धानका लागि ‘जीटुजी’ प्रक्रियाको मल नआउने
सरकारले ‘जीटुजी’ प्रक्रियाबाट मल ल्याउन गत वर्ष भारत सरकारसँग सम्झौता गरेको थियो, तर यो यामको धानका लागि पनि मल नआउने भएको छ।
अहिले देशभर रोपाइँ चलिरहेको छ। मनसुन भित्रिएयता धेरै ठाउँमा रोपाइ सकिएको पनि छ। तर, किसानले मलको अभाव खेपिरहेका छन्। गत वर्ष हिउँदे बाली लगाउने वेला पनि किसानले मल पाउन सकेका थिएनन्।
त्यति वेला सरकारले ‘जीटुजी’ प्रक्रियाबाट मल खरीद गर्न भारत सरकारसँग सम्झौता गरेको थियो। ‘जीटुजी’ खरीद प्रक्रिया लामो भएकाले धान रोपाइका वेला भारतबाट मल ल्याउन नसकिने देखिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
धानका लागि ‘जीटुजी’ प्रक्रियाबाट मल ल्याउन सम्भव नदेखिएपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले साउन ५ गते नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवसँग भेट गरेका थिए। भेटवार्तामा मलका विषयमा चर्चा भए पनि तत्काल आउने सम्भावना नदेखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
दुई देशबीच खरीद सम्बन्धी कानून मिलाउन समस्या भएकाले धानका लागि तत्काल मल ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकासकुमार सञ्जेलले बताए। “धान रोपाइँका लागि किसानलाई ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट मल ल्याउन खोजे पनि सफल हुन सकिएन,” प्रवक्ता सञ्जेलले भने।
सरकारका तर्फबाट सक्दो प्रयास गरिएको भए पनि लामो प्रक्रियाले अहिले मल ल्याउन नसकिएको उनको भनाइ छ। “धानका लागि मल आउने सम्भावना छैन,” मन्त्रालयका प्रवक्ता सञ्जेलले हिमालखबरसँग भने, “कात्तिकपछि हुने गहुँ र अन्य बालीका लागि भने ‘जीटुजी’ प्रक्रियाको मल आइपुग्छ।”
भारतबाट ‘जीटुजी’ प्रक्रियाको मल नआए पनि ग्लोबल टेन्डरबाट रासायनिक मल ल्याइएको उनले बताए। त्यसले केही मात्रमा भए पनि किसानललाई राहत हुने उनको भनाइ छ।
गत फागुनमा नेपाल र भारतबीच सरकारस्तरीय (जीटुजी) प्रक्रियाबाट पाँच वर्षका लागि रासायनिक मल खरीदको सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुसार, भारतबाट पाँच वर्षमा पाँच लाख ६५ हजार मेट्रिक टन युरिया र तीन लाख ७० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल आउनेछ।
सन् २०२१/२२ मा एक लाख मेट्रिक टन युरिया र ५० हजार मेट्रिक टन डीएपी, २०२२/२३ मा एक लाख १० हजार मेट्रिक टन युरिया र ६० हजार मेट्रिक टन डीएपी र २०२३/२४ मा एक लाख १५ हजार मेट्रिक टन युरिया र ८० हजार मेट्रिक टन डीएपी आउनेछ। त्यस्तै, २०२४/२५ मा एक लाख २० हजार मेट्रिक टन युरिया र ९० हजार मेट्रिक टन डीएपी तथा २०२५/२६ मा एक लाख २० हजार मेट्रिक टन युरिया र ९० हजार टन डीएपी आउने सम्झौतामा उल्लेख छ। दुई देशका सरकारबीचको सम्झौता अनुसार आउनुपर्ने मल समयमा नआउने भएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार, असार २८ गतेसम्म देशभर आठ लाख ९९ हजार ३३७ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको छ। जुन देशभर कुल धान रोपाइँ हुने क्षेत्रफलको ६० प्रतिशत हो। देशभर १५ लाख चार हजार ४८८ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ हुन्छ।
प्रदेश १ मा ६४ प्रतिशत, मधेश प्रदेशमा ६९ प्रतिशत, बागमतीमा ७८ प्रतिशत, गण्डकीमा ७२ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ८७ प्रतिशत, कर्णालीमा ८२ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७६ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। रोपाइँ गर्नुअघि र रोपाइँ गरेपछि मल आवश्यक पर्छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल खरीद अनुदानका लागि १५ अर्ब बजेट छुट्याएको छ। गत वर्षको २० हजार मेट्रिक टन डीएपी र २२ हजार मेट्रिक टन युरिया कोलकाता बन्दरगाहमा आइपुगेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले जनाएको छ।
त्यस्तै, चालू आर्थिक वर्षमा ग्लोबल टेन्डर गरी ५७ हजार पाँच सय मेट्रिक टन युरिया पनि साउनभित्र आइपुग्ने कर्पोरेशनका प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीले बताए। गत वर्षको मल विभिन्न प्रक्रियाले गर्दा ल्याउन ढिला भएकाले अर्को साताभित्र पुग्ने उनको भनाइ छ। “अहिले बजारमा मल अभाव छ,” उनले भने, “हामी मल स्टक राख्ने गरेका छैनौं, सीधै सहकारी मार्फत वितरण गर्छौं।” मल आउने बित्तिकै केही हदसम्म मल अभाव कम हुने उनको भनाइ छ।
त्यसै गरी, कृषि सामग्री कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षको ग्लोबल टेन्डरबाट एक लाख १० हजार मेट्रिक टन मल ल्याउँदै छ। त्यसमा ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र ४० हजार मेट्रिक टन डीएपी नेपाल पुग्ने प्रक्रियामा रहेको कम्पनीका निमित्त प्रमुख राजेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए। बाँकी १० हजार मेट्रिक टन युरियाको भने टेन्डरको प्रक्रिया चलिरहेको उनको भनाइ छ।
सरकारले ‘जीटुजी’ प्रक्रियाबाट ल्याउने भनेको मात्रै होइन, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र कृषि सामग्री कम्पनीले ल्याउनुपर्ने मल पनि समयमा आउने गरेको छैन। जसले गर्दा हिउँद याममा मलको अभाव खेपेका किसान वर्षा यामको बालीका लागि पनि मल पाइरहेका छैनन्।
सरकारी निकायले समयमा रासायनिक मल ल्याउन नसक्ने भएकाले अब वैकल्पिक स्रोतमा पनि अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने खाद्यका लागि कृषि अभियानमा संलग्न उद्धव अधिकारी बताउँछन्। “अरू वेला चूप लागेर बस्ने, जब रोपाइँको सिजन शुरू भयो अनि मात्र मन्त्रीहरू मल किन्न भारत दौडने गरेकाले किसानले समयमा मल पाउँदैनन्,” उनी भन्छन्।
प्रक्रियालाई दोष दिएर सरकार उम्कन नपाउने उनको भनाइ छ। “कहिले खरीद ऐनलाई दोष दिने, कहिले प्रक्रियालाई दोष दिने जस्ता विभिन्न बहाना बनाएर उम्किरहेका छन्,” अधिकारी भन्छन्, “किसानले सधैं रुवाबासी गर्नुपर्छ। त्यसैले अब रासायनिक मलको विकल्प खोज्नुपर्छ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)