कति सुरक्षित छ विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा?

साना हतियारको नियन्त्रण गर्ने सूक्ष्म योजना नबनाई सडकमा साइरन गुन्जाएर मात्र विशिष्ट र अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा हुन सक्दैन।

रविराज थापा

गत जुलाई ८ (असार २४) मा साना हतियारमाथि पूर्ण प्रतिबन्धित जापानको नारा शहरमा जापानी पूर्व प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेलाई एक व्यक्तिले घरेलु पेस्तोल दागेर हत्या गरे। नेपालमा इजाजत प्राप्त र अवैध साना हतियार छ्यापछ्याप्ती रहेको कुरा काठमाडौंका डनको रजगज र पेस्तोल देखाएर फिरौती माग्नेको समाचारले पुष्टि गर्दै आएको छ। तर, विदेशमा जस्तो यहाँका 'भीआईपी'/'भीभीआईपी' अर्थात् विशिष्ट र अति विशिष्ट व्यक्तिका रूपमा रहेका राजनीतिक नेताहरूलाई सानो हतियारबाट हमला भएको घटना आजसम्म भएको छैन।

यसको अर्थ, नेपाली शीर्ष नेताहरूलाई आफ्ना भिजिलान्ते र सरकारले खटाएका सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा दिंदादिंदै पनि उनीहरूमाथि भौतिक आक्रमण हुँदै नभएको भने होइन। २०६९ मंसीरमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई काठमाडौं भृकुटीमण्डपको कार्यक्रममा बाग्लुङका पदम कुँवरले झापड हाने भने २०७६ फागुनमा राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममा जुम्लाका रतन तिरुवाले जुत्ता प्रहारको प्रयास गरे। त्यस्तै, २०६७ माघ ८ गते एक सार्वजनिक कार्यक्रममा तत्कालीन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई सुनसरीका एमाले कार्यकर्ता देवीप्रसाद रेग्मीले झापड हाने, जसको १५ दिनमै खनाल प्रधानमन्त्री बनेका थिए।

२०६९ असोजमा काठमाडौं कपनमा आयोजित क्षेत्रीय कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालालाई आफ्नै कार्यकर्ताले आक्रोश पोख्दै काठको फ्रेमले प्रहार गरेका थिए। २०५१ सालमा अर्का कांग्रेस नेता एवं तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्री रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रिय सभाका सदस्य गोल्छे सार्कीले सभाहलमै हात हालेका थिए।

यस्ता हमलाका घटनामा आक्रमणकारीलाई पार्टीका कार्यकर्ता, विशिष्ट व्यक्तिका आसेपासेले कानूनभन्दा बाहिर गएर निर्मम कुटपिट गरेको पाइन्छ। तिनको ज्यान बचाउन प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दै उद्धार गरे। आक्रमणकारीले कानून बमोजिम कारबाही पनि भोगे।

सार्वजनिक कार्यक्रममा हठात् भएका यी भौतिक आक्रमण मात्र हैन, ठूला घटना पनि भएका छन्। हरदम सुरक्षा र पहरा रहने देशकै सबैभन्दा सुरक्षित मानिएको नारायणहिटी राजदरबारमा भएको हत्याकाण्ड, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रथम महानिरीक्षक कृष्णमोहन श्रेष्ठ आदिको हत्याले नेपालमा को कति सुरक्षित छन् भन्ने प्रश्न उठी नै रहेको छ। तर, यसतर्फ खासै संवेदनशील भएर विचार गरिएको पाइँदैन।

गत असार २४ मा गोली हानेर हत्या गरिएका जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री शिन्जो आबे।

विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा तालीम गराउँदा एकल आक्रमणकारीको एकल व्यक्तिको हत्याको प्रयासमा 'सुरक्षा भनेको दश प्रतिशत' भन्ने गरिन्छ। अर्थात्, कोही कसैको हत्या गर्न दृढनिश्चयी छ भने हत्या गरिने व्यक्तिको सुरक्षाको सम्भावना दश प्रतिशत मात्र हुन्छ। एक व्यक्तिले सानो हतियारले एक निशाना साँधेर हत्या वा हत्या प्रयास गरेका उदाहरण धेरै छन्। जस्तो, अमेरिका जस्तो सुरक्षा संयन्त्र चुस्त भएको देशमा सन् १८६५ मा राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनको, १९६२ मा जोन एफ केनेडीको हत्या भयो भने १९८१ मा रोनल्ड रेगनको हत्या प्रयास भयो।

एशियामा हेर्दा सन् १९४८ मा महात्मा गान्धीको हत्या भयो। १९७९ मा दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति पार्क चुङ ही मारिए। १९८४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र १९९१ मा राजीव गान्धीको हत्या भयो। १९९० मा इजरायलका प्रधानमन्त्री इत्ज्याक रबिन र २००७ मा पाकिस्तानकी पूर्व प्रधानमन्त्री बेनजीर भुट्टो मारिए। हालै २०२२ मा जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेको हत्या भयो।

विदेशमा भएको एकल हत्याको घटनामा प्रयोग हुने पेस्तोल जस्ता साना व्यक्तिगत हतियार नेपालमा पनि अनियन्यत्रित अवस्थामा पाइन्छन्। दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वपछि नेपालमा हत्या-हिंसा र अपराधको सन्दर्भमा साना हतियारको प्रयोग ह्वात्तै बढेको छ।

आजसम्म नेपालमा राजनीतिक दलका शीर्ष व्यक्तिहरू एकल हमलाको शिकार भए पनि त्यस्तो हमलामा पेस्तोल जस्तो साना र सांघातिक हतियार प्रयोग भएको छैन। जसका कारण यहाँ त्यस्तो आक्रमणको चिन्ता र बहस गौण बनिरहेको छ। तर, संवेदनशील हुनुपर्ने पाटो के छ भने, नेताहरू एकल हमलामा पर्दै आएका कारण जुनसुकै मनसायले किन नहोस्, 'एक व्यक्ति एक पीडित' आक्रमणले हामीकहाँ पनि कुनै पनि वेला विकराल रूप लिन सक्छ।

विगतमा सामाजिक-आर्थिक अपराधमा साना हतियारको प्रयोग भएको सन्दर्भमा मीनकृष्ण श्रेष्ठ, दिनेश अधिकारी 'चरी', दीपक मनाङे, गणेश लामा, चक्रे मिलन, कुमार घैंटे लगायतको नाम विभिन्न समयमा जोडिएर आएका थिए। यीमध्ये कतिपयलाई विभिन्न दलले राजनीतिक संरक्षण दिएका समाचार पनि आइरहे। सामाजिक-आर्थिक अपराधमा साना हतियारको प्रयोग भए पनि यसले राजनीतिक प्रकृतिको अपराध लिएको पाइँदैन। यसको एउटा कारण हो, राजनीतिक गठबन्धन र बाँडीचुँडी सत्ता चलाउने अभ्यास। यति हुँदाहुँदै आजको जस्तो राजनीतिक तरलता रहिरहने हो भने अहिलेसम्म नभएका दुर्घटना नहोलान् भन्न सकिन्न। तर, सम्भावित घटनाप्रति नेपाली राजनीतिकर्मीहरू सजग देखिएका छैनन्।

नेपालमा हरेक पाँच वर्षमा तीन तहको चुनाव हुने गरेको छ। चुनावमा सामान्यतया दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको छ। तर, भोलिको राजनीति आन्तरिक रूपमा चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ, र त्यस वेला पार्टीभित्रका असन्तुष्ट र विद्रोही नेता-कार्यकर्ताले आफ्ना शीर्ष नेतामाथि गर्ने गरेको कटु वचन र तीव्र आलोचना साना हतियारको सांघातिक हमलामा परिवर्तित नहोला भन्न सकिन्न। २०७१ सालमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बम हत्याका प्रमुख योजनाकार मेघबहादुर थापाले दिएको बयानमा आर्थिक वा सामाजिकभन्दा राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षाका कारण अर्थात् नयाँ दललाई चर्चामा ल्याउन हत्या गरेको उल्लेख छ। राजनीतिक कारणले गैरराजनीतिक लक्ष्यमा गरिने यस्तो हमला कुनै पनि दिन शुरू हुन सक्छ।

विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षामा यी त आन्तरिक खतरा र धम्कीको कुरा मात्र भए। भोलिको दिनमा नेपालले वैदेशिक र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा सन्तुलन राख्न सकेन भने विदेशी सैनिक या गैरसैनिकहरूको चलखेल हुन सक्ने र अन्तत: विदेशीको प्रत्यक्ष हैकम चल्ने देश बनेर विदेशीबाट समेत सुरक्षाको धम्की वा खतरा खेप्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेछ। यी सबै पक्षको समग्र विश्लेषण नगरी नेपाली नेता एवं विशिष्ट व्यक्तिहरू कति सुरक्षित छन् भन्ने आकलन गर्न सकिन्न।

हामीले आन्तरिक योजना बनाउने र तयारी गर्ने क्रममा बाहिरका घटनाक्रम र परिवेशमा बढी निर्भर हुने गरेका छौं। युक्रेनको स्थिति हेरेर यहाँको सुरक्षा आकलन गर्ने, जापानको घटना हेरेर सुरक्षाको लेखाजोखा गर्ने या श्रीलङ्कालाई हेरेर यता पनि त्यस्तो होला कि भन्ने डेढअक्कली सोच राख्नु पर्दछ भन्न खाेजेकाे हाेइन। तर हामीले आफ्नै धरातलीय यथार्थमा टेकेर सोच्ने वेला भने आएको छ।

नेपालमा साना हतियार नियन्त्रण र व्यवस्थापनको अवस्था कस्तो छ, अवैध साना हतियार बोक्नेमाथि कस्तो कारबाही हुने गरेको छ भन्ने पक्षमा ध्यान नदिई विशिष्ट र अति विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा भन्दै सडकमा सुरक्षा निकायका गाडीहरूले साइरन आतङ्क मच्चाएर ढुक्क हुनु आफैंमा सुरक्षाको जोखिम र चुनौती हुन सक्छ। यो विषय सरकारका सुरक्षा निकायहरूले कति बुझ्न सकेका या बुझ्न खोजेका छन् भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। तसर्थ, व्यक्तिगत सुरक्षाको कार्ययोजना बनाउनु र कार्यान्वयनमा बढ्नुअघि सम्बन्धित निकायहरूले विशेष अध्ययन गरेर निर्क्योलमा पुग्न जरुरी छ।