कुशासनको एक वर्ष
पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले एक वर्षमा लोकतान्त्रिक मान्यतामाथि प्रहार, कुशासनलाई प्रोत्साहन र अनुत्तरदायी शासनको नयाँ मानक स्थापना गरेको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटन गरी चुनावमा जाने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोस्रो प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले निस्तेज पारिदिएपछि पाँच दलीय गठबन्धनको टेकोमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सिंहदरबारको बागडोर सम्हालेको असार २९ गते एक वर्ष पुगेको छ। साढे चार वर्षअघिको आम निर्वाचनको जनादेशले निरीह प्रतिपक्षमा थन्क्याएको कांग्रेसलाई अदालतको परमादेशपछि सत्ताको नेतृत्व गर्ने अवसर आइपुग्नु आफैंमा आश्चर्यजनक परिघटना थियो।
चरम निराशामा पनि आशावादी दृष्टिकोण राख्न नछोड्ने नेपाली समाजले पटक पटक परीक्षित र असफल देउवाको यो कार्यकालमा ठूला सुधारको आशा नराखे पनि कम्तीमा पूर्ववर्ती ओली सरकारको पालाका बेथितिको निरन्तरता नहुने अपेक्षा राखेको थियो। तर, एक वर्षकै बीचमा लोकतान्त्रिक मान्यतामाथि प्रहार, कुशासनलाई प्रोत्साहन र अनुत्तरदायी शासनको नयाँ मानक सरकारले स्थापना गरेको छ।
पूर्ववर्ती ओली सरकारलाई अध्यादेशको शासन चलाएको भनी चरम आलोचना गरेको गठबन्धनले सरकार चलाएको एक महीनापछि नै दल विभाजनलाई सहयोग पुग्ने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेश मार्फत संशोधन गरिदिएको थियो। केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एक ठाउँमा ४० प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने अघिल्लो सरकारको प्रस्तावभन्दा अझ अघि बढी देउवा नेतृत्वको सरकारले २० प्रतिशत मात्रै पुर्याए पुग्ने अध्यादेश ल्याएर नेकपा (एमाले) टुक्याउन ढोका खोलिदियो।
भर्खरै सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न राष्ट्रिय सभामा विधेयक दर्ता गरेको छ जसको अन्तर्य आफू अनुकूल संवैधानिक नियुक्ति गर्न विपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिमै बैठक बस्न सकिने प्रावधान राख्नु हो। आफ्नो स्वार्थका लागि गठबन्धनले संवैधानिक निकायमा गरेको अनुचित तजबिजीको घानमा सर्वोच्च अदालत पनि परेको छ।
गठबन्धनका सांसदले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरेको पाँच महीना बितेको छ तर छलफल नगरी अड्काएर राखिएको छ। महाभियोग प्रस्ताव जबरालाई निलम्बनकै अवस्थामा घर पठाउन रचिएको प्रपञ्च मात्र होइन, शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको धज्जी उडाउँदै न्यायालयलाई तर्साएर कार्यपालिकाले जे चाहन्छ त्यसमा लाहछाप लगाउन बाध्य पार्ने नियोजित खेल हो।
एकपछि अर्को निर्णयमा अनियमितता र भ्रष्टाचारका आरोप र आर्थिक अनुशासनहीनताले सरकारको साख गिराउँदो छ। र, प्रधानमन्त्रीको परिवारका सदस्य नै यस्ता घटनामा संलग्न रहेको आरोप लाग्नु सामान्य हुँदै होइन। देउवा नेतृत्वको सरकार कति अपारदर्शी छ भन्ने एउटा उदाहरण मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने लामो समयदेखिको अभ्यास तोड्नु हो।
अर्कातिर देश गम्भीर आर्थिक सङ्कटसँग जुध्नुपर्ने जोखिम बढेका वेला सरकारले हतियार खरीदको प्रस्ताव अघि सारेको छ। भर्खरै मात्र अर्थ मन्त्रालयमै बिचौलिया घुसाएर बजेटमा करका दर हेरफेर गरिएको प्रकरण छानबिनमै रहेको पृष्ठभूमिमा हतियार खरिद प्रस्ताव पनि बिचौलियाको प्रभावमा नहोला सकिन्न।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निश्चित व्यावसायिक समूहलाई पोस्ने गरी करका दर हेरफेर र अन्य निर्णय मार्फत गत आर्थिक वर्ष र चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा चलखेल गरेका थिए। फलाम, विद्युतीय सवारी साधन आदिको करका दरमा हेरफेर गरेर सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत बनायो।
शङ्कास्पद धनको कारोबार गरेका एक व्यवसायी पृथ्वीबहादुर शाहको रोकिएको रकम फुकुवा गर्न शर्माले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई दबाब दिएको बाहिरियो। गभर्नर हटाउने प्रपञ्चलाई सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएपछि स्वायत्त निकायमाथि प्रहार गर्ने सरकारको प्रयत्न खेर गयो।
देउवा शासनकालमा नेपाली अर्थतन्त्र झ्नै सङ्कटोन्मुख हुन पुगेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति साढे ६ महीनाको मात्र वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने तहमा ओर्लिएको छ। देशमा भित्रिने र बाहिरिने रकमबीचको अन्तर इतिहासकै उच्च घाटाको स्थितिमा छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार, जेठसम्म शोधनान्तर घाटा रु. दुई खर्ब ७० अर्ब पुगेको छ। ६ वर्ष सामान्य रहेको उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ह्वात्तै चुलिँदा नागरिकको दैनिकी हदै खलबलिएको छ।
जेठसम्म उपभोक्ता मूल्यवृद्धि दर ८.५६ प्रतिशत पुगिसकेको छ। गत आर्थिक वर्षमा विकासलक्षित पूँजीगत खर्च कुल विनियोजनको आधा जति मात्रै भएको छ। ब्याङ्किङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव गहिरिएको छ । सरकारले यी समस्यासँग जुध्न गहिरोसँग काम गरेको छैन ।
किसानलाई रासायनिक मल र विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन सरकार चुकेको छ। सुशासनका हिसाबले कुनै सरकारी अड्डाको काममा पनि सरलता र सहजता ल्याउन प्रयास गरिएको छैन। राहदानी विभागमा लागेको भीडले त्यसको पुष्टि गर्छ। शासन मितव्ययी बनाउन कुनै प्रयत्न गरिएको छैन। बरु, गठबन्धन जोगाउन प्रदेशहरूमा कैयौं मन्त्रालय थपेर राज्यकोषको रकम फुर्मासी गरिएको छ।
भागबन्डा मिलाउन ६/६ महीनामा गरिएको मन्त्री हेरफेरले जनतालाई थप निराश तुल्याएको छ। सत्तामा टिक्न देउवाले पटक पटक विवादमा पर्दा पनि जनार्दन शर्मा, रेणु यादव, प्रेमबहादुर आले लगायतलाई अन्तिम समयसम्म काखी च्यापिरहे।
कूटनीतिक हिसाबले पनि सरकारले परिपक्व काम गरेको छैन। दक्षिणी छिमेक भारत र अमेरिकासँग नजिकिए पनि उत्तरको चीनसँग दूरी बढाएको सरकारका काम-कारबाहीले प्रष्ट पार्छन्। भलै, अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अनुमोदन, स्थानीय निर्वाचन र कोभिड-१९ खोप व्यवस्थापनमा सरकारले प्रशंसनीय काम गरेको छ।
प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा समेत सरकारले राम्रो काम गर्न आवश्यक ठानेकै देखिएन। सुशासन, जवाफदेही, आर्थिक परिसूचक सहित समग्र हिसाबले सरकारको एक वर्ष बिर्सन लायक रह्यो।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)