जनकपुर-भिठ्ठामोड सडक ६ वर्षमा पनि बनेन
मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरलाई भारतीय सिमानासँग जोड्ने जनकपुर-भिठ्ठामोड सडकखण्ड करीब ६ वर्षमा पनि निर्माण पूरा भएको छैन।
तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी २०७३ भदौ २४ गते शिलान्यास गरेका थिए। तर, तोकिएको समय सकिएको तीन वर्ष बित्दा समेत कतिपय ठाउँमा सडक निर्माण भएको छैन।
निर्माण भएको सडक पनि भत्किन थालेको स्थानीयको गुनासो छ। स्थानीय गुनासोपछि प्रतिनिधि सभाको विकास तथा पूर्वाधार समितिले गठन गरेको अनुगमन समितिले समेत निर्माणमा त्रुटि भएको औंल्याएको छ। समयमै सडक निर्माण नहुँदा यस क्षेत्रका बासिन्दा सास्ती भोगिरहेका छन्। पटक पटक म्याद थपिंदा समेत सडक निर्माण सम्पन्न नभएपछि स्थानीय निराश भएका छन्।
१८.५६ किलोमिटरको सडक निर्माण गर्न ९३ करोड ४३ लाख रुपैयाँमा दुई खण्डमा विभाजन गरी निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो। पहिलो खण्डमा जनकपुरधास्थित जिरोमाइलदेखि महोत्तरीको पिपरासम्म श्री प्रतिभा वाईपी जेभीले ४३ करोड ५४ लाख ७२ हजार ८७४ रुपैयाँ र दोस्रो खण्डमा पिपरादेखि भिठ्ठामोडसम्म ९.५६ किलोमिटर सडक श्री आशिष पप्पु रोशन जेभीले ४९ करोड ८९ लाख २० हजार ७०७ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेका थिए।
हुलाकी राजमार्ग परियोजना जनकपुरका प्रमुख कृष्णकुमार महतो ‘साइट क्लियरेन्स’ का कारण समयमै काम सम्पन्न हुन नसकेको बताउँछन्। चार वटा मन्दिरको व्यवस्थापन, टेलिफोनको तार तथा विद्युत्को पोल व्यवस्थापन, स्थानीयको अवरोध लगायत कारणले समयसीमाभित्र काम सम्पन्न नभएको उनको भनाइ छ। साथै, दुई वर्षअघि बाढीले विभिन्न ठाउँमा सडक कटान भएपछि पनि समस्या भएको प्रमुख महतो बताउँछन्।
जनकपुरधाम–भिठ्ठामोड सडकखण्डमा पानी निकासको समस्या देखिएपछि थप नौ वटा कल्भर्ट थपिएका छन्। कल्भर्ट निर्माणका लागि इलाइट सूर्या जेभीसँग २०७७ भदौ १९ गते २९ करोड २६ लाख ६९ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो। कल्भर्ट निर्माण २०७९ भदौ १८ मा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।
परियोजनाका अनुसार, अहिलेसम्म प्रतिभा वाईपी जेभीलाई ३९ करोड ५५ लाख ५६ हजार, आशीष पप्पु रोशन जेभीलाई ५१ करोड ३८ लाख ९१ हजार र ईलाइट सूर्या जेभीलाई १० करोड ८८ लाख ७१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ।
छानबिन समितिले औंल्याएको त्रुटि
जनकपुरधाम–भिठ्ठामोड सडकखण्डको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठेपछि प्रतिनिधि सभाको विकास तथा पूर्वाधार समितिले सांसद इन्दु शर्माको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गरेको थियो। २०७६ जेठ २४ देखि २६ गतेसम्म अनुगमन गरेको थियो।
समितिले सडक निर्माण गम्भीर त्रुटि भएको प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ। सडकछेउबाट गरिएको अनियमित माटो कटान गलत भएको र यसमा अनियमितता समेत भएको हुन सक्ने हुँदा प्राविधिक सहितको समिति बनाएर तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने, थप कल्भर्ट निर्माण गर्नुपर्ने, डीबीएसटीको ठाउँमा स्भाल्ट सडक बनाउनुपर्ने, आयोजना सम्बद्ध पदाधिकारीहरूबाट आयोजनाको नियमित अनुगमन र गुणस्तर परीक्षण हुनुपर्ने, सडक छेउमा कटिङ गरिएको माटो पुर्नपर्ने, सडक सुरक्षाका लागि आवश्यकता अनुसार रिटेनिङ वाल बनाउनुपर्ने, जलेश्वर–पिपराका साथै सोहर्वा, पर्सा पर्कौली र भिठ्ठामोडमा समेत ६ लेनको सडक बनाउनुपर्ने, धेरै पुरानो र जीर्ण पुलको ठाउँमा नयाँ पुल बनाउनुपर्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
संयोजक रहेका शर्माले अनुगमन समितिले दिएको निर्देशनमध्ये केही मात्र पालन भएको बताउँछिन्। उनले भनिन्, “सडक निर्माणमा कतिपय सुझावहरूलाई मन्त्रालयले पालन नगरेको र हामीले पटक पटक विकास समितिमा उठाउँदै आएका छौं।”
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
