पेट्रोलियम पदार्थको बक्यौता तिर्न सरकारले आयल निगमलाई सात अर्ब ऋण दिने
इन्डियन आयल कर्पोरेशनको बक्यौता रकम तिर्न सरकारले नेपाल आयल निगमलाई सात अर्ब ऋण दिने भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को गत असार ३१ गते बसेको बैठकले निगमलाई सात अर्ब ऋण दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्दा आयल निगमलाई घाटा भएकाले अर्थ मन्त्रालय मार्फत ऋण लगानी गर्ने निर्णय भएको उनले बताए।
त्यस्तै, सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा यसअघि लिंदै आएको पूर्वाधार करको रकम पनि निगमलाई दिने निर्णय गरेको छ।
पूर्वाधार कर बापत मूल्य समायोजन हुँदा भएको ५९ करोड ८६ लाख ८० हजार रुपैयाँ आपूर्ति मन्त्रालय मार्फत निगमलाई दिने निर्णय भएको हो।
मूल्य समायोजन हुँदा निगमले घाटा बेहोर्दै आएको जनाएको छ। जसले गर्दा इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई झण्डै ३० अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
