कैदीबन्दीलाई प्रजनन अधिकारको व्यवस्था गरिएको कारागार विधेयक पारित
कैदीबन्दीलाई प्रजनन अधिकारको व्यवस्था गरिएको ‘कारागार व्यवस्थापन विधेयक, २०७६’ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ।
प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदन सहित आएको विधेयक पारित गरियोस् भनी गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सदनमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। प्रतिनिधि सभाको आजै बसेको दोस्रो बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ध्वनिमतका आधारमा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि १५ मिनेट स्थगन भएको थियो।
यसअघि विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले भाग लिएका थिए। उनीहरूले उठाएका प्रश्नको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले जवाफ दिएका थिए। कारागार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सरकारले २०७६ मंसीर २९ गते संसद्मा दर्ता गराएको थियो।
कैदीबन्दीलाई प्रजनन अधिकारको व्यवस्था सहितको कारागार व्यवस्थापन विधेयक मौलिक हक र मानव अधिकारको सम्मानका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रहेको औंल्याइएको छ। कारागारलाई सुधारगृहका रूपमा विकास गर्ने सरकारको नीति अनुरूप केही महत्त्वपूर्ण विषय समावेश गरी विधेयक ल्याइएको गृहमन्त्री खाँणले बताए।
गृहमन्त्री खाँणले कतिपय कारागारमा अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी रहे पनि सबैमा व्यवस्थापन गर्न नसकिएको जानकारी दिंदै खाने, बस्ने व्यवस्थाका साथै स्वास्थ्य, शिक्षा र सीपको थप व्यवस्थापन गर्ने गरी विधेयक ल्याइएको जानकारी दिए। कैदीबन्दी पनि नागरिक नै भएकाले मौलिक र मानव अधिकार उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा विधेयकमा प्रजनन सम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ थियो।
खास गरेर सुत्केरी र गर्भवती महिलाको विषयमा गम्भीर हुँदै उचित सम्बोधनको प्रयास गरिएको उनले बताए। विवाह नै गर्न चाहेमा विवाह दर्ता गर्ने र आश्रित बालबालिकाको हेरचाहको सुनिश्चितताको समेत व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकले थुनुवाको स्वास्थ्यको समेत प्रबन्ध गरेको छ। अहिले चौकीदार, नाइके र सहनाइकेको व्यवस्था मात्रै राखिएको छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)