मधेशमा करोडौं खर्चेर डीपीआर तयार‚ छैन उपयोग
मधेश प्रदेश सरकारले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर विकासे योजनाहरूको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाए पनि तिनको सदुपयोग नभएको पाइएको छ।
महालेखा परीक्षकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रतिवेदनमा मधेश सरकारले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर डीपीआर तयार गरे पनि त्यसको सदुपयोग नभएको औंल्याएको छ। साथै, डीपीआर निर्माणमा प्रक्रिया पनि पूरा नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मधेश प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ तथा नियमावलीमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको विकास आयोजनाको बजेट तर्जुमा गर्दा डीपीआर बनाउनुपर्ने प्रावधान छ। तर, उपयोगिता सिद्ध नहुने डीपीआर बनाइएको र त्यस्ता कामलाई रोक्न महालेखाले सुझाव दिएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पूँजीगततर्फको सरसफाइ संचरना निर्माण शीर्षकबाट ६८ लाख ९६ हजार र पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श शीर्षकबाट दुई करोड १६ लाख नौ हजार खर्च गरी ३२ वटा योजनाको डीपीआर तयार गरेको छ। उक्त प्रतिवेदन अभिलेखमा नराखेको तथा आयोजनाहरूको कार्यान्वयन हुने स्थिति नदेखिएको महालेखाले औंल्याएको छ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय धनुषाले १० वटा योजनाको डीपीआर तयार गर्न ५१ लाख ८३ हजार खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त योजनामध्ये ६ वटा सरकारको बजेटमा समावेश नभएका हुन्। ती कार्यान्वयन हुने सुनिश्चितता समेत नदेखाइएको महालेखाले बताएको छ।
मधेश सरकारले प्रत्येक वर्ष अध्ययन अनुसन्धानका नाममा पनि करोडौं रकम छुट्याए पनि त्यसको अभिलेख नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
चालू आर्थिक वर्षमा पनि करोडौं योजना
महालेखाले योजना सञ्चालनको सुश्चितता नभएसम्म डीपीआरका लागि रकम विनियोजन नगर्न सुझाव दिएको छ। तर‚ मधेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा समेत करोडौं रुपैयाँ यस्तै योजनामा विनियोजन गरेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको गुरुयोजना प्रतिवेदन तयारीका लागि २० लाख, स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता विकास योजना निर्माणका लागि दुई करोड पाँच लाख, प्रादेशिक विद्युत् सुशासन गुरुयोजनाका लागि दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले प्रादेशिक वन गुरुयोजनाका लागि पाँच करोड, प्रादेशिक पर्यटन गुरुयोजनाका लागि पाँच करोड, भूमिगत जलस्तर ह्रास तथा पुनर्भरण अध्ययनका लागि दुई करोड, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वको अवस्था तथा समाधानका उपाय सम्बन्धी अनुन्धानका लागि १० लाख, सागरनाथ वन विकास परियोजनाको क्षेत्रभित्रको माटोको नक्शाङ्कनमा २० लाख, मधेश प्रदेशको विभिन्न भूउपयोगिता नक्शाङ्कनमा २४ लाख, पर्सा–कोशी जोड्ने सम्भावित जैविक मार्गको जोखिमयुक्त क्षेत्रको नक्शाङ्कनका लागि एक करोड, प्रादेशिक औद्योगिक कोरिडोर निर्माण गर्न अध्ययन प्रतिवेदनका लागि १० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ।
त्यसै गरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रादेशिक गौरव योजना मधेशी शहीदमार्गको डीपीआरका लागि दुई करोड ७५ लाख, सडकहरूको डीपीआरका लागि एक करोड २० लाख, पुलहरूको डीपीआरका लागि एक करोड ४० लाख, रातोनदी सडक, पुल बलवा दुई कुटी टोल बढिया सडक महोत्तरी डीपीआरका लागि २० करोड रुपैयाँ, रातोनदी सडक पुल बैंगिया मडै सडक महोत्तरी डीपीआरका लागि एक करोड ४० लाख विनियोजन गरेको छ।
भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले प्रादेशिक कृषि गुरुयोजना तर्जुमाका लागि ५० लाख, प्रोदशिक भूउपभोग योजना तयारका लागि १० करोड, स्थानीय तहमा सञ्चालित कृषि तथा पशुपन्छी कार्यक्रमको अनुगमन एवं प्रतिवेदनका लागि ३० लाख विनियोजन गरेको छ। खानेपानी तथा ऊर्जा मन्त्रालयले एउटै शीर्षक सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत सर्वेक्षण कार्यक्रमका लागि सप्तरी, महोत्तरी र सर्लाही जिल्लामा गरी ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
त्यसै गरी गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयले मधेशी शहीद सङ्ग्रहालयको निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि १५ लाख र जनयुद्ध सङ्ग्रहालयको निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री शत्रुधन महतोले यस पटक आफूले डीपीआर गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गरिरहेको बताउँदै आवश्यकता रहेको ठाउँमा मात्र बजेट विनियोजन गरिएको बताए। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादवले विगतका मन्त्रीहरूमा अत्यधिक डीपीआर गराउने र योजना सञ्चालन नगर्ने प्रवृत्ति देखाएको बताउँदै यस पटक आफूले सञ्चालन हुने योजनाको मात्रै डीपीआर बनाउने काम गराएको दाबी गरे।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनलले भने सरकारले जनमुखी योजनामा ध्यान नदिई अनावश्यक योजनाका लाडि डीपीआर गर्ने गरेको आरोप लगाए।
-1732180391.jpg)
