कसरी सुधार्ने सरकारी विद्यालय?
सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत ८० प्रतिशत विद्यार्थीसँगै सिङ्गो मुलुकको भविष्य अँध्यारो सुरुङमा जानबाट रोक्न तत्काल गुणस्तरीय शिक्षाको कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लागिहाल्नुपर्छ।
शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले विभिन्न समयमा गरेका अध्ययनले सरकारी र निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीबीचको सिकाइ उपलब्धिमा ठूलो अन्तर देखाएका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतको यो केन्द्रले तीन वर्षअघि गरेको अध्ययन अनुसार, निजीको तुलनामा सरकारीका विद्यार्थीको औसत सिकाइ उपलब्धि अङ्ग्रेजीमा ६८, गणितमा ५१, विज्ञानमा ४९ र नेपालीमा २१ अङ्कले कम छ। केन्द्रका महानिर्देशक शिवकुमार सापकोटाका अनुसार, नेपालीमा पनि निजी विद्यालयका बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धि अन्य विषयको तुलनामा कम देखिए पनि सामुदायिकको भन्दा बढी छ।
केन्द्रले नै २०७० सालमा कक्षा ८ का विद्यार्थीमा गरेको अध्ययन अनुसार, निजी विद्यालयको औसत सिकाइ उपलब्धि ६३ र सरकारीको ४४ प्रतिशत छ। त्यसअघि २०६९ सालमा गरिएको अध्ययनले निजी विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि सरकारीको भन्दा नेपालीमा कक्षा ३ मा २३ र कक्षा ५ मा २४ प्रतिशत तथा गणितमा कक्षा ३ मा २१ र कक्षा ५ मा १८ प्रतिशत बढी देखाएको छ। त्यस्तै, अङ्ग्रेजी (कक्षा ५) मा १७ प्रतिशतले बढी छ।
देशभरिका ८० प्रतिशत विद्यार्थी पढ्ने सरकारी विद्यालयको यस्तो अवस्था हाम्रो शैक्षिक स्तर कहाँ छ भन्ने देखाउन पर्याप्त छ। विभिन्न अध्ययनले नेपालको औसत सिकाइ उपलब्धि ५० प्रतिशतभन्दा कम देखाएका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा राम्रो ग्रेड प्राप्त गर्नेमा सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी २० प्रतिशतभन्दा कम छन्। २० प्रतिशत विद्यार्थी पढ्ने निजीका विद्यार्थीको सफलताको हिस्सा ८० प्रतिशत हाराहारी छ।
बहुसङ्ख्यक विद्यार्थी पढ्ने विद्यालयको अवस्था नाजुक हुनु मुलुककै लागि चिन्ताजनक हो। शिक्षाविद् प्रा. केदारभक्त माथेमाको शब्दमा यो स्थिति भविष्यका कर्णधारहरूमाथिको ठगी हो। “गुणस्तरीय शिक्षा पाउने हकबाट वञ्चित गरेर हामीले हाम्रा बालबालिकालाई खुलेआम ठगी गरिरहेका छौं,” उनी भन्छन्, “अरू देशका बालबालिकाको ज्ञान गाग्रामा भरिएर छल्किएका छन्, हाम्रोमा भने छिपछिपे पनि छैन, किनभने हामीले विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने खुराक दिनै सकेका छैनौं।”
विभिन्न कक्षाको सिकाइ उपलब्धि र एसईईको नतीजामा सरकारीभन्दा राम्रो अङ्क ल्याउनुको अर्थ निजीमा पढ्ने विद्यार्थी बढी चलाख र बुद्धिमान् भन्ने चाहिं होइन। भएको के हो भने, एकथरीले स्तरीय शिक्षा पाइरहेका छन् भने अर्कोथरी त्यसबाट वञ्चित छन्। शैक्षिक जग बलियो नहुँदा अब्बल विद्यार्थी पनि कमसलमा दरिन बाध्य छन्। शिक्षाविद् माथेमा भन्छन्, “बुद्धि वा दिमाग नभएर होइन, राम्रो शिक्षाको अभावमा सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी पछि परिरहेका छन्।”
कैलालीको बेताल स्कूलका विद्यार्थी। तस्वीर: नेपाली टाइम्स
समाजवादी व्यवस्था भएका देशहरूले बीसौं शताब्दीको शुरूआतमै सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षालाई प्रमुख अजेन्डा बनाइसकेका थिए। पछिल्लो समय पूँजीवादी देशले समेत निजी विद्यालय नाफा आर्जनको विषय होइन भन्ने सिद्धान्त आत्मसात् गरिसकेका छन्। संविधानतः नेपाल समाजवाद-उन्मुख देश हो। तर, संविधानले नै अङ्गीकार गरेको शैक्षिक प्रावधान समेत पालना हुन सकेको छैन। संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ। कानूनको दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुन्छन्।
यसर्थ, शिक्षामा सबै विद्यार्थीको समान पहुँच हुनुपर्छ भन्नेमा पनि दुईमत रहेन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) मा सन् २०३० सम्ममा समावेशी तथा समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने र सबैका लागि जीवनपर्यन्त सिकाइका अवसर प्रवद्र्धन गर्ने भनिएको छ। एसडीजीका चार लक्ष्यमध्ये एक हो- गुणस्तरीय शिक्षा। तर, गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँच धेरै बालबालिकाका लागि अझै नारामै सीमित छ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेका नागरिकलाई २०८५ वैशाख १ पछि सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न, सरकारी तथा निजी संस्थाका पदमा नियुक्त, निर्वाचित, मनोनीत हुन र रोजगारीको अवसर पाउन अयोग्य मानिने प्रावधान राखेको छ। त्यस्तै, आधारभूत शिक्षा नलिएका वा नपाएकाहरूलाई कुनै पनि कम्पनी, फर्म, सहकारी संस्था वा गैरसरकारी संस्था स्थापना गर्न वा त्यस्तो कम्पनी फर्म वा संस्थाको संस्थापक शेयरधनी, सञ्चालक वा सदस्य वा कुनै पदाधिकारी हुन कुनै अवसर प्राप्त गर्न समेत योग्य नमानिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ।
शिक्षा सम्बन्धी यस्तो संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधान कार्यान्वयनमा स्वयं सङ्घीय सरकारको रुचि देखिँदैन। संविधान जारी भएको सात वर्षमा पनि सङ्घीय शिक्षा ऐन तर्जुमा नगर्नुले देखाउँछ- सङ्घीय सरकार शिक्षाप्रति रत्तिभर संवेदनशील छैन। २०७५ साउन ३२ गते तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक समेत गरेन।
२०७६-८५ साललाई सामुदायिक विद्यालय सबलीकरण दशक घोषणा गरेको सरकारले शिक्षा क्षेत्रको बजेट भने बर्सेनि घटाउँदै लगेको छ। जबकि, सरकार आफैंले गठन गरेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले शिक्षातर्फ कुल बजेटको २० देखि २५ प्रतिशत वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सिफारिश गरेको छ। तर, आयोगको सिफारिशको आधा बजेट पनि छुट्याउन सङ्घीय सरकारले आवश्यक ठानेको छैन।
काठमाडौंको थापाथलीस्थित एभरेस्ट कलेजकी छात्रा।
गत १५ जेठमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा शिक्षाका लागि एक खर्ब ९६ खर्ब ३८ करोड विनियोजन गरिएको छ। यो कुल बजेटको ११ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो। संविधान जारी हुनुअघि आर्थिक वर्ष २०६९/७० र २०७०/७१ मा शिक्षा बजेट १६ प्रतिशत हाराहारी थियो। विगत १० वर्षमा शिक्षा बजेट निरन्तर ओरालो लाग्नुले सङ्घीय सरकार सरकारी विद्यालय सुधार्न चाहँदैन भन्ने देखाउँछ।
सरकारले कम बजेट विनियोजन गर्नुको असर नेपालले पाउने वैदेशिक अनुदानमा समेत परेको छ। सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि छुट्याएको बजेट प्रतिशतसँगै मिल्दोजुल्दो गरी दाताहरूले अनुदान दिने गरेका छन्। यसले गर्दा नेपाल जस्ता शिक्षामा पर्याप्त बजेट नछुट्याउने अल्पविकसित देशहरू मर्कामा परेको जानकारहरू बताउँछन्।
भौतिक पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी नहुँदा अल्पविकसित देशका विद्यार्थीले बीचैमा विद्यालय छाड्ने गरेका छन्। नेपालमा भर्ना भएका गरीब परिवारका बालबालिकामध्ये २४.९ प्रतिशत मात्रै निम्न माध्यमिक र ७.६ प्रतिशत मात्रै माध्यमिक तहमा पुग्ने गरेको शिक्षा मन्त्रालयको ‘शिक्षामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
माथिल्लो कक्षामा पुग्दा विद्यार्थीले कक्षा छाड्नु, दोहोर्याउनु र अनुपस्थित हुने दर बढ्नु सरकारी विद्यालयको अर्को चुनौती हो। बीचैमा पढाइ छाड्नुका विविध कारणमध्ये विद्यार्थीले निश्चित कक्षामा जानिसक्नुपर्ने कुरा नजान्नु पनि एक हो। ‘नेपालमा बालबालिकाले विद्यालय छाड्नुका सामाजिक तथा आर्थिक सूचकहरू र प्राथमिक शिक्षाको गुणस्तरसँग यसको सम्बन्ध’ शीर्षकमा विद्यावारिधि गरेका त्रिविका प्रा. विनयकुमार कुसियैतले पठनपाठनमा कमजोर हुनुलाई पनि विद्यार्थीले विद्यालय छाड्नुको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण भनेका छन्। कुसियैतले गरीबी, अभिभावकको हेलचेक्र्याइँ र बेवास्ता हुनु, विद्यालयको वातावरण प्रभावकारी एवं आकर्षक नहुनु र अभिभावक-शिक्षकबीचको अन्तरक्रियाको अभावमा पनि विद्यार्थीले पढाइ छाड्ने गरेको शिक्षक मासिक (असार २०६६) मा उल्लेख गरेका छन्।
कैलालीको कैलारी गाउँपालिका-४ स्थित जनकल्याण मावि। ४०० विद्यार्थी अध्ययनरत विद्यालयको भवन मर्मत नहुँदा बर्खामा चुहिने गरेको छ। तस्वीर: उन्नती चौधरी/हिमालखबर
बालविकास तथा बालशिक्षाको उद्देश्य बालबालिकाको सर्वपक्षीय व्यक्तित्व विकास गर्नु र विद्यालय शिक्षामा प्रवेश गर्न योग्य बनाउनु हो। ललितपुरस्थित रातो बङ्गला स्कूलकी संस्थापक निर्देशक शान्ता दीक्षित कक्षा ३ सम्म राम्रो शिक्षा पाएका बालबालिकाले माथिल्लो कक्षामा विद्यालय छोड्ने सम्भावना न्यून हुने बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “सानोमा राम्रो शिक्षा नपाएका विद्यार्थीको विद्यालय छाड्ने दर बढी हुन्छ, किनभने सानैमा जानिसक्नुपर्ने कुरा सिकेन भने माथिल्लो कक्षामा पुग्दा पढ्न गाह्रो हुन्छ।”
किन खस्कियो विद्यालय शिक्षा?
नेकपा (माओवादी) को दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहले थिलथिलो पारेको विद्यालय शिक्षालाई २०७२ को भूकम्प र कोभिड-१९ महामारीले थप क्षति पुर्याए। सशस्त्र द्वन्द्व र भूकम्पले भौतिक प्रभाव पार्यो भने महामारीले मानसिक। त्यसबाट निजीभन्दा सरकारी विद्यालयलाई बढी असर परेको शिक्षाविद्हरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार, द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक हस्तक्षेप, नियमनको अभाव, अदक्ष तथा अकर्मण्य शिक्षक आदिका कारण सरकारी विद्यालयको गुणस्तरमा अपेक्षित सुधार आउन सकेन।
क्षमतावान् शिक्षकहरू पनि पठनपाठनभन्दा राजनीतिक गतिविधिमा व्यस्त भएको आरोप लाग्दै आएको छ। राम्रो पढाउनेलाई पुरस्कार र नपढाउनेलाई दण्डित गर्ने परिपाटी बस्न सकेन। न त सरकारले अनुगमन र निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनायो। यसले गर्दा आफ्नो वृत्तिविकासका लागि शिक्षकहरू पढाउन होइन, अमुक दल वा नेताको सेवामा केन्द्रित भए।
केही बाहेक निजी विद्यालयका शिक्षकको तलब सरकारीको भन्दा थोरै छ। सरकारी विद्यालयका शिक्षकको जागीर सुरक्षित पनि छ। तर, सिकाउने र खट्नेमा निजीकै शिक्षक अगाडि छन्। कोभिड-१९ महामारीका वेला निजीका शिक्षकले पढाउँदा पनि पूरा तलब पाएनन् भने सरकारी शिक्षकले घरै बसीबसी पूरै तलब पाए। निजी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको सङ्गठन संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापा अधिकांश शिक्षकले महामारीका वेलाको ९/१० महीनाको तलब पाउन बाँकी रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार, महामारीमा रोजगारी गुमाएका निजीका एक हजार २०० शिक्षकमध्ये करीब आधाको मात्रै पुनर्बहाली भयो।
काठमाडौंको बबरमहलस्थित नेपाल मेगा कलेजकी छात्रा।
तुलनात्मक रूपमा राम्रो सेवासुविधा हुँदाहुँदै सरकारीका प्रायः शिक्षकहरूमा पढाउने उत्साह पाइँदैन। निजीको तुलनामा सरकारी शिक्षकले नै धेरै बिदा लिन्छन्। निजीमा कक्षा नियमित हुन्छ, तर सरकारीमा पढाइ कहिले अवरुद्ध हुन्छ, थाहै हुँदैन। निजीमा हरेक दिन गृहकार्य दिइन्छ, वेलावेला परीक्षा भइराख्छ। अध्ययनमा कमजोर विद्यार्थीलाई हौसला दिइन्छ, तर सरकारी विद्यालयमा यस्तो विरलै हुन्छ।
यस्तो हुँदाहुँदै पनि सङ्घीय सरकारले ८० लाखभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत सरकारी विद्यालय राम्रो बनाउने नतीजामुखी पहल गरेको छैन। संविधानको अनुसूची-८ मा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा (कक्षा १२ सम्म) सम्बन्धी सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ। तर, सङ्घले अहिले पनि स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने प्रयत्न जारी राखेको छ। २०७८ फागुन ९ गते शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग ५१ बुँदे सहमति गरेका थिए।
सहमतिको तेस्रो बुँदामा ‘पाठ्यक्रम निर्माणको वर्तमान अभ्यासलाई नै संस्थागत गरी अब बन्ने सङ्घीय शिक्षा ऐनमा उक्त विषयलाई समेटिनुपर्ने साथै राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप अनुरूप स्थानीय पाठ्यक्रमको निर्माण र स्वीकृतिको व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने’ भनिएको छ। यसरी स्थानीय पाठ्यक्रमको विषयमा समेत सङ्घीय सरकारले स्वीकृति दिँदै हिंड्नु संविधानले स्थानीय तहलाई सुनिश्चित गरेको अधिकारको उल्लङ्घन र सङ्घीयताको मर्म विपरीत हो।
सङ्घले नै नियन्त्रण गरेपछि शिक्षकहरू स्थानीय सरकारप्रति उत्तरदायी हुने कुरै भएन। त्यसको सीधा असर विद्यार्थीको पढाइमा पर्छ। स्थानीय तहलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार दिन शिक्षक सङ्घ-सङ्गठन र सङ्घीय शिक्षा मन्त्रालय तयार नहुँदा समस्या देखिएको हो। शिक्षक सेवा आयोगले गत वर्ष ७५ प्रतिशत पुराना र २५ प्रतिशत मात्रै नयाँ शिक्षकका लागि भर्ना खोल्यो। राजनीतिक प्रभावमा परेर आयोगले पुरानै शिक्षकलाई निरन्तरता दिन खोजेको शिक्षाविद्हरू बताउँछन्।
शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रका अध्ययनहरूले बढी उमेर भएका शिक्षकले पढाएका विद्यार्थीको औसत उपलब्धि तुलनात्मक रूपमा कम देखाएका छन्। पुराना शिक्षक नयाँ जति प्रविधिमैत्री छैनन्। अर्कातिर, शिक्षण पेशामा क्षमतावान् र दक्ष युवाहरूको आकर्षण खासै देखिँदैन। पछिल्लो पटक शिक्षक सेवा आयोगले माध्यमिक तहका शिक्षक पदपूर्तिका लागि लिएको परीक्षामा ८८ प्रतिशत अनुत्तीर्ण भए।
२०७८ चैतमा सञ्चालित परीक्षामा सहभागी ३२ हजार ९७ मध्ये जम्मा तीन हजार ८८६ जना उत्तीर्ण भए। त्यसअघि २०७६ असोजमा आयोगले लिएको प्राथमिक तहको स्थायी शिक्षण अनुमतिपत्रको परीक्षामा ५.८३ प्रतिशत उत्तीर्ण भए। त्यति वेला निमावि तहको शिक्षक बन्न परीक्षा दिएका २२ हजारमध्ये ७४२ अर्थात् तीन प्रतिशत उत्तीर्ण भएका थिए।
यो तथ्याङ्क शिक्षण पेशामा अब्बल जनशक्तिले खासै रुचि नदेखाएको दृष्टान्त हो। शिक्षणमा प्रतिभावान्हरूको विकर्षणलाई उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले गुणस्तरीय शिक्षाको ठूलो चुनौतीका रूपमा लिएको छ। तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल नेतृत्वको आयोगले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘विद्यालय तहमा सबैभन्दा कमजोर खालका विद्यार्थीले शिक्षाशास्त्र अध्ययन गर्ने र तिनैमध्येका शिक्षक छनोट हुने हुँदा छनोट प्रक्रिया निष्पक्ष हुँदा समेत कमजोरमध्येका राम्राको प्रवेश जस्तो हुन गएको छ।’
काठमाडौंको ज्ञानेश्वरस्थित आईएसटी सेकेन्डरी स्कूलकी छात्रा।
क्षमता र प्रतिभा भएका योग्य शिक्षकले लगनशील भएर नपढाए गुणस्तरीय शिक्षाको कल्पना गर्न सकिँदैन। शिक्षकले जे सिकाउँछ, विद्यार्थीले त्यही सिक्छन्। शिक्षाविद्हरूका अनुसार, एक हिसाबले शिक्षा भनेकै शिक्षक हो र शिक्षक जस्तो हुन्छ, विद्यालय पनि त्यस्तै हुन्छ।
शिक्षणमा प्रभाव पार्ने सर्वाङ्गीण पक्षमा सरकारको ध्यानै पुगेको छैन। विपन्नता, बेरोजगारी, बालविवाह, बालश्रम, बालबालिकामैत्री भौतिक पूर्वाधारको अभाव आदिले विद्यार्थीको सिकाइमा पारेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि ठोस पहल हुन सकेन। सरकारी विद्यालयको स्रोतसाधन, योजना, शिक्षण सिकाइ, पाठ्यक्रम र यसको उपयोग, शिक्षकको क्षमता र विद्यालय व्यवस्थापन राम्रो हुनुपर्छ भन्नेमा जोड दिइएकै छैन।
सरकारमा बस्नेहरूमा अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान पढाउनु नै गुणस्तरीय शिक्षा रहेको भ्रम छ। त्यसैको एउटा दृष्टान्त हो, सामुदायिकमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाउने मोह। गुणस्तरीय शिक्षाका आयाम र शिक्षण सिकाइको तौरतरीकाबारे ध्यान नदिई निजीले जस्तै अङ्ग्रेजीमा पढाउने वा विद्यार्थीलाई टाई लगाइदिने देखासिकी मात्र छ। माध्यमिक शिक्षाको उद्देश्य योग्य, गणितीय सीपयुक्त, दैनिक जीवनमा आइपर्ने समस्या समाधान गर्न सक्ने बनाउँदै देशलाई चाहिने जनशक्ति तयार गर्ने, गरीबी घटाउने र लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसारको नैतिक नागरिक तयार पार्नु हो भन्ने पक्षलाई राजनीतिक नेतृत्वले आत्मसात् गरेको देखिँदैन। शिक्षालाई जीवन र जीविकासँग जोड्न सक्दा हाम्रो शिक्षा पद्धति बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाका रूपमा बदनाम हुन पुगेको छ।
निजी विद्यालयः साधक कि बाधक?
सन् १९९० को दशकदेखि शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरण तीव्र भए पनि हाम्रो शैक्षिक इतिहास हेर्दा निजी क्षेत्रका विद्यालय सेवामूलक भावबाट शुरू भएको देखिन्छ। बेलायत भ्रमणबाट फर्केपछि राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरले १९१० सालमा थापाथलीमा दरबार स्कूल खोले। त्यसको २२ वर्षपछि १९३२ सालमा बालागुरु षडानन्द अधिकारीले भोजपुरमा स्थापना गरेको दिङ्ला पाठशाला राणा खलक बाहेक नागरिक तहबाट सञ्चालित पहिलो आधिकारिक विद्यालय मानिन्छ।
जंगबहादुरका छोरा जितजंगले १९३१ सालमा पशुपति राजराजेश्वरी घाटमा निजी खर्चमा संस्कृत पाठशाला, जयपृथ्वीबहादुर सिंहले १९६८ मा बझाङमा सत्यवादी हाइस्कूल, १९८१ मा जगतबहादुर अमात्य र शिवप्रसाद मिश्रले भक्तपुरमा भादगाउँ स्कूल (अहिलेको पद्म हाइस्कूल) र १९८५ मा नेपालगञ्जका साहु मंगलप्रसादले आफ्नै नाममा स्कूल स्थापना गरे।
पुन:निर्माण गरिएकाे दरबार हाइस्कुल भवन।
सेवाभावले खोलिएका तथा सरकारी सहायता नपाएका वा नलिएका यी विद्यालय निजी विद्यालयका रूपमा थिए। २०११ सालको राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको परिभाषा अनुसार, त्यति वेला ‘सरकारी’, ‘सरकारी सहायता प्राप्त’, ‘स्वतन्त्र’ र ‘राष्ट्रिय’ गरी चार किसिमका विद्यालय थिए। २०५७ सालपछि ‘सरकारी’ लाई ‘सामुदायिक’ विद्यालय भन्न थालिएको हो। राष्ट्रिय योजना आयोगको ‘सामुदायिक विद्यालयका सबल अभ्यास’ शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘२०५७ साल अघिसम्म सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालयलाई सरकारी विद्यालयका रूपमा बुझिन्थ्यो। अझ राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना, २०२८ अघिसम्म सार्वजनिक विद्यालय भनिन्थ्यो।
विश्व ब्याङ्कबाट तहगत अनुदान लिन र सामुदायिक वनको सफल अभ्यासपछि सरकारी विद्यालयलाई सामुदायिक भन्न थालिएको जानकारहरू बताउँछन्। सामुदायिक विद्यालय भनिए पनि व्यवहारमा भने सामुदायिक हुन सकेको देखिँदैन। कारण, यस्ता विद्यालयमा सामुदायको अपनत्व नै छैन। समाजका लब्धप्रतिष्ठ व्यक्तिका छोराछोरी यस्ता विद्यालयमा जाँदैनन्। राजनीति गर्न मात्रै प्रभावशाली व्यक्तिहरू विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा बस्छन्। शिक्षाविद् माथेमा भन्छन्, “नाम सामुदायिक भए पनि त्यो सरकारी विद्यालय नै हो।”
सरकारी विद्यालय सुधारको प्रसङ्ग आउनासाथ कतिपयले निजी विद्यालयलाई आलोचना र सत्तोसराप गर्न थाल्छन्। शिक्षा मन्त्रालयले गरेका विभिन्न अध्ययनले नै सिकाइ उपलब्धि सरकारीको तुलनामा निजीको राम्रो भएको देखाउनुको अर्थ हो- सरकारीले निजीबाट सिक्नुपर्ने विषय धेरै छन्। शिक्षाविद् प्रा. विद्यानाथ कोइराला निजी विद्यालय आफैंमा खराब वा असल नभएको बताउँछन्। उनी निजी विद्यालयलाई सरकारले नियमन गर्न नचाहँदा समस्या देखिएको बताउँछन्। कोइराला भन्छन्, “निजी र सरकारी एकअर्काका परिपूरक हुन्।”
विकसित देशहरूमा पनि निजी विद्यालयलाई बाधक नमानी शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्ने सहायक माध्यमकै रूपमा लिएको पाइन्छ। जापानमा कमजोर विद्यार्थीलाई सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी सरह बनाउन निजीमा पठाउने गरिन्छ। अमेरिकामा विद्यालय भर्ना हुन निर्धारित उमेर नाघेका विद्यार्थीलाई निजीमा पठाइन्छ। रोचक त के छ भने, पूँजीवादी व्यवस्था भएको अमेरिकामा भन्दा कम्युनिष्ट शासन भएको चीनमा निजी विद्यालय धेरै छन्। चीनमा निजी विद्यालय सङ्ख्या एक लाख ८३ हजार ५०० पुगिसकेको त्यहाँको सरकारी सञ्चार माध्यम चाइना डेलीले उल्लेख गरेको छ। अमेरिकाको शिक्षा विभागको रिपोर्ट अनुसार, सन् २०२१ सम्म त्यहाँ जम्मा ३२ हजार ४६१ निजी विद्यालय छन्।
सरकारी विद्यालय राम्रो बनाए निजीका विद्यार्थी पढ्न आएका थुप्रै उदाहरण छन्। जस्तो- काठमाडौं त्रिपुरेश्वरस्थित विश्व निकेतन मावि निजीका विद्यार्थी आकर्षित गर्न सफलमध्येको एक विद्यालय हो। प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलका अनुसार, यो शैक्षिक सत्रमा भर्ना भएका ५५० नयाँ विद्यार्थीमध्ये ५०५ जना निजीबाट आएका हुन्। २०७४ सालमा नमूना विद्यालय घोषित विश्व निकेतनमा तीन हजार ९०० विद्यार्थी पढ्छन्। कँडेल भन्छन्, “४०० नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्ने भनेका थियौं, दुई हजार ५०० जनाले प्रवेश परीक्षा दिएपछि १५० बढी भर्ना लियौं।”
काठमाडौं त्रिपुरेश्वरस्थित विश्व निकेतन मावि।
काठमाडौं, डिल्लीबजारमा रहेको विजय स्मारक माविमा पनि निजीबाट विद्यार्थी धमाधम आइरहेका छन्। प्रधानाध्यापक डिल्ली शर्मा आफ्नो विद्यालयमा भर्ना भएकामध्ये ३० प्रतिशत विद्यार्थी निजीबाट आएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “निजीले जस्तै मिहिनेत गरेर पढाउँदा सरकारीमा पनि विद्यार्थीको आकर्षण हुँदो रहेछ।” सरकारी विद्यालय बलियो बनाउन निजीको रिस गर्ने नभई सुधारकै उपायमा लाग्नुपर्ने विज्ञहरू सुझाउँछन्। शिक्षाविद् कोइराला भन्छन्, “सरकारी विद्यालय सुध्रियो भने निजी विद्यालय कि बन्द हुन्छ, कि नवीनता ल्याउनुपर्छ।”
नेपालले २०७९ सालसम्ममा अति कम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नत हुने तथा २०८७ सालसम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ। गुणस्तरीय मानव पूँजी निर्माण नभई यो लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन जसका लागि गुणस्तरीय शिक्षा अपरिहार्य छ। सरकारी विद्यालय सबल नभई समग्र गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव छैन।
अबका पाइला
भारतको नयाँदिल्लीमा आम आदमी पार्टीका अरविन्द केजरीवाल मुख्यमन्त्री बनेपछि शिक्षा बजेट बढाएर २७ प्रतिशत पुर्याए। सरकारमा आएको पाँच वर्षमा सरकारी विद्यालयका २० हजार वटा वातानुकूलित कक्षाकोठा निर्माण गरे। भारतीय जनता पार्टीले नेतृत्व गरेको केन्द्रीय सरकारको असहयोगका बावजूद शौचालय, खानेपानी सुविधा, स्विमिङ पुल, पर्याप्त प्रयोगशाला सहितका ५४ नमूना विद्यालय बनाए।
तालीम लिन शिक्षकलाई फिनल्यान्ड र सिंगापुर पठाए। नपढाउने शिक्षकको नोकरी गयो। थुप्रै प्रधानाध्यापकलाई निलम्बन गरियो। सरकारी विद्यालयको मुहार फेरिन थालेपछि विद्यार्थी निजी विद्यालय छाडेर धमाधम आउन थाले। अहिले महाराष्ट्रले नयाँदिल्ली मोडललाई अनुसरण गरेको छ।
दिल्ली सरकारकै तहको नहोला, तर हामीकहाँ सरकारले चाहने हो भने सरकारी विद्यालय राम्रो बनाउन असम्भव छैन। त्यसो भए के गर्ने त? २०७५ सालमा गठित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले सुधारको उपाय दिँदै भनेको छ, ‘गुणस्तर सुधारको निम्ति दक्ष शिक्षकको व्यवस्था, सिर्जनात्मक र उत्सुकता बढाउने पाठ्यक्रम, आफैं खोज गर्ने क्षमता विकास, शिक्षण विधिमा विविधता, पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रमलाई जीवनोपयोगी, सीपमूलक र व्यावहारिक बनाउने, सङ्घीय सरकारले मूल पाठ्यक्रम निर्माण गरी प्रदेश र स्थानीय तहले ऐच्छिक र स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने, निरन्तर मूल्याङ्कनलाई शिक्षण सिकाइको अभिन्न अङ्गका रूपमा अनिवार्य गर्ने र शिक्षण परिषद्को स्थापना गरी सिकाइको गुणस्तर सुधार गर्ने।’
आयोगले २०७५ पुसमा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापकीय क्षमता वृद्धिका लागि जवाफदेही नेतृत्व, उच्च शिक्षा व्यवस्थापनका लागि उच्च शिक्षा नीति परिषद्को प्रस्ताव सहित नयाँ ढाँचा र नेतृत्वको प्रस्ताव, विश्वविद्यालय तहमा प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि बोर्ड अफ ट्रस्टीको व्यवस्था, उच्च शिक्षा कार्यकारी पदहरूमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने लगायत सुझाव दिएको छ। शिक्षाविद्हरूले विद्यालयका शिक्षकहरूको सेवा प्रवेशको न्यूनतम योग्यता बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
केदारभक्त माथेमा।
सरकारीका अधिकांश शिक्षक आफूलाई नियुक्ति दिने नेता वा पार्टीप्रति उत्तरदायी छन्। जबकि, निजीका शिक्षक प्रिन्सिपलप्रति र प्रिन्सिपल अभिभावकप्रति उत्तरदायी छन्। निजीको पढाइ राम्रो हुनुको एउटा कारण यही हो। शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा भन्छन्, “सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई प्रधानाध्यापक वा विद्यालय व्यवस्थापन समितिप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्छ, दल वा नेताप्रति उत्तरदायी शिक्षकले राम्रो पढाउँदैन।”
सरकारी विद्यालय सुधार प्राथमिकतामा नपर्नुको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण हो, सरकारमा बस्नेहरूले नै निजी विद्यालय सञ्चालन गर्नु। यसले गर्दा एकातिर निजी विद्यालय अनुकूल नीति बनाउने भए, अर्कातिर उनीहरूले मुनाफा दिने निजी विद्यालयलाई काखी च्यापे। परिणामतः सरकारी विद्यालय उपेक्षामा परिरहे। अपनत्वको अभाव सरकारीका विद्यालयको ठूलो समस्या हो। कसैमा पनि यो विद्यालय मेरो हो भन्ने भावना छैन। पञ्चायतकालअघि स्थानीय समुदायले नै विद्यालय सञ्चालन गर्दा उनीहरूमा विद्यालयप्रति अपनत्व थियो।
जब पञ्चायतकालमा राज्यले विद्यालयको जिम्मेवारी लियो, कल्याणकारी व्यवस्थामा विद्यार्थीको शिक्षाको भार राज्यले लिनु राम्रो हुँदाहुँदै पनि विद्यालयप्रतिको समुदायको अपनत्व भने पूरै भत्कियो। २०५७ सालपछि सामुदायिक विद्यालय भन्न थालिए पनि त्यो नाम मात्रैको सामुदायिक भयो। विद्यालय राम्रो बनाउन सक्ने सामाजिक-आर्थिक हैसियत भएकाहरूले आफ्ना छोराछोरी निजीमै पढाए।
अब हरेक विद्यालय, कलेज वा विश्वविद्यालय गुठीले चलाउनुपर्ने शिक्षाविद्हरूको सुझाव छ। अपनत्वका लागि समाजका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू रहेको ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ (सञ्चालन संरक्षक समिति) बनाएर विद्यालयको स्तरोन्नतिमा लगाउनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्। “अपनत्व भएपछि बालुवालाई पनि सुन बनाउन सकिन्छ भन्ने उक्ति नै छ,” शिक्षाविद् माथेमा भन्छन्, “हाम्रो भन्ने भावना भएपछि उचित ध्यान पुगेर विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर बढिहाल्छ।”
‘अटोनोमी एन्ड एकाउन्टिबिलिटी अफ कम्युनिटी सेकेन्डरी स्कूल्स इन नेपाल’ शीर्षकको प्रतिवेदनमा ध्रुव रेग्मीले सरकारी विद्यालय सुधारका लागि ‘प्रोफेशनल एकेडेमिक कन्ट्रोल मोडल’ र ‘कम्युनिटी कन्ट्रोल मोडल’ मा जानुपर्ने सुझाव दिएका छन्। प्रशासनिक नियन्त्रण प्रणाली अन्तर्गत शहरी क्षेत्रका प्रधानाध्यापकलाई बढी अधिकार दिनुपर्ने र दरबार स्कूल जस्ता विद्यालयहरू स्थानीय सरकारले करार सम्झौता गरेर शिक्षा क्षेत्रका समूहलाई जिम्मा दिनुपर्ने सुझाव उनले समेटेका छन्।
विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी पाएका कारण ७५३ वटै पालिकाले तुरुन्त स्थानीय शिक्षा नीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ। निजी विद्यालय राम्रो हुनुको एउटा कारण अभिभावकको चनाखोपन पनि हो। त्यसका लागि स्थानीय सरकारले ‘अभिभावक शिक्षा’ सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ, जसबाट सरकारी विद्यालयलाई अभिभावकले निगरानी गर्न सकून्। साथै, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारी र सरकारी विद्यालयका शिक्षकलाई निजी विद्यालयमा शेयर लगानीमा बन्देज गर्नुपर्ने र आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने शिक्षाविद्हरूको सुझाव छ।
शिक्षाविद् कोइराला चाहिं सरकारी विद्यालयको गुणस्तर साँच्चै सुधार्ने हो भने सुधार गर्ने पक्षको कुरा गर्दा ‘सम्बन्धित निकायले’, ‘सबैले’ जस्ता शब्द प्रयोग गर्नै छाड्नुपर्ने बताउँछन्। “कसले सुधार्ने हो, ठ्याक्कै व्यक्ति नै तोक्नुपर्यो। विषय शिक्षक, प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापन समिति, पालिका, जिल्ला शिक्षा समन्वय कार्यालय, सङ्घीय सरकार वा को हो, उसले सुधार्ने भनेर आजै निर्धारण गरौं", उनी भन्छन्।
(हिमालको २०७९ साउन अङ्कबाट।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)