कैलालीको गोदावरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी घोषणा भएको चार वर्ष बित्दा पनि आवश्यक संरचना तयार पारिएका छैनन्। संघीय सरकारबाट जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइसँगै अदालतमा मुद्दा परेपछि काम रोकिएको हो।
२०७५ असोज १२ मा प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतले प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम र स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। वडा नं २ र ४ मा पर्ने चुरे फेदीदेखि तेघरीको भावर क्षेत्रसम्मको जङ्गल फाँडेर राजधानी बनाउने सरकारको निर्णय थियो।
राजधानी छिनोफानो गर्न गठित विशेष समितिले २०७५ भदौ ५ मा प्रदेश सभामा पेस गरेको प्रतिवेदनमा राज्यकोषबाट मूल्य तिर्न नपर्ने सरकारी जग्गा हुनुपर्ने, वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नहुने, पूर्वाधार विकासका लागि कानूनी बाधा/अड्चन नरहेको स्थान हुनुपर्ने, खेतीयोग्य जमीन मासिन नहुने, संरचना निर्माण कम खर्चिलो हुनुपर्ने जस्ता सुझाव दिइएको थियो। तर, प्रदेश सरकारले अझै जग्गा भोगाधिकारकै अनुमति पाएको छैन। सुदूरपश्चिम सरकारका पूर्व कानून मन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्य पूर्णा जोशी संघीय सरकारबाट जग्गाको भोगाधिकार नपाउँदा राजधानी निर्माण प्रक्रिया रोकिएको बताउँछिन्।
प्रदेश सरकारले जग्गा भोगाधिकार हस्तान्तरण गर्न २०७५ माघ २० मै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्राचार गरेको थियो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरिदिन २०७५ चैत २४ मा प्रधानमन्त्री कार्यालय र संघीय वन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो।
२०७६ भदौ १५ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनपछि जग्गाको भोगाधिकार प्रक्रिया अघि बढाउने जवाफ दियो। तर, २०७६ असोज २९ मा संघीय वन मन्त्रालयले सबै अधिकार प्रदेशलाई नै गएको भन्दै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सहितका सबै काम प्रदेशले नै गर्नुपर्ने सुझायो। त्यति वेला प्रदेशको छुट्टै ऐन नभएकाले काम अघि बढ्न सकेन। अहिले प्रदेश सरकारले वन ऐन बनाएर सम्भाव्यता अध्ययन समेत पूरा गरी संघीय सरकारलाई फाइल पठाइसकेको छ। तर, संघले अझै जग्गा दिएको छैन।
यस्तोमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले सैद्धान्तिक सहमति मार्फत निकास निकाल्नतिर लाग्नुपर्ने प्रदेश सभा सदस्य जोशी बताउँछिन्। “प्रदेश सरकारले गोदावरीमा हरेक वर्ष बजेट छुट्याए पनि जग्गा विवादले विकास योजनाहरू ओझेल परेका छन्,” उनी भन्छिन्।
सुदूरपश्चिम सरकारका पूर्व आर्थिक मामिला मन्त्री तारा लामा तामाङ जनसङ्ख्या र भूगोल दुवै हिसाबले पायक पर्ने भएकाले गोदावरी छनोटमा परेको बताउँछन्। प्रस्ताव भने टीकापुर, डोटी, बझाङ, महेन्द्रनगर, बैतडीको पाटन, डडेल्धुराको परशुराम धाम र अस्थायी राजधानी धनगढीसम्मको थियो।
“तर अरू ठाउँको प्रस्ताव गर्नेहरू पनि सबैभन्दा उपयुक्त चाहिं गोदावरी नै हो भन्नेमै थिए,” प्रदेश नामकरण विशेष समितिका संयोजक समेत रहेका तामाङ भन्छन्। गोदावरीको जङ्गल मासेर संरचना बनाउँदा नोक्सानी भएको बुट्यानको १० गुणा बढी वृक्षरोपण गर्ने सहमति थियो।
तामाङ स्थायी राजधानीका संरचना बन्न नसक्नुमा प्रदेश सरकारको बेवास्तालाई पनि कारण मान्छन्। “मुद्दा फर्स्योटपछि राजधानी गोदावरी नै बन्नेछ,” उनी भन्छन्, “प्रदेशले पनि संघीय सरकारलाई देखाएर चूपचाप बसिरहन हुँदैन।”
सर्वोच्चमा रिट
मुख्यमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी जगदीश जोशी जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ र सर्वोच्चमा परेको रिटले राजधानी कार्यान्वयन अड्किएको बताउँछन्। “रिटको पेसी पटक–पटक सरिरहेकाले तत्काल फैसला आउने अवस्था देखिंदैन,” उनी भन्छन्।
राजधानीको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा दुइटा रिट परेका छन्। जसमा राजधानी केन्द्रमा नभएको, जङ्गल मास्न खोजिएको जस्ता आरोप लगाइएका छन्।
धनगढी उपमहानगरपालिका–५ घर भई काठमाडौं महानगरपालिका–२९ बस्ने अधिवक्ता देवीकुमारी जोशीले गोदावरीको तेघरी जंगलमा राजधानी बनाउँदा जैविक मार्ग अवरुद्ध हुने, चुरे दोहन बढ्ने र भूमिगत जलस्रोतको भण्डार भावर क्षेत्र मासिने भन्दै विकल्प खोज्न माग सहित २०७५ असोज २२ गते मुद्दा दर्ता गराएकी छन्। २०७६ पुस १५ गते डोटी घर भएका अधिवक्ता मनीषकुमार श्रेष्ठ सहित नौ जनाले प्रदेशको राजधानी घोषणा अवैज्ञानिक र असंवैधानिक भएको रिटमा दाबी गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द पाध्यायका अनुसार, कारण देखाउ आदेश जारी गरिएको मुद्दामा पटक पटक पेशी तोकिए पनि थप सुनुवाइ भएको छैन।
गोदावरीलाई राजधानी बनाउने प्रस्तावमा प्रतिपक्षी दलले विरोध जनाएपछि प्रदेश सभाले मतदानबाट निर्णय लिएको थियो। तत्कालीन मन्त्री तामाङले प्रदेश सभा बैठकमा पेश गरेको प्रदेशको नाम र राजधानीको प्रस्तावलाई सांसद शान्ति नेपाली र वीरमान चौधरीले समर्थन जनाएका थिए। प्रस्ताव दुई तिहाइले पारित गर्न प्रदेश सभाका ५२ सांसदबाट ३६ मत आवश्यक रहेकामा ३८ मत खसेको थियो। प्रतिपक्षी दलमध्ये कांग्रेसका १२ र राजपाका दुई गरी १४ सांसदले मतदान बहिष्कार गरेका थिए।
निराश गोदावरीबासी
गत फागुन २९ को बिहान गोदावरी–४ स्थित बन्डेगडा बस्ती सुनसान जस्तै थियो। महिला जति दुई घण्टा परको मुहानमा पानी लिन गएका थिए। अरू वेला पनि यहाँ प्रायः महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धा मात्रै भेटिन्छन्। युवा जति रोजगारीका लागि भारत जान्छन्। सोही वडाका हाटखोली, फूलबस्ती लगायत गाउँका करीब पाँच हजार बासिन्दाको साझा समस्या हो, पानी अभाव। “राजधानी तोकिएपछि दुःखका दिन गए जस्तो लागेको थियो,” स्थानीय लक्ष्मी धामी भन्छिन्, “तर, पाँच वर्ष बित्दा पनि अवस्था फेरिएन।”
बन्डेगडाका १२ वर्षीय रूपकबहादुर धामी दुर्गा माविमा कक्षा ७ मा पढ्छन्। विद्यालय जाँदा ग्यालेन पनि लैजाने उनी फर्कंदा बाटोमा पर्ने खोलाबाट पानी भर्छन्। फूलबस्तीका अर्का स्थानीय वीरबहादुर धामी भन्छन्, “फूलबस्तीमा पानीको सधैं हाहाकार हुन्छ। पानी लिनै चार घण्टा हिंड्नुपर्छ, विकासको के कुरा गर्नु? हाम्रो समस्याबारे प्रदेश र स्थानीय सरकार दुवैलाई वास्ता छैन।”
हाटखोलीका बासिन्दा गाउँमै पानी ल्याउन आफैं नकस्सिएका होइनन्। ६ महीनाअघि प्रति धुरी ५० हजार रुपैयाँका दरले उठाएर काम पनि थाले। तर‚ पाइप नै बाढीले बगाइदिएको छ। “मुहानदेखि गाउँसम्म स्थानीयको श्रमदानबाट खनिएका नाला पनि जोगिएन,” हाटखोली स्वास्थ्य केन्द्रका इन्चार्ज बहादुरसिंह ओली भन्छन्।
स्वास्थ्य केन्द्रमै खोलाको पानी
हाटखोली स्वास्थ्य केन्द्रका सेवाग्राही र स्वास्थ्यकर्मी स्थानीय कालाखोलाको पानी पिउँछन्। केन्द्रकी सरसफाइ परिचालक दीपा बोहरा खोलाबाट मोटरले तानेको पानी ट्यांकीमा जम्मा गर्ने र फिल्टर गरेर प्रयोगमा ल्याइने गरेको बताउँछिन्। धनगढी बस्ने केन्द्रका जनस्वास्थ्य निरीक्षक कृष्ण भट्ट भने घरैबाट पानी लैजान्छन्।
अन्य स्थानीय भने खोलाको पानी सोझै खान्छन्। यसै कारण दैनिक २५ जनासम्म झाडापखालाका बिरामी आउने गरेको इन्चार्ज ओलीले जानकारी दिए। “फोहर पानीकै कारण लुतो, दाद जस्ता समस्या लिएर आउने पनि धेरै छन्,” उनी भन्छन्।
दुर्गा माविका प्रधानाध्यापक कर्णबहादुर साउद २०६१ को धुलेखर्क खानेपानी योजना सम्झिन्छन्। त्यति वेला धुलेखर्कबाट हाटखोलीसम्म पानी ल्याइएको थियो। तर, पानीमा चुनको मात्रा बढी हुँदा एक महीनापछि पाइप थुनिएर बन्द भयो।
कमजोर स्वास्थ्य सेवा
राजधानी घोषित नगरमा स्वास्थ्य संरचना समेत भरपर्दो छैन। पछिल्लो पाँचवर्षे अवधिमा हाटखोली शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक र प्रसूतिगृह बाहेक कुनै योजना परेनन्।
स्वास्थ्य केन्द्रछेउमै बनेको प्रसूतिगृहको उद्घाटन सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले २०७७ असोज १५ मा गरेका थिए। “उद्घाटनका वेला पनि प्रदेश मन्त्री, नगरपालिकाका उपप्रमुख लगायतसँग पानीको माग गर्यौं, तर सुनिएन,” ओली भन्छन्। प्रसूतिगृहमा करोडौं रुपैयाँका उपकरण भए पनि विशेषज्ञ चिकित्सक नहुँदा त्यत्तिकै थन्किएका छन्। प्रसूति गराउन धनगढी नै पुग्नुपर्ने स्थानीयको बाध्यता उस्तै छ।
सुदूरपश्चिम सरकारले २०७६/०७७ को बजेटमा बन्डेगडा खानेपानी योजनाका लागि ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। यसै अन्तर्गत पहिलो वर्ष एक करोड पाँच लाख, २०७७/७८ मा ५० लाख र २०७८/७९ मा ९० लाख निकासा भएको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका इन्जिनीयर हंसबहादुर थापा बताउँछन्।
अहिले उक्त योजनामा बस्तीभन्दा तीन किलोमिटर तल काम भइरहेको छ। डीप बोरिङबाट सौर्य ऊर्जाले पानी तानेर ३० घरपरिवारलाई वितरण गर्ने योजना पनि थियो। “बोरिङको परीक्षण शुरु भइसकेका वेला त्यहाँ राखिएको सोलार कसले फुटाइदिएछ, त्यसैले १०-१५ दिनमै पानी आउन रोकियो,” थापा भन्छन्।
जातीय विभेद उस्तै
गोदावरी–११ ओलानी बस्तीका बासिन्दामध्ये करीब ५५ प्रतिशत दलित छन्। यहाँ खानेपानी समस्या हल गर्न २०५७ सालमा पाँच वटा कुवा खनिए। तीमध्ये तीनवटा दलित र दुइटा गैरदलितका लागि छुट्ट्याइए। अहिले तीन वटा कुवा सुकिसकेका छन्।
त्यसैले गत वर्ष ह्युम्यानिटी फाउन्डेशनको सहयोगमा दुइटा ट्यांकी राखेर खानेपानीको व्यवस्था मिलाइएको वडाध्यक्ष शिवबहादुर विक बताउँछन्। उनका अनुसार‚ वडाको बजेटबाट बोरिङ मार्फत चार हजार लिटरका चार वटा ट्यांकीमा पानी जम्मा गरी बाँडिएको छ। तर, गैरदलित समुदायले उक्त पानी प्रयोग गर्दैनन्। “दलितले ल्याएको भनेर उपल्लो जातका केहीले धाराको पानी खाएका छैनन्, उनीहरू कुवामै जान्छन्,” स्थानीय कालु ताम्राकार भन्छन्।
जातीय विभेदले पनि विकासका काम अघि बढाउन चुनौती रहेको वडाध्यक्ष विकको अनुभव छ। “दलितको सरकार स्विकार्दैनौं भन्छन्‚” उनी भन्छन्‚ “हाम्रो सरकार आएपछि मात्रै योजना लिन्छौं भन्दै विकासका काममा अवरोध गर्छन्।’
बजेट फ्रिज
सुदूरपश्चिम सरकारले गोदावरीमा भौतिक संरचना निर्माण लगायत कामका लागि पहिलो वर्ष २०७५/७६ मा एक अर्ब रुपैयाँ बजेट समेत विनियोजन गरेको थियो। तर, प्रदेश सरकारलाई तेघरी जङ्गलको जग्गा संघीय सरकारबाट प्राप्त नभएकाले संरचना बनाउन नसक्दा विनियोजित रकम फ्रिज भयो।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा ‘प्रदेश राजधानीको संरक्षण, तटबन्ध, घेरा, पर्खाल निर्माण र सम्भाव्यता अध्ययन’ का लागि पाँच करोड छुट्याइयो। आव २०७७/७८ मा २० करोड ७४ लाख विनियोजन भएकोमा सम्भाव्यता अध्ययनमा आठ करोड खर्चियो। २०७८/७९ मा विनियोजित दुई करोड ७२ लाख ८० हजार बजेट पनि कार्यान्वयन हुन नसकेपछि चालू आर्थिक वर्ष कुनै बजेट छुट्ट्याइएको छैन।
आ-आफ्नै तर्क
सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका प्रथम रजिस्ट्रार तथा कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका पूर्व प्राध्यापक हेमराज पन्त राजधानी सबैलाई पायक पर्ने ठाउँमा हुनुपर्ने बताउँछन्। पहिल्यैदेखि भौतिक संरचना रहेका धनगढी, दिपायल वा डडेल्धुरालाई राजधानी बनाउन उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ।
गोदावरीलाई राजधानी घोषणापछि तराई झर्नेको सङ्ख्या बढेकाले पहाडी जमीन बिस्तारै बाँझिंदै गएको पन्तको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न गहिरिएर अध्ययन नगरी हतारमा राजधानी तोके। त्यसको दीर्घकालीन असरबारे सोचेनन्।”
पन्तका अनुसार, गोदावरीमा चुरे फेदीका बुट्यान मासेर भौतिक संरचना बनाउँदा जङ्गली जनावर प्रभावित हुन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय जैविक मार्ग जोडिएको भारतको दुधुवा नेशनल पार्क–लालझाडी हुँदै वन्यजन्तु भावर क्षेत्र ओहोरदोहोर गर्ने मार्ग पनि गोदावरी जङ्गल हो।
“निर्णय गर्ने व्यक्ति न पर्यावरणशास्त्री हुन्, न त समाजशास्त्री। उनीहरू एक पटक चुनावमा आएर जान्छन्। बाँकी भोग्नुपर्ने त हामीले नै हो,” उनी भन्छन्, “तराईको उर्वर भूमि बचाउन राजधानी पहाडमै लैजान उचित हुन्थ्यो।” तराईमै राख्ने हो भने पनि पहिल्यै संरचनाहरू तयार रहेको धनगढीलाई नै राजधानीका रूपमा निरन्तरता दिंदा कम खर्चिलो हुने उनी बताउँछन्।
धनगढी उपमहानगरपालिकाका पूर्व प्रमुख नृपबहादुर वड गलत ठाउँमा राजधानी तोकिएकैले कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बताउँछन्। “वन मासेर राजधानी बनाइनु ठीक हुँदै होइन,” उनी भन्छन्।
गोदावरीलाई राजधानी घोषणा गरिएपछि वडले धनगढी नै कायम रहनुपर्ने भन्दै आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए। गोदावरी र धनगढी धेरै टाढा नभएकाले सार्नुको औचित्य नरहेको आन्दोलनरत पक्षको तर्क थियो। “सबैभन्दा उपयुक्त धनगढी नै हो,” वड भन्छन्, “डोटी वा गोदावरीको अन्य क्षेत्र पनि हुन सक्ला, तर वन क्षेत्र मासिनु गलत छ।”
राजधानी आफूले पाउनुपर्ने माग गर्दै डोटीवासी पनि २०७४ माघ ४ मा आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। त्यस क्रममा तीन जना घाइते समेत भएका थिए।
