वन्यजन्तु–मानव द्वन्द्वः छैन बचाउने जनशक्ति
वन कार्यालयहरूमा दक्ष जनशक्ति नहुँदा मानव बस्तीमा पसेका वन्यजन्तुको नियन्त्रण, उद्धार तथा व्यवस्थापन कठिन भएको छ।
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण र वन्यजन्तुको सुरक्षाका लागि कावासोती नगरपालिकाले मध्यवर्ती क्षेत्रमा निर्माण गरेको पर्खाल ।
२५ जेठ २०७६ मा चितुवाको आक्रमणबाट तनहुँको भानु नगरपालिका–२ भकुण्डोथोककी ९ वर्षीया पुष्पा अधिकारीको मृत्यु भयो । त्यसअघि १५ मंसीर २०७५ मा भानु नगरपालिकाकै ढल्केवरका १० वर्षीय अमृत गुरुङ र २९ कात्तिकमा जोखानेकी चार वर्षीया रञ्जिता लम्सालको पनि चितुवाले ज्यान लिएको थियो ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका अनुसार तनहुँ, कास्की, अर्घाखाँची र बैतडी लगायतका पहाडी जिल्लामा चितुवाले मानिस तथा घरपालुवा जनावरमाथि आक्रमण गर्ने क्रम पछिल्ला वर्षहरूमा बढेको छ । वन्यजन्तुबाट भएका आक्रमण र क्षतिको विवरण संकलन गर्ने काम गर्दै आएको तत्कालीन क्षेत्रीय वन निर्देशनालय भदौ, २०७५ मा खारेज भएपछि यस सम्बन्धी पछिल्लो एकीकृत तथ्यांक अहिले उपलब्ध छैन ।
तर, समस्या देखिएका जिल्लामा सोधखोज गर्दा उपलब्ध विवरण अनुसार अर्घाखाँची, तनहुँ र बैतडीमा मात्रै २०७१ सालयता पाँच वर्षको अवधिमा चितुवाको आक्रमणबाट ४१ जनाको ज्यान गइसकेको छ । बैतडीमा मात्रै पछिल्लो पाँच वर्षमा चितुवाकै आक्रमणबाट २३ जनाको मृत्यु भएको छ भने अर्घाखाँचीमा यो संख्या १४ र तनहुँमा ४ छ ।
कास्की डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार जिल्लामा चितुवाले घरपालुवा जनावरलाई आक्रमण गरेका घटना प्रत्येक साता औसतमा चार वटा हुन्छन् । स्याङ्जा र लमजुङमा पनि अवस्था यस्तै छ ।
माथिका घटनाहरू मानव बस्ती तथा खेतबारीमा भएका घटना हुन् । निकुञ्ज, आरक्ष तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा पछिल्लो चार वर्षमा देशभर वन्यजन्तुको आक्रमणबाट ६५ जनाको मृत्यु भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको तथ्यांक छ । (हे. इन्फो)
पहाडी जिल्लामा खेतीपाती कम भएसँगै जताततै बढेको झाडी र जंगलले वन्यजन्तु गाउँतर्फ आउने क्रम बढेको र त्योसँगै मानिसमाथि आक्रमणका घटना बढेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्का बताउँछन् ।
खड्का भन्छन्, “पहाडी क्षेत्रमा जंगल बढेको छ, वन्यजन्तुको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ त्यसैले चितुवा, बँदेल लगायतका जन्तुले गाउँबस्तीमा समस्या गराएका गुनासा आइरहेका छन् ।” उनका अनुसार निकुञ्जका बाघ र गैंडाबाहेक अन्य वन्यजन्तुको गणना नहुने भए पनि पहाडी क्षेत्रमा चितुवा, बँदेल जस्ता वन्यजन्तुको संख्यामा वृद्धि भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
जानकारहरू वन्यजन्तुको संख्या बढेसँगै आहारा र वासस्थानको खोजीमा तिनीहरू संरक्षित क्षेत्रबाहिर निस्कँदा मानवसँग द्वन्द्व हुने बताउँछन् । तराईका निकुञ्ज र आरक्षबाट आएका बाघ, हात्ती, गैंडा, अर्ना, बँदेल लगायत वन्यजन्तुले गाउँबस्तीमा क्षति पुर्याएका घटना पनि उत्तिकै भइरहेका छन् ।
वन्यजन्तु विज्ञ डा. शान्तराज ज्ञवाली वन्यजन्तु वासस्थान र आहाराको खोजीमा संरक्षित क्षेत्र बाहिर जाने, प्रजननको समयमा ‘पार्टनर’ खोज्दै भौंतारिने र मौसम अनुसार एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ओहोरदोहोर गर्ने हुँदा यस्तो बेला द्वन्द्व हुनपुग्छ ।
नवलपुरको मध्यविन्दु नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्रबहादुर राना चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आउने वन्यजन्तुले अन्नबाली नोक्सान र मानिसमाथि आक्रमण गर्ने समस्या पछिल्लो समय बढेको बताउँछन् । यस्तो समस्या नवलपुरका विनय त्रिवेणी, कावासोती, गैंडाकोट तथा कपिलवस्तुको शिवपुर नगरपालिका र दाङको गढवा, राजपुर तथा राप्ती गाउँपालिकामा समेत छ ।
जनशक्ति अभाव
विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वनहरूबाट निस्केर बस्तीमा पस्ने वन्यजन्तुलाई नियन्त्रण र उद्धार गर्ने दक्ष जनशक्ति जिल्ला जिल्लामा छैन । राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागसँग मात्र रहेको यस्तो जनशक्ति आवश्यक परेका बेला घटनास्थलमा पुग्न सक्दैन ।
डिभिजन वन कार्यालय लमजुङका प्रमुख मोहन काफ्ले भन्छन्, “कतै पनि वन्यजन्तुले दुःख दिन थाल्यो भने स्थानीय बासिन्दादेखि प्रहरीसम्मले बोलाउँछन् तर, हामीसँग वन्यजन्तु नियन्त्रण र उद्धार गर्ने दक्ष जनशक्ति छैन ।” काफ्लेका अनुसार राष्ट्रिय प्राणी उद्यान (भक्तपुर), चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा मात्र वन्यजन्तु नियन्त्रण गर्नसक्ने दक्ष जनशक्ति उपलब्ध छ ।
गत मंसीरमा तनहुँको भानुमा चितुवाले बालकको ज्यान लिएपछि त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन डिभिजन वन कार्यालयले आग्रह गरेको चार दिनपछि मात्र राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागको टोली त्यहाँ पुगेको थियो । डिभिजन वन प्रमुख केदार बराल प्रक्रियागत झञ्झटले गर्दा पनि ढिलाइ हुने बताउँछन् । “हामीले प्रदेश वन निर्देशनालयलाई भन्छौं, निर्देशनालयले वन विभाग र विभागले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागलाई आग्रह गर्छ र विभागले टोली खटाउँछ ।”
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद श्रेष्ठ सीमित जनशक्ति भएकाले भनेको बेलामा सबै ठाउँमा पुग्न नसकेको बताउँछन् । धेरै ठाउँबाट माग भइरहेको छ तर, हामीसँग दक्ष जनशक्ति सीमित संख्यामा छ । उनी भन्छन्, “यो समस्याबारे मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका छौं ।” डिभिजन वन कार्यालय तनहुँका प्रमुख बराल अहिले नै जिल्ला जिल्लामा उपलब्ध गराउन नसके पनि प्रदेश तहमा ‘डार्ट गन’ सहितको जनशक्ति अत्यावश्यक रहेको बताउँछन् ।
दबाबमा स्थानीय सरकार
मानव वन्यजन्तुबीच हुने द्वन्द्वले सबैभन्दा बढी दबाबमा स्थानीय सरकारहरूलाई पारेको छ । “वन्यजन्तुले आक्रमण गर्यो, बाली सखाप पार्यो भन्ने गुनासो आइराखेको छ तर, हामी केही गर्न सकिरहेका छैनौं” विनय त्रिवेणी नगरपालिका नवलपुरका प्रमुख डम्बरबहादुर जिसी भन्छन्, “क्षतिको अवस्था हेरेर सानोतिनो राहत दिन्छौं, अर्कोतिर वन्यजन्तु संरक्षणको काम पनि गर्नै पर्यो ।”
नगरप्रमुख जिसी यस्तो समस्या समाधानका लागि नगरपालिका एक्लैले केही गर्न नसक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले यस वर्ष दिएको रु.७ लाखबाट तारबारको काम शुरू भएको छ, तर यो पर्याप्त छैन ।
२ चैत २०७५ मा दाङको राप्ती नगरपालिका–९ का टेकबहादुर राउत भालुको आक्रमणबाट घाइते भए । श्रीमती सहित ससुराली जाँदै गर्दा कुथ्रुके भन्ने ठाउँमा भालुको आक्रमणमा परेका उनको उपचारमा करीब रु.१ लाख खर्च भयो । राप्ती नगरपालिका प्रमुख नुमानन्द सुवेदी उपचारका लागि नगरपालिकाले राउतलाई रु.४५०० मात्र सहयोग गर्न सकेको बताउँछन् ।
“जनता समस्या लिएर आउँछन्, हामीसँग स्रोतसाधन छैन”, वन्यजन्तु र मानवबीच द्वन्द्वको विषय सम्बोधनका लागि संघीय सरकारले नै विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
वन्यजन्तुबाट हुने क्षति रोक्न र वन्यजन्तुकै संरक्षणका लागि कावासोती नगरपालिका नवलपुरले मध्यवर्ती क्षेत्रसँग जोडिएको १७ किलोमिटर क्षेत्रमा पर्खाल लगाउन शुरू गरेको छ ।
वडा नम्बर ११ देखि १७ सम्म पर्खाल लगाउने योजना बनाएको कावासोती नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रोशन ज्ञवाली बताउँछन् । ७ किलोमिटर लामो पर्खाल निर्माणका लागि रु.७ करोडको बहुवर्षीय ठेक्का सम्झाैता भइसकेको छ ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)