कसरी बनाउने समावेशी शिक्षा?

विगतमा एकात्मक राज्यव्यवस्थाले पाखा लगाएका जातजाति, लिङ्ग, वर्ग, क्षेत्रलाई न्याय दिन देशमा सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसके पनि तीनै तहका सरकारले शिक्षामा सबैको पहुँच बनाउन प्राथमिकतापूर्वक बजेट र कार्यक्रम लागू गरेका छैनन्।

शिक्षा देश विकासका पूर्वाधारमध्ये एक हो। आर्थिक र सामाजिक विकास शिक्षामा भएको लगानीको परिमाणले निर्धारण गर्छ। नेपालमा विगतदेखि नै जसले शिक्षा पायो, उसैले श्रम र श्रमिकलाई घृणा गर्ने परिपाटी छ। राज्यको नीति नै श्रम गर्नेहरूलाई शिक्षाबाट वञ्चित गर्ने रह्यो। त्यसैले समाजमा प्राविधिक शिक्षा निकै पछि पर्‍यो। हातमा सीप भएका दलित र आदिवासी जनजाति गरीबीमा पिल्सिनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा भौंतारिनुपर्ने अवस्था बन्यो।

विगतमा एकात्मक राज्यव्यवस्थाले पाखा लगाएका जातजाति, लिङ्ग, वर्ग, क्षेत्रलाई समेट्दै भाषिक, सांस्कृतिक विकास र सामाजिक न्यायका लागि आज देशमा सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। तर, तीनै तहका सरकारले शिक्षामा सबैको पहुँच बनाउन प्राथमिकतापूर्वक बजेट र कार्यक्रम लागू गरेका छैनन्।

कानूनी तथा संवैधानिक व्यवस्था
संविधानको धारा ३१ अनुसार, प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य गरिएको छ भने माध्यमिक तहसम्मकै शिक्षा निःशुल्क दिइनुपर्छ। अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्नका हकमा भने उच्च शिक्षासम्मै निःशुल्क हुनुपर्छ। दृष्टिविहीन नागरिकले ब्रेललिपि तथा बौद्धिक अपाङ्गता भएकाले साङ्केतिक भाषा मार्फत निःशुल्क शिक्षा पाउने हक सुरक्षित गरिएको छ। प्रत्येक समुदायलाई मातृभाषामा शिक्षा पाउने, त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने हक संविधानले दिएको छ।

नेपालमा विगतदेखि नै जसले शिक्षा पायो, उसैले श्रम र श्रमिकलाई घृणा गर्ने परिपाटी छ। राज्यको नीति नै श्रम गर्नेहरूलाई शिक्षाबाट वञ्चित गर्ने रह्यो। त्यसैले समाजमा प्राविधिक शिक्षा निकै पछि पर्‍यो।

त्यस्तै, धारा ४० मा दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्मै छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको प्रावधान छ। प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितलाई विशेष व्यवस्था छ। संविधानको अनुसूची ८ मा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको र अनुसूची ९ मा शिक्षा, खेलकूद र पत्रपत्रिका सङ्घीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा रहने व्यवस्था छ।

त्यस्तै, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिमा शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारीमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउँदै निजी क्षेत्रको लगानी नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने, उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने उल्लेख छ। यसको कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न सङ्घीय संसद्मा शिक्षा सम्बन्धी छुट्टै समिति छ।

जुम्लास्थित रारालिही गाउँको सीता माविमा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थी। तस्वीरः हिमाल

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले संवैधानिक प्रावधान बमोजिम आर्थिक रूपमा विपन्न, अपाङ्गता भएका र दलित नागरिकलाई निःशुल्क उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्दै पाठ्यपुस्तकको रकम पनि प्रत्येक सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीसम्म पुग्ने गरी स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सुनिश्चय गरेको छ।

सोही ऐनको दफा २७ अनुसार, निजी लगानीका विद्यालयले प्रारम्भिक बालविकास र आधारभूत शिक्षा सेवामूलक एवं लोककल्याणकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यस्तै, ५०० सम्म विद्यार्थी हुनेले कम्तीमा १० प्रतिशत, ८०० सम्म विद्यार्थी हुनेले कम्तीमा १२ प्रतिशत र त्यसभन्दा बढी विद्यार्थी हुने विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत आरक्षण दिनुपर्ने उल्लेख छ।

शिक्षामा पहुँच
आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ अनुसार, पूर्व प्राथमिक शिक्षामा कुल भर्नादर ८९.६ छ। आधारभूत तह (कक्षा १–८) मा भर्नादर ९५.१ र टिकाउ दर ८५.१ छ। अर्थात्, १० प्रतिशत विद्यार्थीले विद्यालय छाडेको देखिन्छ। माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) मा खुद भर्नादर ५४.३ र टिकाउ दर ३३.१ छ। बाँकी विद्यार्थी शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित भएको देखिन्छ, यद्यपि उक्त विवरणमा खण्डीकृत सूचना उल्लेख गरिएको छैन।

विद्यार्थीले बीचैमा विद्यालय नछोड्ने अवस्था बनाउनमा शिक्षकको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सोही सर्वेक्षण अनुसार, महिला शिक्षकको दर आधारभूत तहमा ४६.५ र माध्यमिक तहमा २०.४ छ। तर, विवरणमा जातिगत आधारमा शिक्षकको वर्गीकरण भएको छैन। जबकि, दलित समुदायले ‘एक विद्यालय, एक दलित शिक्षक’ को सवाल उठाइरहेको छ।

नेपाल सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७५ मा यो पङ्क्तिकारलाई पनि सदस्यका रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर मिलेको थियो। त्यस क्रममा शिक्षामा समावेशी पहुँचको स्थितिबारे खण्डीकृत तथ्याङ्कका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदनमा बालविकास तथा पूर्व प्राथमिक शिक्षामा दलित र जनजाति बालबालिकाको उपस्थिति क्रमशः १८ र ३९ प्रतिशत छ (शिक्षा मन्त्रालय २०७४)।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ अनुसार, महिला शिक्षकको दर आधारभूत तहमा ४६.५ र माध्यमिक तहमा २०.४ छ। तर, विवरणमा जातिगत आधारमा शिक्षकको वर्गीकरण भएको छैन।

शिक्षा विभागले सन् २०१७ मा बारा, पर्सा, महोत्तरी, रौतहट र सर्लाहीमा गरेको सर्वेक्षण अनुसार, मुस्लिम समुदायका ४३.६५ र दलित समुदायका २६.८ प्रतिशत बालबालिका अझै विद्यालय बाहिर छन्। फ्ल्यास प्रतिवेदन (२०७४/७५) अनुसार, कक्षा ९–१० का विद्यार्थीमध्ये ११.१ प्रतिशत दलित छन् भने जनजाति ३३.८ प्रतिशत। त्यस्तै, कक्षा ११–१२ का विद्यार्थीमध्ये दलित ६.५ र जनजाति २३.३ प्रतिशत छन्।

शिक्षकतर्फ पनि माध्यमिक तहसम्मको स्थिति हेर्दा दलित समुदायको उपस्थिति निराशाजनक छ। प्राथमिक तहमा दलित शिक्षकतर्फ महिला ४.१ र पुरुष ७.१, निम्न माध्यमिकमा महिला ३.७ र पुरुष ५.२ तथा आधारभूत तहमा महिला ३.९ र पुरुष ६.२ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। त्यसै गरी कक्षा ९–१० मा दलित शिक्षक महिला ६ र पुरुष ४.८, कक्षा ११–१२ मा महिला ३.४ र पुरुष चार प्रतिशत छन्। यस अनुसार, माध्यमिक तहमा दलित समुदायबाट शिक्षकका रूपमा उपस्थिति दर महिलातर्फ ४.७ र पुरुषतर्फ ४.४ छ (शैक्षिक सूचना २०७४ तथा फ्ल्यास रिपोर्ट २०७४)।

शिक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदन २०७४ अनुसार, कुल जनसङ्ख्याका १३.८ प्रतिशत रहेको दलित समुदायको उच्च शिक्षामा पहुँच १.४ प्रतिशत मात्र छ। त्यसै गरी ४.२७ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेका मुस्लिमको ०.२ प्रतिशत, १४ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेका मधेशीको चार प्रतिशत, ३२ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेका जनजातिको १४ प्रतिशत र ३०.८९ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेका पहाडे ब्राह्मण र क्षेत्रीको उच्च शिक्षामा पहुँच ६९ प्रतिशत छ। यसले अहिले पनि उच्च शिक्षामा ब्राह्मण, क्षेत्री र नेवार समुदायको पहुँच तुलनात्मक रूपमा राम्रो रहेको र जनजाति, दलित, मुस्लिम समुदाय धेरै पछाडि परेको देखिन्छ।

नेपालमा जातीयताकै आधारमा आर्थिक र सामाजिक असमानताहरू छन्। असमानता मेटाउने एक मात्र माध्यम शिक्षा रहेको विभिन्न देशका अभ्यासले पनि पुष्टि गरेका छन्।

समता रणनीति
नेपालमा जातीयताकै आधारमा आर्थिक र सामाजिक असमानताहरू छन्। असमानता मेटाउने एक मात्र माध्यम शिक्षा रहेको विभिन्न देशका अभ्यासले पनि पुष्टि गरेका छन्। त्यसैले हामीले मानव विकास सूचकाङ्कका आधारमा कुन जाति, वर्ग, क्षेत्र र भाषाभाषीका विद्यार्थी विद्यालय बाहिर छन्, विद्यालय आए पनि बीचैमा किन छाड्छन्, उनीहरूका बाबुआमा र अभिभावकको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे अध्ययन–अनुसन्धान गरी सबै जातजातिका शतप्रतिशत विद्यार्थी भर्ना हुने र टिकिरहने स्थिति बनाउन ध्यान दिनुपर्छ।

संविधानले नै एकल अधिकार अन्तर्गत स्थानीय सरकारलाई माध्यमिक तहसम्मको जिम्मेवारी दिएको छ। शिक्षामा विशेष व्यवस्था गर्न पालिकाहरूलाई ऐन–कानून र निर्देशिका बनाएर लागू गर्ने अधिकार समेत छ। बालविकास केन्द्रदेखि माध्यमिक तहसम्म गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित भए त्यसैबाट उच्च शिक्षामा विशेष गरी दलित र आदिवासी जनजाति अन्तर्गत पनि लोपोन्मुख र सीमान्तीकृतको पहुँचका लागि बलियो आधार तयार हुनेछ। नागरिकबीचका यस्ता असमानता हटाउन सरकारले आरक्षणसँगै सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गरे पनि त्यो पर्याप्त देखिँदैन।

अतः पालिका तहमै खण्डीकृत तथ्याङ्क तयार पारी त्यसैका आधारमा शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। यसमा विशेष गरी राष्ट्रिय दलित आयोग, जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम र समावेशी आयोग समेतले तीनै तहका सरकारलाई आवश्यक सुझाव, सिफारिश र निर्देशन दिन आवश्यक छ।

(विश्वकर्मा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, २०७५ का सदस्य हुन्। हिमालको २०७९ साउन अङ्कबाट)