छानबिन समितिले जनार्दन शर्मालाई सोधेका आठ प्रश्न र जवाफ
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको विवादपछि पदबाट राजीनामा दिएका निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई संसदीय समितिले जम्मा आठ वटा प्रश्न सोधेको थियो।
११ सदस्यीय छानबिन समितिले अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ। नेकपा (एमाले)बाट समितिमा प्रतिनिधित्व गरेका सदस्यहरूले भने पर्याप्त र पूर्ण अनुसन्धान नभएको भन्दै फरक मत दर्ज गराएका छन्।
समितिले सोधेका प्रश्न र शर्माको जवाफः
समितिः सभामुखज्यूको रोहबरमा सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष एक-एक जना बसेर फूटेज हेरौं भनेर प्रतिपक्षले पहिले नै प्रस्ताव गरेको थियो। यसलाई किन गम्भीर रूपमा लिइएन?
शर्माः सभामुख सहित त्यसरी आउनुभएको भए हेर्न नदिने भन्ने कुरै हुँदैनथ्यो। आउनुभएन।
समितिः दरको हेरफेरको औचित्य पुष्टि गर्ने कागजातहरू छन्?
शर्माः के गर्दा राजस्वमा कस्तो असर पर्छ भन्ने विश्लेषण सचिव र महानिर्देशकहरूले प्रिजेन्टेशन बनाएर स्क्रीनमा देखाउनुहुन्थ्यो। छलफल हुन्थ्यो, केही परिमार्जन गर्नुपरे त्यहीं गर्नुहुन्थ्यो।
समितिः नीतिगत निर्देशन दिएर बाहिरिंए भन्नुभएको छ। तपाईंको अनुपस्थितिमा दर कसले अन्तिम गर्यो? तपाईंको अनुपस्थितिमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएन भनेर कसरी विश्वस्त हुने?
शर्माः मैले अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने कुराहरू सकिएपछि ‘इन्ट्री’ गर्ने मात्र काम बाँकी हुँदा निस्किएको हुँ। भोलिपल्ट संसद्मा बजेट वक्तव्य पनि पढ्नुपर्ने भएकाले रातभरि बस्दा गाह्रो हुन्छ, केही आराम चाहिन्छ भनेर सबैको सल्लाह अनुसार नै निस्केको हुँ। बाहिरी मान्छे प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावना नै हुँदैन। कोही आएको भन्ने कुरा झूट हो।
समितिः निर्णय प्रक्रियाका हस्ताक्षर सहितका लिखितहरू के के छन्?
शर्माः मन्त्रिपरिषद्मा लाने प्रस्तावमा मात्र मेरो हस्ताक्षर छ।
समितिः अर्थ मन्त्रालयको लामो अनुभव भएका शोभाकान्त पौडेल जस्ता कर्मचारीहरूलाई बाहिर पठाई कम अनुभव भएकालाई किन ल्याउनुभयो? अहिलेका धेरै सहसचिव अर्थमा कम र अरू मन्त्रालयमा बढी अनुभव भएका हुनुहुन्छ।
शर्माः सचिवमा बढुवा हुन लागेका सहसचिवलाई प्रदेशमा सचिवका रूपमा खटाइने हुँदो रहेछ। त्यही कारण पुरानाहरू प्रदेशमा सरुवा हुनुभयो। नियमित प्रक्रिया अनुसार नै सरुवा भएको हो। उपसचिवसम्म अर्थ मन्त्रालयकै विशिष्टीकृत कर्मचारी हुने भएकाले त्यसमा समस्या हुँदैन।
समितिः सरकारको उच्च नेतृत्वमा भएका पदाधिकारीका परिवारका सदस्य संलग्न भई सेनिटरी प्याड आयात गर्ने कम्पनी खुल्नु र आयात भन्सारमा ९० प्रतिशत छूट हुनुबीच केही सम्बन्ध छ? एक किसिमका फलाम उद्योग बन्द नै हुने अवस्थामा पुग्ने गरी कर बढाएर अर्को किसिममा छूट दिइएको छ। १५० किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडीलाई न्यूनतम दर लिने गरेकोमा १०० किलोवाट बनाइएको छ। निश्चित व्यक्ति र समूहको फाइदाका लागि दर हेरफेर गरिएको जस्तो देखिन्छ।
शर्माः नीतिले के गरे भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो। उत्पादनमा जोड दिएको छ। कसैलाई लक्षित गरिएको छैन। रोजगारी र उत्पादन वृद्धि भएको छ। राष्ट्रको स्वार्थमा छ। भोलि परिणामले यो देखाउने नै छ। सेनेटरी प्याडमा स्वदेशी उत्पादकका मागहरू पनि सम्बोधन भएका छन्। कच्चा पदार्थ प्याकिङ मटेरियलमा उहाँहरूले माग्नुभएको छूट दिइएको छैन। ३० प्रतिशत भन्सार दर छ। त्यसको कारण के हो भने प्याकिङ मटेरियल नेपालमै पर्याप्त उत्पादन हुने हुँदा नेपालकै किन्नुहोस् भनेर हो।
विद्युतीय गाडीमा अहिले अलि धेरै तहमा वर्गीकरण गरिएको हो। त्यति गर्दा पनि यसबाट समान मूल्यका पेट्रोलियम गाडीको तुलनामा एक तिहाइ मात्र राजस्व असुली हुन्छ। अन्तिम निर्णयको जिम्मेवार म हुँ। बजेटका विषयहरू संसद्मा प्रस्तुत हुनुअघि कतै लिक भएको छैन। मन्त्रालयले संस्थागत मान्यताभित्रै बसेर काम गरेको छ।
समितिः अनधिकृत व्यक्ति भनेर रघुनाथ घिमिरेको नाम आएको छ, पत्रपत्रिकामा। रघुनाथ घिमिरेलाई चिन्नुहुन्छ?
शर्माः पुराना कर्मचारीहरूलाई पनि कहिलेकाहीं विभागहरूले केही काममा लगाउँदा रहेछन्। मन्त्रालय आउने-जाने क्रममा सामान्य चिनजान छ। नजिकबाट चिन्दिनँ, व्यक्तिगत सम्पर्क छैन।
समितिः तपाईंले काम गर्दा ‘टीम स्प्रिट’ कस्तो थियो? अर्थ सचिव त तपाईंसँग काम गर्न नसक्ने भनेर बिदा बस्नुभयो अनि राजीनामापछि फर्कनुभयो?
शर्माः ‘टीम स्प्रिट’ मा त मैले समस्या अनुभूति गरेको थिइनँ। अरूले गर्नुभएको भए थाहा भएन। मैले राजीनामा दिंदै छु भन्ने सचिवलाई थाहा थिएन।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
