठाउँ नबनोस् भन्ने चाहन्छौं। यी सार्वजनिक सम्पत्ति शैक्षिक प्रयोजनकै लागि हुनपर्छ,” तुलाधर भन्छिन्।
विद्यालय समायोजनले शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलान भने सहज बनाइदिएको छ। यसो हुँदा छरिएर रहेका शिक्षकलाई एकै ठाउँ ल्याएर धेरै विद्यार्थीलाई पढाउन सकिन्छ। सामुदायिक विद्यालयमा सधैंजसो शिक्षक अभावकै समस्या देखिने गरेकोमा समायोजनले त्यसलाई कम गर्ने श्रेष्ठ बताउँछन्। “समायोजन गर्दा बढी भएका शिक्षकलाई नपुगेको ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ,” उनी भन्छन्।
तर, शिक्षाविद् कोइराला सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक अभाव नरहेको तर्क गर्छन्। उनका अनुसार, आधारभूत तहमा धेरै शिक्षक रहेकाले तिनलाई माध्यमिक तहमा व्यवस्थापन गरिनुपर्छ। काठमाडौं उपत्यका सहित धेरैजसो ठाउँमा एक शिक्षकले औसत ३० देखि ३५ विद्यार्थी पढाइरहेका छन्, जबकि सरकारी मापदण्ड अनुसार शहरी क्षेत्रमा ५० विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक हुनुपर्छ। “त्यसै गरी उच्च हिमाली क्षेत्र मनाङमा तीन विद्यार्थीका लागि चार शिक्षक छन्। त्यति शिक्षकलाई दिइने सेवासुविधाले ती विद्यार्थीलाई आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गरिए तराईमा शिक्षक पठाउन सकिन्थ्यो,” उनी भन्छन्।
कोइरालाका अनुसार, आधारभूतका शिक्षकसँग माविको योग्यता नभए उनीहरूलाई थप पढ्न दिने, पुराना शिक्षक अक्षम भए बिदा गरेर नयाँ पुस्तालाई ठाउँ दिइनुपर्छ। तर, यस्तो व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवार निकाय नै भएनन्, न पालिकाहरूले मिलाउने स्थिति छ। “थोरै शिक्षकबाट धेरै कक्षा लिने, बरु उनीहरूलाई दोब्बर तलब-भत्ता दिएर प्रोत्साहन गरिनु राम्रो हुन्छ,” कोइराला भन्छन्, “शिक्षक मात्र थपेर हुँदैन।” धेरै विद्यालय आवश्यक नरहेको तर्क गर्दै उनी निजी विद्यालय पनि समायोजन गर्नुपर्ने बताउँछन्।
(हिमालको २०७९ साउन अङ्कमा ‘समायोजन सकस’ शीर्षकमा प्रकाशित।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
