सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक विरुद्ध द्वन्द्वपीडितको धर्ना (तस्वीरहरू)

सरकारले संघीय संसद्मा दर्ता गरेको सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक विभेदकारी भएको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरूले धर्ना दिएका छन्।

दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने विधेयक स्वीकार्य छैन भन्दै उनीहरूले साउन १५ गते काठमाडौंको माइतीघरमा धर्ना दिएका हुन्।सरकारले असार ३१ गते संसद्् सचिवालयमा दर्ता गरेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ ले आफूहरूलाई न्याय दिन नसक्ने निष्कर्ष सहित उनीहरूले धर्ना दिएका हुन्।

पीडकलाई उन्मुक्ति दिने प्रावधान हटाउनुपर्ने, ऐन संशोधन गर्दा पीडितहरूसँग सार्थक परामर्श गर्नुपर्ने र विधेयकमा भएका विभेदकारी सबै प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

अरु पनि

हत्यालाई पनि सामान्य मानव अधिकार उल्लंघनमा राखेको, सशस्त्र र नि:शस्त्रको स्पष्ट परिभाषा नभएको, विशेष अदालतले गरेको फैसलामा पुनरावेदन गर्न नपाउने लगायत प्रावधानले गर्दा विधेयकको चौतर्फी विरोध हुँदै आएको छ।