बेपत्ता छानबिन तथा सत्य निरुपण विधेयकको पूर्णपाठ
सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको छ।
विधेयकले गम्भिर अपराधको परिभाषालाई साँघुरो बनाएको देखिन्छ। यातना, हत्या, यौन अपराध जस्ता विषयमा विधेयकका कतिपय प्रावधान पीडकमैत्री देखिएको पीडितहरूको भनाइ छ।
द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी भन्छन्, “हत्या हत्या नै हो, हत्यासङ्ग निर्ममता, क्रूर यातना जोड्नु आवश्यक छैन।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)