‘प्रदेशको नाममा सहमतिको बिन्दु पहिल्याउन कठिन छ’
‘हिजोको दिनमा यो भूगोलका रूपमा स्थापित ओल्लो किरात, पल्लो किरात, लिम्बुवान हो। क्षेत्री-बाहुनका विद्वान्हरूले लेखेकै शब्दकोशमा पनि किरात, लिम्बुवान भनेको भूगोललाई नै परिभाषित गर्नुभएको छ।’
एकैपटक निर्वाचित भएका सात प्रदेश सभामध्ये ६ वटाले प्रदेशको नामकरण गरिसकेका छन्। प्रदेश १ सभाले भने पाँच वर्षे समयावधि सकिन लाग्दा पनि टुङ्ग्याउन सकेको छैन।
प्रदेश सभाको चालू अधिवेशनबाट नामकरण गर्ने कसरतमा जुटेका छन्, राजनीतिक दल। तर, पहिचानका आधारमा राख्ने कि भूगोलको भन्ने विषयले विवाद सिर्जना गरेको छ। पहिचानको पक्षमा उभिंदै आएका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईसँग ध्रुव भट्टराईले गरेको कुराकानी:
प्रदेश १ को नामकरणका लागि दलहरूबीच सहमति खोज्ने विषय कहाँ पुगेको छ? चालू अधिवेशनबाटै नामकरण हुने सम्भावना कति छ?
अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच यसै अधिवेशनबाट नाम टुङ्गो लगाउने सहमति भएको छ। विगतमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष टाढा रहेकाले नामकरणबारे छलफल हुन सकेको थिएन। अब छलफल हुने वातावरण बनेको छ, अहिले यसलाई उपलब्धिका रूपमा लिएका छौं।
यस विषयमा अलिकति प्रगति भएको भनेको नाम राख्नुपर्छ भन्ने लाइन छ। अब चुनाव आयो, जनताबीच जानुपर्छ भनेर नाम टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने छ। तर, नाम जुराउने सहमतिको कुरामा भने सन्तोषजनक अवस्था छैन।
यसको मतलब प्रदेशले चालू अधिवेशनबाट नाम पाउने सम्भावना क्षीण बन्दै गएको हो?
प्रदेशले नाम पाउने सम्भावना अहिले नै समाप्त भइसकेको छैन। आजको दिनसम्म नाम पाउने सम्भावना बलियो छ। प्राविधिक कारणले समयसीमाका कारण अर्थात् चुनाव घोषणा भयो भने आचारसंहिता लागू हुन्छ। त्यस्तो वेला यो विषय अघि बढाउन गाह्रो हुन्छ। समय रह्यो भने टुङ्ग्याएरै छाड्छौं।
मुख्यमन्त्रीको हैसियतले नामकरणका विषयमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहँदा दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्नुको मुख्य कारण के हो?
यस्तो जटिल विषयमा कसैले पनि अडान राख्नु हुँदैन। पार्टीको एउटा पूर्व निर्णय त हुन्छ, तर यस्ता विषय टुङ्ग्याउने कुरामा अवश्य लचकता पनि अपनाउनुपर्ने हुन्छ। पार्टीहरूले सहमति जुटाउन लचकता अपनाइरहेका छैनन्। त्यस कारणले नाम राख्ने र सहमति रोज्ने विषय जटिल बनिरहेको हो।
प्रदेशको नाम बहुपहिचान, जातीय पहिचान, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक पहिचानका आधारमा राख्नुपर्ने अडानमा दलहरू विभाजित छन्। यस्तो अवस्था सहमतिको बिन्दु के हुन सक्छ?
नामकरणको विषयमा सहमति खोज्न असार २४ गते सरकारका तर्फबाट संसदीय दलका नेताहरूसँग छलफल गरेका थियौं। त्यसमा धेरै कुरा आएका छन्। कोशी, सगरमाथा वा कोशी किरात नाम राख्ने विषय उठेको थियो। यसमा सहमति भएन भने कुनै पनि नाममा सहमति हुने अवस्था छैन।
सहमतिको बिन्दु पहिल्याउन छलफल, वार्ता, संवाद चलिरहेको छ। केही पार्टीले अलि चलाक भएर कुराकानी गरौं भन्ने प्रस्ताव ल्याएका छन्। तर, ठूला पार्टी लचकता अपनाउन आनाकानी गरिरहेका छन्। ठूला पार्टी नै अडानमा बसेकाले सहमतिको बिन्दु पहिल्याउन कठिन छ।
के कस्ता नाममा सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको छ?
नाम भनेको अब एकल पहिचानमा किरात प्रदेश, बहुपहिचानमा किरात लिम्बुवान नाम आएका छन्। त्यस्तै, किरातसँग कोशी तथा सगरमाथा जोड्न वा किरात लिम्बुवानसँग कोशी वा सगरमाथा जोड्ने भन्ने पनि आएको छ।
अर्को, भूगोल र प्राकृतिक सम्पदासँग जोडेर कोशी, सगरमाथा, कञ्चनजंघा, विराट, विजयपुर भन्ने पनि आएका छन्। मिलेर जाऔं भन्नेहरूले पनि कसैले कोशी र किरात जोड्नुपर्छ भनेका छन् भने पहिचानसँग नजिक रहेको, त्यसको भाषा संस्कृतिसँग जोडिएका कुरालाई राख्नुपर्छ भन्ने पनि छन्।
तपाईं बहुपहिचानका आधारमा हुनुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। यसमा सहमति जुट्न नसके के के गर्नुहुन्छ?
बहुपहिचान त हाम्रो दलको निर्णयको हो। यसका हाम्रो पार्टी एकातिर उभिंदा उभिंदै पनि अरू पार्टीले अरू नाममा सहमति गरेर दुई तिहाइ बहुमत पुर्याएर पारित गर्ने सम्भावना पनि छ। त्यस्तो नाम साह्रै नै नकारात्मक खालको रहने अवस्था भने हामीलाई मान्य हुँदैन, अब ठीकठीकैको नाम भयो भने एकतिर उभिन्छौं। प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउने विषयमा बाधा पुर्याउँदैनौं।
नकारात्मक भन्नाले कस्तो भन्न खोज्नुभएको हो?
एकातिर, किरात पहिचानकोे कुरा गर्दा जातिवादी भयो भन्ने, अर्कोतिर हिन्दू धर्मसँग जोडिने, हिजोको इतिहास खास गरी पहिचानवादीले एकदमै नरुचाउने खालका नामहरू आए भने किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन।
.JPG)
मुख्यमन्त्री समन्वयकारी भूमिकामा हुनुपर्नेमा किरातको पक्षमा खुलेर लागेको आरोप छ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ?
सबैले बुझून्- म किरातको पक्षमा छु। अझ म बहुपहिचानको पक्षमा छु। सत्तामा बस्नु भनेको आत्मसमर्पण होइन, हिजोको मूल्यमान्यतामा उभिनु पनि हो। कहिलेकाहीं सत्तामा बसेर नै संघर्ष गर्नुपर्ने पनि हुन्छ, कहिलेकाहीं राजीनामा दिएर पनि संघर्षमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले, हिजो हाम्रो पार्टीले गरेको निर्णयमा उभिने ठाउँ भएकाले राजीनामा नदिएर पहिचानको पक्षमा उभिएको हुँ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको व्यक्ति सहमति खोज्नुपर्नेमा आन्दोलनको कुरा पो गर्नुभयो त?
मैले भन्न खोजेको के हो भने, अहिले मैले सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाले आन्दोलनमा आउँदिनँ, आउन मिल्दैन। तर, यो सरकार छोडेपछि त आन्दोलनकारीसँगै हुन्छु भनेको हो। तैपनि, कहिलेकाहीं सरकारमा भए पनि आन्दोलनमा जानुपर्ने हुन्छ, त्यो कुरालाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ।
त्यसो भए पहिचानको पक्षमा भएन भने नामकरण टुङ्गो लाग्दैन?
प्रदेशको नाम राख्ने विषय र त्यसका लागि सहमति खोज्ने विषयमा अधिकतम प्रयास हुनेछ। प्रदेशले नाम पाउने सम्भावना अहिले पनि छ। यसको सन्दर्भमा मैले एकदमै प्रष्टसँग भनेको छु, ठीकैको नाम आयो भने टुङ्गिएला, एकदमै बेठीक नाम आयो भने टुङ्गिंदैन।
संसद्मा १० जना सांसदले नाराबाजी गरे भने पनि नाम टुङ्गो लाग्दैन। यसमा मार्शल लगाएर पारित गर्ने कुरा आउँदैन। त्यसैले कम्तीमा पहिचानको पक्षमा भएन भने अथवा कुनै पनि नाम एक पक्षले नरुचाउने आयो भने पारित हुन सक्दैन, प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन्छ।
तपाईंको दलभित्र पनि नामको विषयमा छलफल नै नभएको र तपाईं मात्रै किरात नामको विषयमा उभिएको भन्ने छ नि?
हाम्रो पार्टीले बहुपहिचानको पक्षमा निर्णय गरिसकेको छ। पार्टीको निर्णय बेग्लै र म बेग्लै रूपमा उभिने भनेको हैन। पार्टीको निर्णय समातेर म बहुपहिचानको पक्षमा उभिन्छु। किरातको पक्षमा किरात-कोशी, किरात-सगरमाथा बहुपहिचान उभिंदा सरकार छोड्नुपर्यो भने पनि मलाई मान्य छ। प्रक्रियाबाट नै कुनै नाम टुङ्गियो भने म बाधक हुनेछैन।
किरात, लिम्बुवान लगायत नामको विषयमा चर्चा हुँदा जातीय मुद्दा भन्ने आरोप लगाउन थालिएको छ नि?
यसमा दुई वटा कुरा छ। पहिलो, यसलाई जातीय मात्र भन्न मिलेन, यो एउटा सभ्यता पनि हो। हिजोका दिनमा यो भूगोलका रूपमा स्थापित ओल्लो किरात, पल्लो किरात, लिम्बुवान हो। अब क्षेत्री-बाहुनका विद्वान्हरूले लेखेकै शब्दकोशमा पनि किरात, लिम्बुवान भनेको भूगोललाई नै परिभाषित गर्नुभएको छ। त्यसैले यो भूगोल पनि हो, सभ्यता पनि हो।
दोस्रो, यसको नाम दिएपछि यो विषय टुङ्गिहाल्छ, बहुपहिचानवादीहरूले नाम राख्न दबाब दिनुभएको छ। त्यो नाम राखे पनि समस्या नै छैन।
यो विषयमा सत्ता साझेदार पाँच दलीय गठबन्धनबीच किन सहमति हुन सकेको छैन?
हामी गठबन्धनभित्रका दलबीच मोटामोटी एउटै नाममा प्रस्ताव लाने सहमति छ। शुरूमा नेपाली कांग्रेसले कोशी, सप्तकोशी मात्र भन्दा सहमति हुन्छ कि जस्तो देखिएको थियो। छलफल गर्दै जाँदा अनेक नाम प्रस्ताव भए। गठबन्धनबाट एउटै नाम प्रस्ताव गर्ने सहमति बनेको छ। सहमति जुट्न नसके बरु नामकरणको विषय अर्को संसद्लाई छोडिदिनेसम्मको कुराकानी भएको छ।
*यसअघि राखिएको शीर्षक परिवर्तन गरिएको छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
