मनसुन ‘ब्रेक’ ले किसान हैरान
मनसुन शुरू भएर पनि निरन्तर पानी नपर्दा धान रोपेको खेतमा धाँजा फाट्न थालेको छ भने धेरै किसानले रोपाइँ गर्न पाएका छैनन्।
अघिल्लो वर्षको असार मसान्तसम्म ७५ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको महोत्तरीमा यसपालि साउन पहिलो साता सकिनै लाग्दा जम्मा ४५ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ। आकाशे पानीको भर परेका किसानलाई ब्याड जोगाउन र रोपिएको धानमा सिंचाइ पुर्याउनै सकस छ। सातायता कालो बादल मडारिइरहे पनि वर्षा नहुँदा उनीहरू चिन्तित छन्।
पूर्वी नेपालबाट जेठ २८ गतेदेखि मनसुन भित्रिए पनि पर्याप्त पानी नपर्दा कृषकहरूले रोपाइँ गर्न पाएका छैनन्। जलवायु परिवर्तनविज्ञ ङमिन्द्र दाहाल मनसुनका वेलामा पनि कहिले वर्षा हुने र कहिले नहुने बताउँछन्। “मनसुन कहिले सक्रिय हुन्छ, कहिले निष्क्रिय हुन्छ,” उनी भन्छन्, “निष्क्रिय भएका वेला मनसुनका वेला पनि वर्षा हुँदैन।”
जलेश्वर नगरपालिका–७ बेलाका रसी महतो (४५) अरूको जग्गा बटैया लिएर धानखेती गर्छन्। नदीबाट पानी ल्याउन पनि खर्चिलो हुने भएकाले रोपाइँ नगरेको उनी बताउँछन्। वर्षा नभएकैले छेवैको रातो नदीमा समेत पानीको बहाव कम छ। “पानी पर्ने आसमा जसोतसो ब्याड भने जोगाइरहेकै छु,” महतो भन्छन्।
रोपाइँकै लागि वर्षाको प्रतीक्षा गरिरहेका किसान अरू पनि थुप्रै छन्। “साउन आधा महीना जति पर्खिनुपर्ला,” स्थानीय अशोक सिंह भन्छन्, “त्यसपछि पनि पानी नपरे नदीबाट ल्याउनुको विकल्प हुँदैन।”
गत वर्ष तीव्र वर्षाले बाढी ल्याउँदा सात हजार आठ सय हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा डुबानमा परेको थियो। यसपालि खडेरीले खेत चिरा पर्न थालेको छ। जसोतसो पानी जोहो गरी रोपिएको धान पहेंलिंदै छ। “असार महीनामा पानी नपरेकाले गत वर्षको तुलनामा रोपाइँमा ३० प्रतिशतले ह्रास आएको छ,” कृषि ज्ञान केन्द्र महोत्तरीका प्रमुख रामचन्द्र यादव भन्छन्।
महोत्तरीमा सक्दै गरेको धान। तस्वीर: राकेशप्रसाद चौधरी
जिल्लाको कुल एक लाख दुई सय हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ६७ हजार हेक्टर कृषिमा प्रयोग हुन्छ। कृषियोग्यमध्ये ४६ हजार पाँच सय हेक्टरमा धानखेती हुन्छ। त्यसमध्ये पनि २० हजार हेक्टरमा मात्र सिंचाइ सुविधा छ। बाँकी जग्गामा वर्षा, पोखरी, निजी बोरिङबाट पानी व्यवस्थापन गरिन्छ। निजी बोरिङबाट खेतसम्म पानी ल्याउँदा दमकलसँगै बोरिङको पनि भाडा तिर्नुपर्छ। धानखेती महँगो हुन थालेपछि पछिल्ला दिन तरकारी र फलफूल रोप्ने क्रम बढेको जलेश्वर नगरपालिका–७ बजराहीका किसान मनोज साह बताउँछन्।
जिल्लाका बिग्ही, रुपनी, कुटमेश्वरी, झिझा, मरहा, सिरखोला, पचाइन, पाटु, भप्सी, सौतिनिया, लडकडा, गेरुका, कन्तवा, औंकुसी, दूधमती सहितका नदीमा सञ्चालित १६ वटा सिंचाइ योजनाबाट सात हजार हेक्टरमा पानी पुगेको छ। त्यस बाहेक १३ हजार हेक्टर जग्गामा बोरिङ, स्यालो ट्युबवेल, इनार, खोल्साबाट सिंचाइ गरिएको छ। जलेश्वरस्थित मध्यमाञ्चल सिंचाइ विकास डिभिजन नं. १ कार्यालयका अनुसार, बिग्ही, अक्सी, रुपनी, रातो, अनार वन, दूधमती सहितका नदीबाट थप पाँच हजार दुई सय ३० हेक्टर जग्गामा सिंचाइ पुर्याउने गरी अरू योजना पनि निर्माणाधीन छन्।
“गत वर्ष बाढी लगायत समस्याका बावजूद प्रति हेक्टर तीन मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो,” केन्द्र प्रमुख यादव भन्छन्, “यस वर्ष प्रति हेक्टर ३.५ मेट्रिक टन उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ।” तर, यो लक्ष्य भेट्न कम्तीमा यही साताभित्र वर्षा भइसक्नुपर्छ। नत्र रोपिएको आधा धान मर्न सक्छ। जिल्लामा उत्पादित धानले यहाँका सात लाखभन्दा बढी नागरिकलाई खान पुग्दैन। त्यसैले दिनहुँ भारतीय सीमा बजारबाट औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा चामल भित्रिरहन्छ।
“खेती प्रणालीलाई जलवायुमा आएको परिवर्तन अनुरूप बदल्न नसक्दा पनि किसानहरू नोक्सानीमा पर्ने गरेका छन्,” केन्द्र प्रमुख यादव भन्छन्, “सिंचाइ सुविधा नपुगेको ठाउँका किसानले मौसममा आउने बदलावबारे जानकारी राखेर खेती गर्दा राम्रो हुन्छ।” रातो नदीमा बाढीको सङ्केत दिने साइरन जडान भए पनि जिल्लामा मौसमको जानकारी दिने यन्त्र अन्त कतै जडान भएको पाइँदैन।
किसानहरू राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान केन्द्रले सिफारिश गरेको जातका बीउ रोप्नेभन्दा परम्परागत र भारतीय बीउमै अल्झिँदा पनि उत्पादनमा कमी आएको पाइन्छ। गत वर्ष तीन मेट्रिक टन धान उत्पादन भएकोमा यो वर्षको लक्ष्य ३.५ मेट्रिक टन छ। केन्द्रले सिफारिश गरेको बासमती र जिल्लाका किसानले लगाउने परम्परागत सोना मन्सुलीको उत्पादनमा समानता छ। सिफारिश गरिएको मसुली धान लगाइए प्रति हेक्टर चारदेखि ५.८ मेट्रिक टन उत्पादन हुने केन्द्रको अनुमान छ।
धाराको पानीले रोपाइँ गर्दै म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–१० पात्लेखेतका किसान। तस्वीर: रासस
केन्द्रका अनुसार, जिल्लाका नगरपालिकामध्ये बलवा र लोहारपट्टी तथा गाउँपालिकामध्ये समसी र सोनमामा अत्यधिक धान उत्पादन हुने गर्छ। पानीको सतह माथि नै भएकाले यी क्षेत्रमा प्राकृतिक रूपमै सहज सिंचाइ छ। यहाँ चापाकलबाट पनि २४ घण्टै पानी आउँछ। सदरमुकाम जलेश्वरसँगै नजिकैको मटिहानी एवं मनरासिस्वा नगरपालिका तथा पिपरा, महोत्तरी, एकडारा गाउँपालिकाले भने कुनै वर्ष सुक्खा त कुनै वर्ष बाढीको जोखिम झेलिरहन्छन्। यी पालिकामा आकाशे पानीकै भर छ।
भारतीय सीमासँग नजिक भएकाले जिल्लाका किसानले उतैको देखासिकी गर्दै ६० प्रतिशत खेतमा परम्परागत सोना मन्सुली धान रोप्छन्। यो बीउ केन्द्रले सिफारिश गरेको छैन। स्थानीय पालिकाहरूले धानबाली अनुसन्धान केन्द्रबाट सिफारिश गरिएको बीउ समयमै उपलब्ध नगराउने, थोरै मात्रामा उपलब्ध गराउने भएका कारण किसानले घरमा जोगाएर राखेको तथा सहजै भारतीय बजारमा पाउने बीउ प्रयोग गर्ने गरेको केन्द्र प्रमुख यादव बताउँछन्।
जिल्लाका पालिकाहरूले आफ्ना नीति, कार्यक्रम एवं योजनामा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखे पनि किसानहरूमा त्यसको प्रभाव देखिंदैन। मटिहानी नगर प्रमुख हरिप्रसाद मण्डल माटो परीक्षण ल्याब स्थापना गरी किसानलाई आधुनिक कृषि प्रणालीमा सहभागी गराउने तयारी थालिएको बताउँछन्। माटो परीक्षण गरेपछि कुन जग्गामा कस्तो बाली लगाउँदा उत्पादन बढी हुन्छ भनेर बुझ्न सजिलो हुन्छ। “त्यही अनुरूप नीति बनाएर किसानलाई सहयोग गर्ने लक्ष्य छ,” मण्डल भन्छन्।
मधेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले हरेक पालिकामा माटो तथा मल परीक्षण ल्याब सञ्चालन गर्न सकेको छैन। मन्त्रालयले फलफूल र पुष्पखेती विस्तार, विपन्न कृषकका लागि स्वरोजगार, बगरखेती, प्राङ्गारिक मल अनुदान सहितका कार्यक्रमका लागि २०७६ सालमै कार्यविधि बनाए पनि धानखेती विस्तारमा कुनै पहलकदमी लिएको छैन।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
