नेपालको बाटो हुँदै छद्म व्यापारको धन्दा
भन्सार दरको अन्तरमा खेलेर व्यापार गर्ने प्रवृत्तिले नेपालको प्रतिस्पर्धी वस्तु उत्पादन र औद्योगीकरणको सम्भावना मारेको मात्रै छैन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको विश्वसनीयतामा पनि प्रश्न उब्जाएको छ।
पश्चिम अफ्रिकाबाट करीब ११० वर्ष अगाडि दक्षिणपूर्वी एशियाको माटोमा आइपुगेको थियो, उष्ण प्रदेशीय वनस्पति पाम। बेल्जियम उपनिवेशको हैकम पछ्याउँदै कंगो गणराज्य पुगेका बेल्जियन व्यवसायी अड्रिएन ह्यालोटले सन् १९११ तिर अफ्रिकाको रैथाने पामलाई इन्डोनेशियाको सुमात्रा द्वीप पुर्याएका थिए। हावापानी सुहाएपछि यो वनस्पति कंगो बेसिनमा भन्दा पनि बढी तीव्र गतिमा दक्षिणपूर्वी एशियामा सप्रियो।
शुरूतिर घर वरिपरिको साजसज्जाका लागि लगाइएको पाम अन्ततोगत्वा तेल उत्पादनको स्रोत बन्न पुग्यो। यसको रसिलो फल निचोरेर तथा दाना पेलेर निस्किने पाम तेलले अहिले संसारभरि उत्पादन हुने वनस्पति तेलको एक तिहाइभन्दा बढी हिस्सा ओगट्छ। कुल पाम तेल उत्पादनको झण्डै ८५ प्रतिशत इन्डोनेशिया र मलेशियाले उत्पादन गर्छन्। खाना पकाउनदेखि औद्योगिक उत्पादनसम्ममा पाम तेल प्रयोग हुन्छ।
गर्मी हावापानीमा सप्रिने वनस्पति पामको मिश्रित जलवायु भएको नेपालसँगको साइनो रोचक र झट्ट हेर्दा अस्वाभाविक छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क अनुसार, नेपालले जम्माजम्मी रु.दुई खर्बको निर्यात गर्दा रु.४१ अर्ब ६ करोडको त पाम तेल मात्रै निर्यात गर्यो। यो नेपालले वर्षभरि गरेको कुल निर्यातको २० प्रतिशतभन्दा धेरै अंश हो।
देशमा व्यावसायिक खेती नै नगरिएको पाम तेल नेपालबाट उच्च निर्यात हुनु अस्वाभाविक भए पनि यथार्थ हो। इन्डोनेशिया र मलेशियाबाट आयात गरेर नेपालको बाटो हुँदै भारत पठाउने धन्दा पछिल्ला वर्षहरूमा चलिरहेको छ। यसको पृष्ठभूमिमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको चलाखी र लाभ जोडिएको छ।
पाम तेल नेपाल हुँदै भारत निर्यात हुने बाटो खुलेको धेरै समय भएको छैन। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपालले रु.१० अर्ब ३३ करोडको पाम तेल निर्यात गरेको थियो। अर्को वर्ष २०७६/७७ मा यो बढेर रु.१८ अर्ब ३१ करोड पुग्यो। भारतले न्यून मूल्य अभिवृद्धि गरिएको वस्तु भनी प्रतिबन्ध लगाएसँगै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भने पाम तेल निर्यातको बाटो अवरुद्ध भयो। तर, २०७८ असारमा भारतीय अवरोध खुलेपछि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने अहिलेसम्मकै उच्च निर्यात भएको हो।
पाम जस्तै पूर्वी एशियाबाट अठारौं र उन्नाइसौं शताब्दीमा संसारभरि फैलिएको भटमासको तेलको पनि नेपाल हुँदै हुने आयात-निर्यातको कारोबारमा उस्तै छद्म कथा छ। देशभित्र आफैंलाई पुग्ने भटमास पनि उत्पादन गर्न असमर्थ नेपालले भटमासको तेलको उच्च निर्यात गर्छ भन्दा नक्कली सुनिन्छ। तर, यो साँचो हो।
नेपालले बितेको आर्थिक वर्षमा करीब रु.४९ अर्ब हाराहारीमा भटमासको तेल निर्यात गर्यो। यो नेपालले निर्यात गरेको प्रमुख वस्तु थियो र वर्षभरिको कुल निर्यातको झण्डै एक चौथाइ हो। भटमास खेती नेपालमा नहुने होइन, तर व्यावसायिक खेती न्यून भएकाले किसानको खेतबाट बजारसम्मै आइपुग्दैन।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालले ३० हजार ६ सय टन भटमास उत्पादन गर्यो। स्वदेशी बजारको माग थेग्न अपुग भएकाले नेपालले बर्सेनि रु.१२ अर्बभन्दा बढी मूल्यको भटमास आयात गर्छ। तर, विरोधाभासका रूपमा दक्षिण अमेरिकी मुलुक अर्जेन्टिना र ब्राजिलदेखि युद्धरत युक्रेनसम्मबाट मगाएर नेपालले भटमासको तेल निर्यात गर्छ।
सात समुद्रपारिबाटै झिकाएर नेपालले सूर्यमुखी तेल पनि निर्यात गर्दै आएको छ। गत आर्थिक वर्षमा नेपालले रु.चार अर्ब ५२ करोडको सूर्यमुखी तेल निर्यात गरेको छ। नेपालले वर्षभरिमा गरेको कुल निर्यातमा आधाजति त विदेशबाट आयात गरी भारततिर पठाइने न्यून मूल्य अभिवृद्धि हुने तेल र यससँग सम्बन्धित वस्तु छन्। गत वर्ष नेपालले रु.४१ अर्ब २१ करोडको पाम तेल र रु.५६ अर्ब २५ करोडको भटमासको तेल आयात गरेको थियो। देशको प्रमुख निर्यात भनी देखिने वस्तु आयातकै भरमा कृत्रिम निर्यात भइरहेको देखाउँछ।
कृत्रिम निर्यात
पाम र भटमासको तेल आयात र निर्यातको चक्र पछाडि भन्सार दरबन्दीको अन्तर मुख्य कारण हो। दक्षिणएशियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) सम्झौताले दिएको सुविधा उपभोग गर्दै नेपालका व्यापारीले भन्सार शुल्क विना भारतीय बजारमा पाम र भटमासको तेल निर्यातको अवसर पाएका हुन्। भारतले आफ्नो स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले अन्य मुलुकबाट हुने धेरै कृषिजन्य वस्तु आयातलाई निरुत्साहित गर्न उच्च दरको भन्सार र अन्य महसूल तोकेको छ। जसले गर्दा उत्पादक मुलुकबाट सीधै भारतमा निर्यात गर्दा ती वस्तुको मूल्य महँगो भएर प्रतिस्पर्धी हुँदैनन्।
तर, साफ्टा सम्झौता अनुसार, नेपाल सहितका देशबाट निर्यात हुने कृषिजन्य वस्तुमा भन्सार महसूल शून्य वा न्यून छ। जसले गर्दा नेपालका व्यापारीहरूले पाम, भटमास‚ सूर्यमुखीको तेल आदि यूरोपदेखि दक्षिण अमेरिकासम्मबाट मगाएर भारत निर्यात गर्ने गर्छन्। व्यापारीलाई यस्तो आयात र निर्यातको व्यापारले लाभ दिइरहेको छ, सरकारलाई पनि धेरथोर राजस्व आम्दानी भएको छ। त्यसै कारण, सरकारले देशको उत्पादनशील क्षमताको विस्तार तथा दीर्घकालीन व्यापारमा लाभ छैन भन्ने बुझेर पनि आँखा चिम्लिदिएको छ।
नेपालका व्यापारीहरूले पाम, भटमास‚ सूर्यमुखीको तेल आदि यूरोपदेखि अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकासम्मबाट मगाएर भारत निर्यात गर्ने गर्छन्।
भारतले साफ्टा अन्तर्गत आफ्नो देशमा निकासी हुने वस्तुमा सम्बन्धित देशमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर भएको हुनुपर्ने शर्त राखेको छ। पाम तेल र भटमासको तेलमा मूल्य अभिवृद्धि करको विषय सधैं विवादमा पर्छ। यी वस्तु ठूला आकारका भाँडोमा भित्र्याएर नेपालका व्यवसायीहरूले एक तहसमेत प्रशोधन नगरी जस्ताको त्यस्तै साना प्याकेटमा भरेर निर्यात गर्न गरेका साउथएशिया वाच अन ट्रेड इकोनोमिक्स एन्ड इन्भारोमेन्ट (सावती) सम्बद्ध अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे बताउँछन्। “वास्तवमा विना मूल्य अभिवृद्धि कर आयात गरिएका यस्ता वस्तु निर्यात गरिन्छन्, जसबाट व्यवसायीले फाइदा पाए पनि देशलाई कुनै लाभ हुँदैन,” उनी भन्छन्।
तर, व्यवसायीहरू भने ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि नहुने हो भने भारतले नेपालबाट यस्ता उत्पादन छिर्नै नदिने बताउँछन्। उद्योग संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं श्रीराम रिफाइनरीका सञ्चालक प्रदीप मुरारका बिजुली, कार्टुन, टिन, श्रमिक आदि नेपालकै प्रयोग हुने तर्क दिंदै तेल निर्यातको व्यापारले देशलाई कुनै हानि नभएको बताउँछन्। “हरेक वर्ष डलर बेचेर भारु किन्नुपर्ने देशका लागि कच्चा तेलको निर्यात भारु आम्दानीको स्रोत हो। २० प्रतिशत नै मूल्य अभिवृद्धि भए पनि यसले देशलाई कुनै घाटा पारेको छैन,” उनी भन्छन्।
तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेर विना मूल्य अभिवृद्धि जस्ताको त्यस्तै पाम आयल निकासी गर्ने धन्दाका विषयमा भारतले वेलाबखत नेपालसँग प्रश्न उठाउने गरेको छ। नेपाल–भारत सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी बैठकमा भारतले यो विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव रविशंकर सैंजू बताउँछन्। भारतीय बजारको स्थितिलाई विचार गरेर उसले नेपालबाट हुने यस्तो निकासीलाई रोक्ने र खुला गर्ने गर्दै आएको छ। खास गरी, बजारमा अभाव भएका वेला भारतले छिमेकबाट भन्सार दर संरचनाको लाभ उठाएर निर्यात हुने वस्तुको प्रवेशमा आँखा चिम्लिदिने गरेको छ।
भन्सार महसूलको संरचनाको लाभ उठाउँदै व्यापारीहरूले भारततिरको वैध/अवैध निकासीमा लामो समयदेखि लाभ उठाउँदै आएका छन्। वनस्पति घ्यू, सुपारी, मरिच, ल्वाङ, सुकमेल, छोकडा, दाल, केराउ, पाम–भटमास र सूर्यमखी तेल लगायतका वस्तुको कारोबार लामो समयदेखि भन्सार महसूल संरचनाको छिद्रमै टिकेको छ।
सन् १९९६ मा नेपाल-भारत वाणिज्य सन्धि अनुसार, भारतले नेपाली वनस्पति घ्यूलाई शून्य भन्सार सुविधा दिएपछि नेपालमा तेस्रो मुलुकबाट आयात गरी भारत पठाउने उद्देश्य राखेका वनस्पति घ्यू उद्योगहरू विस्तार भएका थिए। त्यस वेला भारतले नेपालमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएको उत्पादनलाई शून्य भन्सार दरमा निर्बाध भारतीय बजारमा पहुँच खोलिदिएको थियो।
तर, यी उद्योगहरूले तेस्रो देशबाट तयारी घ्यू आयात गर्दै नेपालमा प्याकेजिङ गरी भारत निर्यात गर्ने अर्थात् न्यून मूल्य अभिवृद्धि गरी भारततिर वनस्पति घ्यू निकासी गरेर छिटो र धेरै नाफा कमाउने बाटो खोजे। जस कारण, सन् २००२ मा भारतले परिमाणात्मक बन्देज (शून्य भन्सार सुविधा वार्षिक एक लाख टनका लागि मात्रै) लगाइदियो, जसको परिणामस्वरूप नेपाली वनस्पति घ्यू उद्योग सङ्कटको भासमा गयो।
वनस्पति घ्यू, सुपारी, मरिच, ल्वाङ, सुकमेल, छोकडा, दाल, केराउ, पाम–भटमास र सूर्यमखी तेल लगायत वस्तुको कारोबार लामो समयदेखि भन्सार महसूल संरचनाको छिद्रमै टिकेको छ।
केही वर्षअघि नेपालमा तेस्रो मुलुकबाट सुपारी मगाएर नेपालमै उत्पादन भएको नक्कली प्रज्ञापनपत्र बनाउँदै भारत निकासी गर्ने धन्दा मौलाएको थियो। भारतले तेस्रो मुलुकबाट आउने सुपारीमा १०८ प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाउँदा नेपाली सुपारीले शून्य भन्सार दरमा पहुँच पाउने व्यवस्थाले यस्तो ढोका खोलिदिएको थियो। अहिले पनि विभिन्न मुलुकबाट सुपारी मगाएर वैध र तस्करी दुवै बाटो हुँदै भारत निर्यात गर्ने धन्दा कायमै छ।
गत आर्थिक वर्षमा मात्रै रु.तीन अर्ब ९५ करोड मूल्यको १८ हजार ९०० टन सुपारी विदेशबाट मगाइएको छ। जबकि, नेपालमै उत्पादन भएको झण्डै नौ हजार टन सुपारीले आन्तरिक माग धान्ने जानकारहरूको मत छ। विदेशबाट मगाइएको सुपारीमध्ये रु.९० करोड मूल्य जतिको दुई हजार २०० टन जति मात्रै औपचारिक बाटोबाट भारत गएको तथ्याङ्कमा देखिन्छ।
यसको अर्थ, बाँकी सुपारी तस्करीको बाटो हुँदै भारत प्रवेश गरिरहेको छ। भारतमा नेपालबाट निर्यात हुने सुपारीलाई शून्य भन्सार दर भए पनि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र, क्वारेन्टाइन लगायतका गैरभन्सार अवरोधको झन्झट हुने कारणले गर्दा व्यवसायीहरूले अवैध तस्करीको बाटो मार्फत निर्यात गर्छन्।
साउन ८ मा प्रहरीले विराटनगरबाट उत्पादनको नक्कली प्रमाणपत्र देखाएर भारत निकासी हुन लागेको झण्डै २२० टन सुपारी तस्करी हुन लागेको आशङ्कामा नियन्त्रण गरेको छ। मलेशिया, इन्डोनेशिया लगायत तेस्रो मुलुकको सुपारी मगाएर नेपालमा उत्पादन भएको प्रमाण देखाउँदै भारतमा बिक्री गर्ने व्यापार फस्टाएपछि भारतीय अधिकारीहरूले नेपालसँगको वाणिज्य वार्तामा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव रविशंकर सैंजू भन्छन्, “द्विपक्षीय वार्तामा म सहभागी भएका वेला भारतले कैयौं पटक यो विषयमा कुरा उठाएको छ। तत्कालीन भारतीय वाणिज्य मन्त्री निर्मला सीतारमणले (अहिले वित्तमन्त्री)ले हामीसँग नेपालबाट छद्म रूपमा निकासी हुने सुपारीबारे आलोचना गरेकी थिइन्।”
तेस्रो मुलुकबाट वैध/अवैध सुनचाँदी भित्र्याएर भारत पठाउने ‘ट्रान्जिट व्यापार’ नेपालको बाटो हुँदै लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा पञ्चायतकालमा जनमत सङ्ग्रह ताका एक वर्षमा नेपालमा तीन करोड थान छाता भित्रिएको उदाहरण दिंदै तस्करीको बाटोबाट यो भारत गएको सुनाउँछन्। उनी व्यापारको यस्तो प्रवृत्तिले वास्तविक निर्यातलाई विचलनमा पार्ने बताउँछन्। “भन्सार दरबन्दीमा खेलेर गरिने यस्तो कृत्रिम निर्यातले नेपालको व्यापारिक विश्वसनीयतामाथि प्रहार गर्छ,” उनी भन्छन्।
तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभका वस्तु उत्पादन र निकासीभन्दा छलछामको कारोबारमा जोडबलका कारण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपालको विश्वसनीयता लगातार खस्किइरहेको छ।
विश्वसनीयतामा प्रश्न
तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभका वस्तु उत्पादन र निकासीभन्दा छलछामको कारोबारमा जोडबलका कारण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपालको विश्वसनीयता लगातार खस्किइरहेको छ। सावतीका अर्थशास्त्री डा. पाण्डे यस्तो धन्दा निर्बाध चल्न पाएका कारण देशभित्रको उत्पादन विस्तारमा भन्दा व्यापारीको ध्यान छलछामको व्यापारमा अड्किन पुगेको तर्क गर्छन्।
उनी भन्छन्, “देशभित्र उत्पादनको प्रभावकारिता र उत्पादकत्व बढाउनुपर्नेमा नीतिगत हेराफेरी गर्ने र यस्तै छिद्र समातेर छलछामको लाभ सोहर्नेमा व्यापारीको ध्यान छ।” राजनीतिक दलका नेतासँग स्वार्थको साइनो जोडेका व्यापारीले लाभका लागि नीति नै फेर्ने सामथ्र्य राख्ने पाण्डे बताउँछन् । उनले औंल्याएको समस्या सुपारीको अनुमति प्रकृयामा पनि देखिन्छ । देशमा विदेशी विनिमय सञ्चिती तीव्र ढंगमा घटिरहेका बेला सरकारले केही महीनाअघि देशलाई आवश्यक नै नपर्ने सुपारी आयात खोलिदिएको छ ।
यस्तो धन्दाले निम्त्याउने दीर्घकालीन जोखिमको मूल्य लामो समय चुकाउनुपर्छ। सन् १९९६ मा नेपाल-भारत वाणिज्य सन्धिले नेपालबाट भारत निकासी हुने वस्तुमा उत्पत्तिको प्रमाण विना नै शून्य भन्सारको सुविधा दिएको थियो। व्यापार मामिलाका विज्ञ अर्थशास्त्री डा. पाण्डेका मतमा संसारभरिका व्यापार सम्बन्धी सम्झौतामा यस्तो उदारता कमै मात्र मिल्छ।
उनका अनुसार, भारतले नेपालप्रति देखाएको यस्तो सदाशयता नेपालको औद्योगिक विकासका लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण थियो। “तर, छिटो नाफा कमाउन तेस्रो मुलुकबाट नेपालमा सामान मगाएर भारत निर्यात गर्ने छलछामको व्यापारले भारत हच्किन पुग्यो र नेपाललाई दिएको सुविधा कटौती गर्ने बिन्दुमा पुग्यो,” उनी भन्छन्।
भारतले परिमाणात्मक बन्देज लगाएपछि वनस्पति घ्यू सहित एक्रेलिक यार्न, कपर वायर र जिंक अक्साइड जस्ता उद्योगहरू पनि धराशायी हुन पुगे। नेपालबाट यस्तै कृत्रिम निर्यात र छलछामको व्यापारका कारण हच्किने भारतले नेपालमै उत्पादन भएका कैयौं वस्तुको निर्यातलाई भने अवरोध गर्दै आएको छ। नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि अनुसार‚ नेपाली कृषिजन्य उत्पादनहरूले भारतमा विना अवरोध बजार पहुँच पाउनुपर्ने भए पनि भारतले क्वारेन्टाइन, आयात लाइसेन्स र निर्यातको वस्तु सूचीको लगायतका नाममा गैरभन्सार अवरोध गर्दै आएको छ। यसबाट तरकारी, फलफूल लगायतका वस्तु निर्यात गर्न खोज्ने नेपाली किसानले मार खेप्नुपरेको छ।
छलछामको व्यापारले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्दै आएको छ। नेपालबाट निर्यात हुने धागोमा शून्य भन्सार दरको सुविधा दिंदै आएको टर्कीले सन् २०१८ पछि नेपाल ट्रान्जिट मार्फत तेस्रो मुलुकमा बनेको धागो निकासी भइरहेको आशङ्का जनायो। जेनेरलाइज्ड सिस्टम अफ प्रिफरेन्स (जीएसपी) सुविधा अन्तर्गत शून्य भन्सार सुविधा दिएको नेपाली धागो निर्यात एक्कासि ह्वात्तै बढेपछि सशङ्कित टर्कीले नेपालका उद्योगको उत्पादन क्षमतामा शङ्का जनाएको थियो। तर, निर्यात् हुने धागो भने नेपालकै उत्पादन थियो।
“छोटो अवधिमा व्यापारीले नाफा कमाउन भन्सार महसूल संरचनाको चलाखी उठाउने गरेका छन्, तर त्यो दिगो र प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकासका दृष्टिले लाभदायक छैन,” पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा भन्छन्।
पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा दिगो व्यापारको हिसाबले यस्तो खेलोफड्को वैध नै भए पनि स्वस्थकर नरहेको बताउँछन्। “छोटो अवधिमा व्यापारीले नाफा कमाउन भन्सार महसूल संरचनाको चलाखी उठाउने गरेका छन्, तर त्यो दिगो र प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकासका दृष्टिले लाभदायक छैन,” उनी भन्छन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव रविशंकर सैंजू पनि अल्पकालीन लाभ लिन गरिएको यस्तो व्यवसाय दीर्घकालसम्म नटिक्ने र भारतले सानो नीतिगत परिवर्तन गर्ने बित्तिकै तहसनहस हुने बताउँछन्। “देशमै मूल्य अभिवृद्धि हुने र प्रतिस्पर्धी लाभ लिन सकिने वस्तुको उत्पादन र निकासी गर्नुपर्छ। भन्सार दरबन्दीको अनुकूलतामा आधारित व्यवसायबाट निर्यात बढ्यो भनेर दङ्ग पर्नुको अर्थ छैन,” उनी भन्छन्।
सावती सम्बद्ध अर्थशास्त्री डा. पाण्डे निर्यातमुलुक उद्योगका लागि सरकारले दिएको सुविधाको पनि दुरुपयोग हुन सक्ने आशङ्का गर्छन्। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत फलामे छड, सिमेन्ट, पानी, जुत्ता लगायतका वस्तु निर्यातमा आठ प्रतिशत नगद अनुदान दिने घोषणा गरेको छ। सरकारले झण्डै एक दशकदेखि निर्यातमा अनुदानको व्यवस्था गर्दै आए पनि तुलनात्मक रूपमा निर्यात बढेको देखिंदैन। विभिन्न अध्ययनहरूले निर्यातमा अनुदान खेर गएको निष्कर्ष निकालेका छन्।
बरु, अनुदान सुविधाकै दुरुपयोग भएको छ। अनुदान लिन भारतबाट अवैध रूपमा दाल भित्र्याएर तेस्रो मुलुक निर्यात गर्ने धन्दा समेत मौलाएको थियो। पाण्डे भन्छन्, “व्यापारीहरू सरकारसँगको मिलमतोमा करदाताले तिरेको रकमबाट अनुदान हत्याउनेमा मात्र भर परिरहेका छन्। यसले नेपालको प्रतिस्पर्धी वस्तु उत्पादन क्षमता र औद्योगीकरणको सम्भावना मारिरहेको छ।”
विशेष सुविधा मार्फत अल्पकालीन लाभ लिने, तर प्रतिस्पर्धी र दिगो उत्पादनमा जोड नदिने चरित्र घातक रहेको अर्थशास्त्री पाण्डे बताउँछन्। कुनै वेला ठूलो उत्पादन र निर्यात हुने तुलनात्मक लाभका मानिएका गलैंचा, कपडा र पस्मिना उद्योग अहिले खुम्चिइसकेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०५०/५१ मा नेपालले कुल आयातको झण्डै एक तिहाइ रकम गलैंचा र तयारी पोशाक निर्यात मार्फत पूर्ति गरेको थियो। सन् २००५ पछि अमेरिकाले नेपाली तयारी पोशाकका लागि दिंदै आएको भन्साररहित बजार सुविधा खोसेपछि खस्किन पुग्यो। नेपालमा ठूलो रोजगारी र व्यावसायिकतालाई नयाँ मोड दिएको कार्पेट उद्योग पनि अहिले धराशायी भएको छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)