हिरासतमा भुदेउको मृत्यु प्रकरणः नौ वर्षमा पनि न्याय र क्षतिपूर्ति नपाएपछि आयोग पुगे पीडित
प्रहरी हिरासतमा ज्यान गुमाएका खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१० पाथेकाका १८ वर्षीय किरण राई ‘भुदेउ’ को परिवारले न्याय नपाएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई गुहारेको छ।
परिवारले क्षतिपूर्ति र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै आयोग प्रदेश नम्बर १, शाखा कार्यालय खोटाङमा उजुरी दिएका हुन्। भुदेउको २०७० असार २६ मा हिरासतमा मृत्यु भएको थियो। उक्त घटनामा दोषी रहेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रहरी अधिकृत सहित ११ जनालाई कारबाही गर्न र पीडित परिवारलाई तीन लाख क्षतिपूर्ति दिन २०७० भदौ १६ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिफारिश गरेको थियो। तर, हालसम्म उक्त सिफारिश कार्यान्वयन नभएको परिवारले बताएको छ। परिवारले आइतबार उजुरी दिएको हो।
दोषीलाई कारबाही नगरी राज्यले पीडितलाई झनै पीडित बनाएको भुदेउका आफन्त रन्जिब राई बताउँछन्। “अहिलेसम्म न आयोगले भने जस्तो दोषीमाथि कारबाही भयो न परिवारलाई क्षतिपूर्ति मिल्यो। हामीलाई राज्यले अन्याय गर्यो,” राई भन्छन्, “अहिलेसम्म पीडितको पीडित भइयो। न क्षतिपूर्ति पायौं न न्याय।”
ज्यान मारेको अभियोगमा २०७० जेठ २८ मा पक्राउ परेका भुदेउको २०७० असार २६ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङको हिरासतमा मृत्यु भएको थियो। थुनुवा भुदेउको हिरासतमा मृत्यु भएको घटनामा तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक राजीव बस्नेत, प्रहरी निरीक्षक रमेश देव लगायत ११ जनालाई कारबाही गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकार समक्ष सिफारिश गरेको थियो। प्रहरी नायब उपरीक्षक बस्नेत र प्रहरी निरीक्षक देवलाई विभागीय कारबाही गर्न तथा प्रहरी नायब निरीक्षकहरू महेन्द्र खत्री, मुकुन्दप्रसाद बिडारी, हवल्दार सुरेशप्रसाद यादव, प्रहरी जवानहरू नकुल राई, रामकुमार बोगटी, कैलाश खत्री, चन्द्र खड्का, देवराज माझी र नारायण खड्कालाई मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महल बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिश गरेको थियो। कारबाहीको सिफारिशमा परेका प्रहरी निरीक्षक देवको मृत्यु भइसकेको छ।
यस्तै, पीडित परिवारलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा १६ को ३ बमोजिम तीन लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन सिफारिश गरिएको आयोग प्रदेश नम्बर १, शाखा कार्यालय खोटाङका प्रमुख श्यामबाबु काफ्ले बताउँछन्। आयोगको सिफारिशमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०७२ वैशाख ७ मा गृह मन्त्रालयमा क्षतिपूर्ति दिलाउन पत्राचार गरेको थियो।
उक्त घटनामा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय खोटाङमा कार्यरत डा. नवलकिशोर झालाई ‘अब उप्रान्त कुनै पनि बिरामीको उपचार र कानूनी जटिलताको विषयमा संवेदनशील हुन एवं मातहतका कर्मचारीले गरेका काम-कारबाही उपर प्रभावकारी सुपरिवेक्षण गर्न सचेत गराउन’ भनेको थियो। सोही अनुसार, डा. झालाई भने विभागीय कारबाही भएको प्रमुख काफ्ले बताउँछन्।
हिरासतमा राखिएकै अवस्थामा थुनुवाको मृत्यु भएको घटनामा उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुंगाले पनि २०७४ भदौ १५ मा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।
के थियो घटना?
भुदेउ २०७० असार २१ मा प्रहरी हिरासतबाट भागेका थिए। उनलाई सोही दिन बुइपामा नियन्त्रणमा लिइएको थियो। बुइपाबाट पक्राउ गरेर ल्याउने क्रममा भुदेउलाई शारीरिक यातना दिएको, कारागार लैजाने क्रममा पनि यातना दिंदै लगेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएको परिवारको दाबी छ।
पुनः पक्राउ परेपछि जिल्ला अदालतको २०७० असार २३ को आदेशमा भुदेउलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिएको थियो। तर, बिरामी परेपछि भोलिपल्ट जिल्ला अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। असार २५ मा डिस्चार्ज भएका उनी फेरि बिरामी परेपछि पुनः सोही रात अस्पताल पुर्याइएको थियो।
प्रहरीले भने भुदेउको निमोनियाका कारण ज्यान गएको दाबी गर्दै आएको थियो। भुदेउको मृत्युलाई शङ्कास्पद मान्दै आफन्तले २०७० असार २७ मा आयोगमा उजुरी दिएपछि आयोगकै पहलमा फरेन्सिक विशेषज्ञ डा. हरिहर वस्ती ल्याएर चार दिनपछि शवको पोस्टमार्टम गरिएको थियो। पोस्टमार्टम रिपोर्टमा ‘मल्टिपल ब्लन्ट फोर्स इन्जुरिज् इन लोअर लिम्बस्’ का कारण ज्यान गएको उल्लेख छ। अनुसन्धानका क्रममा साक्षीले दिएको बयान र पोस्टमार्टम रिपोर्टमा उल्लेख भएका तथ्यहरूको आधारमा प्रहरीले दिएको यातनाकै कारण भुदेउको मृत्यु भएको आयोगद्वारा प्रकाशित पुस्तक आयोगको २० वर्ष (२०५७ जेठ–२०७७ असार) मा उल्लेख छ।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा मानव अधिकार आयोगको छानबिन टोलीको प्रतिवेदनले यातनाका कारण भुदेउको मृत्यु भएको पुष्टि गरे पनि दोषीलाई कारबाही नभएको मृतककी आमा लक्ष्मी राईको गुनासो छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
