विपद् जोखिमको अर्थ-राजनीति
शक्तिशाली वर्गले जोखिम निम्त्याउने गुणस्तरहीन संरचना निर्माण र स्रोतसाधनको अनुचित दोहनबाट आर्थिक लाभ लिन्छ। त्यसबाट सिर्जना हुने क्षतिको भागीदार भने आम मानिस बनिरहेको हुन्छ।
दीनानाथ भण्डारी
विश्वमा धेरै देश विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा छन्। मानवीय कारणबाट हुने आगलागी, सडक, औद्योगिक तथा हवाई दुर्घटना जस्ता विपद् पनि वेलाबखत आइरहन्छन्। यस्ता विपद्मा बर्सेनि हजारौंको ज्यान जानुका साथै अर्बौंको धनमाल नोक्सानी हुन्छ।
विपद्बाट ३० वर्षमा विश्वमा वार्षिक ८१ हजारदेखि एक लाख चार हजारसम्म मानिसको ज्यान गएको तथ्याङ्क छ। पूर्व सूचना र तयारीले मृत्युदर घट्दै गए पनि कोभिड-१९ जस्ता ठूला विपद्ले फेरि बढाइदिएका छन्। यसले गर्दा सन् २०३० सम्ममा मृत्युदर घटाउने लक्ष्य चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
विपद् क्षतिका सम्पूर्ण विवरण तथ्याङ्कमा प्रायः आउँदैनन्। गरीब देशमा आर्थिक क्षतिको यथार्थ लेखाजोखा गर्ने संस्थागत क्षमताको अभाव छ। गरीब समुदाय र प्राकृतिक स्रोतमा विपद्ले पुर्याउने क्षतिको गणना विरलै हुने गर्छ। विपद्मा के–कति नोक्सानी भयो र के कारणबाट बढी क्षति भयो भनेर मिहिन रूपमा खोजी गर्न र फेरि दोहोरिन नदिने उपाय अपनाउन पर्याप्त चासो दिइएको छैन। फलतः विपद्का कारक तत्त्वको निराकरण चुनौतीपूर्ण बन्दै छ।
विपद्बाट ३० वर्षमा विश्वमा वार्षिक ८१ हजारदेखि एक लाख चार हजारसम्म मानिसको ज्यान गएको तथ्याङ्क छ। पूर्व सूचना र तयारीले मृत्युदर घट्दै गए पनि कोभिड-१९ जस्ता ठूला विपद्ले फेरि बढाइदिएका छन्।
विकास निर्माणमा विपद् जोखिमबारे ध्यान नदिइँदा जनधनको क्षति पनि बढ्दो छ। जथाभावी निर्माण, जोखिमयुक्त ठाउँमा बस्ती विस्तार गर्ने परिपाटीले बाढी, पहिरो र आगलागीको जोखिम छ। विकास नीति, योजना र अभ्यासमा उचित भू-उपयोग र विपद् सुरक्षाका काम प्राथमिकतामा परेका छैनन्।
विकास निर्माणमा विपद् जोखिम कम गर्न ध्यान नदिइनुमा अर्थ-राजनीतिक कारण छन्। गुणस्तरहीन संरचना निर्माण र स्रोतसाधनको अनुचित दोहनबाट तत्कालीन आर्थिक लाभ सीमित शक्तिशाली वर्गले लिन्छ। तिनबाट सिर्जना हुने क्षति र प्रतिकूल प्रभाव भने समुदायका आम मानिसले बेहोर्छन्। निम्न एवं सीमान्तीकृत वर्गले विपद्को प्रभाव बढी बेहोर्नुपर्छ। तर, निर्वाहमुखी शैलीमा जीविका धान्दै आएका आम मानिसले जोखिम कम गर्ने विषय प्राथमिकतामा राख्न वा आफ्ना अप्ठ्यारा नीतिनिर्माण तहसम्म पुर्याउने हैसियत राख्दैनन्। नीतिनिर्माता वर्गसँग जोखिम कम गर्ने भन्दा विपद्पछि राहत बाँड्दा बढी ख्याति, जस र राजनीतिक लाभ मिल्ने स्वार्थ हुन सक्छ।
हिजोआजको बौद्धिक विमर्श सही र स्थानीय कारण केलाएर समस्या निराकरण गर्नेभन्दा जलवायु परिवर्तनका प्रभाव परेका विभीषिकाहरूमा केन्द्रित छ, चर्चा कमाउनकै लागि। अरू कारणले बढाएको जोखिमलाई पनि जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर विषयान्तर गर्दा अनुचित भू-उपयोग र स्रोतसाधनको दोहन अझ बढ्छ। जलवायु परिवर्तनको सवाल आफैंमा अर्थ-राजनीतिक स्वार्थमा जेलिएको छ, अन्यत्र पनि दुरुपयोग हुन थालेको छ।
देखावटी नीति र योजना
प्रकोपलाई दैवको खेल सम्झिने परम्परागत परिपाटीमा घटनापछि उद्धार र राहतमा बढी जोड दिइन्थ्यो। तर, मानिसको बुझाइमा सुधार हुँदै जाँदा विपद्मा अक्सर मानवीय पक्ष निर्णायक हुने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता बन्दै छ। फलतः जोखिम न्यूनीकरणको तयारीमा चासो बढ्न थाल्यो। यससँगै देशले बेहोर्नुपरेको विपद्को अनुभवले राष्ट्रिय नीति पनि बदलिएका छन्।
सन् १९९६ को योकोहामा सम्मेलनपछिको १० वर्षे अभियानले विपद् विरुद्धको तयारीलाई प्राथमिकता दियो। ह्योगो कार्ययोजना (२०१५–२०१५)मा यस्तो तयारीलाई थप महत्त्व दिइएको थियो। अहिले चालू रहेको ‘सेन्डाई’ कार्ययोजना (२०१५–२०३०)मा सुशासन, विपद् विरुद्धको तयारी र पूर्व सूचना प्रणाली उच्च प्राथमिकतामा छन्। यस अनुरूप विभिन्न देशले नीति तथा रणनीतिक कार्ययोजना बनाएका छन्।
नीतिनिर्माता वर्गसँग जोखिम कम गर्नेभन्दा विपद्पछि राहत बाँड्दा बढी ख्याति, जस र राजनीतिक लाभ मिल्ने स्वार्थ हुन सक्छ।
सुशासनको अभाव रहेका कतिपय देशमा देखिएका नीतिगत परिवर्तन देखावटी हुन्, अन्तर्राष्ट्रिय सहायताले डोर्याएका हुन् वा सही अर्थमै आवश्यकता महसूस गरेर ल्याइएका हुन्, यकिन भन्न सकिंदैन। दाताको सहयोग र प्रभावमा नीति तथा योजना फटाफट बन्ने, लागू नहुने र अर्को अनुदान पाए असमयमै परिमार्जन गरिने वा नयाँ बनाइने चलन छ। कार्यान्वयन गर्न न देशको सरकारले बजेट छुट्याउँछ, न त योजना बनाउन सहयोग गर्नेले पर्याप्त सहयोग गर्छ।
विदेशी सहयोग पाउन सहज होस् भनेर बनाइएका देखावटी नीति र योजना लागू नै नगरी अर्को दाता खोजेर परिमार्जन गर्ने वा नयाँ नामका योजना बनाउने परिस्थितिले विकासशील देशमा विपद् न्यूनीकरण र दिगो विकास कागजमा कि मैदानमा भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। त्यहाँ दाता, परामर्शदाता र नीतिनिर्माताको जोड जोखिम कम गर्नभन्दा एउटै कामका लागि विभिन्न नामका योजना सिर्जना गर्नमा छ। एकपछि अर्को योजना बनाउने तर लागू नगर्ने ध्येयले विपद् विरुद्धको उत्थानशीलता हासिल गर्न चुनौती छ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै विपद् व्यवस्थापनतर्फ जोखिम न्यूनीकरण र तयारीमा छुट्याइएको खर्च निकै कम छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको विपद् न्यूनीकरण कार्यालयले यस वर्ष प्रकाशन गरेको विश्वव्यापी मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार, सन् २०१० देखि २०१९ सम्म विश्वमा उपलब्ध कुल वैदेशिक सहायता ११.७ खर्ब डलरमध्ये ११% (एक खर्ब ३३ अर्ब) विपद्सँग सम्बन्धित थियो। यसमध्ये ५.५ अर्ब डलर (४.१३%) मात्र विपद् रोकथाम एवं तयारीमा र ७.७ अर्ब डलर पुनर्निर्माण, राहत र पुनःस्थापनाका लागि छुट्याइएको थियो। प्रतिकार्यमा एक खर्ब १९.८ अर्ब डलर आपत्कालीन शीर्षकमा छुट्याइएको थियो। यसरी हेर्दा सन् २०१० र २०१९ बीचको समग्र वैदेशिक सहायताको कुल रकमको ०.५% मात्र विपद् अगावै गरिने जोखिम न्यूनीकरणमा खर्च भएको थियो। विपद् जोखिममा रहेका विश्वका अधिकांश देशले आफ्नो राष्ट्रिय ढुकुटीबाट गर्ने खर्चको अनुपात पनि यसभन्दा फरक हुँदैन।
स्वदेशी लगानीको अनुपात नीति, योजना लागू गर्नमा बढी हुनुपर्ने हो। तर, कतिपय देशमा राष्ट्रिय कोषको अधिकांश हिस्सा विपद्पछि उच्च अधिकारीहरूले गर्ने घटनास्थलको अवलोकनमा खर्च हुन्छ। यस्तो यात्रामा फजुल खर्च त छँदै छ, स्थानीय अधिकारीहरू भीआईपीका स्वागत र सुरक्षामा खटिंदा अक्सर उद्धार र राहत कार्यमा समेत बाधा पुग्छ। विपद् व्यवस्थापनको राष्ट्रिय स्रोत र वैदेशिक सहयोगलाई स्थानीय आवश्यकता अनुरूप पुनःसंरचना गर्न जरुरी छ। यसका लागि उच्च राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ।
अरू कारणले बढाएको जोखिमलाई पनि जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर विषयान्तर गर्दा अनुचित भू-उपयोग र स्रोतसाधनको दोहन अझ बढ्छ। जलवायु परिवर्तनको सवाल आफैंमा अर्थ-राजनीतिक स्वार्थमा जेलिएको छ, अन्यत्र पनि दुरुपयोग हुन थालेको छ।
जब्बर जर्जर परिपाटी
पहिल्यै तयारी गरिए विपद्पछि लाग्नेभन्दा कैयौं गुणा कम खर्चमा जोखिम कम गर्न सकिने वैज्ञानिक अध्ययन, विश्लेषण र व्यावहारिक अनुभवबाट सिद्ध भएको छ। तर‚ अभ्यासमा घटना अगावै अवलम्बन गर्न सकिने बचाउका उपायमा कम जोड दिइन्छ। समय छँदै बचाउका काम नगरे उद्धार र राहतले मात्रै विपद् जोखिम, मृत्यु, घाइतेको सङ्ख्या र आर्थिक क्षति कम हुँदैन।
घटनापछि राहत वितरण गर्ने अभ्यास विपद् टार्न सकिंदैन भन्ने मनोविज्ञानले निर्देशित छ‚ जुन सरकारी अभ्यासमा पनि प्रतिविम्बित हुन्छ। अधिकारीहरूलाई विपद् घटना अगावै बचाउका काममा बजेट खर्चन सहज छैन, कानूनी र प्रक्रियागत जटिलता छन्। विभिन्न देशका कानूनमा विपद्बाट कसैको मृत्यु भए उसको परिवारलाई स्थानीय अधिकारीले घटनास्थलमै तत्काल नगद राहत दिने व्यवस्था छ। तर‚ ती अधिकारीले जीवन बचाउन वा स्थानीयका धनमाल जोगाउने पूर्व तयारीमा खर्च गर्न सक्दैनन्।
यसो हुनुमा मनोविज्ञानसँगै अर्थ-राजनीतिक कारण पनि छन्। जोखिम कम गर्ने उपाय अपनाउनुभन्दा राहत सहायतामा निर्भर अभ्यासले समाजको शक्तिशाली वर्ग, राज्यसत्ताको संस्थापन, मानवीय सहायता व्यवसायमा संलग्न संस्था, सहायतादाता सबैलाई आफ्नो कामको उपादेयता सिद्ध गर्न, शासन प्रणाली वा समुदायमा प्रभाव कायम गर्न सहज हुन्छ। त्यसैले परिपाटी बदल्न कठिन भएको हो।
विपद् व्यवस्थापनमा राहत सहायता अपरिहार्य हुन्छ। त्यसका लागि पनि तयारी आवश्यक छ। तर‚ यसो गर्दा जीउधन बचाउने प्राथमिकता निर्धारण गरिनुपर्छ।
घटनापछि राहत वितरण गर्ने अभ्यास विपद् टार्न सकिंदैन भन्ने मनोविज्ञानले निर्देशित छ‚ जुन सरकारी अभ्यासमा पनि प्रतिविम्बित हुन्छ। अधिकारीहरूलाई विपद् घटना अगावै बचाउका काममा बजेट खर्चन सहज छैन, कानूनी र प्रक्रियागत जटिलता छन्।
प्रविधिको विकासले ल्याएको अवसर
प्रविधिको विकासले सम्भावित विपद्बारे पहिल्यै थाहा पाउन सम्भव भएकाले आवश्यक तयारीको अवधारणामा सुधार आएको छ। हिजोआज प्रायः सबै मौसमजन्य प्रकोपको अनुमान गर्न सकिन्छ। विश्व मौसम संगठनका अनुसार‚ प्राकृतिक स्रोतबाट सिर्जना हुने विपत्तिमध्ये आधाभन्दा बढी मौसमजन्य प्रकोपले ल्याएका छन्। मौसमको अनुमान तुलनात्मक रूपमा भरपर्दो हुँदै आएको छ।
समुदायको भौगोलिक अवस्थितिबारे जानकारी भए भारी वर्षा, आँधीहुरीले कहाँ, कति वेला, कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। यसैका आधारमा जोखिममा रहेका समुदायलाई प्रकोप आउनु अगावै सुरक्षित ठाउँमा सार्ने वा जोखिम घटाउने अन्य उपाय अपनाइन्छ। धेरै देशमा यस्तो प्रणाली लागू पनि गरिएको छ। जसले विपद्बाट हुने जनधनको क्षतिमा उल्लेख्य कमी ल्याएको छ।
मौसम अनुमानलाई उपयोग गरेर समयमै बचाउ गर्न निर्णय प्रक्रिया छरितो बनाइनुपर्छ। उपलब्ध सूचनाका आधारमा सम्बन्धित अधिकारीले तत्कालै निर्णय गरी लागू गर्ने अधिकार र उत्तरदायित्व भए मात्रै प्रविधिमा पहुँचको सार्थकता हुन्छ। निर्णय गर्न उपल्लो तहकै मुख ताक्नुपर्ने परिपाटी बदल्न जरुरी छ।
स्थानीयदेखि राष्ट्रिय सरकारले कुन स्तरसम्मको विपद् सामना गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सहायता कुन काममा परिचालन गर्ने स्पष्ट भए स्रोत परिचालनमा देखिएका असङ्गति कम गर्न सकिन्छ। विपद्विरुद्धको तयारीलाई उद्धार र राहतमा सीमित नगरी घटनाअघि नै बचाउको व्यवस्था गर्न जोड दिइनुपर्छ। यसबाट घटना भइहाले पनि त्यसको क्षति, नराम्रा प्रभाव कम गर्न र जोगिन सकिन्छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
