सङ्घीयता नदेखेको विद्यालय शिक्षा
संविधान ‘समाजवाद–उन्मुख’ अनि शासन व्यवस्था सङ्घीयता भनिए पनि हाम्रो विद्यालय शिक्षामा अझ पनि केन्द्रीकृत सोच र बजारवाद हावी छ।
पूर्ण पी राई
२०७२ सालमा संविधान जारी भएसँगै मुलुक सङ्घीय संरचनामा गयो। संविधानतः तीन तहको निर्वाचन भएर सङ्घीयताको अभ्यास हुन थालेपछि सङ्घ र प्रदेशको पहिलो कार्यकाल सकिन लाग्दै छ भने स्थानीय सरकारको दोस्रो कार्यकाल शुरू भइसकेको छ।
राज्य सञ्चालनको संरचनामै परिवर्तन भएपछि राज्यका समग्र अङ्गदेखि सम्पूर्ण नीति परिवर्तन हुनैपर्ने थियो। शिक्षामा पनि त्यही कुरा लागू हुनुपर्थ्यो। तर, भयो त ? वा हुने क्रममा छ ? यस लेखमा मुलुकमा सङ्घीयताको अभ्यास भएको पाँच वर्षमा शिक्षामा भएका परिवर्तन केलाउने क्रममा देखिएका समस्या र चुनौतीबारे चर्चा गरिएको छ।
माध्यम भाषा
सङ्घीय शासन प्रणाली भएका मुलुकहरूले अङ्गीकार गर्ने भाषिक नीति त्रिभाषिक हो। जसमा प्रादेशिक, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय भाषा पर्छन्। यीमध्ये प्रादेशिक भाषालाई शिक्षाको माध्यम बनाइएको हुन्छ भने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको शिक्षण सिकाइलाई अनिवार्य बनाइएको हुन्छ।
संविधानको धारा ७ मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानून बमोजिम सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यो नै हो, त्रिभाषिक नीति। छिमेकी मुलुक भारतका २८ राज्यमा अन्तर्राष्ट्रिय भाषाका रूपमा अङ्ग्रेजी, राष्ट्रिय भाषा हिन्दी र राज्य अनुसारका भाषाहरूको सामाजिक प्रचलन र वैधानिक व्यवस्था छ। धेरै भाषिक विविधता भएका त्यहाँका उत्तरपूर्वी राज्यहरूमा स्थानीय भाषाहरूलाई पनि स्थान दिइएको छ।
अधिकांश भाषाको लेख्य परम्परा नहुनु अर्को जटिलता हो। आयोगले सिफारिश गरेका कतिपय भाषाहरूकै पनि लेख्य परम्परा छैन।
भाषिक नीतिका आधारमा शिक्षाको माध्यम भाषा निर्धारण हुने हो। नेपालमा त्रिभाषिक नीतिकै कुरा गरिए पनि प्रदेशहरूले प्रादेशिक भाषा टुङ्गो लगाएका छैनन्। भाषा आयोगले ‘सरकारी कामकाजका भाषाका आधारहरूको निर्धारण तथा भाषा सम्बन्धी सिफारिशहरू, २०७८’ प्रतिवेदन मार्फत सात प्रदेशमा ११ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सकिने सुझाव दिएको छ। सिफारिशमा प्रदेश १ मा लिम्बू र मैथिली, मधेशमा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका, बागमतीमा तामाङ र नेपालभाषा, गण्डकीमा मगर, गुरुङ र भोजपुरी, लुम्बिनीमा अवधी र थारू, कर्णालीमा मगर र सुदूरपश्चिममा डोट्याली र थारू भाषा तोकिएको छ।
आयोगले सात प्रदेशमा ११ भाषा तोक्नुले पनि प्रदेश स्तरमा सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न निकै जटिल रहेको देखाएको छ। एउटै प्रदेशमा सरकारी कामकाजमा एकभन्दा धेरै भाषा निर्धारण गर्नुपर्ने भएपछि प्रदेशहरूलाई भाषिक रूपमा फेरि रेखाङ्कन गर्नुपर्ने भएको छ। भाषिक तथा समग्र सामाजिक रूपमा प्रदेश १ सबैभन्दा जटिल छ। यहाँ किराती भाषाहरू मात्रै तीन दर्जन छन्। भाषाको सङ्ख्या अझै बढ्ने क्रममा छ। किनकि, स्वपहिचानको सवाल प्रखर हुँदा भाषावैज्ञानिक दृष्टिले भाषिका मात्रै भन्न मिल्ने कतिपय भाषिक समूह वा समुदायले आफूलाई भाषा नै भन्न रुचाउने गरेका छन्। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि त्यस्तै जटिलता छ।
अधिकांश भाषाको लेख्य परम्परा नहुनु अर्को जटिलता हो। आयोगले सिफारिश गरेका कतिपय भाषाहरूकै पनि लेख्य परम्परा छैन। लेख्य परम्परा नै नभएपछि लिखित साहित्य पनि हुने भएन, लिखित साहित्य नभएपछि मानक हुने भएन। मानक नै नभएको अवस्थामा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुले खासै अर्थ राख्दैन। एउटै भाषामा पनि दुई स्थानका वक्ताबीच भाषिकागत विविधताका कारण कार्यसम्पादनमा जटिलता निम्तिन्छ। प्रदेशहरूले प्रादेशिक भाषा तोक्न नसक्दा त्रिभाषिक नीति कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भएको छ।
मातृभाषा शिक्षा भनेको भाषा बाहेकका सबै विषय जस्तै गणित, विज्ञान, सामाजिक शिक्षा आफ्नो मातृभाषामा पढ्ने अवसर पाउनु हो, तर काम भएको छ बालबालिकालाई थप एउटा विषय बोकाउने।
मातृभाषा शिक्षा र बहुभाषिक शिक्षाका नाममा सानातिना काम मुलुक सङ्घीय गणतन्त्रमा प्रवेश गर्नुभन्दा निकै अगाडिदेखि नै हुन थालेको हो। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पनि मातृभाषाको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र सन्दर्भ सामग्री प्रशस्त बनाएको दाबी गर्दै आएको छ। तर, ती उद्देश्यपरक र परिणाममुखी छैनन्। मातृभाषा शिक्षा भनेको भाषा बाहेकका सबै विषय जस्तै गणित, विज्ञान, सामाजिक शिक्षा आफ्नो मातृभाषामा पढ्ने अवसर पाउनु हो, तर काम भएको छ बालबालिकालाई थप एउटा विषय बोकाउने। त्यो पनि पहिल्यैदेखि स्रोतसाधनको अभाव रहेका दुर्गमका विद्यालयमा मात्रै लागू गरिएको छ।
हात बाँधिएका प्रदेश
संविधानको अनुसूचीमा शिक्षा सम्बन्धी कार्य सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बेग्लाबेग्लै तथा साझा अधिकार सूचीमा छ। यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा पालिकाका शिक्षा सम्बन्धी अधिकारका २३ बुँदा छन्। सङ्घीयता र सुशासनको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था द फोरम अफ फेडेरेशनको सङ्घीयता र शिक्षाः शासन, गुणस्तर र जवाफदेहीतामा एक्काइसौं शताब्दीको लागि अन्तर्राष्ट्रिय पाठ प्रतिवेदन (सन् २०१७) मा सङ्घीयताले केन्द्रीकरण र विकेन्द्रीकरणको सन्तुलन मार्फत शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्ने उल्लेख छ। सङ्घीयता रहेका विश्वका १० मुलुकको तुलनात्मक अध्ययन गरिएको प्रतिवेदनमा शिक्षामा देशैपिच्छे फरक अभ्यास रहे पनि केन्द्र सरकारले राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने र व्यवस्थापनमा तल्ला तहलाई जिम्मेवार बनाउने विषयमा समानता रहेको उल्लेख छ।
त्यस्तै, मेक्सिको, यूएई, मलेशिया र इथियोपियाको शिक्षा नीतिको तुलनात्मक अध्ययन गरिएको विश्व ब्याङ्कको प्रतिवेदन (सन् २०१५) ले शिक्षामा लगानी केन्द्र सरकारले गर्नुपर्ने तर कार्यान्वयनमा विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। हाम्रो देशमा भने फरक अवस्था देखिएको छ। सङ्घ र स्थानीय तह सबैतिर हावी छन् भने प्रदेशहरू अलमलिएका छन्। लगानीको जिम्मा स्थानीय तहतिर फर्काइँदै छ।
प्रदेशमा छुट्टै शिक्षा मन्त्रालय छैन। शिक्षा हेर्ने निकाय सामाजिक विकास मन्त्रालयको एउटा शाखाका रूपमा छ। शिक्षामा प्रदेशहरूको आफ्नो विशिष्टता र पहिचान नै छैन। प्रदेशहरूले शिक्षा नीति नै बनाएका छैनन्। प्रदेशको काम सरकारी विद्यालयहरूलाई थोरतिनो पटके सहयोग गर्नमा सीमित छ। यसले विद्यालयहरूलाई सरकारी अनुदान वितरणमा प्रशासनिक खर्च बढाएको छ। पहिला केन्द्रबाट जिल्लामा र जिल्लाबाट विद्यालयमा पुग्ने बजेट प्रदेशतिर पनि रोकिने र चुँडिने अवस्था आयो।
शिक्षा सम्बन्धी प्रदेशले पाएको सबैभन्दा ठूलो अधिकार कक्षा १० को परीक्षा सञ्चालन हो। सरकारी विद्यालयमा प्रारम्भिक बिन्दु आधारभूत तह कक्षा ८ सम्म र दोस्रो बिन्दु माध्यमिक तहको कक्षा १२ हो। कक्षा १० आधारभूत र माध्यमिक तहको अन्तिम खुड्किलाबीचको सामान्य टेको मात्रै रहेकाले उक्त कक्षाको परीक्षा सम्बन्धी कामले माध्यमिक शिक्षाको समग्रतामा कुनै फरक पार्दैन।
स्थानीय तहलाई भने माध्यमिक शिक्षा सहित निकै ठूलो अधिकार दिइएको छ। वास्तवमा स्थानीय तह सङ्घीयतामा नीति निर्माण गर्ने निकाय हैन, राज्यका नीति कार्यान्वयन गर्ने सबैभन्दा तल्लो निकाय हो। यहाँ स्थानीय तहलाई कानून निर्माण गर्ने अधिकार छ। सङ्घीयताको प्रमुख एकाइ प्रदेशलाई साधारण प्राविधिक निकायको हैसियत दिइएको छ। जसका कारण प्रदेशहरूले काम गर्नै सकेका छैनन्, आर्थिक बोझका रूपमा स्थापित भएका छन्।
रूपान्तरणको उल्झन
व्यवस्था बदलिएर राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र, हिन्दू अधिराज्यको ठाउँमा धर्मनिरपेक्षता र एकात्मकताको ठाउँमा सङ्घीयता आयो। नयाँ व्यवस्था अनुरूप विद्यालय शिक्षाको मूल मार्गदर्शक दस्तावेजका रूपमा जारी ‘विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६’ मा विद्यालय शिक्षाको दृष्टिकोण समाजवाद–उन्मुख सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि सक्षम र प्रतिस्पर्धी नागरिक विकास गर्नु भनिएको छ।
पञ्चायत कालमा शिक्षकहरूलाई व्यवस्था विरोधीका रूपमा हेरियो र राज्य स्तरबाटै आर्थिक, भौतिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा विभेद र बेवास्ता गरियो। प्रतिक्रिया स्वरूप शिक्षकहरू सङ्गठित रूपमा व्यवस्था विरोधी भए। नयाँ व्यवस्थाको संस्थापन पनि त्यही बाटोमा गइरहेको छ।
व्यवस्थालाई दिगो बनाउने प्रमुख साधन व्यवस्था अनुकूलका शैक्षिक संरचना र पाठ्यक्रम हुन्, जसले बालबालिकालाई व्यवस्थाप्रति आस्थावान् बनाउँछ। सैद्धान्तिक रूपमा व्यवस्थालाई सघाउने, व्यवस्था अनुरूपका प्रावधान राखिए पनि विभिन्न पाटोमा तालमेल मिलिरहेको छैन। धर्मनिरपेक्ष राज्य भन्नुको अर्थ राज्यको कुनै धर्म हुँदैन भन्ने हो। राज्यको धर्म हुँदैन भन्नुको सीधा अर्थ राज्य नियन्त्रित निकाय तथा संस्थाहरूमा कुनै अमुक धर्मका प्रतीक, सङ्केत र विम्बहरू हुनु हुँदैन भन्ने पनि हो। तर, यस विपरीत विद्यालयहरूमा मुलुक हिन्दु अधिराज्य रहँदाको भन्दा चर्को गरी धार्मिकीकरण गरिँदै छ।
नयाँ व्यवस्थासँगै समावेशीकरणको मुद्दा पनि उठेको छ। यसले शिक्षामा समावेशीकरण र शिक्षाका लागि समावेशीकरण दुवैलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। छात्रवृत्ति तथा विभिन्न अभियानले शिक्षाका लागि समावेशीकरण पक्षलाई सम्बोधन गरेकै देखिन्छ। शिक्षामा समावेशीकरणको पाटो भने कमजोर छ। पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बनेका पाठ्यपुस्तकहरू समावेशी छैनन्।
शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने नाममा समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई नै निजीकरणतिर लगिँदै छ। राज्यले चार वर्षको बच्चा बालविकास शिक्षामा भर्ना हुने र पाँच वर्षको उमेरमा कक्षा १ मा पुग्ने तोकेको छ। तर, निजीमा बालबालिका कक्षा १ मा पुग्दा चार वर्ष, चार कक्षा पार गर्छन्, त्यसबीचमा धेरै कुरा सिक्नुका साथै आधारभूत रूपमा पढ्न–लेख्न जानिसकेका हुन्छन्। सरकारी विद्यालयमा कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिकाले भने निजीको जसरी सिक्ने मौकै पाएका हुँदैनन्। जसले गर्दा निजी विद्यालयको तारीफ हुन्छ। यो संविधानमा भनिए झैं समाजवाद–उन्मुख काम हैन।
व्यवस्था अनुकूलका विषयहरूमा शिक्षकहरूलाई तालीम तथा अभिमुखीकरण दिइएको छैन। पञ्चायत कालमा शिक्षकहरूलाई व्यवस्था विरोधीका रूपमा हेरियो र राज्य स्तरबाटै आर्थिक, भौतिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा विभेद र बेवास्ता गरियो। प्रतिक्रिया स्वरूप शिक्षकहरू सङ्गठित रूपमा व्यवस्था विरोधी भए। नयाँ व्यवस्थाको संस्थापन पनि त्यही बाटोमा गइरहेको छ। अधिकांश शिक्षक अनौपचारिक कुराकानीहरूमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीकरणको विपक्षमा बोल्ने भएका छन्। शिक्षकहरूमा मौलाउँदै गएको यस्तो पश्चगामी चिन्तनले परिवर्तित व्यवस्थाहरूको सिकाइ नहुने मात्र हैन, नयाँ विचारका जनशक्ति उत्पादनमा समेत दुष्प्रभाव पार्छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
