उच्च शिक्षा खस्कनुको मुख्य कारण पाठ्यक्रम
माध्यमिक शिक्षाले जीवन निर्वाहको सीप दिनुपर्छ भने विश्वविद्यालय शिक्षाले प्रतिस्पर्धा गर्ने सामर्थ्य विकास गर्नुपर्छ।
गोपीनाथ मैनाली
त्रिचन्द्र कलेज स्थापना (विसं १९७५) लाई आधार मान्दा नेपालको उच्च शिक्षाको इतिहासले एक शताब्दी पूरा गरेको छ। हाल ११ विश्वविद्यालय, ६ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र उच्च मध्यम स्तरको सीप/शिक्षा दिने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् समेत गरी १८ उच्च शैक्षिक प्रतिष्ठानले उच्च शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्।
यी प्रतिष्ठान मातहत आङ्गिक र सम्बन्धनप्राप्त गरी एक हजार ४३७ क्याम्पसले विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेका छन् भने प्राविधिक सीप तथा व्यावसायिक तालीममा आङ्गिक, सम्बन्धनका र निजी गरी करिब ११ सय ‘ट्रेड स्कूल’ सञ्चालनमा छन्। विश्वविद्यालय शिक्षामा चार लाख ६४ हजार पाँच सय ६० र प्राविधिक सीप विकास कार्यक्रममा आठ हजार तीन हजार पाँच सय ७७ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।
विदुषी योगमाया आयुर्वेद लगायत केही विश्वविद्यालय सञ्चालनको तयारीमा छन् भने नेपाल विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी कृषि विश्वविद्यालय कानूनी संरचना, जग्गाप्राप्ति र पूर्वाधार विकासका प्रारम्भिक कार्य गरिरहेका छन्। गण्डकी सरकारले पनि प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी गरिरहेको छ। यस आधारमा नेपालमा शैक्षिक संरचना विस्तारको क्रम करीब पूरा भएको र अब गुणस्तरलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अवस्था छ।
शैक्षिक गुणस्तरलाई राष्ट्रिय मानव पूँजीको विकास, असल र सीपयुक्त नागरिक निर्माण, स्वरोजगारी विकास, प्रतिभा प्रस्फुरण, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन र ज्ञान निर्माणका आधारबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। अझ विस्तृत रूपमा हेर्दा, सुशासन, संस्कृति र सीप शैक्षिक गुणस्तरका अभीष्ट हुन्। हरेक मुलुकको शिक्षा नीतिको ध्येय गुणस्तरीय शिक्षा मार्फत सभ्य, समुन्नत र समृद्ध राष्ट्र निर्माण हुन्छ।
आधारभूत शिक्षाको उद्देश्य सामान्य जीवनका लागि चाहिने ज्ञान हो। उच्च शिक्षाले पनि अक्षर मात्र सिकाएर पुग्दैन। माध्यमिक शिक्षाले जीवन निर्वाहका लागि सीप दिनुपर्छ भने विश्वविद्यालय शिक्षाले प्रतिस्पर्धा गर्ने सामर्थ्य विकास गर्नुपर्छ।
हिजो सिंगापुरले लिएको थोरै सिकेर र धेरै जान्ने (लेस टिच मोर लर्न) रणनीति भनौं वा जापानले मेजीकालदेखि लिएको सीप र संस्कार शिक्षा, पछि जापानलाई अनुकरण गर्दै दक्षिण कोरियाले लिएको सीप-शिक्षाको रणनीति मार्फत उनीहरू आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणमा फड्को मार्न सफल भए। एक्काइसौं शताब्दीपछि पनि समृद्धिको नेतृत्व आफैं लिन संयुक्त राज्य अमेरिका ‘स्टेम एजुकेशन’ लाई जोड दिने रणनीतिमा छ। आधारभूत शिक्षाको उद्देश्य सामान्य जीवनका लागि चाहिने ज्ञान हो। उच्च शिक्षाले पनि अक्षर मात्र सिकाएर पुग्दैन। माध्यमिक शिक्षाले जीवन निर्वाहका लागि सीप दिनुपर्छ भने विश्वविद्यालय शिक्षाले प्रतिस्पर्धा गर्ने सामर्थ्य विकास गर्नुपर्छ।
आन्तरिक रूपमा नागरिक जीवनका लागि चाहिने ज्ञान, सीप र स्वभाव अनि बाह्य रूपमा चाहिने प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा हामी निकै पछि छौं। उच्च तहको बेरोजगारी, बढ्दो शासकीय बेथिति, राजनीतिक संस्कारहीनता, खस्कँदो सामाजिक सदाचार र धूमिल बन्दै गएको राष्ट्रिय भावनाको जगमा शिक्षाको असफलता छ। यस अर्थमा शिक्षामा राज्य र सामाजिक तहबाट भएको लगानी, खर्चिएको समय खेर गए जस्तै भएको छ।
पाठ्यक्रम र शैक्षिक कार्यक्रम
गुणस्तरीय शिक्षाका लागि धेरै आयाममा एकैचोटि हात हाल्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आयाम पाठ्यक्रम हो। उपयुक्त पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन नै उच्च शिक्षामा सारभूत परिवर्तनको प्रवेशबिन्दु हो। शिक्षाका राष्ट्रिय, सामाजिक, व्यक्तिगत र वैश्विक अपेक्षा पूरा गर्न व्यावहारिक र उपयुक्त पाठ्यक्रमले आधारशिलाको काम गर्छ। विश्वविद्यालयहरू आफूले दिने शिक्षाबाट उल्लिखित अपेक्षा पूरा गर्न प्राज्ञिक रूपमा स्वायत्त हुन्छन्, त्यसैले नै यिनलाई विश्वविद्यालय भनिएको हो। विश्वविद्यालय महान् प्राज्ञिक प्रतिष्ठान हुन् जसले व्यक्तित्व विकासको सर्वाङ्गीण क्षेत्र पहिल्याइदिन्छन्। सामाजिक विकासको सर्वाङ्गीण दायरा खुलाइदिन्छन्।
नेपालकै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा शैक्षिक कार्यक्रम, क्याम्पस सङ्ख्या, विद्यार्थी भर्ना सबैको क्षेत्र विस्तृत छ भने राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा कम। त्रिविका पाँच अध्ययन संस्थान र चार सङ्कायका गरी १०६ कार्यक्रम अन्तर्गत स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल, विद्यावारिधि तहको पढाइ हुन्छ। सङ्काय/अध्ययन संस्थान अन्तर्गतका कार्यक्रमको सञ्चालन संरचनामा भिन्नता छ। जस्तो, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन सङ्काय अन्तर्गत १३ केन्द्रीय शिक्षण विभाग मातहत विभिन्न तहका १५ कार्यक्रम आआफ्नै ‘मोडालिटी’ मा छन्।
मानविकी, व्यवस्थापन र शिक्षामा पनि यस्तै देख्न सकिन्छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयका सात विषयगत स्कूल विशिष्टीकृत पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा केन्द्रित छन्। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय आठ शैक्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत उत्तरमध्यमा (संस्कृत), शास्त्री (संस्कृत), कविराज (आयुर्वेद इन्टरमेडिएट), आयुर्वेद (स्नातक), आचार्य (संस्कृत), विद्यावारिधि, योग र आयुर्वेद तालीमका आठै प्रकारका विशिष्टीकृत पाठ्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। स्थापनाका आधारमा सबैभन्दा कान्छो राजर्षि जनक विश्वविद्यालयले विज्ञान प्रविधि, मानविकी र व्यवस्थापन सङ्काय अन्तर्गत स्नातक र स्नातकोत्तर कार्यक्रमका लागि पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
कृषि तथा वन विश्वविद्यालय नितान्त प्राविधिक विशेषताको छ। पोखरा, पूर्वाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल, सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयहरू विस्तृत शैक्षिक कार्यक्रममा छन्। लुम्बिनी बौद्ध, राजर्षि जनक र नेपाल संस्कृत जस्ता विशिष्ट अर्थमा स्थापित विश्वविद्यालयहरू विस्तारै साधारण र सजिलो धारतर्फ लम्केका छन्। मन्त्रालयगत आधारमा विश्वविद्यालय खोल्न नहुने हो, तर रक्षा मन्त्रालय मातहत राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना हुने क्रममा छ।
वेलाबखत पर्यटन, खेलकूद मन्त्रालय अन्तर्गत पनि विश्वविद्यालय स्थापना हुने चर्चा चल्ने गर्छ। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान चिकित्सा क्षेत्रका विशेषीकृत शिक्षा केन्द्र हुन्। पाठ्यक्रम सङ्गति, सामञ्जस्य तथा विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक मान्यता एवं उपाधि-समकक्षतामा आगामी दिन जटिल हुने हुन् कि भन्ने संशय पनि बढ्दै छ।
शिक्षाका राष्ट्रिय, सामाजिक, व्यक्तिगत र वैश्विक अपेक्षा पूरा गर्न व्यावहारिक र उपयुक्त पाठ्यक्रमले आधारशिलाको काम गर्छ। विश्वविद्यालयहरू आफूले दिने शिक्षाबाट उल्लिखित अपेक्षा पूरा गर्न प्राज्ञिक रूपमा स्वायत्त हुन्छन्, त्यसैले नै यिनलाई विश्वविद्यालय भनिएको हो।
शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा सबैभन्दा फैलिएको सङ्काय व्यवस्थापन हो, जस अन्तर्गत मुलुकभर ८७२ क्याम्पसमा दुई लाख दुई हजार ७५६ विद्यार्थी (४३ प्रतिशत) अध्ययन गर्छन्। दोस्रो सङ्काय शिक्षाशास्त्र हो जस अन्तर्गत ५३९ क्याम्पसमा ८९ हजार १४९ विद्यार्थी (१९.१० प्रतिशत) अध्ययन गर्छन्। तहगत शैक्षिक कार्यक्रममा स्नातकमा सबैभन्दा बढी (१२८९) र त्यसपछि क्रमशः स्नातकोत्तरमा तीन सय ३६, एमफिलमा ६, ‘पोस्टग्राजुएट’ मा चार र विद्यावारिधिमा १४ गरी एक हजार ६ सय ५० कार्यक्रम सञ्चालित छन्।
पाठ्यक्रम शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्ने आधार हो। यो शैक्षिक उद्देश्य वा मूल्य कार्यान्वयन गर्ने कार्यढाँचाका रूपमा रहन्छ। पाठ्यक्रमलाई तीन आयामबाट हेर्ने गरिन्छ। पहिलो, पाठ्यक्रम एउटा विषयवस्तु हो जसका आधारमा विद्यार्थीले सिक्छ र आफूलाई नै रूपान्तरणमा समाहित गर्छ। दोस्रो, पाठ्यक्रम लगातारको अध्ययन, अनुसन्धान तथा उपलब्धिको नतीजा हो जस अनुसार यो शैक्षिक संयन्त्रका रूपमा रही विद्यार्थी यसको अवलम्बनकर्ताका रूपमा रहन्छ।
तेस्रो, यो प्रक्रिया हो, जस अनुरूप गतिशील रूपमा शिक्षा विकासको आधार बन्छ। विद्यार्थी, विज्ञ र व्यावहारिक अभ्यास गर्नेहरू यस प्रक्रियामा निरन्तर समाहित हुन्छन्। जसरी भनिए पनि पाठ्यक्रमले विद्यार्थीमा अन्तर्निहित प्रतिभा प्रस्फुरण गराउँछ, प्राज्ञिक प्रवीणता विकास गर्छ, नागरिक जीवनका लागि आवश्यक स्वभाव निर्माण गर्छ। त्यसैले यो सामाजिक प्रजननशीलता र रूपान्तरणको आधार हो।
पाठ्यक्रमलाई व्यावहारिक र उपलब्धिमूलक बनाउन तर्जुमा प्रक्रियाका विभिन्न ‘मोडल’ छन् जसमध्ये एउटा हो, व्यावहारिक-विवेकशील ढाँचा। यसले सिकाइ आवश्यकताको पहिचान, सिकाइ लक्ष्य निर्धारण, विषयवस्तु छनोट, सिकाइ अनुभव परीक्षण, सिकाइ कार्यसंरचना निर्धारण, पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन तथा प्रबोधीकरण र पाठ्यक्रम कार्यान्वयनसम्मका गतिविधिलाई तार्किक रूपमा अपनाउने गर्छ। साथै विषयवस्तु, विद्यार्थी र समस्या केन्द्रित पाठ्यक्रम विधिलाई सन्तुलित बनाउँछ।
पाठ्यक्रम निर्माण, परिमार्जन र अभ्यासको प्रक्रियालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन पाठ्यक्रम तर्जुमा नीति आवश्यक पर्छ। नेपालका विश्वविद्यालय केहीमा पाठ्यक्रम तर्जुमा नीति छ भने केहीमा छैन। यिनमा अभ्यास र परिपाटीलाई नै नीतिका रूपमा अपनाइएको छ। सम्बद्ध विषयका विश्वसंस्थाले तर्जुमा गरेका नमूना पाठ्यक्रमले पनि पाठ्यक्रम तर्जुमाका सैद्धान्तिक आधारको काम गरेका छन्। जस्तो, यूनेस्कोले दक्षिणएशियाका ६० विश्वविद्यालय अन्तर्गत आमसञ्चार कार्यक्रम सञ्चालन भएका ७० कलेजलाई आधार मानी नमूना पाठ्यक्रम तयार पारेको छ। त्यसैलाई त्रिभुवन, काठमाडौं र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गतको पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विषयको स्नातक र स्नानकोत्तर तहको पाठ्यक्रम तर्जुमाको सन्दर्भ/आधार मानिएको छ।
विश्वविद्यालय सभाबाट पारित हुने वार्षिक नीति कार्यक्रमले पनि पाठ्यक्रम सम्बन्धी नीतिको काम गर्छन्। जस्तो, काठमाडौं विश्वविद्यालय सभाबाट कृषि विषय थप्ने निर्णय भएपछि त्यसैलाई आधार मानी विषय समिति, ‘फ्याकल्टी बोर्ड’ हरू परिचालन भएका थिए। विश्वविद्यालयहरूको स्थापित परम्परा, मान्यता, संस्थागत सम्झना र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गर्दै आएका सहजीकरण विधि पनि पाठ्यक्रमका आधारमा हुने गरेका छन्। विश्वका उत्कृष्ट मानिएका विश्वविद्यालयले अवलम्बन गरेको पाठ्यक्रम तर्जुमा मान्यता र विधिले पनि केही हदसम्म पाठ्यक्रम नीतिलाई आधार दिन्छन्।
सारमा शिक्षाका दृष्टिकोण, राष्ट्रिय उद्देश्य, तहसोपान, सक्षमता र पाठ्यक्रम संरचना, पाठ्यक्रम तर्जुमामा सामञ्जस्य र सङ्गति, जीवनोपयोगी सीप र प्रज्ञाको सन्तुलन, सामुदायिकता र नवप्रवर्तनशीलता जस्ता पक्ष पाठ्यक्रम तर्जुमाका नीति-आधार रहँदै आएका छन्। विश्वविद्यालयहरूको पाठ्यक्रम तर्जुमा (परिमार्जन) को प्रक्रियागत संरचनामा विषय समिति (तर्जुमा, मस्यौदा), विज्ञ, अभ्यासकर्ता, प्राध्यापकहरूसँग छलफल (सुझाव), विद्यापरिषद् (विश्लेषण, विवेचना) र प्राज्ञिक परिषद् (स्वीकृति) ले सिलसिलेवार कार्यभूमिका निर्वाह गर्छन्।
पाठ्यक्रम व्यवस्थापनका उल्लिखित चरणहरू चक्रीय रूपमा रहन्छन् र यिनले एकअर्कासँग तार्किक सम्बन्ध राख्छन्। यिनै चरणमा पाठ्यक्रमबीचको सामञ्जस्य र सङ्गति हेरिन्छ। शिक्षा नीति तथा अवधारणा अनुरूप पाठ्यक्रम र पाठ्यवस्तुको विश्लेषण, शैक्षिक कार्यक्रमबीचको सहसम्बन्ध र तहगत परस्पर सम्बन्ध, पाठ्यसंरचनाभित्र विषयवस्तुको पर्याप्तता, स्तरयुक्तता र अन्य विश्वविद्यालयले अवलम्बन गरेको पाठ्यक्रमबीच तादात्म्य, पाठ्यभार अन्तर्गत कक्षाकार्य, समुदाय कार्य, परियोजना कार्य, अभ्यास जस्ता आयामबाट सामञ्जस्य विश्लेषण गरिन्छ भने अमुक पाठ्यक्रमका विषयलाई गतिशील स्थिरतामा प्राज्ञिक अभ्यास गर्ने विषय सङ्गतिमा हेरिन्छ।
यसै चरणमा माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम र उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमलाई आपसमा बाँध्ने काम पनि गर्नुपर्छ, ताकि शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य र वैयक्तिक प्राज्ञ विकासलाई सिकाइ शृङ्खलामा उन्नयन गर्न सकियोस्। विषय अनुसार सामञ्जस्य र सङ्गतिका आधारहरूमा भिन्नता रहन्छन्। प्रत्येक विषयको सामञ्जस्य र सङ्गतिका लागि सम्बद्ध विषयको विश्लेषण गरिनु आवश्यक हुन आउँछ। दृष्टान्तका रूपमा पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विषयको विश्लेषण आयाम तलको तालिकामा छ।
- पाठ्यक्रमले समेटेको मिडिया कानून, आचारसंहिता र नीति
- मिडिया मार्फत लोकतन्त्र र मानवअधिकार प्रवर्द्धनका लागि पाठ्यक्रमले ल्याउने सचेतना
- पढाइपछि विद्यार्थीमा स्वतन्त्र विचार र विश्लेषणको सीप
- पत्रकारले समेट्नुपर्ने बहुविधाबारेको सीप
- आधुनिक वातावरणका लागि मिडिया साक्षरता सम्बन्धी पाठ्यक्रम
(नेपाली विश्वविद्यालयका लागि पत्रकारिता पाठ्यक्रम, यूनेस्को/सोडेक नेपाल)
नेपाल बहुविश्वविद्यालयको चरणमा प्रवेश गरेको छ। राष्ट्रिय विश्वविद्यालय बाहेक बाह्य विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिई त्यहींको पाठ्यक्रम, सिकाइ विधि र परीक्षण पद्धति अवलम्बन गर्ने कलेज पनि ८६ वटा पुगिसकेका छन्। यस अर्थमा दुवै प्रकारका विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम व्यवस्थापन विधिमा सामञ्जस्य र सङ्गति हेर्न जरुरी छ। विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको कार्य क्षेत्रमा गएकाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ लागू गरेको छ जसले तहगत सरकारबाट व्यवस्थापन हुने माध्यमिक स्तरसम्मको शिक्षाले समेट्नुपर्ने विषय, पाठ्यभार, पाठ्पुस्तकको मानकीकरण एवं पाठ्यक्रम परिमार्जनको आधारसंरचना दिएको छ। तर, विश्वविद्यालय स्तरमा यस प्रकारको प्रारूप (फ्रेमवर्क) तर्जुमा भएको छैन। परिणामतः उच्च शिक्षाका पाठ्यक्रमहरूमा सामञ्जस्य र सङ्गति पर्याप्त देखिंदैन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले प्राज्ञिक नियमन गर्ने सक्षमता देखाइसकेको छैन।
पाठ्यक्रमलाई तथ्यमूलक बनाउने आधार अनुसन्धान हो। यो शैक्षिक उपलब्धिको मूल्याङ्कन संयन्त्र र त्यसका आधारमा पाठ्यक्रम तर्जुमाका लागि पृष्ठपोषण गर्ने विधि भएकाले विश्वविद्यालयहरूले विषय समिति, डीनको कार्यालय, सङ्कायलाई निरन्तर प्राज्ञिक अनुसन्धानमा उपयोग गराउनुपर्छ। सेडा, सेरिड, सिनास, रिकास्ट, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र जस्ता विशेषीकृत अनुसन्धान संयन्त्र पनि उपयोगमा ल्याइनुपर्छ। सम्बद्ध विश्वविद्यालय संरचनामा रहेका अध्ययन संयन्त्र क्रियाशील भई पाठ्यक्रमको निरन्तर विश्लेषण, परीक्षण र उपलब्धि विवेचना गर्ने कार्य नभएकाले कतिपय शैक्षिक कार्यक्रम गतावधिक देखिएका छन् भने राष्ट्रिय आवश्यकता, बजारको माग र विश्वव्यापी प्रवृत्ति अनुरूप जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिएको छैन।
सेडा, सेरिड, सिनास, रिकास्ट, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र जस्ता विशेषीकृत अनुसन्धान संयन्त्र पनि उपयोगमा ल्याइनुपर्छ।
तथ्य, सन्दर्भ र आवश्यकताको विश्लेषण अपेक्षित रूपमा नहुँदा पाठ्यक्रम अति सामान्यीकरणमा पुग्ने र कार्यान्वयनमा उद्देश्य झनै गुम्ने गरेको छ। उदाहरणका रूपमा, इन्जिनीयरिङ विषयमा जलवायु परिवर्तन र विकास संरचनाबीच सन्तुलन ल्याउने कुरा, आमसञ्चार र पत्रकारिताका विषयमा बिट (विषयक्षेत्र अनुरूपका सञ्चार उपविधा) हरूलाई समावेश गर्ने काम, जनप्रशासन अन्तर्गत सूचना प्रविधि र सेवा व्यवस्थापनका जल्दाबल्दा अभ्यास समावेश गर्ने कुरा, अर्थशास्त्रमा डिजिटल अर्थतन्त्र र बहुराष्ट्रिय कम्पनीका गतिविधि समावेश गर्ने कुरा, वाणिज्यशास्त्रमा ई-कमर्श जस्ता विषय पाखा लगाइएका छन्।
विश्वव्यापीकरण र पारिवेशिक परिवर्तनले कतिपय साधारण धारका शैक्षिक कार्यक्रमलाई ‘हाइब्रिड’ गर्नुपर्ने अवस्था छ, अन्यथा व्यक्तिले प्राप्त गरेको शैक्षिक उपलब्धि उपयोग नभई उसैलाई भार हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, वातावरण विज्ञान सङ्काय अन्तर्गतका कार्यक्रममा सामुदायिक वन, वर्षात्को पानी सङ्कलन, सौर्य खेती, कौसी खेती, ‘बायोब्रिकेट’, फोहोरमैलाको बहुपक्षीय उपयोग सम्बोधन गर्ने निश्चित पाठ्यभार सहितको पाठ्यक्रम आवश्यक हुन सक्छ।
केही क्षेत्रमा अध्ययन पनि भएका छन्। उदीयमान् विषयहरूमा बाह्य विकास सहायताको प्रवाहका साथ पाठ्यक्रम मार्फत सम्बद्ध सवालमाथि नीतिगत हस्तक्षेप गर्न खोजिएको छ। यस प्रकारका अध्ययन, अनुसन्धान पूर्तिपक्षबाट निर्दिष्ट छन्, राष्ट्रिय प्राथमिकता सम्बोधन गर्न सक्षम छैनन्। कतिपय अध्ययन पाठ्यक्रम प्रक्रियामा नपुगी बेवारिस हुने गरेका छन्।
मुलुकहरू विश्वव्यापीकरणको प्रक्रियामा छन्। यसले अर्थतन्त्र, समाज व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली र जनजीवनलाई परस्पर आबद्ध र निर्भर बनाउँदै लगेको छ। एक विश्वविद्यालयका शैक्षिक मानक र विधिहरूबाट अर्को प्रभावित भइरहेका छन्, एकले अर्कोसँग सहकार्य गरिरहेका छन्। विश्वव्यापीकरणको प्रवृत्तिबाट अलग रहेको शैक्षिक उपाधिले न अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउन सक्छ न त उपाधिप्राप्तहरू प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रिन सक्छन्।
यही कुरा ध्यानमा राखी नेपालका विश्वविद्यालयले आफ्नो शैक्षिक कार्यक्रम, विषयविधा र पाठ्यक्रम तर्जुमा, समायोजन र समानुकूलन गर्दै लगेका छन्। पाठ्यक्रम तर्जुमा गर्दा स्थानीयता, राष्ट्रियता र अन्तर्राष्ट्रियताको उपयुक्त सन्तुलनको प्रयास भएका छन्। प्राविधिक धारका केही पाठ्यक्रम तर्जुमाका सन्दर्भमा बाह्य विश्वविद्यालयको परिपाटीबारे जानकारी लिन र असल अभ्यासको आदानप्रदान गर्न विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययन भ्रमण समेत भएको देखिन्छ।
कतिपय विश्वविद्यालयका सङ्कायहरूले विदेशी विश्वविद्यालयका प्रणालीको समकक्षी पुनरावलोकन गर्ने काम पनि गर्दै आएका छन्। तर, यस्ता काम प्रणालीबद्ध छैनन्। विश्वविद्यालयको स्तरबाट पनि पाठ्यक्रम र शैक्षिक कार्यक्रमको सामयिकता एवं उत्कृष्टता आकलन गर्न सकिन्छ। ‘वेबोमेट्रिक्स ग्लोबल र्यान्किङ’ मा त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालय विश्वस्तरीयतामा क्रमशः २७२३औं र १०४०औं स्थानमा छन् भने यसका सहायक सूचकहरू प्रभाव, खुलापन र उत्कृष्टतामा क्रमशः ७३२७ र ४२९०, ७४२० र ३१२७ र १७८८ र ३२१०औं स्थानमा छन्। राष्ट्रिय वरीयतामा भने काठमाडौं पहिलो र त्रिवि दोस्रोमा छन्।
अध्ययन/अनुसन्धानका माध्यमबाटै विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रमलाई नवप्रवर्तनशील र आविष्कारमुखी बनाउन सकिन्छ। आर्थिक सङ्गठनमा आएको परिवर्तन र ज्ञान-प्रविधिको निरन्तरको विस्फोटलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने शिक्षा उपाधि पाउनेहरूका लागि नै भार हुन्छ। विश्वविद्यालयहरूबीच ज्ञान निर्माण एवं सञ्चार गर्ने स्वचालित अग्रसरता प्रणालीको टड्कारो आवश्यकता नेपालका विश्वविद्यालयमा छ। विश्वविद्यालयहरूको वैश्विक स्थानले पनि यसको माग गरिरहेको छ।
शैक्षिक उपाधिको गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने तथा वैधता दिने विधि समकक्षता हो। विभिन्न मुलुकले समकक्षता निर्धारण सम्बन्धमा कानूनी, संस्थागत तथा प्राज्ञिक आधार स्थापना गरी त्यस अनुरूप समकक्षता दिने, आंशिक/शर्तबन्धित रूपमा दिने वा नदिने कार्य गरेको पाइन्छ। नियमनको जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालय वा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जस्ता निकायले पाउँछन्।
भारतमा विश्वविद्यालयको नियमन ढाँचा र मार्गदर्शनमा रही विश्वविद्यालयहरूको संगठनले समकक्षता प्रदान गर्छ। त्यहाँ विश्वविद्यालय राष्ट्रिय र राज्यमा वर्गीकृत छन्। राष्ट्रिय विश्वविद्यालयको गुणस्तर नियमन संसद्ले बनाइदिएको कानून अनुसार हुन्छ भने राज्यस्तरका विश्वविद्यालयको नियमन राज्यस्तरको कानूनबाट। यसलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको नियमन खाकाले मार्गदर्शन गराउँछ।
विश्वविद्यालयहरूबीच ज्ञान निर्माण एवं सञ्चार गर्ने स्वचालित अग्रसरता प्रणालीको टड्कारो आवश्यकता नेपालका विश्वविद्यालयमा छ। विश्वविद्यालयहरूको वैश्विक स्थानले पनि यसको माग गरिरहेको छ।
नेपालमा समकक्षता निर्धारण त्रिवि शिक्षाध्यक्षको अध्यक्षतामा रहने उपाधि मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण समितिले गर्दै आएको छ। यस समितिमा रजिस्ट्रार, डीन, शिक्षकहरूमध्ये उपकुलपतिले नियुक्त गरेका तीन जना रहन्छन् भने सदस्य-सचिव पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक रहन्छ। केन्द्रले समितिको सचिवालयको काम गर्छ। यस अर्थमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र प्राज्ञिक व्यावसायिकताले निपुण ज्ञान केन्द्रका रूपमा रहनुपर्ने संस्था हो।
समितिले समकक्षता सिफारिश तथा निर्धारण गर्दा विस्तृत आधार तथा मानक विनै समितिको निर्णय, नजीर र व्यावहारिकतालाई आधार मान्दै आएको थियो। मानक र विधिहरू पारदर्शी पनि थिएनन्। २०७६ बाट विस्तृत आधारहरू सहित निर्देशिका लागू गर्ने प्रयास गरियो। हाल उच्च शिक्षा उपाधिको मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण कार्यविधि कार्यान्वयनमा छ। यसले उपाधि मान्यता तथा समकक्षताका लागि चार आधार तय गरेको छ-
(क) प्रवेश योग्यता पूर्व शर्तहरू पूरा गरे/नगरेको
(ख) पाठ्यक्रम अनुरूप पाठ्यभार पुगे/नपुगेको
(ग) उपाधिका लागि खर्चेको समयावधि
(घ) अनुगमन निकायको स्वीकृति।
उपाधि मान्यता र समकक्षताका सैद्धान्तिक आधार ठीक भए पनि सम्बन्धित विषयमा ७५ प्रतिशत मुख्य विषय र त्यसको कम्तीमा ५० प्रतिशत मिलेको र ‘क्रेडिट आवर’ ७५ प्रतिशतसम्म भएको भन्ने आधारमा मनोगत व्याख्याको सम्भावना छ। साथै, सम्बद्ध विषयको कम्तीमा ५० प्रतिशत मुख्य विषय पनि नमिलेको अवस्थामा ‘क्रेडिट आवर’ ७५ प्रतिशतभन्दा कम भएको र अध्ययन अवधि समेत कम भएका उपाधिको हकमा तह मात्र खोली मान्यता दिइने व्यवस्था निकै लचिलो देखिन्छ।
त्यस्तै, खुला तथा दूर शिक्षाको माध्यमबाट अध्ययन गरेको उपाधि वा तोकिएको भन्दा कम अध्ययन अवधिको उपाधिलाई सशर्त मान्यता दिने ‘क्रेडिट आवर’ मिलेको तर अध्ययन अवधि कम भएको अवस्थामा अध्ययन अवधि समेत खोलेर मान्यता तथा समकक्षता दिने, एकीकृत तथा द्वैध उपाधिका सम्बन्धमा भएका व्यवस्था तथा अभ्यास प्राज्ञिक वैधताका दृष्टिमा विवेचनायोग्य देखिएका छन्।
उच्च शिक्षामा गरिने शोधकार्यमा १० प्रतिशतभन्दा बढी अन्य लेखकको कुरा समावेश गर्न नपाइने विश्वव्यापी मान्यता छ। भारतमा सन् २०१८ मा प्रकाशित सूचना अनुसार आफ्नो शोधमा अन्य लेखकका कुरा १० प्रतिशतभन्दा बढी समावेश गरिए कारबाही गरिन्छ। तर, नेपालमा यो सीमा २५ प्रतिशत राखिनुले विश्वविद्यालयको शैक्षिक उपाधि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताभन्दा पृथक् देखिन्छ। निर्धारित सीमा र उद्धरण मात्रा उल्लंघनले बौद्धिक चोरीको प्रश्न उठ्न सक्छ। साथै, शोध निर्देशक हुन सोही विश्वविद्यालयको प्राध्यापक हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ।
नेपालमा यस विषयको उदार व्यवस्था/व्याख्या देखिन्छ। त्यस्तै, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूले सम्बन्धित कानून अनुसार दिएका उपाधि पनि विश्वविद्यालयीय प्राज्ञिक सिद्धान्त अनुरूप मिलेको देखिंदैन। साथै, बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा अभ्यासमा रहेको सन्दर्भमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समान स्तरका विश्वविद्यालयको उपाधि समकक्षता निर्धारण गरिनु कति उचित भन्ने प्रश्न पनि छ।
विश्वविद्यालय ज्ञान निर्माण र अभ्यासका कार्यशाला हुन्, पाठ्यक्रम त्यसको प्रविधि हो। त्यसैले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पाठ्यक्रम निरन्तर परिमार्जन गरी व्यावहारिक, सान्दर्भिक र सामयिक बनाइनुपर्छ। विश्वविद्यालयहरूको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा चार-पाँच वर्षको अवधिपछि पाठ्यक्रम परिमार्जन र परिष्करण गरिएको पाइन्छ। कार्यान्वयनकै क्रममा पनि व्यावहारिक रूपमा पाठ्यक्रम परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। तर, औपचारिक रूपमा सामान्यतः एक शैक्षिक चरण पार गरेपछि त्यसको व्यावहारिक उपयोग, सान्दर्भिकता र विषय परिवेशमा आएको परिवर्तनलाई आधार मानी पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिनुपर्छ।
नेपालका विश्वविद्यालय, मातहतका सङ्काय र विषय समितिहरू पाठ्यक्रम परिमार्जनमा समान रूपमा अग्रसर देखिंदैनन्। त्रिवि अन्तर्गतको वातावरण विषयको सन् २०१७ मा लागू भएको पाठ्यक्रम सन् २०२२ बाट परिमार्जनका लागि समीक्षाको प्रक्रियामा छ, तर मानविकी अन्तर्गतका विषय परिमार्जनको प्रक्रिया निकै सुस्त छ। ‘लिबरल आर्ट्स’ मा विश्वकै उत्कृष्ट विश्वविद्यालयले अपनाएका पाठ्यक्रम र पाठ्यविधि परिमार्जन भएका छैनन्।
भारतमा सन् २०१८ मा प्रकाशित सूचना अनुसार आफ्नो शोधमा अन्य लेखकका कुरा १० प्रतिशतभन्दा बढी समावेश गरिए कारबाही गरिन्छ। तर, नेपालमा यो सीमा २५ प्रतिशत राखिनुले विश्वविद्यालयको शैक्षिक उपाधि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताभन्दा पृथक् देखिन्छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सेमेस्टर प्रणालीलाई वार्षिक प्रणालीले २०३७ मा विस्थापन गरे पनि त्यस अनुरूप पाठ्यक्रम परिमार्जन भएन। २०४९ बाट प्रमाणपत्र तह हटाई ‘प्लस टू’ लागू गरियो, त्यसै अनुरूप पाठ्यक्रम पनि तर्जुमा गरियो। तर, समयमै पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी लागू गरिन्थ्यो त निम्न/मध्यमवर्गीय विद्यार्थीहरू सस्तो शैक्षिक कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुने थिए। अहिले ‘प्लस टू’ को महँगो शिक्षा प्रणाली उपलब्धिभन्दा भारिलो भएको छ।
विश्वव्यापी रूपमा आएका शैक्षिक परिवर्तनलाई स्थानीय आवश्यकता अनुरूप बनाउन विषय समिति तथा अभ्यासकर्ता र अनुसन्धान निकाय निरन्तर ज्ञान निर्माणमा क्रियाशील हुन आवश्यक छ। यो यस कारण पनि जरुरी छ कि विश्वका केही उत्कृष्ट विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रमको विस्तृत विवरण तयार नपारी पाठ्यक्रमको रूपरेखा तयार गर्ने र त्यस अनुरूप कार्यान्वयनमा विद्यार्थी आवश्यकताका आधारमा निरन्तर परिमार्जन गर्दै जाने विधि अवलम्बन गर्न थालेका छन्।
निष्कर्षमा, समाज, परिवेश र प्रयोगमा आउने परिवर्तनले पाठ्यक्रम पनि निरन्तर परिमार्जन/परिवर्तनको चरणमा रहन्छ। पाठ्य खाकामा रहेर कार्यस्थल (कक्षाकोठा तथा प्रयोगस्थल) मा प्राध्यापकहरू पनि सामान्य परिमार्जन गरिरहेका हुन्छन् भने निश्चित अवधि (एक पाठ्यक्रम चक्र वा शैक्षिक वर्ष) पछि पाठ्य-उपलब्धि र आवश्यकताका आधारमा परिमार्जन हुन सक्छ। त्यसैले पाठ्यक्रमलाई जीवन्त स्वरूप दिनु विश्वविद्यालयहरूको दायित्व हो।
कार्यान्वयनको जटिल पाटो
स्वीकृत पाठ्यक्रम विषय समिति हुँदै कक्षा प्रवाह र अभ्यास कार्यसम्म पुगेर कार्यान्वयन हुन्छन्। यस क्रममा विद्यार्थी र प्राध्यापकहरू संलग्न हुन्छन्। शैक्षिक पात्रो र कक्षा ‘रुटिन’ ले कार्यान्वयनको खाका दिन्छन्। कार्यान्वयन विधिका रूपमा सैद्धान्तिक कक्षा, मामिला अध्ययन, फिल्ड कार्य, समुदाय कार्य, आयोजना कार्य, प्रस्ताव तयारी, प्रयोगशाला कार्य र प्रस्तुति जस्ता विधि अपनाउने गरिएको छ।
तर, विषयको प्रकृति र कार्यान्वयन सामर्थ्यबाट यो निकै प्रभावित छ। जस्तो, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वातावरण विज्ञान सङ्काय, इन्जिनीयरिङ संस्थान अन्तर्गतका कार्यक्रममा यी विधि प्रयोग भएका छन्। सापेक्षिक रूपमा साधारण धारका कार्यक्रम सैद्धान्तिक प्रवचन विधिबाट कार्यान्वयन हुने गर्छन्।
तात्कालिक समाजको वस्तुगत अवस्थासँग नजिक रहेर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि मात्र ज्ञान तथा सीप विकासको मार्गप्रशस्त हुन्छ, उत्पादित जनशक्ति रोजगारी/स्वरोजगारीमा पुग्दछ। यसर्थ, पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा ४० प्रतिशत सिद्धान्त र ६० प्रतिशत अभ्यास कार्यलाई जोड दिइएको छ। वातावरण विज्ञानमा ५५-६० प्रतिशत सैद्धान्तिक र ४०-५५ प्रतिशत जति प्रयोगात्मक हुने गरेको छ। चिकित्साशास्त्रमा अभ्यासको मात्रा बढी छ भने मानविकीमा कम।
व्यवस्थापन सङ्कायतर्फ पनि विश्वविद्यालयहरूले पाठ्यक्रम कार्यान्वयनलाई कक्षाकोठादेखि समुदायसम्म पुर्याउने प्रयास गरेका छन्। व्यवस्थापनका स्नातक/स्नातकोत्तरका विद्यार्थीहरू प्रतिष्ठानसँग आबद्ध भएर व्यावहारिक शिक्षा लिन थालेका छन्। तर, त्यो अवसर समान रूपमा वितरण भएको देखिंदैन। परिणामतः पाठ्यक्रम कार्यान्वयनका प्रमुख दुई विधि उपेक्षित छन्। ती हुन्- (क) व्यवस्थापन, ट्युटोरियल र प्रयोगात्मक (ल्याब, कक्षा अभ्यास र फिल्ड अभ्यास) र (ख) पाठ्यक्रम कार्यान्वयनअघि परीक्षण र प्रबोधीकरण।
पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको नतीजा विद्यार्थीको उत्तीर्ण प्रतिशत र उनीहरूको उत्पादनशील कार्यमा भएको संलग्नता एवं प्रतिस्पर्धामा देखिन्छ। दोस्रो पक्षको अध्ययन आँकडा स्पष्ट देखिंदैन। विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो शैक्षिक कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन गरेका छैनन् न त नियामक निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। जहाँसम्म पहिलो विषय छ, उत्तीर्ण प्रतिशत सन्तोषजनक छैन।
तात्कालिक समाजको वस्तुगत अवस्थासँग नजिक रहेर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि मात्र ज्ञान तथा सीप विकासको मार्गप्रशस्त हुन्छ, उत्पादित जनशक्ति रोजगारी/स्वरोजगारीमा पुग्दछ।
अनुदान आयोगको विवरण अनुसार त्रिविको उत्तीर्ण दर २९ प्रतिशत छ भने नेपाल खुला विश्वविद्यालयको ७२ प्रतिशत। स्नातकमा १२ र स्नातकोत्तरमा ३९ विषयको पठनपाठन हुने त्रिवि अन्तर्गत इन्जिनीयरिङ अध्ययन संस्थानमा भर्ना निकै प्रतिस्पर्धात्मक छ। तर, उत्तीर्ण प्रतिशत आङ्गिक क्याम्पसमा ५५ र सम्बन्धनप्राप्तमा ५० जति छ। चिकित्सा विज्ञानतर्फ उत्तीर्ण सूचक करीब ९० प्रतिशत छ। तर, यसमा मेडिकल काउन्सिल परीक्षा उत्तीर्ण दर न्यून छ। विश्वव्यापी मान्यता अनुसार उच्च शिक्षाको उत्तीर्ण प्रतिशत ९० भन्दा माथि हुनुपर्छ। अमेरिका, यूरोप र अस्ट्रेलियाका विश्वविद्यालयमा यो मान्यता राखिन्छ।
विश्वविद्यालय अन्तर्गतका क्याम्पसहरूले निर्धारित पाठ्यक्रम अनुरूपको प्राध्यापन सम्पन्न गरेको हुनुपर्ने मान्यता व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा छैन भने सम्बन्धित प्राध्यापकबाट क्याम्पस प्रमुख समक्ष कक्षा सम्पादनको आवधिक प्रतिवेदन दिने प्रणाली छैन। क्याम्पसबाट सङ्काय/विषय समितिमा प्रतिवेदन दिने र सहजीकरण एवं अनुगमनको पद्धति पनि बसिसकेको छैन। स्नातक कार्यक्रमतर्फ आयोजना कार्य समावेश गरिएको छ भने स्नातकोत्तरतर्फ शोधकार्य छ, तर गुणस्तर सन्तोषजनक छैन। परिणामतः पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको स्थिति कमजोर छ।
पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको गुणस्तरलाई यसका आधारशिला र पूर्व शर्तले पनि प्रभावित पार्छन्। विद्यार्थीको संलग्नता, शिक्षक सामर्थ्य र प्रविधि प्रयोगका आधारमा विश्वविद्यालयहरू समान अवस्थामा छैनन्। शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात समष्टिगत औसतमा सामान्य देखिन्छ (त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा १ः१६.२४, काठमाडौं विश्वविद्यालयमा १ः१७.६३, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा १ः२८.२७, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा १ः२५.८९, पोखरा विश्वविद्यालयका १ः२३.६३)। तर त्रिवि अन्तर्गतका राजनीतिशास्त्र, इतिहास लगायत मानविकीतर्फका स्नातक/स्नातकोत्तर कार्यक्रममा विद्यार्थी संलग्नता न्यून र शिक्षक दरबन्दी उच्च देखिन्छ।
विश्वविद्यालयहरूले शैक्षिक पूर्वाधारको विश्लेषण नगरीकन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सम्बन्धन दिने गरेको देखिएको छ। विशेषतः स्नातकोत्तरतर्फका कार्यक्रमको सम्बन्धन वितरणमा विश्वविद्यालयहरू हौसिएका छन्। तर, कतिपय विश्वविद्यालयलाई विषय क्षमता नभईकन पनि सम्बन्धन दिइँदा सुपरिवेक्षण कार्य कमजोर भएको छ।
पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको अर्को शर्त भौतिक पूर्वाधार हो। कक्षाकोठा, टेबुल-कुर्सी, प्रयोगशाला, त्यसको प्रकाश अवस्था, सुरक्षण पूर्वाधार, पुस्तकालय, कम्प्युटर ल्याब, प्रोजेक्टर आदिको व्यवस्थापनले प्राज्ञिक गतिविधि सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउँछ, सिकाइ वातावरण सिर्जना गर्छ। तर, हाम्रा विश्वविद्यालय अन्तर्गत यी शैक्षिक तथा भौतिक पूर्वाधार सिकाइ सहजीकरणका लागि पर्याप्त छैनन्।
शिक्षक तयारी पनि पाठ्यक्रम अनुरूप छैन। वास्तवमा शिक्षा भनेको शिक्षक हो, शैक्षिक गुणस्तर भनेको पनि धेरै अर्थमा शिक्षक नै हो। शिक्षण पेशा वृत्ति-चयनको उच्च प्राथमिकतामा छैन, अब्बल प्रतिभा विश्वविद्यालयमा भित्रिने गरेका छैनन्। शिक्षण सेवामा प्रवेश गरेपछि पेशागत अनुशासन र आचरणलाई वृत्तिसँग आबद्ध गर्ने काम छायामा छ। अनुसन्धान र व्यावहारिक अध्ययन पनि छैन। शैक्षिक सुपरिवेक्षण र सहजीकरणका काम कमै भएका छन्। सधैं तयार र ताजा रहने आन्तरिक प्राज्ञिक उत्प्रेरणा शिक्षकमा छैन। परिणामतः विश्वविद्यालयहरू ज्ञान निर्माण, नवप्रवर्तन र प्रयोगका प्राज्ञिक स्थल बन्न सकेका छैनन्।
