पसलबाटै बेचिन्छन् लोपोन्मुख चरा

काठमाडौंमै संरक्षित चराको खुलेआम उत्पादन, बिक्रीवितरण र उपभोग भइरहेको छ, तर सरोकारवाला निकाय भने चूपचाप छन्।

कोरोना महामारी शुरू भएयता रोगप्रतिरोधी क्षमता बढाउने खानेकुराको माग ह्वात्तै बढ्यो। यही मेसोमा धेरैको ध्यान कालिजको मासुमा गयो। मानिसहरू कुखुरा झैं घरमै कालिज पाल्न थाले।

पाल्पा, रुपन्देही, लमजुङ, कैलाली, डोटी, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर लगायत जिल्लामा करोडौं लगानीमा व्यावसायिक फार्म नै खुले। यस्ता फार्मलाई स्थानीय तहकै सहयोग रह्यो। अहिले कालिजका परिकार होटल, रेस्टुराँमा सहजै पाइन थालेका छन्।

यसरी संरक्षित चराको खुलेआम उत्पादन, बिक्रीवितरण र उपभोग भइरहँदा सरोकारवाला निकाय चूपचाप छन्। जबकि, सरकारले सन् २०१४ मै कालिजलाई संरक्षित चराका रूपमा स्विकारेको छ।

शौखका रूपमा अरू प्रजातिका जङ्गली चरा पनि घरघरमा पालिंदै छन्। ती चरा कानूनी रूपमा पाल्न मिल्ने हुन्/होइनन् भन्ने हेक्कासम्म पाल्ने व्यक्तिलाई छैन। चराका व्यापारी समेत कानूनी पक्षबारे अनभिज्ञ छन्।

लाजिम्पाटमा बिक्रीका लागि राखेका चरा।

काठमाडौंको पानीपोखरीमा झण्डै दुई दशकदेखि ‘पानीपोखरी बर्ड हाउस’ सञ्चालनमा छ। पसल सञ्चालक गोरखा, आरुघाटकी बिनु गुरुङका अनुसार, त्यहाँ धेरै प्रजातिका लभ बर्ड्स, स्पिन्च भनिने सानो चरा, सेतो ढुकुर, सुगा लगायत पाइन्छन्। तिनको मूल्य न्यूनतम एक हजारदेखि १० हजारसम्म छ। “ग्राहकले धेरै महँगा चरा नखोज्ने भएकाले सस्तामै लगानी गरेका छौं,” उनी भन्छिन्।

त्यहाँबाट नजिकै डेढ महीनाअघि सञ्चालनमा आएको ‘बिक एन विंग्स’ नामक पसलमा पनि चराकै व्यापार हुन्छ। यहाँ जोडीको पाँच सय रुपैयाँमा पाइने बुनियाँदेखि आठ हजार रुपैयाँ पर्ने लभ बर्ड्ससम्म रहेको सञ्चालक बताउँछन्।

स्वयम्भूमा पनि यस्तै पसल चलाइरहेका उनका अनुसार, लभ बर्ड्स जस्तै देखिने बजिज भनिने चरा धेरै बिक्री हुन्छ। “मलाई पहिल्यैदेखि चरा पाल्ने शौख थियो। पछि अरूले पनि खोजेकाले यसको व्यापार थालेको हुँ,” नाम बताउन नचाहने उनी भन्छन्।

लमजुङको राइनासका अनवर मियाँ झण्डै ४० वर्षदेखि चरा व्यापारमा छन्। काठमाडौंको स्वयम्भूमै पसल चलाइरहेका उनी अब फार्म खोल्न चाहन्छन्। “पहिले पहिले चरा भारतबाट ल्याउनुपर्थ्यो, अहिले यहीं उत्पादन हुन्छ, तराईमा पनि चरा पाल्नेहरू धेरै छन्,” मियाँ भन्छन्। उनका अनुसार, काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै पसल थापेर बसेका र घुम्ती गरी ६० जना जति चरा व्यापारी छन्।

यस बाहेक व्यक्तिगत तवरमा चरा पालेर बेच्नेहरू सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन्। मियाँकै भतिजा पर्ने गोटु खान यूट्युबको एक भिडिओमा आफूले बाबु-बाजेले गर्दै आएको चरा व्यापारलाई अगाडि बढाइरहेको सुनाउँछन्। भारत, हाजीपुरका खानको पनि स्वयम्भूमै पसल छ।

चराका शौखीनहरू धेरै भएकाले व्यापार राम्रो रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। सबैजसो अनलाइन शपिङ पोर्टलमा विभिन्न प्रजातिका चरा बिक्रीमा राखिनुले पनि यसको व्यापार प्रष्ट्याउँछ। व्यापारीहरूका अनुसार, नेपाली बजारमा न्यूनतम पाँच सय रुपैयाँको बुनियाँदेखि तीन लाख रुपैयाँ पर्ने मकाउ प्रजातिका चरासम्म उपलब्ध छन्। यीमध्ये पनि स्पिन्च, लभ बर्ड्स, बजिज चराकै माग धेरै छ।

यससँगै चराको दाना, पिंजडा लगायत सामग्रीको व्यापार पनि फस्टाएको छ। नेपालीले मात्र होइन, विदेशीले समेत अनलाइनबाट चरा खरीद-बिक्री गर्ने गरेका छन्।

नेपालमा पाइने सुगा लोपोन्मुख सूचीमा पर्ने भएकाले व्यापार गर्न पाइँदैन। वनमा पाइने अन्य पन्छी पनि उत्पादन गर्न अनुमति लिनुपर्छ। तर, व्यापारीहरू यस्ता प्रावधानप्रति पूरै अनभिज्ञ छन्। उनीहरूका अनुसार, धेरैजसो चरा व्यक्तिगत रूपमा पालेकाहरूले नै पसलसम्म ल्याइदिन्छन्।

उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित फार्महरूबाट पनि सङ्कलन गरिन्छन्। “धेरै चरा अहिले स्थानीय रूपमै आउँछन्,” पानीपोखरी बर्ड्स शपकी गुरुङ भन्छिन्, “बाहिरबाट ल्याउँदा पनि एअरपोर्टबाट भन्सार तिरेर ल्याउँछौं।” ती पन्छी जङ्गलबाट ल्याएको नभई घरमै पालिएकाले व्यापार अवैध नरहेको व्यवसायीहरूको तर्क छ।

चराको व्यापार गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागबाट अनुमति लिनुपर्छ। तर, धेरैले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, घरेलु उद्योग वा वडामा व्यवसाय दर्ता गरेका भरमा व्यवसाय चलाइरहेका छन्।

चराचुरुङ्गी बिक्रीवितरणबारे अध्ययनमा संलग्न कुशल श्रेष्ठ नेपालमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएकाले लोपोन्मुख प्रजातिका पन्छीको व्यापार सामान्य बनेको ठान्छन्। “कानूनले जङ्गली चराहरूको बेचबिखन गैरकानूनी मानेको छ, तर कुन चाहिं चरा व्यापार गर्न हुन्छ, कुन चाहिं हुँदैन भन्ने उल्लेख छैन,” उनी भन्छन्।

जिल्ला वन कार्यालय काठमाडौंका जिल्ला वन अधिकृत बद्री कार्की घरपालुवा परेवा पाल्ने बाहेक अरू सबैजसो चरा व्यापारीलाई भेटेसम्म कारबाही गरिएको बताउँछन्। तर, कारबाही प्रभावकारी नभएकाले कतिपय व्यक्ति फेरि चरा व्यापारमै फर्किहाल्छन्। “धेरैजसो ठूला जनावरको मुद्दा चलेको हुन्छ, त्यसैले चरातिर अलि फोकस कम भए जस्तो देखिएको छ,” कार्की भन्छन्, “यसतर्फ काम गर्न आवश्यक छ।”

महाराजगञ्जमा बिक्रीका लागि राखिएका चरा।

अस्पष्ट ऐन-नियम

सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३ ले लोपोन्मुख वन्यजन्तु, वनस्पति खरीद-बिक्री, पालन-प्रयोग, नियन्त्रित प्रजनन, ओसारपसार वा निकासी-पैठारी गर्नेलाई १५ वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपैयाँ जरिवानासम्म व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, लोपोन्मुख वन्यजन्तु वा त्यसको नमूना सम्बन्धी कसूरमा १० वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ ले प्रष्ट रूपमा वन्यजन्तुको शिकार र आखेटोपहार ओसारपसार गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ।

यसमा अनुमति नलिई वन्यजन्तुको पालन, प्रजनन गरे/गराए वा चिडियाखाना सञ्चालन गरिए ६ महीनासम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवानासम्मको प्रावधान छ। उक्त ऐनले ९ वटा पन्छीलाई संरक्षित सूचीमा राखेको छ। तर, विभागकै वेबसाइटमा साइटिसमा उल्लिखित अन्य लोपोन्मुख पन्छीको सूची देखिंदैन।

अर्कातिर, लगत्तैको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०३० ले कालिज र मयूरलाई शिकार गर्न पाइने पन्छीमा समावेश गरेको छ। यस अनुसार, सामान्य शिकार लाइसेन्सले दुई मयूर र चार वटासम्म कालिज तथा पन्छी शिकारकै अनुमति लिएर चार वटा मयूर र दुई वटा कालिजको शिकार गर्न पाइन्छ। जबकि, यी दुवै साइटिसको संरक्षित अनुसूचीका चरा हुन्।

वर्गीकरणमा आलटाल

नेपालले सन् १९७५ मा वन्यजन्तु तथा वनस्पतिका प्रजातिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धी महासन्धि (साइटिस) मा हस्ताक्षर गरेको थियो। यसको अर्थ पक्षराष्ट्रहरूले आफूकहाँ रहेका सङ्कटापन्न वन्यजन्तु र वनस्पतिलाई यथाशक्य प्राकृतिक अवस्थामै संरक्षण गर्नु र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियमन गर्नु हो। साइटिसले सूचीमा राखेका एक हजार ४६१ पन्छीमा नेपालका ११३ प्रजाति छन्।

साइटिसले लोप हुने स्थितिमै पुगेकालाई दुर्लभ, संरक्षण नहुँदाको अवस्थामा लोप हुने खतरा रहेकालाई लोपोन्मुख तथा अन्य विभिन्न कारणले संरक्षणको आवश्यकता महसूस गरिएकालाई संरक्षित वन्यजन्तु भनी छुट्याएको छ। यस अनुसार, नेपालबाट दुर्लभमा १२, लोपोन्मुखमा ९६ र संरक्षितमा पाँच वटा पन्छी सूचीकृत छन्।

यो महासन्धि कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ। तर, विभागले हालसम्म व्यापार गर्न हुने र नहुने पन्छीहरूको मापदण्ड नै तयार गरेको छैन। प्रजनन र अनुसन्धान प्रयोजनले चरापालनको अनुमति दिने गरिएकोमा अहिले उपभोगका लागि समेत अनुमति दिन लागिएकाले मापदण्डमा ढिलाइ भएको विभागका सूचना अधिकारी डिलबहादुर पुर्जा पुन बताउँछन्।

नेपालमा संरक्षित चराका प्रजाति र तिनको अवस्थाबारे पर्याप्त जानकारी पाइँदैन, न त बहसै हुन्छ। यस विषयमा जनचेतना बढाउन आवश्यक भइसकेको अध्येता श्रेष्ठ बताउँछन्। “मयूरको प्वाँख समेत बिक्री गर्न पाइँदैन, यो संरक्षित पन्छी हो। तर, धेरैलाई यो कुरा थाहा छैन,” उनी भन्छन्, “त्यसैले जनचेतना फैलाउन सरकारलाई घचघच्याउनुपर्छ।”