यसरी सुधार्न सकिन्छ सार्वजनिक शिक्षा
_1658064162.JPG)
सार्वजनिक शिक्षा सुधार्न ‘शासकीय संरचना’ सुधारमा जोड दिनुपर्ने एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले औंल्याएका छन्।
हिमालमिडियाद्वारा आइतबार आयोजित ‘तपाईंसँग हिमाल संवाद’ शृङ्खला अन्तर्गत ‘कसरी सुधार्ने सार्वजनिक विद्यालय?’ विषयक छलफलमा सहभागी वक्ताले संरचनागत सुधारमा जोड दिएका हुन्। शिक्षा क्षेत्रमा सरकारको ठूलो लगानी रहेको र अहिले पूर्वाधार पनि राम्रो भएकाले अब शैक्षिक सुधारमा लाग्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्सालले पहुँच, सहभागिता र लैङ्गिक उपस्थिति लगायत दृष्टिले सार्वजनिक शिक्षामा गर्व गर्न लायक उपलब्धि हासिल भएको बताए। “सिकाइको गुणस्तरमा हाम्रा कमजोरी नभएका होइनन्। हालको सिकाइको परिणाम ५० प्रतिशत हाराहारी छ,” लम्सालले भने, “जबसम्म संरचनागत सुधार हुन सक्दैन, तबसम्म हाम्रो समस्या निराकरण हुन सक्दैन।”
हरि लम्साल।
शिक्षामा भएको लगानीको तुलनामा उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बताउँदै उनले सार्वजनिक शिक्षालाई सुधार्न स्थानीय सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए। शिक्षा सुधारका लागि अभिभावकलाई स्कूलका शैक्षिक क्रियाकलापमा संलग्न गराउन विद्यालय व्यवस्थापन समिति सक्रिय हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
अहिले दैनिक एक हजार विद्यार्थीले विदेश अध्ययन गर्न जान ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिन लाइन लाग्ने गरेको उल्लेख गर्दै हाम्रो शिक्षाले रोजगारी सिर्जना गर्न र गुणात्मक प्रगति गर्न नसकेको बताए।
शिक्षक मासिकका सम्पादक राजेन्द्र दाहालले पूर्वाधारका क्षेत्रमा कतिपय ठाउँमा पर्याप्तभन्दा धेरै भएको जनाउँदै अब गुणस्तरमा जोड दिनुपर्ने बताए। कोभिड-१९ महामारीका कारण दक्षिणएशियामा सिकाइ उपलब्धि झनै खस्किएको उल्लेख गर्दै त्यसले नेपालमा झन् खस्किएको बताए।
झण्डै ६ लाख नेपाली युवाले वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि अनुमति लिनुले हाम्रो शिक्षाको कमजोरी इङ्गित गरेको उनको भनाइ थियो। “वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने ती सबै अदक्ष कामदार हुन्,” दाहालले भने, “तिनलाई गुणवेत्ता बनाउन, सीप सिकाउन, तिनको बुझाइलाई बदल्न शिक्षाको केही योगदान रहेको देखिएन।”
.JPG)
राजेन्द्र दाहाल।
२०४६ सालपछि चरम दलीयकरणले शिक्षा धराशायी बनेको दाहालको भनाइ थियो। “शिक्षा राष्ट्रिय बहसको विषय बनेन। शिक्षामा नीतिगत स्पष्टता आउन सकेन,” उनले भने, “त्यही भएर बेथिति बढिरह्यो।” अझैसम्म जिम्मेवार निकायले शिक्षाको महत्त्व नबुझेकाले बेथिति अझै बढ्न सक्ने उनको भनाइ थियो।
त्यस्तै, नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले आधुनिकतासँगै सबैले पैरवी गरेको दण्डरहित तथा उदारवादी शिक्षाले विद्यार्थीमा जिम्मेवारीबोध हराउँदै गएकाले समस्या थपिएको बताइन्। उनले सरकारी स्कूलको मात्र नभएर समग्र स्कूलको नै स्तर खस्किएको बताइन्। “देशका साराका सारा राम्रा जनशक्ति विदेशिने क्रमलाई रोक्न के गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ हामी चिन्तित र गम्भीर हुनुपर्ने जरुरी छ,” तुलाधरले भनिन्।
शिक्षकले गर्ने कार्यसम्पादनका आधारमा मूल्याङ्कन हुनुपर्ने परिपाटी विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। शिक्षा सुधारका लागि विद्यार्थी र शिक्षकको मात्र नभई विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावकको पनि सक्रिय सहभागिताको खाँचो रहेको उनले बताइन्। “शिक्षा बिग्रनुमा राजनीतिक अस्थिरताको पनि हात रहेको छ,” अध्यक्ष तुलाधरले भनिन्।
त्यस्तै, शिक्षामा राष्ट्रिय स्तरको सहमति नहुँदा पनि सुधार हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ थियो। जसले गर्दा शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि एउटा सरकारले गरेको काम अर्को पार्टीको सरकार आउँदै रोकिने गरेको उनीहरूले औंल्याए।
“अहिलेसम्म कतिवटा आयोग बने। एउटा सरकारले बनाएको आयोगलाई अर्को सरकारले वास्ता नगर्ने परिपाटी पनि बेथितिको कारण हो,” दाहालले भने, “प्रतिवेदन पनि दलको घोषणापत्र जस्तो भयो। शिक्षाको विषयमा भिजन नै स्पष्ट हुन सकेन। राष्ट्रिय सहमति बनेको भए स्पष्ट नीति बन्थ्यो, तर शिक्षालाई गम्भीर रूपमा लिने नेतृत्व नै आएन।”
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव लम्सालले पनि शिक्षा प्राथमिकतामा नपर्दा सुधार हुन नसकेको बताए। “हाम्रा पाठ्यक्रम पनि राम्रा छन्, शिक्षक पनि तालीमप्राप्त छन्, तर विद्यालयमा सुशासन हुन नसक्दा शिक्षामा सुधार नभएको हो,” उनले भने, “यद्यपि यसबीचमा राम्रो गरेका स्कूल पनि छन्। जहाँ राम्रो भएको छ त्यहाँ सुशासन भएको छ। ती उदाहरण हेर्दा मात्र पनि धेरै समस्याको निराकरण हुन सक्छ।”
एक ठाउँमा रहेको समस्याको अर्को ठाउँमा समाधान खोजिरहँदा पनि निराकरण हुन नसकेको उनको भनाइ थियो। “हाम्रो शिक्षालाई समुदाय र समाजले स्वामित्व लिने वातावरण हुनुपर्यो,” लम्सालले भने, “हाम्रा सरकारी स्कूलका सबैजसो विद्यार्थीले विदेशमा राम्रै गरेका छन्। यसले पनि हाम्रो शिक्षा नराम्रो छ भन्न मिल्दैन। तर, हामीले शैक्षिक सुशासन गर्न भने सकेनौं।”
राज्यले शिक्षामा लगानी गरे पनि सेवाग्राहीले त्यो लगानीको महत्त्व बुझ्न नसक्दा सरकारी स्कूलप्रति अभिभावक गम्भीर हुन नसकेको शिक्षक महासंघ अध्यक्ष तुलाधरको भनाइ थियो। प्रधानाध्यापकलाई जिम्मेवार बनाउँदा धेरै समस्या समाधान हुने बताउँदै तुलाधरले भनिन्, “जहाँ प्रधानाध्यापकले निष्पक्ष भएर काम गरेका छन्, त्यहाँ राम्रो भएको छ। जहाँ बिग्रेको छ, प्रधानाध्यापककै कारण बिग्रेको छ।”
स्कूलमा राजनीति भित्रिनुमा पनि प्रधानाध्यापकै भूमिका हुने भएकाले उनीहरूलाई जिम्मेवार र कर्तव्यनिष्ठ बनाउनुपर्ने उनको तर्क थियो।
समाजले मनोबल गिराउने गरेकाले पनि शिक्षक हतोत्साही भएको सम्पादक दाहालको भनाइ थियो। “शिक्षकलाई बिगार्ने काम दलहरूले गरेका हुन्। अब हामीले शिक्षकको मनस्थिति बलियो बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ,” दाहालले भने, “हाम्रो समस्याको जरा सिंहदरबारमा छ, सुधारको शुरूआत पनि त्यहींबाट हुनुपर्छ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)