करारका कर्मचारी निष्कासन गरेको विरोधमा एमालेको तालाबन्दी
खोटाङको जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकामा करारका कर्मचारी हटाइएको विरोधमा नेकपा (एमाले) ले कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको छ।
असार ३१ को गाउँ कार्यपालिका बैठकले पालिकाको बजेटबाट तलब भुक्तानी हुने गरी सम्झौता भएका कर्मचारीहरूको करार म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको थियो। जनप्रतिनिधिले करारका ८१ जना कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय गरेपछि एमालेले वडा तथा वडास्थित सरकारी कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको हो।
कार्यपालिकाले गाउँपालिकामा कार्यरत सबै तहका करारका कर्मचारी, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइमा कार्यरत करारका स्वास्थ्यकर्मी, कार्यालय सहयोगी, कृषि तथा पशु शाखामा कार्यरत करारका कर्मचारी, वडा कार्यालयमा कार्यरत करार सेवाका कर्मचारी, गाउँपालिकाको पूर्ण अनुदानबाट विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा बालविकास केन्द्रका सहजकर्ताको करार म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको हो। अनावश्यक नियुक्त गरिएका करारका कर्मचारी हटाएर आवश्यकताका आधारमा पुनः नियुक्त गरिने गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष खेम खड्का बताउँछन्।
गाउँपालिकाको उक्त निर्णय विरुद्ध एमाले वडा कमिटीले सम्बन्धित वडा कार्यालय, कृषि तथा पशु शाखा, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ लगायत कार्यालयमा तालाबन्दी शुरू गरेको हो। ६ वडामध्ये मंगलबार वडा नं १, २ र ६ का वडा कार्यालय, वडास्थित सरकारी कार्यालय, विद्यालय र बालविकास केन्द्रमा ताला लगाएको एमाले जन्तेढुंगा गाउँपालिका कमिटी अध्यक्ष याम राईले जानकारी दिए। यस्तै, सोमबार वडा नं ४ को वडा कार्यालय, कृषि तथा पशु शाखा, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ बाम्राङ, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ कात्तिके, जलेश्वरी मावि र महेन्द्रज्योति आधारभूत विद्यालयमा ताला लगाएको थियो।
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले पनि करारका २८ कर्मचारीको करार अवधि थप नगर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णय विरुद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन खोटाङले विरोध जनाएको छ। दैनिक ज्यालादारी र करारमा कामकाज गरिरहेका कर्मचारीको गाँस काटेर पेटमा लात हान्ने निर्णय खारेज गरी करार र दैनिक ज्यालादारीका कर्मचारीमाथि कुनै पनि किसिमको राजनीति नगर्न र तत्काल म्याद थप गरी कामकाज गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न संगठनको माग छ। उक्त निर्णय फिर्ता नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने संगठनले चेतावनी दिएको छ।
गठबन्धनबाट निर्वाचित वर्तमान जनप्रतिनिधिले २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित एमालेका जनप्रतिनिधिले नियुक्त गरेका सबै करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेको हो। एमालेले आस्थाको आधारमा करारका कर्मचारीलाई हटाएको आरोप लगाएको छ। जनप्रतिनिधिहरूले भने अनावश्यक रूपमा नियुक्त गरिएका करारका कर्मचारी हटाइएको बताइरहेका छन्।