जनतालाई होइन‚ जनतासँगै शासन
सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी बनाउन जनताको सहभागिता र प्रतिनिधित्वको ख्याल गर्नुपर्छ। जतिसुकै सक्षम र कुशल प्रशासक भए पनि समाज बुझेको छैन भने उसका योजना काम लाग्दैनन्।
सार्वजनिक सुशासन र नीति सुशासनले राज्यका सार्वजनिक र साझा सवालहरूबारे निर्णय लिँदै त्यसलाई संविधान र कानून अनुरूप कार्यान्वयनमा जोड दिन्छ। यसले जनतालाई सुशासनका मुख्य पक्षहरू जवाफदेही, पारदर्शिता, जिम्मेवार तथा विधिको शासन प्रत्याभूति गराउने प्रयास गर्छ।
सार्वजनिक प्रशासन राज्यको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने, नीति–नियम लागू गराउने महत्त्वपूर्ण निकाय हो। जनतालाई राज्यको स्रोतसाधन, सुरक्षा तथा सेवासुविधा वितरण गर्ने मुख्य आधार पनि हो। सुशासनको प्रत्याभूति गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०६४ को प्रस्तावनामा सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेह, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन कानूनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य, स्रोतको कुशल व्यवस्थापन जस्ता मान्यता आत्मसात् गर्ने उल्लेख छ।
साथै, संविधानमा सार्वजनिक प्रशासन स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यका सेवासुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिने जनाइएको छ।
राज्य अब पहिले जस्तो नियन्त्रण र आदेशपरक हुने होइन, विश्व परिवेश र सामाजिक आयाम अनुरूप जनताका आकाङ्क्षाप्रति लचिलो हुन आवश्यक छ।
समग्रमा, सार्वजनिक हितका लागि कानूनको प्रयोग गरी सरकार र अन्य शासकीय साझेदार मार्फत सञ्चालन, नियमन र प्रवर्धन गर्ने तरीकालाई सार्वजनिक प्रशासनका रूपमा लिन सकिन्छ। राज्य अब पहिले जस्तो नियन्त्रण र आदेशपरक हुने होइन, विश्व परिवेश र सामाजिक आयाम अनुरूप जनताका आकाङ्क्षाप्रति लचिलो हुन आवश्यक छ। राज्य संयन्त्रलाई बढीभन्दा बढी सहभागितामूलक र पारदर्शी बनाई समावेशी निर्णय प्रक्रियामा जोड दिइनुपर्छ। यसका लागि सुशासन सञ्चालनको ढाँचा, कानूनी राज्यको अवधारणा, सार्वजनिक निकायको इमानदारी आवश्यक पर्छ। शासन–प्रशासन तथा विकासमा जनसहभागिता अपरिहार्य तत्त्व बनिसकेको छ। यससँगै पारदर्शिता, जवाफदेही र कानूनी शासन कायम हुनुपर्छ।
विश्व परिवेशमा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (सन् २०१६–३०) हासिल गर्न पनि सार्वजनिक निकायको प्रतिबद्धता, निरन्तरता, नवीन प्रयास र एकीकृत अवधारणा अनिवार्य छ। यसका लागि सार्वजनिक निकायहरूले निम्न बुँदामा जोड दिनुपर्छः
क) शान्तिपूर्ण, समावेशी र समन्यायिक समाज निर्माण।
ख) सबै तहमा सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति।
ग) सबै तहमा प्रभावकारी र जिम्मेवार निकाय।
घ) सबै तहमा समाज र निकायको पुनरुत्थान र पुनःसंरचना।
राज्य–समाज अन्तरसंवाद
सहस्राब्दी लक्ष्यका सन्दर्भमा सन् २०१५ सेप्टेम्बर २५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सार्वजनिक सुशासन र प्रशासन विभागको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले तीन पक्षलाई जोड दिएको छ। पहिलो, जनमुखी सार्वजनिक सुशासन। दोस्रो, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग र ‘डिजिटाइजेशन’। तेस्रो, सार्वजनिक निकायमा योग्य र सक्षम जनशक्तिको माग।
दिगो सार्वजनिक सुशासनका लागि योग्य, कटिबद्ध अनि अनुभवी कर्मचारितन्त्र चाहिन्छ, जुन गरीब, विपन्न र बहिष्कृत समुदायप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ। यसका लागि उच्चतम उत्प्रेरणा र परिणाममुखी नतीजा चाहिन्छ।
जनमुखी सुशासनको मर्म जनतालाई केन्द्रमा राखी नीति निर्माणका सबै तहमा समावेश गराउनु हो। जनता केन्द्रित खाका तयार पारी सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ। जनतालाई शासनभन्दा पनि जनतासँगै शासन गर्दै सहभागिताको निर्णय प्रक्रियालाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ।
दिगो सार्वजनिक सुशासनका लागि योग्य, कटिबद्ध अनि अनुभवी कर्मचारितन्त्र चाहिन्छ, जुन गरीब, विपन्न र बहिष्कृत समुदायप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ। यसका लागि उच्चतम उत्प्रेरणा र परिणाममुखी नतीजा चाहिन्छ। नयाँ नयाँ परिवर्तनसँगै आइपर्ने जोखिम पनि आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ।
उल्लिखित विभिन्न सैद्धान्तिक परिभाषा, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र हाम्रो परिवेश अनुसार ‘स्टेट–सोसाइटी इन्टर्याक्सन प्रस्पेक्टिभ’ नै अति उपयुक्त दृष्टिकोण हो। यसमा राज्यलाई लामो संस्थागत स्मरण रहेको निकायका रूपमा बुझिन्छ जसले योग्य र अनुभवी जनशक्ति मार्फत नीति–नियम र कानूनको व्याख्या गर्न सक्छ। तर, समाजको जटिलता बुझ्न सहज छैन। कतिपय अवस्थामा राज्यले नै यो जोखिम वहन गर्न सक्दैन वा चाहँदैन जसले समाज र जनता छायामा पर्छन्।
सामाजिक अवधारणाले समाजको जटिलता बुझ्न र विश्लेषण गर्न सघाउँछ। अनौपचारिक नीति–नियम, चालचलनलाई सम्बोधन गर्न सक्छ। यी दुवैको सम्मिश्रणले राज्य र समाज बुझ्न मद्दत गर्छ। यो अवधारणाबाट सार्वजनिक निकाय र नीति सुशासन तथ्यमा आधारित भई प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन सक्छ। सार्वजनिक नीति र शासनका सवालमा यहाँ सङ्क्षिप्त विश्लेषण गरिएको छ।
लोकसेवा आयोगको छनोट प्रक्रिया र परिणामः निष्पक्षता र पारदर्शिता रहेकाले यसको छनोट प्रक्रिया अन्य निकायको भन्दा भरपर्दो र विश्वसनीय छ। यसबाट छनोट हुने निवेदकहरू नेपालमा उपलब्धमध्ये अब्बल दर्जाकै हुन्छन्। यसको विश्वसनीयता सधैं कायम राख्नुपर्छ।
उत्प्रेरणाः निजामती कर्मचारीहरू राष्ट्रसेवाको भावना र करिअरलाई ध्यानमा राखी सेवा प्रवाहमा तल्लीन देखिन्छन्। यसमा सेवा प्रवेशपछि क्षमता र सीप अभिवृद्धिभन्दा कार्यसम्पादन र मूल्याङ्कनमा जोड दिइएको पाइन्छ।
नीति विश्लेषण क्षमता र दक्षताः यी क्षमता र दक्षता अभिवृद्धि गर्न विशेष निकाय र विषयगत ‘पोलिसी थिङ्क ट्याङ्क’ हुनुपर्छ जसले नीति सुशासन र प्रणाली तन्दुरुस्त राख्छ। यसले तथ्यमा आधारित नीति विश्लेषण र निर्माणलाई जोड दिन्छ। तथ्यमा आधारित नीति विश्लेषण र निर्णय प्रक्रियालाई ‘पोलिसी ल्याब’ ले संस्थागत गर्छ।
कार्यसम्पादन र मूल्याङ्कनः कार्यसम्पादन र मूल्याङ्कनमा पूर्वाग्रह नभई व्यावसायिकता, निष्पक्षता र पारदर्शिता हुनुपर्छ। ताकि व्यक्तिको कार्यक्षमताले प्राथमिकता पाओस्। अन्यथा, हाकिममुखी वातावरणले गर्दा प्रोत्साहन निस्तेज हुन्छ। सेवा प्रवाहमा नकारात्मक असर पर्छ।
राजनीतिक र प्राविधिक सुधारमा तालमेलः नेपालमा २००७ सालयता थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भइसके, तर प्राविधिक सुधार किन हुन सकेन? राजनीतिक परिवर्तन अनुरूप सार्वजनिक निकाय र कर्मचारितन्त्रले किन नेतृत्व लिन सकेनन्? यो अवधिमा सार्वजनिक निकाय, कर्मचारितन्त्र र विज्ञहरूलाई जागिरेका रूपमा मात्र हेरियो। तिनका क्षमता, दक्षता, योग्यता र व्यावसायिकतालाई नजरअन्दाज गरियो। राजनीतिक शक्ति र कर्मचारितन्त्रबीच दूरी बढ्यो, तालमेल भएन।
नयाँ सङ्घीय संरचना र कर्मचारितन्त्रः २०७२ सालको संविधान र सङ्घीय संरचना अन्तर्गत गठित तीन तहका सरकारबीच तालमेल (समन्वय, सहकार्य र सह–अस्तित्व) भएको देखिँदैन। यसबाट तीनै तहको सेवा प्रवाहको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको छ। सेवाग्राही र सरोकारवालाहरूमा नकारात्मक धारणा विकास भएको छ। समग्रमा व्यवस्थापनसँगै कुशल र सक्षम नेतृत्वको कमी देखिन्छ।
२०७२ सालको संविधान र सङ्घीय संरचना अन्तर्गत गठित तीन तहका सरकारबीच तालमेल (समन्वय, सहकार्य र सह–अस्तित्व) भएको देखिँदैन। यसबाट तीनै तहको सेवा प्रवाहको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको छ।
विश्वविद्यालय र सरकारबीच सहकार्यको प्रयास
माथि उल्लिखित सारभूत सवाललाई सम्बोधन गर्ने गरी काठमाडौं विश्वविद्यालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको सम्झौतामा सार्वजनिक नीति र व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। यसमा निम्न तीन उद्देश्य पर्छन्ः
- शैक्षिक कार्यक्रम र तालीम मार्फत सरकार र सम्बद्ध निकायका कर्मचारीको कार्यक्षमता र नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धि गर्ने।
- राज्यको नीति निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनमा नीति ‘ल्याब’ र नीतिगत ‘थिङ्क ट्याङ्क’ को पद्धति अवलम्बन गरी तथ्यमा आधारित निर्णय प्रक्रियालाई संस्थागत गर्ने।
- समग्र सार्वजनिक सुशासन र नीति सुशासनलाई सुदृढ बनाउने।
यी उद्देश्य प्राप्तिकै लागि विश्वविद्यालयले राज्य निर्माण र सामाजिक रूपान्तरणका सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै आएको छ। यस्तै प्रकारका सम्झौता राज्यले अन्य विश्वविद्यालय तथा प्राज्ञिक क्षेत्रसँग पनि गर्न सके उपलब्धि हासिल हुन सक्छ।
निष्कर्ष
सार्वजनिक नीति, सुशासन र व्यवस्थापनमा राजनीतिक, सार्वजनिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पक्षहरू हुन्छन्। राजनीतिक परिवर्तन र सुधारको गतिसँगै यसका भूमिका र प्रभावकारितालाई सापेक्ष रूपमा हेर्नुपर्छ। यसमा राज्यको सामाजिक रूपान्तरणको दृष्टिले जनमुखी शासन रहे/नरहेको, कुशल नेतृत्व दिने गुणस्तरीय जनशक्ति रहे/नरहेको, गुणस्तरीय र जनकेन्द्रित सेवा प्रवाह भए/नभएको, संविधान अनुरूप तीन तहका सरकारको कुशल व्यवस्थापन भए/नभएको, सिंहदरबार जनताको घरदैलोमा पुगे/नपुगेको हेर्न आवश्यक छ। सोही अनुसार आवश्यक कदम पनि चाल्नुपर्छ।
सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी बनाउन जनताको सहभागिता र प्रतिनिधित्वको ख्याल गर्नुपर्छ। जतिसुकै सक्षम र कुशल प्रशासक भए पनि समाज बुझेको छैन भने उसका योजना काम लाग्दैनन्। समाज बुझ्न सार्वजनिक प्रशासनमा विविधता आवश्यक छ जसले समाजको ऐना प्रष्ट रूपमा देखाओस्।
(नेपाली काठमाडौं विश्वविद्यालयको नीति तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमका निर्देशक हुन्। हिमालको २०७९ साउन अङ्कबाट।)
-1732353496.jpg)
