'निश्चित व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरी बजेट निर्माणमा चलखेल भएकै हो'
शोधनान्तर स्थिति (देशमा भित्रिने र बाहिरिने रकमबीचको अन्तर) उच्च घाटा र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा तीव्र क्षयीकरणका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र जोखिम उन्मुख रहेको सार्वजनिक चर्चा चुलिएको छ। देशको बाह्य क्षेत्रमा परेको चाप, ब्यांकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव तथा दोहोरो अङ्कतिर उकालो चढिरहेको उपभोक्ता मूल्यवृद्धि अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौती देखिएका छन्। बजेट अनुशासन तोडिनु र खास स्वार्थ समूहलाई लाभ पुर्याउन नीतिगत चलखेल गरिनुले आर्थिक समस्याका बीचमै देशमा आर्थिक कुशासन झाँगिइरहेको देखाउँछ। देशको अर्थतन्त्र, आर्थिक सुशासन र नीतिगत मुद्दाबारे नेपाल राष्ट्र ब्यांकका पूर्व गभर्नर एवम् पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग सन्त गाहा मगर र रमेश कुमारले गरेको कुराकानीः
मुलुकको वर्तमान आर्थिक स्थितिबाट कुराकानी शुरू गरौं, विदेशी मुद्राको क्षयीकरणको पछिल्लो प्रवृत्ति कायम रहे नेपाल ढिलोचाँडो श्रीलंकाको बाटोमा जान्छ भन्ने चर्चा व्यापक सुनिन्छ। श्रीलंकाको स्थिति कसरी आयो? के नेपाल पनि त्यही बाटोमा हो?
श्रीलंका र नेपालका केही समस्या मिल्दाजुल्दा भए पनि अधिकांश नितान्त फरक छन्। हामीकहाँ सङ्कट आयो भने हाम्रै कारणले आउने हो, श्रीलंकाको जस्तो कारणले होइन। श्रीलंकाको आर्थिक सङ्कट वित्त व्यवस्थापनको असन्तुलनबाट सिर्जित हो। श्रीलंकामा सरकारको बजेट, खर्च, योजना र राजस्व प्रणालीको कमजोरी आदिका कारण बजेट घाटा अत्यन्त धेरै हुने र त्यसलाई पूर्ति गर्न विदेशी मुद्रामा छोटो अवधिको ऋण लिनुपर्ने बाध्यता आयो। करका दर घटाउँदै लैजाने र खर्चको मात्रा बढाउने, खास गरी विभिन्न सेवा निःशुल्क गर्दै जाने समाजवादी बाटो श्रीलंकाले समातेको थियो। विदेशी मुद्रा आम्दानीको मुख्य स्रोत पर्यटन भएको श्रीलंकाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटिरहँदा पनि विवेकपूर्ण नीति लिएन। जबकि, हाम्रो बजेट घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशतभन्दा धेरै छैन। कुल ऋण पनि जीडीपीको ४० प्रतिशत हाराहारीमा छ। छोटो अवधिका वैदेशिक ऋण र सावाँ-ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेर हात उठाउनुपर्ने स्थिति नेपालको छैन।
तर, कतिपय मिल्दाजुल्दा विषय छन्। जातीय र धार्मिक गृहयुद्धले थङथिलो पारेको श्रीलंकाको अर्थव्यवस्था गृहयुद्धकालमै छियाछिया भएको हो। एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वले नेपालको पनि आर्थिक समृद्धि र अर्थतन्त्रलाई अप्ठ्यारो पार्यो। द्वन्द्वपछिका अवधिमा विभिन्न मुलुकले धान्न नसकिने किसिमका वितरणमुखी कार्यक्रमहरू अघि सार्ने गरेका छन्, जुन श्रीलंका र नेपाल दुवैले पछ्याए। श्रीलंका रासायनिक मल र अन्य कतिपय वस्तुको आयात नियन्त्रणको बाटोमा जाँदा आठ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि दर क्रमशः बढेर ३० प्रतिशतभन्दा बढी पुग्यो।
श्रीलंकामा युद्धका नाममा गरेका अव्यवस्था र भ्रष्टाचार, वंशजको राजनीति अघि बढ्दै गयो। हामीकहाँ पनि कतिपय विकृति छन्, तर त्यो हदसम्मको खास परिवारले अर्थतन्त्र, राज्य प्रणाली नै कब्जा गर्ने स्थिति छैन। हामीले पनि विवेक पुर्याएनौं, ठीक ढङ्गले शासन चलाउन सकेनौं भने श्रीलंका त के, त्योभन्दा खराब स्थितिमा रहेका देशको बाटोमा पनि ओर्लिन सक्छौं। तर, अहिले नै श्रीलंकाको बाटोमा गइसक्यौं भनेर सन्त्रास फैलाउने काम गर्न जरुरी छैन। प्रतिपक्षले त विषयलाई अलि उचाल्छन् पनि, तर सत्तापक्षले त्यसो भन्नु जरुरी छैन।
कुशासनको चपेटा र वितरणमुखी खालका कार्यक्रमको विस्तार नेपालमा बढ्दो छ। जसरी शोधनान्तर घाटा बढेर विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा क्षयीकरण भइरहेको छ र मूल्यवृद्धि उकालो चढ्दो छ, यसले हामी पनि जोखिमको बाटोमा छौं भन्ने देखाउँदैन?
जोखिम मात्र होइन, उच्च जोखिम छ। २०६६ सालमा रु.दुई खर्ब ५० अर्ब हाराहारी रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चितिले मुश्किलले ६ महीनाको मात्रै आयात थेग्थ्यो। त्यसयता १२ वर्ष बिताएपछि मात्रै रु.१४ खर्बको विदेशी मुद्राको सञ्चिति पुगेको हो। गत वर्षको जस्तो एकै वर्षमा रु.तीन खर्ब विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने प्रवृत्ति हुने हो भने देशसँग भएको विदेशी मुद्रा सकिन कति नै समय लाग्दो रहेछ भन्ने देखाउँछ।
मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने हो भने केन्द्रीय ब्यांकको मौद्रिक नीतिमा मौद्रिक कठोरता पनि चाहियो, सरकारका कर भन्सारका नीतिमा पनि समायोजन गर्ने ठाउँ छ भने वित्त नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्यो। अर्को, युक्रेन युद्धका नाममा देशमै उत्पादन भएको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग नजोडिएको वस्तुको मूल्य पनि बढाउने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने काम भएको छ। यसलाई रोक्न प्रशासनिक हस्तक्षेप चाहिन्छ। खास गरी, उद्योग, वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयले यसको नेतृत्व लिनुपर्छ।
दोस्रो, हामीले अवलम्बन गरिरहेको आर्थिक नीति समस्यालाई नबुझे जसरी परिचालित भइरहेको छ। जसले जोखिम बढाएको छ। उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने आकाङ्क्षा राखिरहँदा देशभित्र उत्पादन र निर्यात पनि सँगै बढाउनुपर्ने हुन्छ, नत्र आयात चुलिन्छ। किनभने, हाम्रो उत्पादनको संरचनामा आयातको अंश धेरै छ। आयात तथा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पर्ने चाप अनुमान गरेर मात्रै वृद्धिको आकाङ्क्षा राख्नुपर्छ। उच्च आर्थिक वृद्धिको आकाङ्क्षा राख्ने हो भने शोधनान्तर स्थिति कसरी सुधार्ने भन्ने पनि सँगसँगै योजना चाहिन्छ। आयातमा आधारित आर्थिक वृद्धिमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मुद्राको विनिमय दरले महँगो पार्ने पक्ष पनि छ। आर्थिक वृद्धि र आर्थिक स्थायित्वबीच कहीं न कहीं बीचको बाटो खोज्नुपर्छ। विगतमा पनि अर्थतन्त्र शिथिल भएका वेला नेपालको शोधनान्तर स्थिति बलियो थियो, जब उच्च वृद्धिमा जान खोज्यौं शोधनान्तर स्थितिमा चाप पर्न थाल्यो।
उपभोक्ता मूल्यवृद्धिका दुई मुख्य कारण छन्। पहिलो, आन्तरिक उत्पादन बलियो नभए पनि धेरै कर्जा र मुद्रा प्रवाह भयो भने मौद्रिक क्षेत्रबाट धेरै माग सिर्जना भएर मूल्य बढ्छ। अर्को, उत्पादनको लागत बढे पनि मूल्य बढ्छ। हाम्रोमा अहिले दुवै किसिमको दबाब छ। निर्माण सामग्री तथा यातायात ढुवानीको मूल्य २५ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ। विनिमय दर र ढुवानी एवं अन्तर्राष्ट्रिय बजारका कारणले रासायनिक मल, आयातीत कच्चा पदार्थ, मेशिनरी सबैको मूल्य बढेको छ। यसले औद्योगिक र कृषि उत्पादनको लागत बढाएर मूल्य उचाल्न सहयोग गरेको छ।
विगतमा हामीले सजिलो तरीकाले सात-आठ प्रतिशतमा कर्जा पाउने व्यवस्था गर्यौं। त्यति मात्र होइन, कोभिड–१९ पछि जति चाहिन्छ त्यति सस्तो कर्जा लैजाऊ भनेर खुला छोडिदिने नीति बनायौं। ३० प्रतिशतसम्मको कर्जा विस्तार हुन दिए पनि उत्पादन होइन, उपभोग मात्रै बढ्यो। जसको परिणाम आन्तरिक उपभोगका लागि आयात बढ्यो र माग बढाएर मूल्य पनि बढ्यो। मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने हो भने केन्द्रीय ब्यांकको मौद्रिक नीतिमा मौद्रिक कठोरता पनि चाहियो, सरकारका कर भन्सारका नीतिमा पनि समायोजन गर्ने ठाउँ छ भने वित्त नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्यो। अर्को, युक्रेन युद्धका नाममा देशमै उत्पादन भएको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग नजोडिएको वस्तुको मूल्य पनि बढाउने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने काम भएको छ। यसलाई रोक्न प्रशासनिक हस्तक्षेप चाहिन्छ। खास गरी, उद्योग, वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयले यसको नेतृत्व लिनुपर्छ।
अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र ब्यांक र योजना आयोगले अर्थतन्त्रमा आउँदै गरेको अप्ठ्यारो परिदृश्यको आकलन गर्न सकेनन्, होइन?
केन्द्रीय ब्यांकको आफ्नो जिम्मेवारी हुन्छ– मूल्य स्थायित्व कायम राख्ने, विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन शोधनान्तर स्थिति ठीक राख्ने र समग्र वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व कायम गर्ने। सरकारले आयातमा न्यून बिजकीकरण भइरहेको छ भने त्यसलाई हेर्नुपर्छ। कति मूल्यमा आयात भएको छ भनेर हेर्नुपर्छ, हुन्डी गर्ने व्यापारीलाई गृह मन्त्रालयले कारबाही गर्नुपर्छ, बजारको विकृति रोक्ने जिम्मा उद्योग, वाणिज्य मन्त्रालयको हुन्छ। शेयर बजारसँग सम्बन्धित कतिपय समस्या धितोपत्र बोर्डले सुल्झाउनुपर्छ। यी निकायबीच समन्वय चाहिन्छ। सबै क्षेत्रमा समन्वय गर्ने र ब्यांकिङ र गैरब्यांकिङ क्षेत्रमा साधनस्रोतको कमी नहोस् भनेर अर्थ मन्त्रालयमा वित्तीय क्षेत्र समन्वय समिति बनाइएको छ। पहिला हामी त्यसको नियमित बैठक बसेर समस्याका गाँठो फुकाउने गर्थ्यौं। अहिले उहाँहरूका बीचमा संवाद, छलफल, परामर्श कम भएको हो कि? या दबाबमै काम गराउने प्रवृत्ति विकास भएको हो कि? उहाँहरूबीच पूर्ण रूपमा समझदारी विकास हुन नसकेको र प्राविधिक रूपमा काम गर्ने निकायले राजनीतिक रूपमा काम गर्नेहरूलाई मनाउन नसकेको हो कि भन्ने जस्तो स्थिति देखिन्छ।
तपाईंले कोभिड–१९ महामारीपछि राष्ट्र ब्यांकले उदार भएर सस्तो कर्जा वितरण गरेको विषयमा प्रश्न उठाउँदै आउनुभएको छ। के केन्द्रीय ब्यांक सही नीति समात्न चुकेको हो? तीन दशकदेखि नै उच्च रूपमा प्रवाह कर्जाले अर्थतन्त्रको विस्तारलाई सघाएको देखिएन, कर्जाको रकम कहाँ चुहियो?
ब्यांकहरूले त्यति धेरै कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता कसरी विकास गरे? राष्ट्र ब्यांकले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई कम्तीमा चार गुणाले पूँजी बढाउन लगायो। मुनाफाको २० प्रतिशत सञ्चित कोषमा राख्दै जान, अलिकति कमसल ऋण भए पनि प्रोभिजन गराउन बल गरेर ब्यांकलाई फुलाउने नीति अगाडि सारियो। एउटा ब्यांकले ३०/४० अर्बको दायित्व लिएर बसेपछि उसले स्वाभाविक रूपमा कर्जा विस्तार गर्छ, किनभने उसलाई नाफा कमाउनु छ र लगानीकर्तालाई लाभांश दिनु छ। ब्यांकको आकार बढाउँदै लगिए पनि वास्तविक क्षेत्रको विकास नहुँदा ब्यांकहरूले कमसल क्षेत्रमा लगानी गर्न थाले। बजारमा सबैभन्दा ठूलो ब्यांक मै हुनुपर्छ वा धेरै नाफा मैले नै कमाउनुपर्छ भन्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चल्न थाल्यो। परिणामतः लागतभन्दा पनि सस्तो दरमा कर्जा दिने स्थिति आयो। खास क्षेत्रमा लगानी गर्नैपर्ने केन्द्रीय ब्यांकको बाध्यकारी कर्जा नीतिले पनि स्थिति जटिल बनायो। जस्तै, कृषिमा यति लगानी गर्नुपर्ने भनेर तोकिएको छ, तर त्यसले अप्ठ्यारो पारेको छ कि भनेर केन्द्रीय ब्यांकले सोच्नुपर्छ। नेपाल जस्तो देशमा ब्यांकहरूले सधैं असीमित नाफा कमाइराख्ने भन्ने हुँदैन। अप्ठ्यारो वेला कम नाफा कमाउने हो, स्थिति सहज हुँदा बढ्ने हो। नाफालाई एउटा बेन्चमार्क मानेर जाने प्रवृत्ति गलत छ।
ब्यांकको आकार बढाउँदै लगिए पनि वास्तविक क्षेत्रको विकास नहुँदा ब्यांकहरूले कमसल क्षेत्रमा लगानी गर्न थाले। बजारमा सबैभन्दा ठूलो ब्यांक मै हुनुपर्छ वा धेरै नाफा मैले नै कमाउनुपर्छ भन्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चल्न थाल्यो। परिणामतः लागतभन्दा पनि सस्तो दरमा कर्जा दिने स्थिति आयो। खास क्षेत्रमा लगानी गर्नैपर्ने केन्द्रीय ब्यांकको बाध्यकारी कर्जा नीतिले पनि स्थिति जटिल बनायो।
दोस्रो, राष्ट्र ब्यांकले असार मसान्तमा कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नू भनेर सीमा तोकिदिएर एक वर्ष चूप लागेर बस्न हुँदैनथ्यो। बीचबीचका समयमा कायम गर्नुपर्ने थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्थ्यो। त्यसो भएको भए, ब्यांकहरूले कर्जा निक्षेप अनुपात ९८ प्रतिशतसम्म पुर्याएर ऋण दिन पाउँदैनथे। लचकता नै चाहेको भए पहिलेको ‘सीसीडी रेसियो’ (निक्षेप र कर्जाको अनुपात)लाई यथावत् राखेको भए पनि हुन्थ्यो। केन्द्रीय ब्यांकले जुन नियम बनायो त्यसलाई पालना गराउन पनि सकेन र उसको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्यो।
कर्जाको प्रवाह पनि कृत्रिम छ। एक वर्षमा ३० प्रतिशतले बढेको कर्जाको पैसा कहाँ गयो? गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि ५.८ प्रतिशत हुन्छ भनिए पनि मलाई पाँच प्रतिशतमाथि पुग्दैन भन्ने लाग्छ। किनभने, फागुनसम्मको स्थिति हेरेर आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरिए पनि त्यसपछिका महीना निराशाजनक भएका छन्। पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि ३० प्रतिशतको कर्जा विस्तार चाहिन्थ्यो त भन्ने प्रश्न पनि छ। सस्तो ब्याजमा असीमित कर्जा प्रवाह हुने छूट दिइँदा अनावश्यक आयात वृद्धि र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप पर्यो। चालू खाता घाटा जीडीपीको ५/६ प्रतिशत माथि जाँदा नीति निर्माता चनाखो हुन थाल्छन्, आठ प्रतिशत नाघेपछि खतराको स्तरमा आइपुग्छ। हाम्रो चालू खाता घाटा १२/१३ प्रतिशत नाघिसकेको छ। चालू खाता घाटा त्यसरी बढ्दा आयातमा कहाँ व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर मौद्रिक नीति ल्याउँदा नै ब्याजदरमा वा अर्थ मन्त्रालयले भन्सार दरमा विचार गर्न सकेन। उनीहरूबीच समन्वय भएको देखिएन। ब्याजदर तलै राख्नु भनेर एकोहोरो दबाब दिएको भन्ने सुनियो। वेलैमा यी पक्षमा ध्यान दिएको भए अहिलेको स्थिति आउने थिएन। अहिले त, न्यून बिजकीकरणका कारणले आयात कम देखिएको हो, वास्तविक मूल्यमा आयात भएको भए आयात रकम झन् उच्च हुन्थ्यो। न्यून बिजकीकरणलाई कायम राख्न हुन्डीको रकम प्रयोग भएको छ, जसले गर्दा आउनुपर्ने जति रेमिटेन्स आएको छैन। अन्ततोगत्वा ब्यांकिङ क्षेत्रमा निक्षेप थोरै छ। यी सबै घटनाक्रममा, निक्षेप सधैं नहुन सक्छ भनेर ६ महीनापछिको परिदृश्य समेत नदेख्ने ब्यांकहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् भन्ने मेरो विश्लेषण छ।
वित्तीय स्रोतलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा बग्न दिने, त्यसबाट खास समूहले ठूलो धन सिर्जना गर्ने तर वास्तविक अर्थतन्त्रको विस्तार नहुने। उद्योगी–व्यवसायी उत्पादनभन्दा व्यापारमा धेरै लाभ भएकाले सामान आयात गरेरै कमाउने। अर्थतन्त्रमा यस्तो चक्र कसरी चल्न पुग्यो, अब कसरी थामिन्छ?
अनुत्पादक र उत्पादक भन्नेलाई फरक तरीकाले हेर्नुपर्छ। कतिपय अनुत्पादक भए पनि औपचारिक कारोबारमा आयो भने त्यो रकम ब्यांकमा आउँछ। हाम्रो समस्या जटिल छ। ब्यांकबाट औपचारिक रूपमा कर्जा प्रवाह हुन्छ, प्रवाह भएको कर्जा निक्षेपमा फर्केर आएन। कर्जाबाट गएको पैसा गएको गयै भयो। ब्यांकबाट प्रतीतपत्र खोलेर भन्सार तिरेर आयात भएको सामान चोरी निकासी हुँदा रु.एक खर्बभन्दा बढी रकम त्यतै हराइरहेको छ।
आवरणमा कृषि भनिए पनि अधिकांश त्यस्तो कर्जा जग्गा किन्न गयो। अहिले स्थिति कस्तो छ भने, उद्योग गर्ने, पर्यटन व्यवसाय गर्ने सबैको ध्यान जग्गामा छ र लगानी खन्याएका छन्। यो बीचमा बीसौं खर्बको जग्गाको कारोबार भयो भन्ने मेरो अनुमान छ।
दोस्रो, कृषि कर्जाको दुरुपयोग पेचिलो छ। कृषि, ऊर्जा जस्ता क्षेत्रमा ब्यांकहरूले १० प्रतिशत लगानी गरून् भन्ने नीति मैले नै शुरू गरेको थिएँ। तर, क्रमशः कृषि एउटैमा १२/१४ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी नीति राष्ट्र ब्यांकले अघि सार्दा रु.६/७ खर्ब व्यावसायिक कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने हुन गयो। त्यत्रो लगानी गर्न को तयार छ? आवरणमा कृषि भनिए पनि अधिकांश त्यस्तो कर्जा जग्गा किन्न गयो। अहिले स्थिति कस्तो छ भने, उद्योग गर्ने, पर्यटन व्यवसाय गर्ने सबैको ध्यान जग्गामा छ र लगानी खन्याएका छन्। यो बीचमा बीसौं खर्बको जग्गाको कारोबार भयो भन्ने मेरो अनुमान छ। मालपोतमा निर्धारित मूल्यमा मात्र कारोबार देखाइने र बाँकी कर नतिरेको रकम अवैधानिक हुँदा त्यत्रो परिमाणको कारोबारको रकम ब्यांकिङ प्रणालीमा फर्किएन। र, निक्षेपबाट आएको पैसा कर्जाबाट प्रवाह भए पनि फर्केर फेरि निक्षेप सिर्जना हुन सकेन र ब्यांकिङ प्रणालीमा निक्षेपको वृद्धि कम भयो। अहिलेको समस्याको मुख्य दोषी घरजग्गा कारोबार हो।
अर्को, अहिले कुनै न कुनै रूपमा कर्जा लिएर डिजिटल सम्पत्तिमा लगानी गर्ने र त्यो रकम विदेश जाने स्थिति छ। त्यसले देशभित्रको शेयर बजारको लगानीलाई पनि विचलन गराएको छ र अवैध व्यापार बढाएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा महँगो मूल्यमा घरजग्गा बेचेर मानिसहरूले पैसा विदेश पठाउन थालेकाले पनि समस्या गहिरिएर गएको हो। अमेरिकामा भन्दा नेपालमा घरजग्गा महँगो छ। स्थायी रूपमा अमेरिका बस्न जाने नेपालीहरूले औपचारिक रूपमा रकम लैजान नपाए पनि हुन्डीबाट लैजाने गरेका छन्। म अमेरिकाका लागि राजदूत हुँदा घरजग्गा बिक्रीको वारेसनामा माग्दै आउने थुप्रै थिए, जो अहिलेको घरजग्गा बेचेर नेपालमै अर्को किन्ने भन्थे। हामीले वारेसनामा रोक्न मिल्ने स्थिति थिएन, नेपालको घरजग्गा महँगोमा बेचेर रकम उता लैजाने अनुमान गरिए पनि। यसरी धेरै ठूलो रकम विदेश गएर हराएको छ। ब्यांकिङ प्रणालीबाट पैसा हराएर नै समानान्तर अर्थतन्त्र मौलाएको हो। समानान्तर अर्थतन्त्रको प्रयास नभएको भए अर्थमन्त्रीले बजेटबाटै यी क्षेत्रमा लगानी गरे स्रोत खोज्दिनँ वा छूट दिन्छु भन्नुपर्ने थिएन। त्यही अवैध धनलाई शुद्धीकरण गर्न नीतिगत सुरक्षा दिन खोजिएको हो कि भन्ने शङ्का उत्पन्न गराएको छ। यसअघिका अर्थमन्त्री स्वयंले स्विकारेको कुरा के हो भने, सिरानीमुनि पैसा छ। कुन नीतिमा भएको विकृति र विचलनले सिरानीमुनि पैसा पुर्याएको हो भन्ने जवाफ उहाँले दिनुपर्थ्यो नि!
बजेट र नीति निर्माण गर्दा आम नागरिकको समस्या र देशहित होइन, खास स्वार्थ समूहको अनुहार हेरिन्छ भन्ने आलोचना बढ्दै गएको छ। यस्तो स्वार्थ समूह हावी हुने पृष्ठभूमि कसरी सिर्जना भयो?
क्रोनी क्यापिटालिज्म वा आसेपासे पूँजीवाद भनिने गरेको व्यवसायी–नेता विकृत सम्बन्धले निम्त्याउने जोखिम बढेको छ। व्यवसायीहरूको राजनीतिक सम्पर्क र सम्बन्ध हुन्छ, उनीहरू चन्दादाता पनि हुन्। पार्टीलाई सहयोग गर्ने भएकाले उनीहरूका आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न पार्टीलाई पनि दबाब हुन्छ। नेताहरू त्यसैमा कहिलेकाहीं बहकिन पनि सक्छन्। तर, कर्मचारीतन्त्र भनेको यस्तो हो, जो सधैं अनुशासित, कर्तव्यपरायण, स्वच्छ र यस्ता कुनै प्रलोभनमा नपर्ने अनुमान गरिन्छ। राजनीतिक तहमा सबै बेइमान हुन्छन् भन्ने होइन, कोही बेइमान भए भने पनि कर्मचारीतन्त्रले रोक्न सक्नुपर्छ। कर्मचारी कोही भ्रष्टचारी हुन खोजे राजनीतिज्ञले सङ्केत पाउने बित्तिकै रोक्नुपर्छ। यो ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ को कुरा हो। जब निर्णय गर्ने ठाउँमा कर्मचारी र राजनीतिको मत मिल्छ, बिचौलियाले खेल्ने ठाउँ पाउँछन्। कर प्रणाली, राजस्व प्रणाली, अनुदान दिने वा छूट दिने कुरामा कुन व्यवसायीलाई लाभ हुँदै छ भनेर उसको अनुहार प्रष्ट देखिने वातावरण बन्छ। जुन वेला निर्वाचन आउँदै छ, जुन वेला कर्मचारीतन्त्र सर्वथा कमजोर हुन्छ र जुन वेला राजनीतिक नेतृत्वले नैतिकता, इमानदारी गुमाउँछ त्यस्तो वेला नहुनुपर्ने सबै हुन्छ, जसरी अहिले भएको छ। एउटा व्यक्ति अर्थमन्त्रीले मात्रै चाहेर यस्तो हुँदैन, त्यो भनेको समग्र प्रणालीलाई नै प्रभाव गर्ने गरी सुनियोजित रूपमा काम भएको हो।
तपाईं स्वयंकै बजेटमाथि पनि स्वार्थ समूहलाई पोसेको आरोप लाग्यो। तपाईं रहेकै मन्त्रिपरिषद्ले यस्ता कैयौं विवादित निर्णय गरेको थियोे।
राम्रो नीतिगत निर्णय गर्दा पनि विवाद र बहस हुन्छन्। समग्रमा, जनतालाई बुझाउन सकिएन भने पनि त्यस्तो हुन्छ। जब संसद्मा कर प्रस्ताव जान्छन्, संसद्लाई शङ्का लागे संसदीय समिति वा छुट्टै छानबिन समिति बनाएर हेर्नुपर्छ। मन्त्रीहरू संसद्प्रति जिम्मेवार हुन्छन्, उनीहरूले संसद्लाई मनाउन सक्नुपर्छ। यहाँ अल्पमत र बहुमतको कुरा होइन, नैतिकताको कुरा मुख्य हुन्छ।
लोकतन्त्रमा कुनै विषयमा कुरा उठेपछि छानबिन हुनुपर्छ, दण्डहीनता हुनुहुँदैन। म अर्थमन्त्री भएका वेला भनेको थिएँ, मैले लिएको नीतिका विषयमा छानबिन गर्नुस्, दोषी भए कारबाहीको भागीदार हुन्छु। मन्त्री छउन्जेल मात्रै होइन, छोडेपछि पनि आजीवन मेरा निर्णयको म जिम्मेवारी लिन्छु भनेको थिएँ। त्यही अपेक्षा मभन्दा पछिका अर्थमन्त्रीबाट पनि मैले गर्ने हो। अहिलेका अर्थमन्त्रीबारे शुरूमै विवाद उठेपछि संसद्बाटै छानबिन गरेर टुङ्ग्याएको भए हुन्थ्यो। बजेट पास गरिसकेपछि सीसीटीभी फुटेजको मुद्दा आएपछि मात्रै यो छानबिनमा गयो। बजेट निर्माणमा यो किसिमको अनियमितता, अनुशासनहीनता, सामान्य मूल्यमान्यताको उल्लंघन त कहिल्यै भएको थिएन। प्रमाण भेटिएला वा नभेटिएला, छानबिन समितिले हेर्ला वा नहेर्ला, हामीलाई प्राप्त सूचना अनुसार त यो वर्षको बजेट निर्माणमा बाह्य प्रभाव परेकै हो। बजेटमा गरिएको व्यवस्थाका कारण फलानो फलानो व्यक्तिलाई यति रकम लाभ पुग्यो भनेर व्यापारीहरूले नै हिसाब निकालेका छन्।
अहिलेका अर्थमन्त्रीबारे शुरूमै विवाद उठेपछि संसद्बाटै छानबिन गरेर टुङ्ग्याएको भए हुन्थ्यो। बजेट पास गरिसकेपछि सीसीटीभी फुटेजको मुद्दा आएपछि मात्रै यो छानबिनमा गयो। बजेट निर्माणमा यो किसिमको अनियमितता, अनुशासनहीनता, सामान्य मूल्यमान्यताको उल्लंघन त कहिल्यै भएको थिएन।
यो वर्ष गम्भीर तरीकाले आर्थिक अनुशासन तोडिएको देखिन्छ। छूट दिने मात्र होइन, अनुदान दिने कुराले पनि त्यो देखाएको छ। सरकारको ढुकुटीबाट झिकेर आठ प्रतिशत अनुदान कस्ता उद्योगलाई दिइरहेका छौं? जसले त्यति पनि मूल्य अभिवृद्धि गर्दैन। कस्ता उद्योगलाई लामो समय आयकर छूट दिने कुरा गरेका छौं?
तपाईंले पहिलो बजेटबाटै एक दशकदेखि चलिआएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ताको धन्दा रोकिदिनुभएको थियो। कर प्रणालीमा गम्भीर समस्या छन्, होइन?
भ्याट फिर्ताको धन्दा रोकिदिएकै कारण दुश्मनी पनि कमाइयो। मेरा बारेमा जति अफवाह आए, त्यसको पछाडि यस्तै कारणहरू थिए। मोबाइल, कपडा, तेल सहितको भ्याट फिर्ता रोक्दा वर्षको रु.५/६ अर्ब ढुकुटीमा फिर्ता आयो। त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण, अलिकति पैसा चाहियो कि कर फर्स्योट आयोग गठन गर्ने, आफ्ना मान्छे राखेर कर नतिर्नेलाई माफी मिनाहा दिएर भित्रभित्रै रकम असुल्ने धन्दा पनि मैले तोडिदिएको हुँ। त्यो आयोग सधैंका लागि खारेज गरिदिएको थिएँ। तेस्रो कुरा, आयकर तिर्ने ठाउँमा एउटा र ब्यांकमा अर्कै विवरण देखाउने प्रवृत्तिमाथि पनि डण्डा चलाइयो। ब्यांकमा नाफैनाफा देखाएर ऋण लिने, कर कार्यालयमा भने घाटा देखाएर कर नतिर्ने प्रवृत्ति चल्दै आएको थियो। ऋण लिंदा करको विवरण अनिवार्य रूपमा हेर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि धेरैलाई घाँटी समाए जस्तो भयो। यसले अनावश्यक रूपमा कर्जा उपयोग गरेर ब्यांकलाई जोखिममा पार्ने स्थिति बनेन। चौथो कुरा, बढी विवाद भएको भ्याटमा दर्ता हुने कुरा हो। डाक्टर, इन्जिनीयर, वकील, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई भ्याटको दायरामा ल्याउन खोज्दा विवाद गरियो। अरूले माने पनि वकीलहरूले मानेनन्। उनीहरू कतिपय सांसद, कतिपय अरू नै पेशा गर्ने भएकाले अप्ठ्यारो परेको पनि होला। भ्याट, पानमा जाने कुराले पारदर्शितामा लैजान्छ। अहिले १२ लाखबाट पान लिनेको सङ्ख्या ४० लाख पुगेको छ। आयकरमा पनि प्रगतिशील व्यवस्था गरिएको थियो। तर, अहिले भने आम्दानी बढाउने ठाउँ छैन, यता पनि छूट उता पनि छूट दिइएको छ। कति धेरै छूट दिंदा कति राजस्व नोक्सानी हुन्छ, बजेट घाटा कति बढाउँछ, राजस्व र खर्चबीचको अनुमान कति हुन्छ भन्ने हिसाब गरिएको छैन।
कर प्रणालीमा संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन्, त्यो गर्ने आँट गर्नुपर्छ। नगर्दा विकृति हुन्छ। तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दर, आयात हुने सबै वस्तुमा अन्त:शुल्क झुन्ड्याइदिने कुरा तथा भ्याट छूट भएका वस्तुको सङ्ख्यामा नियन्त्रण सहितका काम गर्नुपर्छ।
तपाईंले अर्थमन्त्री हुने बित्तिकै सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या छन् भन्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो। ती समस्या कति कायम छन्, कति सम्बोधन भए?
जुन वेला मैले अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या छ भनेको थिएँ, उच्च आर्थिक वृद्धि गर्न उच्च आयात गर्नुपर्ने, निर्यातयोग्य क्षेत्रमा लगानी कम हुँदा भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या हुने स्थिति थियो। अहिले पनि स्थिति उस्तै छ। यो बीचमा कतिपय स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग विकास गर्न, पूर्वाधार आयोजनामा हाम्रै सामग्री र जनशक्ति प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर सोचिएको हो। अहिले हामीले धेरै लगानी गरिरहेको क्षेत्र जलविद्युत् हो। जलविद्युत्मा पाँच-सात वर्ष अगाडि रु. १०० लगानी गर्दा रु. ६५ जति आयात नै हुन्थ्यो। अहिले भने पहिलेको स्थिति सुधार भएको छ, धेरै सामान नेपालकै प्रयोग हुन थालेको छ। पूर्वाधार सामग्री तथा जनशक्तिमा हाम्रो क्षमता बढेको छ। वस्तुमा मात्र होइन, पर्यटनमा पनि आन्तरिक वस्तुको खपत बढेको छ। कुनै वेला पर्यटन आयको ८० प्रतिशतसम्म पर्यटन आयातकै लागि जान्थ्यो। नेपालकै वस्तु खपतका कारण अहिले यो घटेको छ।
निर्यात नबढाई आन्तरिक माग बढाएर मात्रै आर्थिक वृद्धि हासिल गर्छु भन्यो भने धान्न सकिंदैन। निर्यात नबढाई, निर्यातलाई कुल आयातको कमसेकम आधा नपुर्याउँदासम्म हामीले आठ प्रतिशत त के, सात प्रतिशत वृद्धिको कुरा गर्दा भुक्तानी सन्तुलनमा चोट पर्छ।
हाम्रो औद्योगिक संरचनामा आयात हुने वस्तुबाटै निर्यात पनि बढेको देखिन्छ। उदाहरणका लागि, पाम, सोयाबिन आयल। नेपालले निर्यात गर्ने प्रमुख वस्तुमा हस्तकला बाहेक अन्य उच्च आयातमा आधारित छन्। पश्मिना र गलैंचामा अलि धेरै मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ, त्यो फरक कुरा भयो। अर्थतन्त्रको संरचनागत समस्या सुधार्न निर्यात हुने वस्तुको अधिकांश पृष्ठपोषण कच्चा पदार्थ आफ्नै हुनुपर्छ। नेपाली वस्तु नै उपभोग गर्ने प्रवृत्ति आंशिक रूपमा बढेको छ। तर, जबसम्म हाम्रै कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तु निर्यात, हाम्रै वस्तु र सेवामा आधारित पर्यटन तथा आन्तरिक मल–बीउमा आधारित कृषि विकास गर्न सक्दैनौं, संरचनागत समस्या यथावत् रहन्छ।
दोस्रो, निर्यात नबढाई आन्तरिक माग बढाएर मात्रै आर्थिक वृद्धि हासिल गर्छु भन्यो भने धान्न सकिंदैन। निर्यात नबढाई, निर्यातलाई कुल आयातको कमसेकम आधा नपुर्याउँदासम्म हामीले आठ प्रतिशत त के, सात प्रतिशत वृद्धिको कुरा गर्दा भुक्तानी सन्तुलनमा चोट पर्छ। हाम्रा कतिपय आर्थिक नीति भारतको आर्थिक, कर, विनिमय नीतिसँग समायोजन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धि लगायत सन्धि–सम्झौताका कारण हामीले स्वतन्त्र आर्थिक नीति कायम गर्न सकेका छैनौं। जस कारण, हामी कृषिमा आन्तरिक संरक्षण दिने स्थितिमा छैनौं। अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न सम्झौताका कारण भन्सार शुल्क लगाउन नपाइने बरु अन्त:शुल्क लगाएर कर प्रणाली विकृत गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसो हुँदा, हाम्रो संरचना समस्या छ भनेको हो।
तेस्रो, रेमिटेन्सले ल्याउने संरचनागत समस्या हो। रेमिटेन्सको रकम मूलतः उपभोगमै जाने हो। निम्न वा निम्न मध्यम वर्गका कम सीप भएका जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा उनीहरूले पठाउने रकम थोरै हुन्छ। जुन उपभोगमै सकिन्छ। यहाँ उत्पादन नहुने कारणले उनीहरूले पठाएको रकमले आयात गरेर खपत गर्नुपर्ने स्थिति छ। यसले आयातमा चाप पारेको छ। रेमिटेन्सको पैसा उत्पादनमा लगाऊ भनिरहँदा कसलाई जिम्मेवार बनाउने? रेमिटेन्सको रकम ब्यांकमा आएकाले ब्यांकलाई जिम्मेवार बनाएर रेमिटेन्सको पैसालाई उत्पादनमा लगायो भने उत्पादन वृद्धि र उपभोक्तालाई सहयोग पुग्छ। ब्यांकिङ प्रणालीको पैसा उपभोगमै गयो भने अहिलेको जस्तो समस्या आउँछ। तर, ब्यांकलाई कर्जा यहाँ देऊ भनेर निर्देशित गर्न खोज्दा पनि खुला बजारमा कर्जा बजारले निर्धारण गर्छ, सरकारले मिल्दैन भन्ने ‘स्कूलिङ’ अगाडि आइपुग्छ। जसका कारण केन्द्रीय ब्यांकको पनि हात बाँधिन पुग्छ।
अहिले ऋण लिएर जग्गा वा शेयर किन्नेहरू ‘एसेट–ट्रयाप’ मा परेकाले फेरि पनि उनीहरूको लगानी चलायमान बनाउन लचिलो मौद्रिक नीतिका लागि ‘लबिइङ’ गरिरहेका छन्। अहिले देशलाई चाहिएको मौद्रिक नीति कस्तो हो?
एक शब्दमा भन्दा- कठोर। जब मूल्यवृद्धि दोहोरो अङ्कमा पुग्दै छ, भुक्तानी सन्तुलन निरन्तर घाटामा छ र रु.तीन खर्ब जतिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति नोक्सानी हुँदै छ, त्यस्तो अवस्थामा कठोर मौद्रिक नीतिको विकल्प हुँदैन। अघिल्लो वर्षको उच्च कर्जा प्रवाहको प्रभाव अहिले पनि छँदै छ। गत वर्ष ३० प्रतिशतले कर्जा बढेको छ भने यो वर्ष त घट्नुपर्ला नि। नभए त त्यसले अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना गरिरहन्छ। हिजो व्यवसाय गर्नेहरूले सात/आठ प्रतिशतमा कर्जा लिएका छन्। अहिले त्यतिमै कर्जा चाहिने हो भने बचतकर्तालाई चाहिं कति ब्याज दिने? जबकि, मूल्यवृद्धि नै दोहोरो अङ्कमा उक्लिँदै छ। मूल्यवृद्धिको आधारमा बचतकर्तालाई ब्याजदर दिनैपर्छ, जसका लागि ब्याजदरलाई माथि राख्न आवश्यक छ।
कोभिड–१९ का वेला केन्द्रीय ब्यांकले अत्यधिक धेरै पुनर्कर्जा, स्थायी तरलता सुविधा दिएको छ, ऋणको ‘प्रोभिजनिङ’ र कर्जा निक्षेप अनुपातमा पनि लचकता अपनाइदिएको छ। यस्तो छूट लामो समय दिने हो भने हामी सङ्कटतिरै जाने हो। यो सुधार गर्न ढिला भइसक्यो। अर्थतन्त्र दुई वर्षदेखि कोभिड–१९ महामारीको चक्करमा छ, यतिका धेरै आर्थिक समस्या विद्यमान छन्, उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन्, पर्यटनको गति शिथिल छ र ऋण उठेन भनिराखेका छौं। तर, ब्यांकको निष्क्रिय कर्जा चाहिं एक प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ भन्दा कसले पत्याउँछ? बिस्तारै सही मूल्याङ्कन त हुनुपर्यो नि। त्यसो हुँदा केन्द्रीय ब्यांकले प्रोभिजनिङको नयाँ कठोर नियम बनाउनुपर्छ। कर्जा निक्षेप अनुपात फेरि व्यवस्थित गर्नुपर्छ। ९० प्रतिशत कुनै विवेकपूर्ण अनुपात नै होइन। गत वर्ष बढी तातेको वित्तीय बजारलाई अलि सुस्ताउन दिनुपर्ला। त्यति नगरे शोधनान्तरको पहिरो गइराख्छ।
यसो हुँदा, मौद्रिक नीतिलाई कठोर बनाउने र मौद्रिक नीतिले दिएको कर्जाको ‘स्पेस’लाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने गरी तथा आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुग्ने छनोटपूर्ण कर्जा नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। मौद्रिक नीति र कर्जा नीतिको फरक पनि यही हो।
अन्तिममा, पछिल्लो समय नेपालमा अमेरिका र चीन दुवै देशको चासो बढिरहेको सतहमै देखिन थालेको छ। पेचिलो बन्दै गएको भूराजनीतिबारे तपाईंको मूल्याङ्कन के छ?
नेपालले छिमेकी मुलुकहरूको भूसंवेदनशीलता र हामीप्रति सदाशयता राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र सहयोग गर्ने मुलुकलाई पनि विश्वासमा राख्नुपर्छ। तर, पछिल्लो समय हाम्रा परराष्ट्र नीति, विदेश सम्बन्ध, सहायताका सवाललाई हामीले आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्व र सत्ता राजनीतिको दाउपेचको विषय बनायौं, जसले गर्दा भूराजनीति पेचिलो बनेको हो। उदाहरणका लागि, एमसीसी हेरौं। सत्ता बाहिर हुँदा राष्ट्रदोही भन्ने र आफैं सत्तामा जाँदा कार्यान्वयन गर्ने स्थिति देखापर्यो। १२ बुँदे जस्ता समझदारी त कति भइसकेका थिए, खाली अनुहार ढाक्न मात्रै त्यसको सहारा लिइएको हो।
छिमेकीसँगको द्विपक्षीय समझदारी भएका कुरा जस्तै, बीआरआर पनि एमसीसी सँगै अघि बढाउनुपर्छ। हामीले राष्ट्रिय हित हुने क्षेत्रमा ऋण र अनुदान दुवै लिने हो। त्यो गरिरहँदा भारतलाई कुनै समस्या हुन्छ भने उनीहरूको संवेदनशीलता पनि हामीले बुझिदिनुपर्छ। सहयोग सबैबाट लिने हो, तर राष्ट्रिय हितमा लिने हो। यसलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाउँदा यो जटिल बन्दै गएको छ।
एसपीपीको सन्दर्भलाई पनि हेरौं। नेपाल र अमेरिकाबीच सैन्य सहयोग चलिरहेकै थियो। नेपालमा २०७२ सालको भूकम्प जाँदा अमेरिकाको नेशनल गार्ड सैन्य विमान लिएर आएको थियो, कोभिड–१९ महामारीका वेला सामान पनि पठाएको थियो। अहिले पनि संयुक्त अभ्यास गर्न अमेरिकी सेना आउँछन्, हाम्रा सेना पनि उता गएर तालीम लिन्छन्। यी सबै चल्दाचल्दै पनि, अमेरिकाले पनि नेपालकै सैनिक अखडा, सैनिक संरचना प्रयोग गर्न देऊ भनेर अलि बढी जिद्दी गर्यो। हामीले पनि शान्त कूटनीतिका माध्यमबाट त्यसलाई हल गर्नुपर्नेमा सडकमा ल्याएर विषय उचालिदियौं। कूटनीतिका कुरा सडकमा आउन दिन हुँदैन। कूटनीतिक विषय राजनीतिक किचलोमा आउने र सडकमा उतारिदिने, जनमत विभाजित गरिदिने अभ्यास घातक छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)