सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकको विरोध किन?

सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्‌मा दर्ता भएसँगै मानव अधिकारसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र पीडितले विरोध गरिरहेका छन्।

उनीहरूले विधेयक संसद्‌मा दर्ता गर्नुअघि सरोकारवालासँग सरसल्लाह नगरेको बताएका छन्। त्यस्तै, गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनलाई सामान्यीकरण गरेको तथा पीडकलाई छुटकारा दिन त्रुटिपूर्ण विधेयक ल्याइएको उनीहरूको भनाइ छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले साउन १ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय जस्तो गम्भीर विषयमा कानून संशोधन गर्न पीडित तथा अन्य सरोकारवालासँग छलफल नगरी अपारदर्शी रूपमा विधेयक संसद्‌मा पेश गरेकोमा आपत्ति जनाएको थियो। संवेदनशील विषयमा आयोगसँग परामर्श गर्ने परम्परा रहेको भए पनि सल्लाह नगरिएको आयोगले जनाएको छ।

त्यस्तै, सैनिक एकल महिला तथा घाइते परिवार समूह, अमर प्रहरी परिवार, अमर सशस्त्र प्रहरी परिवार तथा अशक्त घाइते परिवार संघ, घाइते तथा अशक्त अपाङ्ग भूपू सुरक्षाकर्मी संघ र पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद् नेपालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै असहमति जनाएका छन्। उनीहरूले विधेयकका १२ बुँदामा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

उनीहरूले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराध सम्बन्धी घटना र सो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूबारे सत्य अन्वेषण तथा छानबिन गरी वास्तविक सत्य तथ्य पीडितले जान्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने, ‘सशस्त्र’ र ‘निशस्त्र’ जस्ता शब्दहरूको परिभाषा स्पष्ट नभएकाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा संलग्न सुरक्षाकर्मी तथा निजका परिवारलाई अन्याय परेको हुँदा परिभाषा स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

त्यस्तै, द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी तथा निजका परिवारको उजुरीलाई तामेलीमा राखिएकाले सुरक्षाकर्मी र उनीहरूका परिवार न्यायप्राप्त हुनेमा सशंकित र न्यायिक निकायमाथि भरोसा र विश्वासमा संकट उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ र ‘मानव अधिकारको उल्लंघन’ को परिभाषा स्पष्ट पार्न माग गरेका छन्।

क्षमादान दिने कुरा पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा हुँदा पीडितलाई प्रभावमा पार्न पीडितको विरुद्ध विभिन्न क्रियाकलाप हुने सम्भावना रहेकाले त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने तथा विशेष अदालतले गरेको निर्णयमा पिडितलाई चित्त नबुझेमा न्यायिक निकायमा पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग गरेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि अधिकारकर्मी संघसंस्थाले विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। एम्नेस्टी इन्टरन्याशनल, इन्टरन्याशनल कमिशन अफ जुरिस्ट्स, ह्युमन राइट्स वाच र ट्रायल इन्टरन्याशनलले विज्ञप्ति जारी गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विद्यमान कानून संशोधनका लागि नेपाल सरकारले ल्याएको विधेयक पूर्ण नभएको जनाएका छन्। उनीहरूले जवाफदेही स्थापित गर्ने सवालमा केही सुधारका सङ्केत देखिए पनि अहिलेकै अवस्थाको विधेयकले पीडितलाई पूर्ण रूपमा न्याय प्रदान नगर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत नेपालको दायित्व पनि पूरा नहुने बताएका छन्।

सरकार र संसद्‌ले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मापदण्ड अनुरूप हुने गरी विधेयकलाई संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। एम्नेस्टी इन्टरन्याशनलका निर्देशक निरञ्जन थपलियाका अनुसार, हाल संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पाँच वटा समस्या देखिएका छन्।

विधेयकमा ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ लाई मानव अधिकारको उल्लंघन भनी वर्गीकरण गरिएको छ। यसरी वर्गीकरण गर्दा सबै खालका मानव अधिकार उल्लंघनलाई आममाफी दिने तरीकाले दफा २ को उपदफा २ मा संशोधन गरिएको छ।

त्यस्तै, हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानूनी थुनामा राख्ने, कुटपिट गर्ने, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानून विपरीत गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्यलाई मानव अधिकारको उल्लंघनमा समावेश गरिएको छ। यी सबैलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा राखिनुपर्ने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको भनाइ छ।

त्यस्तै, फौजदारी कानून (अपराध संहिता) अनुसार द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा दण्ड सजाय गरिन्छ भनी विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। तर, के भनिएको छैन भने द्वन्द्वकालमा भएका घटनाहरू अपराध संहिता लागू हुनुअघिका घटनामा पनि समेटिने प्रावधान राखिएको छैन।

अपराध संहिता २०७४ सालबाट मात्र लागू भएको हो। जसमा २०७४ सालभन्दा अगाडि भएका घटनामा यो कानून लागू हुनेछैन। यो विषय नसमेटिंदा द्वन्द्वका घटनामा दण्ड सजाय गर्न समस्या हुने थपलियाको भनाइ छ। “२०७४ सालमा आएको कानून प्रयोग गरेर २०५२–६२ को घटनाहरूमा दण्ड सजाय गर्ने भन्ने व्यवस्था आफैंमा विरोधाभास हो। यस अनुसार कुनै पनि घटनामा दण्ड नगर्ने जस्तो मनसाय देखिन्छ,” उनी भन्छन्, “यसबाट पीडकलाई उन्मुक्ति दिलाउने सरकारको सोच देखिएको छ।”

अर्को, विशेष अदालतले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई सुनुवाइ गर्ने भनिएको छ। यसका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। छानबिन आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको ६ महीनाभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, यसरी मुद्दा दर्ता गर्दा पनि दण्ड सजाय घटाएर माग दाबी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसको दफा २९ (५) मा भनिएको छ, ‘घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तलाई ध्यान दिई प्रचलित कानून बमोजिमको सजायमा घटी सजाय हुने गरी माग दाबी लिन सकिनेछ।’ यस्तो व्यवस्थाले विशेष अदालतको स्वतन्त्रतामाथि सम्झौता गरिएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

यसको दफा २९ क (५) ले निष्पक्ष सुनुवाइको अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्याभूति विपरीत हुने गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी मुद्दाहरूको न्यायिक निरूपण गर्ने विशेष अदालतको फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ। यसमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि यस ऐन बमोजिम विशेष अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ।’

सरकारले यस विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दा पीडित तथा सरोकारवालासँग सल्लाह गरेको थियो। तर, विधेयक संसद्‌मा पेश गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिको धारणा वा सल्लाह नलिइएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेल बताउँछन्। “हामी विधेयकको विषयमा धारणा बनाउन विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहेका छौं। तर, आयोगले विगतमा दिएका सुझाव, अदालतको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी मान्यताहरूलाई ध्यानमा राखेर ऐन संशोधन हुनुपर्ने हाम्रो आग्रह छ,” पोखरेल भन्छन्।

विज्ञहरूसँग छलफल गरेर दफा अनुसार संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा आयोगले तयारी गरिरहेको पोखरेलको भनाइ छ।

ह्युमन राइट्स वाचकी दक्षिणएशिया निर्देशक मीनाक्षी गांगुली न्यायका लागि वर्षौंदेखि संघर्ष गरेका पीडितको न्याय र प्रभावकारी उपचारमा पहुँचको अधिकार सुनिश्चित गर्न विश्वसनीय सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको आवश्यकता रहेको बताउँछिन्। उनले विज्ञप्ति मार्फत भनेकी छन्, “यस विधेयकमा विस्तृत संशोधन नगरीकन यसले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई बारम्बार अवरोध पुर्‍याइराखेका कानूनी समस्याहरूको सम्बोधन गर्दैन।”

त्यस्तै, अभिवक्ता तथा मानव अधिकारकर्मीले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मालाई भेटेर असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरू यो विधेयक स्विकार्न नसक्ने बताएका छन्।