जुन बलिया, तिनैमा लगानी
सरकारले नमूना बनाउने भन्दै स्रोतसाधन भएकै विद्यालयमा लगानी खन्याउँदा कमजोर विद्यालय कमजोरै रहिरहे।
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर उकास्न शिक्षा मन्त्रालयले २०७५ सालमा नमूना विद्यालयको अवधारणा ल्यायो। विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत पाँच वर्षमा देशभरका ४२२ विद्यालयलाई नमूना घोषणा गरियो। यसमा सरकारले १६ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ।
नमूना विद्यालय विकास एवं सञ्चालन निर्देशिका, २०७४ अनुरूप अभिभावक तथा विद्यार्थीको पहिलो रोजाइमा पार्ने उद्देश्यले पहिलो चरणमा २२२ तथा दोस्रो र तेस्रो चरणमा १००-१०० विद्यालय नमूना बनाइएका हुन्। सो निर्देशिकाले विद्यालयको भौगोलिक आवश्यकता र सम्भावना समेत हेरी पाँचवर्षे गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने रणनीति बनाएको थियो। जस अनुसार, भौतिक पक्षतर्फ ६५, शैक्षिकतर्फ २५ र व्यवस्थापकीयतर्फ १० प्रतिशत रकम विनियोजन गरियो।
त्यसअघि शिक्षा सुधारका लागि बनाइएको ‘बालमैत्री राष्ट्रिय प्रारूप, २०६७’ अनुसार, कुनै पनि विद्यालय ‘आदर्शवान्’ बन्न नौ वटा क्षेत्रमा १४९ सूचक पूरा गर्नुपर्छ। त्यस्तै, सक्षमताका न्यूनतम मापदण्ड भेट्न २५ वटा सूचक हासिल गर्नुपर्छ। तीमध्ये प्राथमिक न्यूनतम सक्षमताका पाँच आधारमा शिक्षक, पाठ्यपुस्तक, किताबी कुनो, कक्षाकोठा र धारा सहित शौचालय पर्छन्। विद्यार्थी अनुपात अनुसार पर्याप्त शिक्षक र समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुनुपर्ने प्रावधान छ।
“अहिलेको नमूना भनेको भएकै राम्रो विद्यालयलाई अझ राम्रो बनाउने जस्तो मात्र देखियो। योभन्दा त बरु बूढानीलकण्ठ स्कूलको खाका अपनाएर सरकारी विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीले नाम निकाले मात्र त्यहाँ पढ्न पाउने भनिए त्यसले रूपान्तरणमा योगदान दिन्छ”
यस वर्ष नमूना विद्यालय कार्यक्रमको पाँचवर्षे अवधि सकिँदै छ। यसका केही पक्ष राम्रा भए पनि व्यवस्थापकीय र शासकीय सुधारमा अझ धेरै काम गर्न बाँकी रहेको शिक्षाविद्हरूले औंल्याएका छन्। शिक्षामा वैदेशिक सहयोग तथा लगानीलाई ठाउँ दिए पनि नमूना बन्ने होडमा विद्यालयले मन्त्रालयको मुख ताक्नुपर्ने प्रवृत्ति बढेको उनीहरूको भनाइ छ।
विद्यालयलाई नमूना घोषणा गर्नेभन्दा पनि अब यो अवधिमा भएका राम्रा प्रयासलाई समाजमा कसरी प्रसार गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने शिक्षाविद् टीका भट्टराई बताउँछन्। “अहिलेको नमूना भनेको भएकै राम्रो विद्यालयलाई अझ राम्रो बनाउने जस्तो मात्र देखियो। योभन्दा त बरु बूढानीलकण्ठ स्कूलको खाका अपनाएर सरकारी विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीले नाम निकाले मात्र त्यहाँ पढ्न पाउने भनिए त्यसले रूपान्तरणमा योगदान दिन्छ,” उनी भन्छन्।
आधारभूत तहको सिकाइ विद्यार्थीका लागि दीर्घकालीन महत्त्वको हुने भएकाले अबको ध्यान यही तहको सुधारमा हुनुपर्ने भट्टराईको धारणा छ। “हामीले विद्यालय खत्तम छन् भन्ने भाष्य निर्माण गरिरहेका छौं। हाम्रा हाइस्कूल उस्तो खत्तम छैनन्। मावि तहमा पढ्ने विद्यार्थी आफू पनि गम्भीर हुन्छ। तर, आधारभूत तहमा गम्भीर सुधारको खाँचो छ,” उनी भन्छन्।
२०७२ सालको भूकम्पले पूर्वाधारमा क्षति पुर्याउँदा पठनपाठनमा व्यवधान आउने देखिएपछि नमूना विद्यालयको अवधारणा अझ सघन बनाइएको हो। पुनर्निर्माण दिगो बनाउने गरी सरकारले एउटा पालिकामा कम्तीमा एउटा नमूना विद्यालय बनाउने योजना अघि सारेको थियो। यसमा नमूना विद्यालयलाई ११ कक्षाबाटै विज्ञान धारको पढाइ थाल्न सक्षम बनाउने, आसपासका विद्यालयलाई पनि समानान्तर रूपमा सबल बनाउने जस्ता उद्देश्य थिए।
बसाइँसराइ र शहरीकरणले कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी नै नहुने र कतिपयमा चाप पर्ने स्थिति व्यवस्थापन पनि नमूना घोषणाको उद्देश्य थियो। दिगो पूर्वाधार नभएकैले नमूना विद्यालयको अवधारणा शुरूमा पूर्वाधार केन्द्रित थियो। त्यसैले शुरूमा पूर्वाधार भएका ठूला विद्यालयलाई नै नमूना घोषणा गरियो। “नमूना विद्यालयले प्रधानाध्यापकलाई विगतमा भन्दा केही अधिकार दिएको छ। भर्नादर लगायत सुधार पनि यसको उल्लेख्य पक्ष हो,” शिक्षा अनुसन्धाता प्रमोद भट्ट भन्छन्, “त्यस्तै अधिकांश नमूना विद्यालयमा विज्ञान धारको पढाइ हुनु अर्को उपलब्धि हो।”
साथै, कोभिड-१९ महामारीका वेला केही नमूना विद्यालयले आफ्नो क्षेत्रका अन्य सरकारी विद्यालयलाई भर्चुअल माध्यमबाट पढाइ सञ्चालनमा गरेको सहायता, आर्थिक सहयोग र सहकार्य अनुकरणीय थियो। “यी अभ्यासलाई स्थानीय तह तथा प्रदेशको सहजीकरणमा अझ घनीभूत बनाउन सकिन्छ जसले अन्ततः सार्वजनिक शिक्षामा जनसाधारणको पहुँच बढाउनेछ,” भट्ट भन्छन्।
“सरकारले सबै विद्यालय गुणस्तरीय बनाउन ध्यान दिनुपर्छ। बरु यसमा नमूना विद्यालयको के योगदान हुन सक्छ, त्यसतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ”
२००७ सालअघि देशभर आधुनिक ढाँचाका ६ वटा विद्यालय मात्र रहेकोमा सात दशकपछि त्यो सङ्ख्या ३५ हजार ६ सय ७४ पुगेको छ। यिनमा सरकारी विद्यालय २७ हजार ८१२ वटा छन्। २०३६ सालयता खुल्न थालेका निजी विद्यालयको सङ्ख्या आठ हजार ५० छ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार, सरकारी विद्यालयमा ५७ लाख र निजीमा २४ लाख विद्यार्थी पढ्छन्। अर्थात्, कुल विद्यार्थीमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी विद्यालयमा छन्। तर, सामुदायिक विद्यालयको कार्यसम्पादन निजीको तुलनामा कमजोर छ। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले सन् २०११ देखि २०१९ सम्म पटक पटक गरेको अध्ययनमा गणित, अङ्ग्रेजी, विज्ञान जस्ता विषयमा सामुदायिकका विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि ५० प्रतिशत पनि नरहेको देखिन्छ।
सामुदायिक शिक्षामा देखिएको अर्को समस्या भनेको विस्तृत सूचना प्रणालीको अभाव हो। यसकै कारण विभिन्न निकाय मार्फत विद्यालयसम्म पुग्ने सुविधा तथा कार्यक्रम कुनैले बरोबर पाइरहेका छन् भने केही वञ्चित छन्। “यस्तो नहोस् भन्नका लागि पनि प्रभावकारी सूचना प्रणाली आवश्यक छ। हामीले त्यसमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ,” उनी भन्छन्।
सामाजिक न्यायका दृष्टिले नमूना विद्यालय कार्य सञ्चालनलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् मार्टिन चौतारीसँग आबद्ध अनुसन्धाता देवेन्द्र उप्रेती। उनको बुझाइमा स्रोत जति केही नमूना विद्यालयमा थोपरिंदा वरपरका अन्य विद्यालय स्रोत अभावमा छटपटाइरहेछन्। राज्यको करबाट चल्ने विद्यालय कुनैलाई नमूना बनाइने, कुनैलाई चाहिं दुर्बलै राखिरहनु उचित होइन। “सरकारले सबै विद्यालय गुणस्तरीय बनाउन ध्यान दिनुपर्छ। बरु यसमा नमूना विद्यालयको के योगदान हुन सक्छ, त्यसतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ,” उप्रेती भन्छन्।
विद्यालयलाई ‘नमूना’ बनाउने आधार समन्यायिक सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्नेमा शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला पनि सहमत छन्। नमूना विद्यालयको छनोटमा मन्त्रालय हावी भएको र स्थानीय सरकारलाई बेवास्ता गरिएको उनको बुझाइ छ। “नमूना बनाउने आधार देशभर एउटै बनाइँदा स्थानीय वातावरण र अवस्थितिका कारण आउन सक्ने विविधता नसमेटिने भयो,” उनी भन्छन्, “तसर्थ अबका दिन यी विषयमा स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ।”
“नमूना विद्यालयलाई नै पैसा दिनु भनेको अर्काले बनाएको घरमा छानो लगाएर आफ्नो भन्नु जस्तै हो”
जुन विद्यालय पहिल्यै बलिया थिए तिनैलाई नमूना भनेर पोसिएको कोइरालाको तर्क छ। “नमूना विद्यालयलाई नै पैसा दिनु भनेको अर्काले बनाएको घरमा छानो लगाएर आफ्नो भन्नु जस्तै हो,” उनी भन्छन्, “ती विद्यालय त पुरस्कारयोग्य पो हुन्। तर, सरकार तिनैलाई घूस खुवाएर आफूले नमूना बनाएको भन्दै छ।”
नमूना विद्यालय छनोट पालिका स्तरमै गर्दा र त्यसमा स्थानीय सरकारलाई नै संलग्न गराइँदा प्रभावकारी हुने कोइराला बताउँछन्। “नमूना बन्न सक्ने कुन कुन विद्यालय छन् भनी स्थानीय तहमै खोज्नुपर्छ। के सहयोग दिए ती नमूना बन्छन् भन्ने कुरा पालिकाले टुङ्गो लगाउनुपर्छ। यसो गर्दा प्याकेज दिने अहिलेको खाका बन्द हुन्छ,” उनी भन्छन्, “यसो हुँदा धेरै विकृति स्वतः रोकिन्छ।”
स्थानीय तहमा नमूना विद्यालय कोष खडा गर्ने उपाय सुझाउँदै उनी यसबाट नमूना विद्यालयका खाकामा पनि विविधता आउने तर्क गर्छन्। यसमा भट्टराई पनि सहमत छन्। केन्द्रबाट नियुक्त शिक्षक स्थानीय तहमा जिम्मेवार हुन नसक्ने भएकाले विद्यालय शिक्षाको स्थानीयकरण हुनुपर्ने उनको तर्क छ।
चन्द्रगिरि नगरपालिका- १३, नैकापस्थित कंकाली माविका प्रधानाध्यापक विष्णुप्रसाद पनेरू भने नमूना घोषित विद्यालयले शिक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजनमै समस्या भोगेको अनुभव सुनाउँछन्। “विद्यालयले रकम खर्चन सक्दैनन्, दुरुपयोग गर्छन् भन्ने शङ्का गरियो,” उनी भन्छन्, “त्यसो भए सम्बन्धित निकायले नै आवश्यक पूर्वाधार बनाइदिएर विद्यालयलाई शैक्षिक र व्यवस्थापकीय पाटो मात्र जिम्मा दिएको भए हुन्थ्यो।” अहिले नमूना विद्यालयको कार्यक्रम सकिंदा विगतमा आफ्नै पहलमा ल्याउन सकिने सहयोगका अन्य बाटा पनि बन्द भएको पनेरूको टिप्पणी छ।
काठमाडौंस्थित विश्व निकेतन माविका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेल चाहिं नमूना घोषणापछि भौतिक पूर्वाधारमा लगानी, शैक्षिक सामग्री र थप विषयगत शिक्षक व्यवस्थापन गर्न सहज भएको बताउँछन्। विद्यालयप्रति विद्यार्थी र अभिभावकको आकर्षणका साथै अन्य विद्यालयसँग शैक्षिक आदानप्रदान र अन्तरक्रिया पनि बढेको उनको अनुभव छ। “नमूना हुँदा दिइएको सुविधा अब रोकिने भएकाले थपिएका शिक्षकको व्यवस्थापनसँगै अन्य कुरा कसरी दिगो बनाइरहने भन्ने चुनौती थपिएको छ,” कँडेल भन्छन्, “नमूना कार्यक्रमले भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थापन जस्ता विषयमा सबल बनाएकाले अबको जोड शैक्षिक सुशासनमा हुनुपर्छ।”
देशभरका विद्यालयलाई नमूना बनाउने अभ्यासस्वरूप उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्रका निर्देशक गणेशप्रसाद पौडेल बताउँछन्। “प्रारम्भिक अध्ययनले केही राम्रा सङ्केत गरेका छन्,” उनी भन्छन्, “भर्ना दर बढ्नुका साथै प्रगोगशाला र पुस्तकालय स्थापनामा राम्रो प्रगति देखिएको छ।”
नमूना विद्यालय कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन नमानी विद्यालयलाई सबल बनाउने खाका निर्माणका रूपमा मात्र लिनुपर्ने पौडेलको तर्क छ। “प्रदेश र स्थानीय सरकारले नमूना कार्यक्रमकै खाका अनुसार विद्यालय सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउन सक्छन्। कतिपय ठाउँमा राम्रा प्रयास भएका छन्, अब तिनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ,” उनी भन्छन्।
(हिमालको २०७९ साउन अङ्कबाट)
कभर स्टोरी
⇒ कसरी सुधार्ने सरकारी विद्यालय?
⇒ अति भो शिक्षामा राजनीतीकरण
⇒ विद्यालय शिक्षाः बदल्नुपर्ने बाटो
⇒ विद्यालय शिक्षामा बहुभाषिकता
⇒ कसरी बनाउने समावेशी शिक्षा?
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)