‘गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने प्रावधान सकारात्मक छ’
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा छलफलमा छ। विदेशीसँग विवाह गरेका पुरुष र महिलाबीच भेदभाव गरेको, आमाको नामबाट नागरिकता लिन बाबुको पहिचान नखुलेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने जस्ता प्रावधान अपमानजनक भएको भन्दै यसको चर्को विरोध भइरहेको छ। गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने, नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाको हकमा भने विधेयक सकारात्मक देखिन्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल भन्छन्, “विधेयक हिजोको तुलनामा प्रगतिशील छ, तर नागरिकता कानून भेदभावपूर्ण भयो भन्ने प्रश्न यथावतै छ।” नागरिकता विधेयकमा केन्द्रित रहेर खरेलसँग हिमालखबरका सन्त गाहा मगरले गरेको संवादः
नागरिकता विधेयक कस्तो छ?
यो विधेयक हिजोको तुलनामा ‘प्रोग्रेसिभ’ छ। यसले सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छ। ऐनमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। यद्यपि, नागरिकता कानून भेदभावपूर्ण भयो भन्ने प्रश्न भने यथावतै छ।
नागरिकता ऐनको दफा ५ को उपदफा २ मा ‘विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएका छोराछोरीको हकमा निजको नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको र बाबुको नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता नलिएको रहेछ भने निजलाई तोकिए बमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिने’ भनिएको छ। यो ‘तोकिए बमोजिम’ भन्ने राखेर सुर्केनी कस्ने काम भएको छ। अर्थात्, नागरिकलाई अधिकारका रूपमा नदिएर राज्यलाई स्वविवेकीय अधिकार दियो। यो अत्यन्त अनुचित व्यवस्था हो। किनभने, नागरिकता भनेको अधिकारको विषय हो। अदालतको आदेशमा बाहेक यो प्रावधान अनुसार नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति मैले एकजना पनि देखेको छैन। त्यस्तो किन भयो भने सरकारले आवश्यक नियम नै बनाइदिएन। यो दफा अनुसार पाउनुपर्छ भनेर जानेलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारहरूले हप्काएर पठाएका घटना छन्।
गैरआवासीय नेपालीको माग आंशिक रूपमा भए पनि सम्बोधन गरिएको छ। तर, यसले केही जटिलता सिर्जना गर्ने पनि देखिन्छ। जसका बारेमा ऐनमै व्यवस्था गरेको भए राम्रो हुने थियो। जो गैरआवासीय नेपाली हुन् र नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको छैन भने नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने भनियो। अन्य देशको नागरिकता लिएका तर नेपाली नागरिकता त्यागिनसकेकाहरूको सङ्ख्या ६ लाखभन्दा बढी छ। विदेशको नागरिकता भएपछि उहाँहरूको नेपाली नागरिकता स्वतः रद्द भएको मानिनुपर्ने हो। त्यसको न अभिलेख छ, न त रद्द गर्ने प्रक्रिया नै अगाडि बढेको छ। कुनै कुनै व्यक्तिले दरखास्त दिए र कतै उजुरी दिएर मात्रै रद्द भएका छन्। दुई वटा नागरिकता भएकी छोरीले अंशको दाबी गर्दा बुबाले उजुरी दिएर नेपाल सरकारबाट रद्द गराएका दृष्टान्त छन्। यो ऐन लागू भएको बखतमा जसको नेपाली नागरिकता औपचारिक रूपमा रद्द भएको छैन, उनीहरूले एकैपटक घोषणा गरेर गैरआवासीय हैसियतको नागरिकता पाउनेछन् भन्ने प्रावधान राखिनुपर्थ्यो। यस्तो गर्न सकेको भए भविष्यमा आउन सक्ने उजुरबाजुर लगायतका जटिलता कम हुने थियो।
गैरआवासीय नेपालीलाई दिने नागरिकता सार्क बाहेकका देशका लागि भन्ने प्रावधान पनि ठीक हो। राष्ट्रिय सुरक्षाको हिसाबले पनि यो व्यवस्था उपयुक्त हो। यसमा बिर्सन नहुने एउटा अर्को कुरा, नेपालीभाषी विदेशीका लागि यो प्रावधान आएको होइन। नेपालमा लगानी बढोस् भन्ने उद्देश्य पनि राखेको देखिन्छ।
कानूनीसँगै आर्थिक र सामाजिक हिसाबले पनि फाइदा हुने देखेर यस्तो प्रावधान राखिएको हो?
सरकारले नीतिगत वातावरण मिलाउने हो भने गैरआवासीय नेपालीको लगानी पक्कै बढ्छ। यो प्रावधानका कारण अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाललाई समर्थन बढ्छ। अर्को, अमेरिकी नागरिक हुँदाहुँदै नेपाली नागरिकता पनि लिइरहेकाहरूको बाध्यता पनि अन्त्य हुन्छ। उनीहरूले नेपालको मूल नागरिकता त्यागेर गैरआवासीय नागरिकता लिन सक्छन्।
यो विधेयकमा सबैभन्दा नमिलेको कुरा के हो?
विधेयकमा ‘नेपालको नागरिक आमाबाट जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको निज र निजको आमाले तोकिए बमोजिमको घोषणा गरेमा वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक मानिनेछ’ भनिएको छ। बाबुको पहिचान नहुनुलाई अपमानजनक मानिएको कुरा माथि भनिसकें।
यसरी प्राप्त गरेको वंशजको नागरिकता बाबुको पहिचान खुलेमा अङ्गीकृतमा परिणत हुने भनिएको छ। अर्कातिर, बाबुको पहिचान नखुलेको भनेर गरिएको स्वघोषणा झूटा ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई एकदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने र नागरिकता रद्द हुने भनिएको छ। रद्द हुने र अङ्गीकृतमा परिणत हुने भन्ने प्रावधान अन्तरविरोधी भयो।
बाबुको पहिचान नभएका सन्तानले आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता पाउनु सकारात्मक हो। तर, हाम्रो जस्तो समाजमा यथार्थमा बाबुको पहिचान नभएको सङ्ख्या कति होला? पश्चिमा देशहरूमा दायित्व वहन नगर्ने गरी सन्तान जन्माउने प्रचलन छ। भारतमै पनि एक जना प्रसिद्ध टेलिसिरियल निर्मात्रीले कृत्रिम गर्भाधान गरेर बच्चा पाइन्। यस्तो घटना एकदमै कम पाइन्छ। जसले गर्दा यो प्रावधानबाट लाभ पाउनेहरूको सङ्ख्या अत्यन्तै न्यून हुन्छ जस्तो लाग्छ।
बाबु हुँदाहुँदै पहिचान नखुलाई नागरिकता लिन यो प्रावधानको प्रयोग हुन सक्छ। बाबुको पहिचान नहुनेलाई फारसीमा ‘हरामी’, अंग्रेजीमा ‘बास्टर्ड’ र संस्कृतमा ‘जारजा’ भनिन्छ। यी सबै शब्द गालीका रूपमा प्रयोग भइरहेको पाउँछौं। बाबुको पहिचान नहुनुलाई सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा हदै नकारात्मक मानिएको समाजमा ‘मेरो बाबाको पहिचान छैन भनेर नागरिकता लेऊ’ भन्नुपर्ने आफैंमा अपमानजनक प्रावधान हो।
दक्षिणएशियामै संवैधानिक लैङ्गिक विभेद कम भएको उदाहरणीय देशमा पर्छ, नेपाल। नेपाली पुरुषले विवाह गरेको विदेशी महिलालाई निश्चित अवस्था पूरा गरिसकेपछि नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर, विदेशी पुरुषसँग विवाह गर्ने नेपाली महिलाको हकमा त्यसको ठीक प्रतिकूल व्यवस्था गरिएको छ। जुत्ता मर्मत गर्ने एक भारतीय पुरुषको अन्तर्वार्ता पढेको थिएँ जो १५/१६ वर्षको उमेरदेखि ७५ वर्षसम्म नेपालमै जुत्ता सिएर बसे। दुई छोरा यहीं जन्माए, हुर्काए र पढाएर दुवैलाई डाक्टर बनाए। तर, बुबाको नागरिकता नभएका कारण दुवै डाक्टर भारतीय भए। नेपाललाई माया गर्ने, लामो समयदेखि नेपाललाई कर्मस्थल बनाएको छ भने बारबरा एडम्स जस्ता प्रबुद्ध व्यक्तिलाई मात्रै होइन आम मानिसलाई पनि सम्बोधन गर्ने खालको प्रावधान हाम्रो कानूनमा राखिएन। १५/२० वर्षदेखि श्रीमतीको नाममा कम्पनी खोलेर व्यवसाय गरिरहेका, नेपाली भाषा बाहेक अन्य देशको भाषा बोल्न नजान्नेका छोराछोरीले अङ्गीकृत नागरिकता पाउने भए, तर बुबाले चाहिं नपाउने भए। नेपाली महिलासँग विवाह गरेर यहीं बसिरहेका, व्यवसाय गरिरहेका विदेशी पुरुषलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रावधान राखेको भए यो भेदभाव आंशिक रूपमा घट्ने थियो।
जसरी नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्छन्, त्यसरी नै नेपाली महिलासँग विवाह गरेका विदेशी पुरुषलाई पनि नेपाली नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने हो?
हो, त्यो पनि नेपालमै बसेकालाई मात्रै। जो श्रीमतीको नाममा पेशा, व्यवसाय गरिराखेका, छोराछोरी नेपालमै पढाइराखेका छन् र जसलाई उसको देशको भाषा चलचित्र हेरेर मात्रै बोल्न आउँछ, उनीहरूलाई नागरिकता नदिनु राष्ट्रिय गरिमाको पनि प्रश्न हो। हाम्रो छोरीबाट जन्मिएको सन्तान त हामी नै हो नि। मैले पुरुष भएर मात्रै त हेर्नु भएन। समान अधिकार राख्ने छोरा र छोरीबीच भेदभावपूर्ण व्यवहार भएको छ।
छोराले बुहारी ल्याउने र छोरी ज्वाइँको घरमा जाने संस्कृति (यद्यपि यो पनि मिथक मात्रै हो) भएकाले हामी रूढिवादी नै हुने हो भने पनि एउटा शर्त पूरा गरेपछि अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको भए एउटा तहको भेदभाव अलिकति घट्थ्यो।
त्यस्तो नागरिकता दिने मापदण्ड के हुन सक्ला?
म त सात वर्षपछि अङ्गीकृत नागरिकता दिनुपर्छ भन्छु।
तर, यस्तो प्रावधान राख्दा धमाधम विदेशी ओइरिन्छन् र नेपालीहरू नेपालमै अल्पमतमा पर्छन् भन्ने गरिन्छ नि!
हामीकहाँ अनुसन्धानमा आधारित हुनेभन्दा पनि मनोगत प्रतिक्रिया जनाउने गरिन्छ। नेपाली महिलासँग विवाह गरेर नेपालमै बसेका पुरुषको सङ्ख्या कति छ भनेर सरकारले तथ्याङ्क लिए भइहाल्यो नि। यकिन सङ्ख्या थाहा भइहाल्छ। तथ्य खोज्नतिर नलाग्ने, गफ चाहिं राष्ट्रियता नै समाप्त हुने जस्तो गर्छन्। नेपालको भन्दा भारतको आर्थिक अवस्था धेरै राम्रो छ, अवसरको हिसाबले पनि उतै राम्रो छ भने यहाँ आउन किन लालायित हुन्छन्? २०२५/२६ सालसम्म भए त्यो अवस्था थियो। अहिले आर्थिक कारणले यहाँ आउँदैनन्।
छोरीलाई अंश दिने भन्ने मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा भएका वेला एकथरी मानिसहरूले छोरीले अंश पाए भने आधा जग्गा भारतीयले लान्छ भनेका थिए। जग्गा खण्डीकरण भएर खेतीयोग्य जग्गा नै रहँदैन पनि भनेका थिए। छोरीले अंश पाएका कारण जग्गा खण्डीकरण भएको वा भारतीयले लिएर गएको आँकडा सरकारले अहिलेसम्म खोजेको पनि छैन। र, समाजमा त्यसको अकल्पनीय प्रभाव पनि परेको छैन।
हरेक परिवर्तनका वेला पुरुषप्रधान समाजको बखान गरेर ‘होइन नगरौं पुरानै ठीक छ’ भन्ने प्रयत्न गरिन्छ। त्यस्तो मानिसलाई मेरो खुला चुनौती छ, नेपालीले विदेशी बुहारी ल्याउँदा स्वीकार्य हुने तर श्रीमती नेपाली भएका कारण नेपालमै बसोबास गर्न तयार छु भन्दा के हानि हुन्छ त? आजको दिनमा पनि बस्न त बसिरहेकै छन्। त्यस्तो कानून बन्यो भने फाइदा लिने मान्छे कति हुन्छन्? आधा जनसङ्ख्या नै थपिने रहेछ भने त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न के कस्ता शर्त राख्न सकिन्छ भन्ने हेरियो भने समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। कि त विदेशीसँग विवाह गर्न पाइँदैन भन्नुपर्यो, जुन कुरा संविधानले स्विकार्दैन।
आलोचकहरूले एउटा हातले सिन्दूर र अर्कोले नागरिकता दिन लागेको भनेका छन् नि!
त्यसमा समस्या के छ त? फेरि यो त अहिले आएर थपिएको कुरा पनि होइन, हामीकहाँ नागरिकताको अवधारणा आएदेखि नै स्वीकार गरिंदै आएको हो। त्यो प्रावधानका कारण राज्यलाई के घाटा भयो, देखाइदिनुपर्यो। सरिता गिरी र रेणु यादव भारतबाट विवाह भएर आएर सांसद र मन्त्री बने भन्दैमा आम महिलाको अधिकार खोस्न त मिल्दैन। फेरि गिरी र यादवले पनि राज्यलाई के हानि पुर्याए र? पुर्याएका छन् भने भन्नुपर्यो। नागरिकता दिने चलन शुरू भएदेखि अहिलेसम्म विदेशबाट विवाह गरेर आएका बुहारीलाई नागरिकता दिंदा के हानि भयो, देखाउनुपर्यो। होइन भने व्यक्तिगत पूर्वाग्रह राखेर कसैमाथि भेदभाव गर्न पाइँदैन।
यो विधेयकमा सुधार गर्नुपर्ने विषय के के छन्?
कुनै पनि अधिकारजन्य कानून बन्दा सरकारको हातमा कार्यविधिगत बाहेक स्वविवेकीय अधिकार हुनै हुँदैन। अहिले विधेयकमा भएको ‘तोकिए बमोजिम दिन सकिने’ भन्ने कुरा राख्नै हुँदैन। तोकिए बमोजिम दिने सकिने होइन प्राप्त गर्न सक्नेछ भन्ने लेखिनुपर्छ। ‘दिन सकिने’ भनियो भने सरकार अनुदार हुँदा प्रयोग गर्नै दिंदैन, सरकार उदार भयो भने चाहिनेभन्दा बढी दिन सक्छ। त्यस कारण यो विषय संसद्ले नै कानूनमा उल्लेख गर्नुपर्छ।
अर्को, नेपाली महिलासँग विवाह गरेर नेपालमै बसिरहेका विदेशी पुरुषलाई अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गरिनुपर्छ। त्यसो गर्दा सात/आठ वर्ष बसेको हुनैपर्ने, विदेशको नागरिकता त्यागेकै हुनुपर्ने जस्ता शर्त राख्न सकिन्छ। त्यस्तै, बाबुको पहिचान खुल्न नसकेको भन्नुको सट्टा बाबुको नाम राख्न नचाहेको भन्ने राखिनुपर्छ। अहिले विधेयकमा भएको व्यवस्था सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक दुवै हिसाबले अत्यन्त अपमानजनक छ। मेरो व्यक्तिगत मान्यता त के छ भने, नेपाली आमाको सन्तान हुने बित्तिकै उनीहरूले अन्य देशको नागरिकता लिएको छैन भने वंशजकै नागरिकता दिइनुपर्छ।
नागरिकता ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक तल्लो सदनबाट पारित भएर माथिल्लो सदनमा छलफलमा छ। राष्ट्रिय सभा वा राष्ट्रपतिले यसमा के गर्न सक्लान्?
राष्ट्रिय सभाले सुझाव सहित प्रतिनिधि सभामा फर्काउनसम्म सक्छ। राष्ट्रपतिले दलहरूसँग छलफल गरेर एक किसिमको वातावरण निर्माण गर्ने कुरा एक ठाउँमा छ। तर, सदनले पारित गरेको कुरा संवैधानिक राष्ट्रपतिले परिवर्तन नै गर्न सक्ने प्रावधान छैन। संसद्ले नै समाधान दिने गरी कानून बनाउनुपर्छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
