बालिका शिक्षामै असमानता
विद्यालय शिक्षामा छात्राको सहभागिता उल्लेखनीय भए पनि सिकाइ उपलब्धिमा देखिएको असमानता हटाउन सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ।
नुवाकोटकी उर्मिला (१५, परिवर्तित नाम) काठमाडौं छाउनीस्थित पञ्चकन्या माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ७ मा पढ्छिन्। आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारकी उनी घरेलु सहयोगीका रूपमा काम गर्दै सरकारी विद्यालयमा पढ्ने गरी नौ वर्षकै उमेरमा एक आफन्त मार्फत काठमाडौं आएकी थिइन्। तीन सन्तानमध्ये सबैभन्दा जेठी उनलाई कलिलो उमेरमै आमाबुबाको साथ छोडेर हिंड्न मन थिएन।
“मलाई घरमै बसेर पढ्ने मन थियो। ममीले छोरा भएको भए काठमाडौं पठाउँदिनथें भन्नुभयो। छोरा भए उहाँहरूसँगै बसेर पढ्न पाउने रै’छु भनेर साह्रै चित्त दुख्यो,” आफूलाई बिदा गर्ने वेला आमाले भनेका कुरा उनले अझै बिर्सेकी छैनन्।
उर्मिलाका भाइ नुवाकोटमै निजी विद्यालयमा र बहिनी सरकारीमा पढ्छन्। कक्षा ७ की यी छात्राको नजरबाट हेर्दा मात्र होइन, शैक्षिक तथ्याङ्कले पनि शिक्षामा लगानी गर्दा छोरा र छोरीबीच विभेद गरिएको देखाउँछ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको फ्ल्यास रिपोर्ट २०१९/२० अनुसार, माध्यमिक तह (कक्षा ९-१२) मा संस्थागत विद्यालयमा ४३ प्रतिशत छात्रा छन् भने सामुदायिक विद्यालयमा ५३.३ प्रतिशत। यसले छोरीलाई संस्थागतभन्दा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरिने दर धेरै रहेको देखाउँछ।
“मलाई घरमै बसेर पढ्ने मन थियो। ममीले छोरा भएको भए काठमाडौं पठाउँदिनथें भन्नुभयो। छोरा भए उहाँहरूसँगै बसेर पढ्न पाउने रै’छु भनेर साह्रै चित्त दुख्यो”
सिकाइ उपलब्धिमा असमानता
विद्यालय शिक्षामा छात्राको सहभागिता उल्लेख्य छ। आधारभूत तह (कक्षा १-५) मा छात्राको भर्नादर ५० प्रतिशतको हाराहारीमा छ। आधारभूत तह (कक्षा ६-८) मा ४९ प्रतिशतभन्दा बढी छ। माध्यमिक तह (कक्षा ९-१२) मा ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ। पछिल्ला केही वर्षको तथ्याङ्कले छात्राको भर्नादर बढेको र आधारभूत तहदेखि माध्यमिक तहसम्मको खुद भर्नादरमा लैङ्गिक समानता सूचकाङ्क (जीपीआई) हासिल भएको देखाएको छ। जीपीआई छात्राको सङ्ख्यालाई छात्रको सङ्ख्याले भाग गरी निकालिन्छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (यूनेस्को) का अनुसार, जीपीआई अनुपात ०.९७-१.०३ सम्मलाई लैङ्गिक समानता कायम भएको मानिन्छ। जस्तै, एक कक्षामा १०० जना छात्र र ९७ जना छात्रा छन् भने जीपीआई ०.९७ हुन्छ, जसलाई लैङ्गिक समानता कायम भएको मानिन्छ।
भर्नाका हिसाबले विद्यालय शिक्षामा लैङ्गिक समानता कायम भए पनि सिकाइ उपलब्धिमा भने असमानता छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गरेको विभिन्न अध्ययनमा छात्रको तुलनामा छात्राको सिकाइ उपलब्धि कमजोर पाइएको छ। कक्षा १० का विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षण (नासा २०१९) अनुसार, छात्रको तुलनामा छात्राको सिकाइ स्तर कमजोर छ।
गणित विषयमा छात्रको सिकाइ उपलब्धि राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि ५१० छ भने छात्राको राष्ट्रिय औसतभन्दा न्यून ४९२ छ। यसबाट गणित विषयको सिकाइ स्तरमा लैङ्गिक असमानता देखिन्छ। केन्द्रका अनुसार, राष्ट्रिय औसत ५०० अंक मानेर विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको हिसाब गरिएको छ। यो अंकभन्दा माथि ल्याउनेलाई औसतभन्दा उच्च र कम ल्याउनेलाई औसतभन्दा न्यून सिकाइ उपलब्धि भनेर विद्यार्थीको मूल्यांकन गरिएको छ।
विज्ञान विषयमा पनि छात्राको सिकाइ उपलब्धि राष्ट्रिय औसतभन्दा न्यून तथा छात्रको भन्दा १६ अङ्क कम छ। छात्रको सिकाइ उपलब्धि ५०९ र छात्राको ४९३ छ। यस्तै, अङ्ग्रेजी विषयमा पनि छात्रको भन्दा छात्राको सिकाइ उपलब्धि १० अङ्कले कम छ। छात्रको सिकाइ ५०६ हुँदा छात्राको ४९६ छ। नेपाली विषयमा भने छात्राको सिकाइ उपलब्धि राष्ट्रिय औसत बराबर ५०० छ भने छात्रको ५०१ छ।
यसै गरी कक्षा ८ को गणित र विज्ञानमा पनि छात्रको भन्दा छात्राको सिकाइ उपलब्धि कमजोर छ। नासा २०१३ अनुसार, गणितमा छात्रको सिकाइ उपलब्धि ३८ प्रतिशत छ, छात्राको ३३ प्रतिशत मात्र छ। यस्तै, विज्ञानमा छात्रको ४३ प्रतिशत छ भने छात्राको ३३ प्रतिशत मात्र छ। नेपालीमा भने समान ४८ प्रतिशत छ। कक्षा ३ र ५ मा भने लैङ्गिक दृष्टिबाट हेर्दा ठूलो भिन्नता देखिँदैन।
माथिल्लो कक्षामा जाँदै गर्दा गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजी विषयमा छात्राको सिकाइ उपलब्धि कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ। यसको असर कक्षा १० पछि र उच्च शिक्षामा उनीहरूले रोज्ने र पढ्ने विषयमा परेको देखिन्छ। किनकि, गणित, विज्ञान जस्ता विषयमा कमजोर हुँदा उच्च शिक्षामा चिकित्सा, इन्जिनीयरिङ, वन, कृषि जस्ता प्राविधिक विषय पढ्न नपाउने प्रावधान छ। अन्ततः यसको असर स्वाभाविक रूपले उनीहरूको रोजगारीको अवसर र आर्थिक सशक्तीकरणमा पनि पर्छ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, २०१९ को तथ्याङ्क अनुसार, कक्षा ११ मा विज्ञान विषयमा छात्राको भर्नादर ३५ प्रतिशत मात्र छ। यसमा पनि सामुदायिक विद्यालयका छात्रा पाँच प्रतिशतभन्दा कम छन्। सिकाइ उपलब्धि अध्ययनमा संलग्न शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रका अधिकृत देवीराम आचार्य रोजगारीका हिसाबले प्राविधिक विषय राम्रो मानिए पनि उच्च शिक्षामा त्यसतर्फ छात्राको भर्नादर कम रहेको बताउँछन्।
आचार्य भन्छन्, “शैक्षिक वर्ष २०१९ मा साधारण धारतर्फ छात्राको भर्नादर ६१ प्रतिशत छ, तर प्राविधिक धारतर्फ ३८ प्रतिशत मात्र छ। प्राविधिक धारतर्फ पनि इन्जिनीयरिङमा सबभन्दा कम भर्नादर १७ प्रतिशत छ।”
अनियमित कक्षा
छात्राको सिकाइ कमजोर हुनुको एउटा कारण विद्यालयमा नियमित उपस्थित हुन नसक्नु पनि हो। घरायसी काम, महीनावारीमा हुने समस्या जस्ता कारणले छात्राहरू नियमित सिकाइ प्रक्रियाबाट छुट्ने गरेका छन्।
जनकपुर उपमहानगरपालिका-८ स्थित याज्ञवल्क्य संस्कृत माविका प्रधानाध्यापक सञ्जयकुमार झा आधारभूत (कक्षा ६-८) र मावि तहमा छात्रको तुलनामा छात्राको उपस्थिति कम हुने बताउँछन्। आमाबुबा काममा गएका वेला भाइबहिनीको रेखदेख गर्नुपर्दा कतिपय विद्यालय नआउने गरेको र केही छात्रा चाहिं महीनावारीका वेला पनि घर जाने गरेको उनको भनाइ छ। “विद्यालयमा सेनिटरी प्याडको व्यवस्था भए पनि महीनावारीमा कतिपय विद्यार्थी विद्यालय आउँदैनन्,” प्रधानाध्यापक झा भन्छन्।
कति विद्यालयमा प्याड व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ अभावमा कागज वा प्लास्टिकमा बेरेर घर लैजाने छात्रा पनि भेटिन्छन्। कतिपय विद्यालयका शौचालयमा पानीको सुविधा हुँदैन। पहिलोपल्ट महीनावारी हुँदा आत्तिएर घर जाने र केही दिन विद्यालय आउन सङ्कोच मान्ने पनि देखिएको छ। काठमाडौं महांकालस्थित जनकल्याण माविकी शिक्षक चन्दा भुजेल खड्का भन्छिन्, “प्याड कसरी प्रयोग गर्ने भनेर त हामी सिकाउँदै छौं। पहिलोपल्ट महीनावारी हुँदा के हुन्छ, सामान्य रूपमा कसरी लिने भनेर पनि सिकाउनुपर्ने रहेछ।”
पहाडी जिल्लाका कतिपय ठाउँमा विद्यालय पुग्न धेरै हिंड्नुपर्ने हुन्छ। विद्यालय टाढा हुँदा आउजाउ गर्न महीनावारीका वेला गाह्रो हुने कतिपय छात्रा बताउँछन्। ताप्लेजुङको सिरिजंघा गाउँपालिकास्थित सिनाम माविमा कक्षा १० मा पढ्ने प्रियंका इदिङ्गोलाई लिम्बुदिनमा रहेको घरबाट विद्यालय पुग्न दुई घण्टा लाग्छ। घर फर्किंदा उकालो बाटो भएकाले विद्यालय जान र आउन दैनिक साढे चार घण्टा खर्चिनुपर्छ। “महीनावारी भएको वेला त पेट दुखेर अझ बढी समय लाग्छ। बेस्सरी पेट दुख्दा कहिलेकाहीं त विद्यालय जान्नँ,” उनी भन्छिन्।
“एकैखाले कार्यक्रमले सबैलाई समेट्दैन, ठाउँ र पृष्ठभूमि अनुसार भिन्न समस्या हुन सक्ने भएकाले फरक फरक तरीकाले सम्बोधन गरिनुपर्छ”
विवाहपछि व्यवधान
कम उमेरमा हुने बिहेका कारण कतिपय छात्राको पढाइ बीचमै छुट्छ। अभिभावकले मात्र होइन, छात्राहरूले पनि आफ्नै खुशीले उमेर नपुगीकन बिहे गर्न थालेको पाइएको छ।
कर्णाली प्रदेशको दैलेख, कालिकोट र जाजरकोटमा काम गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था सेभ द चिल्ड्रेनमा कार्यरत आत्माराम भट्टराईका अनुसार, २०७८ मा गरिएको सर्वेक्षणमा एक हजार २० विवाहमध्ये २१५ जना (२१.१ प्रतिशत) ले १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा आफैं विवाह गरेको पाइयो। “यीमध्ये २८.६३ प्रतिशत बालिका र १३.७३ प्रतिशत बालक छन्,” उनी भन्छन्। उनको भनाइमा विवाहपछि अधिकांश बालिकाले पढाइ छाड्ने गरेका छन्।
कर्णालीमा मात्र होइन, काठमाडौं उपत्यकामा पनि उमेर नपुगी बिहे भएर बालिकाको पढाइ बीचमै छुट्ने गरेको छ। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका-४ स्थित पथप्रदर्शक माविकी प्रधानाध्यापक शान्ति अधिकारी पढाइमा छात्रभन्दा छात्रा मेधावी भए पनि छिटै विवाह गरेर पढाइ छाड्ने प्रवृत्ति रहेको बताउँछिन्।
उनका अनुसार, उक्त विद्यालयमा ९८ प्रतिशत विद्यार्थी पिछडिएको जनजाति पहरी समुदायका छन्। घरको काम सघाउनुपरे पनि छात्राहरू पढाइमा मिहिनेत गर्छन्। “अतिरिक्त क्रियाकलापमा छात्राहरू आफैं अघि सर्छन्, एसईईको नतीजा पनि छात्राकै राम्रो छ,” प्रअ अधिकारी भन्छिन्, “यस्तो उत्साहजनक अवस्था भए पनि कक्षा १० उत्तीर्ण गरेपछि अधिकांश छात्रा विवाह गर्छन् र पढाइ छाड्छन्।”
विवाहपछि पढाइ छाड्ने एक प्रतिनिधि पात्र हुन्, सोलुखुम्बु लुक्लाकी ङिमल्हमु शेर्पा। कक्षा ११ मा पढ्दै गर्दा विवाह गरेकी उनले स्कूल जाँदा साथीहरूले जिस्क्याउने पीरले बीचैमा पढाइ छाडिन्। किनकि, कक्षा ८ मा पढ्दा विवाह गरेकी एउटी साथीलाई अरू साथीहरूले जिस्क्याएर हैरान पारेको उनले देखेकी थिइन्। ‘विवाहपछि बच्चा खेलाउने वेला किन स्कूल आएको’ भन्दै सताउने गरेपछि ती साथीले बीचैमा पढाइ छाडेकी थिइन्।
“घरायसी काम छोरीलाई बढी लगाइँदा उनीहरूले पढाइका लागि समय कम पाउने र छोराहरूलाई जस्तो पढेर डाक्टर, इन्जिनीयर बन्न छोरीलाई प्रोत्साहन नगर्ने अवस्था छ। यो प्रवृत्ति फेरिनुपर्छ”
ङिमल्हमुले भने श्रीमान्ले पढ्न प्रेरित गरेपछि एउटा बच्चा जन्मिएपछि पनि गत वर्षदेखि पढाइ फेरि अघि बढाइन्। उनी ललितपुरको ओमेगा इन्टरनेशनल कलेजमा होटल म्यानेजमेन्ट पढ्दै छिन्। “परिवारको साथ र प्रोत्साहन पाए विवाहपछि पनि पढाइ अगाडि बढाउन सकिँदो रहेछ,” उनी भन्छिन्। लुक्लामा होटल चलाउने श्रीमान्लाई सहयोग पुग्ला भनेर यही विषय रोजेको उनको भनाइ छ।
पथप्रदर्शक माविकी प्रअ अधिकारी छात्राहरूले पढाइ छाड्नुमा आर्थिक कारण खासै देख्दिनन्। अधिकांश अभिभावक डालो-नाङ्लो बनाएर कमाइ गर्ने, कक्षा ११/१२ पढ्न नजिकै सामुदायिक विद्यालय रहेको र अझै पढ्नुपर्छ भनेर अभिमुखीकरण गरे पनि पढाइ छाड्ने क्रम नरोकिएको उनको अनुभव छ। आफ्नो घरपरिवारमा दिदीहरू उच्च शिक्षा पढेको नदेखेर पनि पढाइप्रति आकर्षण नदेखिएको हुन सक्ने प्रअ अधिकारी बताउँछिन्।
छैन सरकारी पहलकदमी
शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको अध्ययनले जातिगत पृष्ठभूमिले पनि सिकाइमा असर पारेको देखाएको छ। ब्राह्मण, क्षेत्री, जनजातिभन्दा मधेशी, दलित र सीमान्तीकृत समुदायका विद्यार्थीको सिकाइ स्तर कमजोर छ। यस्तै, प्रदेशगत रूपमा पनि सिकाइ उपलब्धिमा असमानता छ। शहरी क्षेत्रभन्दा ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीको सिकाइ स्तर तल छ।
निजी विद्यालयको भन्दा सामुदायिकको सिकाइ उपलब्धि कमजोर छ। घरमा नेपाली भाषा बोल्नेको भन्दा अन्य भाषा बोल्ने विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि न्यून छ। अभिभावकको शैक्षिक तथा आर्थिक अवस्था, विद्यालयको वातावरण र शिक्षकको व्यवहारले पनि सिकाइ उपलब्धिमा असर पारेको पाइन्छ।
छात्रा शिक्षामा सुधार ल्याउन उनीहरूको मनोबल बढाउने गरी अभिभावक र शिक्षक सचेत हुनुपर्ने शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रका पूर्व प्रमुख लेखनाथ पौडेल बताउँछन्। अभिभावकले छोराछोरीमा विभेद नगरी दुवैलाई पढाइमा समान समय, अवसर र प्रोत्साहन दिनुपर्ने र विद्यालयमा शिक्षकले सिकाइमा समान सहभागिताका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। “घरायसी काम छोरीलाई बढी लगाइँदा उनीहरूले पढाइका लागि समय कम पाउने र छोराहरूलाई जस्तो पढेर डाक्टर, इन्जिनीयर बन्न छोरीलाई प्रोत्साहन नगर्ने अवस्था छ। यो प्रवृत्ति फेरिनुपर्छ,” उनी भन्छन्।
छात्राको सिकाइ उपलब्धि उकास्ने विशेष कार्यक्रम सरकारसँग छैन। छात्रवृत्ति कार्यक्रम भए पनि पुग्दो रकम छैन। त्यो पनि धेरै ठाउँमा अभिभावकले नै लिएर आफैं खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ। कतिपय ठाउँमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले छात्रा शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्न बचत कार्यक्रममा जोड दिएका छन्।
यस्ता बचत कार्यक्रमभन्दा पनि छात्राको सिकाइ उपलब्धिमा देखिएका समस्या र असमानता केलाएर अतिरिक्त सहयोगका कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षाशास्त्र केन्द्रीय विभागकी प्रा. सुशन आचार्य बताउँछिन्। “एकैखाले कार्यक्रमले सबैलाई समेट्दैन, ठाउँ र पृष्ठभूमि अनुसार भिन्न समस्या हुन सक्ने भएकाले फरक फरक तरीकाले सम्बोधन गरिनुपर्छ,” उनी भन्छिन्। यसमा स्थानीय सरकारले बढी ध्यान पुर्याउनुपर्ने उनी बताउँछिन्।
(हिमालको २०७९ साउन अङ्कबाट।)
कभर स्टोरी
⇒ कसरी सुधार्ने सरकारी विद्यालय?
⇒ अति भो शिक्षामा राजनीतीकरण
⇒ विद्यालय शिक्षाः बदल्नुपर्ने बाटो
⇒ विद्यालय शिक्षामा बहुभाषिकता
⇒ कसरी बनाउने समावेशी शिक्षा?
⇒ जुन बलिया, तिनैमा लगानी
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)