स्थानीय निर्वाचनमा कति भयो खर्च
गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा रु.पाँच अर्ब चार करोड खर्च भएको छ।
निर्वाचन आयोगले मंगलबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार, निर्वाचन कार्यक्रम, तयारी, मतपेटिका ढुवानी, सञ्चार आदि प्रयोजनमा यो रकम खर्च भएको हो।
यो खर्चमध्ये सबैभन्दा धेरै सात सय ५३ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट रु.तीन अर्ब ५४ करोड खर्च भएको थियो। त्यसै गरी, आयोगको सचिवालयबाट रु.एक अर्ब दुई करोड तथा गृह मन्त्रालय मार्फत मतपेटिका ढुवानीमा रु.चार करोड ५० लाख खर्च भएको थियो।
सञ्चारका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मार्फत रु.एक करोड ४५ लाख खर्च भएको थियो। अघिल्ला निर्वाचनहरूको तुलनामा गत वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचन कम खर्चिलो रहेको देखिएको छ।
गत स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रति मतदाता खर्च रु.२८४ मात्रै रहेको आयोगले जनाएको छ। जबकि, २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रति मतदाता खर्च रु.५०९ थियो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन २०७४ मा प्रति मतदाता खर्च रु.५०६ थियो।
२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा आन्तरिक र बाह्य स्रोत गरी कुल रु.सात अर्ब १५ करोड खर्च भएको थियो। २०७४ कै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा कुल रु.सात अर्ब ८० करोड खर्च भएको थियो। २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा रु.पाँच अर्ब ९९ करोड खर्च भएको थियो।
यो स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको सबै खर्च आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्था भएको आयोगले जनाएको छ। बाह्य स्रोतबाट सामान्य प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सहयोग मात्रै भएको आयोगको दाबी छ।
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले रु.आठ अर्ब ११ करोड रकम निकासा गरेको थियो। तर, निर्वाचन मितव्ययी भएपछि करीब रु.तीन अर्ब सात करोड नेपाल सरकारलाई फिर्ता गरेको आयोगले जनाएको छ।
गत निर्वाचनमा मतदाता सङ्ख्या एक करोड ८७ लाख ३३ हजार ७२३ थियो।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)