जलेश्वरमा जग खनेर अड्किएको इन्जिनीयरिङ कलेज
रातु नदीमा बाढी आएपछि कलेज निर्माण रोकेको भारतीय कम्पनी फर्केरै आएन भने राजनीतिक दलले पनि इन्जिनीयरिङ कलेजलाई २५ वर्षदेखि चुनावी मुद्दा मात्र बनाइरहेछन्।
महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वरका विद्यार्थीले अहिले पनि विज्ञान लगायत विषयमा उच्च शिक्षा पढ्नुपरे जिल्ला बाहिर जानुपर्छ। यही संवेदनामा टेकेर यहाँ हरेक पटक चुनावी मुद्दा बन्छ- मणिपाल इन्जिनीयरिङ कलेज। यो यस्तो मुद्दा हो जो २५ वर्षदेखि स्थानीय बासिन्दाको सपना बनिरहेको छ।
“इन्जिनीयरिङ कलेज बन्न थालेपछि जलेश्वरको मुहार फेरिने विश्वास यहाँका बासिन्दामा थियो। तर, त्यो अझै पूरा भएन,” जलेश्वर नगरपालिकाका पूर्व कर्मचारी विजय गुप्ता भन्छन्। भारतीय लगानीको मणिपाल एजुकेशन एन्ड मेडिकल ग्रूप प्रालिले सरकारसँगको सम्झौतामा कलेज निर्माण थालेको थियो।
यसका लागि २०५४ सालमा जलेश्वर-८ मा ३० बिघा जग्गा खरीद गरियो। “जलेश्वरको भविष्य राम्रो होस् भनेरै एक सयभन्दा बढी किसानले प्रतिकट्ठा दुई क्विन्टलसम्म धान फल्ने खेत कट्ठाको १० हजारमा बेचेका थिए,” जलेश्वर नगरपालिका-८ बजराहीका श्याम झा भन्छन्, “जग्गा बेच्नेको नामावली कलेजभित्र राखिने आश्वासन पनि दिइएको थियो।”
आदर्श गाउँ पञ्चायतबाट २०३९ वैशाख १५ मा नगरमा परिणत भएको जलेश्वरमा ठूलो इन्जिनीयरिङ कलेज खुल्ने चर्चासँगै जग्गाको खोजी थालिएको थियो। अन्त्यमा जलेश्वर, बजराही र रतबाराका किसान जग्गा दिन सहमत भएका थिए। कलेज निर्माणका लागि २०५१/५२ सालमा भारतको ब्याङ्लोरमा मुख्य कार्यालय रहेको मणिपाल ग्रूपका तत्कालीन निर्देशक डी.के. डोगराले स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए।
जलेश्वर नगरपालिका कार्यालयका अनुसार, मणिपाल एजुकेशन ग्रूपले २०५४ वैशाख ९ गते कलेज भवन बनाउन नक्शा पास समेत गराएको थियो। त्यसको ठेक्का चितवन कोई प्रालिलाई दिइयो।
भवन निर्माणको तयारी चलिरहँदा रातु नदीमा बाढी आएपछि रोकिएको काम त्यसपछि कहिल्यै अघि बढेन। “जग खन्ने, निर्माण सामग्री गोदाममा राख्नेसम्म काम भइसकेको थियो,” स्थानीय विश्वनाथ साह सम्झन्छन्, “त्यति वेला बाढीको कारण रोकिए पनि पछि राजनीतिक कारणले कलेज निर्माण नभएको हुन सक्छ।”
सधैंको चुनावी नारा
प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि २०४९ सालमा जलेश्वरको मेयरमा नेपाली कांग्रेसबाट वरुण मिश्र चुनिए। कलेजका लागि जग्गा खोज्न मिश्रसँगै पूर्व मन्त्री महेश्वरप्रसाद सिंहले समेत पहल गरेका थिए।
२०५४ सालमा नेकपा (एमाले)बाट जलेश्वरको मेयरमा बालकृष्ण ढकाल निर्वाचित भए। त्यति वेला मणिपालले कलेज निर्माणको काम रोकेपछि ढकाल सहितका पदाधिकारी त्यसलाई अघि बढाउन विभिन्न निकाय धाएको तत्कालीन उपमेयर मनोहर मेहत्तरी सम्झन्छन्।
२०६२-६३ को जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनपछि कलेज निर्माण फेरि राजनीतिक मुद्दा बन्यो। “जलेश्वरको मेयर वा सांसदमा निर्वाचन लड्ने व्यक्ति, सम्बन्धित राजनीतिक दलसम्मले आफूले निर्वाचन जिते मणिपाल इन्जिनीयरिङ कलेज बनाउने सपना बाँडे,” मानव अधिकारकर्मी कामनी चौधरी भन्छिन्।
उक्त क्षेत्रबाट पहिलो संविधानसभामा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका गणेश तिवारी नेपाली र दोस्रो संविधानसभामा एमालेका रामदयाल मण्डल निर्वाचित भएका थिए। हाल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रमुख महन्थ ठाकुर संघीय सांसद छन्। प्रदेश सभामा पनि उनकै पार्टीकी रानी तिवारी शर्मा सांसद छिन्।
जलेश्वर वा आसपासका कार्यक्रममा आउँदा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टीसम्मका नेताहरू अझै पनि मणिपाल इन्जिनीयरिङ कलेज छिटै बन्ने आश्वासन दिइरहन्छन्। “एमाले नेतृत्वको सरकारले गत वर्षको बजेटमा कलेज खोल्ने घोषणा गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा सबैभन्दा बढी बधाई महन्थ ठाकुरले पाए,” स्थानीय दशरथ भण्डारी भन्छन्, “सरकारले भने यो कामका लागि बजेट छुट्याएकै थिएन।”
गत वर्ष राष्ट्रिय जनता पार्टीका रामशंकर मिश्र कलेज बनाउन पहल थाल्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै जलेश्वरको मेयर चुनिएका थिए। यस पटक निर्वाचित जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सुरेश साह सोनारले पनि घोषणापत्रमा यो विषय समेटेका थिए।
कलेज स्थापना एवं सञ्चालनका लागि भारतीय दूतावास एवं परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित मणिपाल एजुकेशन ग्रूपलाई पत्राचार गर्ने तयारी भइरहेको मेयर साह बताउँछन्। पोखरामा पनि यही ग्रूप अन्तर्गत मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज र मणिपाल टिचिङ हस्पिटल छन्।