एकतापछिको नेकपा: के गर्ने, कहाँ जाने
लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठालाई व्यवहारमै सिद्ध गर्न प्रतिबद्ध नेकपा लोकतन्त्रलाई समृद्ध, जनमुखी र न्यायमा आधारित बनाएर आर्थिक समृद्धिको बाटोमा समाहित हुनुको विकल्प छैन।
३ जेठ २०७५ मा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकीकरणपछि गठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घोषणासभामा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल लगायतका नेता । तस्वीरः हिमाल आर्काइभ
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भई ३ जेठ २०७५ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) घोषणा हुँदा तीन महीनाभित्र आधारभूत रूपमा पार्टी एकता गरिसक्ने घोषणा समेत गरिएको थियो । त्यसयता करीब १३ महीना बिते ।
शपथ समारोह बाहेक नेकपामा केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको एउटै बैठक भएको छैन । पोलिटब्यूरो, विभाग र जनवर्गीय संगठनहरू बनेकै छैनन् । सरकार बाहिर रहेका नेताहरूले कुनै जिम्मेवारी पाएका छैनन् । लाखौं कार्यकर्ता कामविहीन छन् ।
एकता प्रक्रियालाई विधिसम्मत बनाउन गठित कार्यदलहरू आफैं विवादित बनेर निष्क्रिय भएका छन् । एकता प्रक्रिया चलिरहँदा नेताहरूबीच देखिनुपर्ने हार्दिकता देखिन छाडेको छ । र, एकताले ल्याएको उत्साह क्रमशः सेलाउँदैछ ।
संघीय संसदमा दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकार हाँकिरहेको नेकपाप्रति यसका नेता, कार्यकर्ता र समर्थक मात्र होइन, आम नागरिकको समेत ठूलो अपेक्षा छ ।
एकता प्रक्रियामा विलम्ब हुँदै जाँदा नेताहरूबीचका मतभेदहरू सार्वजनिक रूपमै पोखिन थालेपछि कतै नेकपा त्यो अपेक्षामा चुक्दै गइरहेको त छैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । अहिले पनि पार्टी बन्ने क्रममै रहेको नेकपा, यसले भोगिरहेका जटिलता, एकता प्रक्रियाभित्रका चुनौती र यसको लोकतान्त्रिक छविलाई मुख्यतः पाँच वटा आयामबाट बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ ।
सैद्धान्तिक आधारः लोकतन्त्र
एकता वा विभाजन जे हुँदा पनि सिद्धान्तको जामा पहिरिने कम्युनिष्टहरूको आधारभूत विशेषता हो । एउटै मार्गदर्शक सिद्धान्त, उस्तै नाम र झन्डा प्रयोग गरे पनि कम्युनिष्ट पार्टीहरूबीच संसारभर नै सिद्धान्तबारे बहस र आलोचना हुने गर्छ ।
जति नै सानो पार्टी किन नहोस्, विभाजित हुँदा सिद्धान्तकै कुरा उठाउँछ । त्यही कारण कम्युनिष्ट आन्दोलन कमजोर रहेका भारत, श्रीलंका, बाङ्लादेश लगायत देशमा समेत आधा दर्जन हाराहारी कम्युनिष्ट पार्टी छन् ।
नेपालमा पाँच दशकभन्दा लामो समयदेखि यो शृंखला जारी छ । पछिल्लो समय एकीकृत बनेका दुई ठूला कम्युनिष्ट घटक, एमाले र माओवादीको कार्यनीतिमै ठूलो मतभिन्नता थियो ।
जब निर्णय प्रक्रियामा संस्थागत प्रणाली अवलम्बन नगरेर साँघुरो घेरामा सीमित भइन्छ, त्यस्तो निर्णयमाथि स्वामित्वको संकट आउँछ नै ।
राज्यसत्ता ‘बन्दूकको नालबाट निस्कने’ विचारधारा बोकेर युद्धमा गएको माओवादी र शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा मार्फत आफूलाई सिद्ध गर्ने प्रक्रियामा सामेल एमालेबीच यति चाँडै एकता होला भन्नेमा धेरैको विश्वास थिएन । तर, युद्ध परित्यागपछि लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा सामेल भएको माओवादीका निम्ति ‘निर्वाचनमा भाग लिने, सक्दा सरकार बनाउने, नसके प्रतिपक्षमा बस्ने’ अवधारणा सहित तत्कालीन एमाले महासचिव मदन भण्डारीले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा प्रवेश गराएको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) बाहेक जाने अर्को ठाउँ थिएन ।
पूर्वी यूरोप सहितका समाजवादी मुलुकहरूमा कम्युनिष्ट सत्ता ढलिरहेको, विश्वमै कम्युनिष्टहरू रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको र कम्युनिष्ट पार्टीहरूले नाम र झन्डा फेरिरहेको त्यो बेला भण्डारीले प्रतिपादन गरेको लोकतान्त्रिक मान्यता सहितको यही विचारधारालाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेर एमाले अघि बढ्यो ।
‘एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद’ भनिरहेको माओवादीले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता स्वीकारेर प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा सामेल हुने कार्यनीति अँगालेपछि नै ‘समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद विकास गर्न’ दुई पार्टी सहमत भए ।
अर्थात्, एमाले–माओवादी एकताको सैद्धान्तिक आधार लोकतन्त्र र यसका मूल्यमान्यता हुन् । ३ जेठ २०७५ को संयुक्त घोषणामा पनि उल्लेख छ– ‘...नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा मार्फत श्रेष्ठता हासिल गर्ने, संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानवअधिकार एवम् मौलिक हकको प्रत्याभूति, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, बहुलतायुक्त खुला समाज, बहुदलीय प्रतिस्पर्धायुक्त आवधिक निर्वाचन, जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूद्वारा सरकार संचालन, प्रतिपक्षको संवैधानिक व्यवस्था लगायत आधुनिक लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्य–मान्यतामा प्रतिबद्ध छ ।’
ठूलो उतारचढावबाट गुज्रिएको नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्र कांग्रेसदेखि राजा र भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणबारे चर्को विवाद हुने गर्छ । र पनि, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा यहाँका कम्युनिष्टहरूको भूमिका कम छैन । पंचायत विरुद्धको संघर्षका क्रममा भोगेको जेलनेल होस् या २०४६ को संयुक्त जनआन्दोलन, २०६२/६३ को जनआन्दोलन होस् या अरू यस्तै आन्दोलन– कम्युनिष्ट नेता–कार्यकर्ता अग्रपंक्तिमै थिए ।
अर्थात् नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन लोकतान्त्रिक आन्दोलनसँग अलग थिएन, छैन । एमाले–माओवादी एकताको आधार पनि सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित लोकतन्त्र रहेकोमा द्विविधा छैन ।
माओवादीले संचालन गरेको दश वर्ष लामो युद्ध हाम्रो कटु यथार्थ हो । धेरैलाई चित्त नबुझे पनि त्यसले राजनीतिक चेतना निर्माण, संविधानसभा निर्वाचन, गणतन्त्र स्थापना, समानुपातिक/समावेशी अभ्यासमा प्रत्यक्ष योगदान गर्यो ।
सँगसँगै बुझ्नुपर्ने के हो भने यी सबै उपलब्धि लोकतन्त्रमा मात्र फस्टाउँछन्, जहाँ हिंसालाई ठाउँ हुँदैन । एमाले–माओवादी एकता अर्को ‘जनयुद्ध’ गर्न वा कम्युनिष्ट सत्ता स्थापनाका लागि पनि भएको होइन । २०७४ सालमा सम्पन्न आम निर्वाचन अघिदेखि नै ‘कम्युनिष्टले जिते भने अधिनायकवाद आउने’ प्रचारबाजी गरिए पनि एक वर्षको अभ्यासले नै त्यसलाई निरर्थक सावित गरिसकेको छ ।
सत्ताको चरित्र नै पेलाहा हुन्छ । ऊ ठान्छ– कसैले विरोध नगरिदेओस् । विरोध गर्नेहरूलाई ठेगान लगाउन कडा कानून ल्याउने धङधङी पनि सत्तामा हुन्छ । सरकारमा रहेका नेताहरूले दिने अभिव्यक्तिले पार्टीकै लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामाथि प्रश्न उठ्नु राम्रो होइन ।
संसदबाट बन्ने कानून र सरकारले गर्ने निर्णयका आधारमा आफ्नो लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामा प्रश्न उठ्ने अवस्था आउन नदिन गम्भीर बन्नुपर्ने पार्टी नै हो । लोकतान्त्रिक राज्यका नियम–कानून नियन्त्रणमुखी नभई स्वतन्त्रतामुखी हुनुपर्छ, हाम्रो लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा व्यवहारमै देखिनुपर्छ ।
एकताको केन्द्रमा सरकार
१७ असोज २०७४ मा एमाले–माओवादीबीच पार्टी एकतासम्म पुग्ने गरी चुनावी गठबन्धन घोषणा हुँदा देश आमनिर्वाचनको सँघारमा थियो । संयुक्त घोषणा–पत्र र साझा उम्मेदवार सहित निर्वाचनमा जाने तथा निर्वाचनलगत्तै पार्टी एकता गर्ने त्यो घोषणा सभामा एमाले–माओवादीसँगै माओवादीबाट छुट्टिएका बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँशक्ति पार्टी पनि सामेल थियो ।
अर्थात्, गठबन्धन मार्फत पार्टी एकतासम्म पुग्ने त्यो प्रयासको केन्द्रमा सरकार नै थियो । एक्लाएक्लै निर्वाचनमा भाग लिंदा सरकार निर्माणका लागि आवश्यक बहुमत नजुट्ने र गठबन्धन सरकार जहिल्यै धरापमा हुने यथार्थसँग तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भलिभाँती जानकार थिए, जसले पार्टी एकताको आवश्यकता बोध झन बढी गरायो ।
सकारात्मक रूपमा अथ्र्याउँदा पनि सरकारमा पुगेर देश बनाउने योजनाले दुवै दलका अध्यक्षलाई आफ्ना पूर्वमान्यताबाट उठेर आकस्मिक एकता गर्ने ठाउँमा पुर्याएको थियो ।
आ–आफ्नो पार्टीमा पूर्ण पकड भएकैले हुनसक्छ, ३ जेठ २०७५ को एकता घोषणा–सभामा ओलीले आफू र दाहाललाई ‘एक जेटका दुई पाइलट’ घोषणा र पछि धनगढी पुगेर ‘एउटै जंगलमा दुईवटा शेर मिलेर बसेको’ टिप्पणी गरे । पाइलट वा शेर जे भने पनि नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल दुवैको आकांक्षा सिंहदरबार हो ।
गत आम निर्वाचनमा नेकपाले जनतामाझ् महत्वाकांक्षी सपना बाँडेको छ । त्यसकै आधारमा पाँच वर्षलाई बलियो सरकार चलाउने जनादेश पाएको नेकपाले आफैंले बाँडेका सपना व्यवहारमा कसरी लागू गर्छ भन्नेमा सरकारसँगै नेकपाको भविष्य समेत निर्भर छ । सरकारको एक वर्षको कार्यकाल उत्साहजनक छैन ।
नियम–कानून नहुँदा काम गर्न नसकिएको र अब कानून बनेकाले विकासले गति लिने प्रधानमन्त्री–मन्त्रीहरूको दाबीमा विश्वास गर्न जनतालाई गाह्रो भइरहेको छ । पार्टी एकता अलमलमा परेका बेला सरकारबाट जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्न सक्ने खालका काम हुनसकेको भए कार्यकर्ता पंक्ति तरंगित हुन्थ्यो । उल्टो सत्तारुढ दलका प्रमुख नेताहरूबाटै सरकारबारे असन्तुष्टिका स्वर सुनिन थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबाटै सुनिने ‘अब सरकारले गियर बढाउँछ’, ‘ठेक्का लागिसकेकाले अब परिणाम देखिन्छ’ जस्ता अभिव्यक्तिमा सरकारको अलमल–अन्योल नै प्रतिबिम्बित हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बेलाबेलामा पार्टीकै नेता–कार्यकर्ताबाट सरकारको प्रतिरक्षा नभएको टिप्पणी गर्नुबाटै प्रष्ट हुन्छ– एउटै व्यक्तिले नेतृत्व गरे पनि पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्ध राम्रो छैन । जब निर्णय प्रक्रियामा संस्थागत प्रणाली अवलम्बन नगरेर साँघुरो घेरामा सीमित भइन्छ, त्यस्तो निर्णयमाथि स्वामित्वको संकट आउँछ नै ।
यसबीचमा सरकारबाट भएका कतिपय विवादास्पद निर्णय र नियुक्तिबारे टिप्पणी गर्ने नेताहरूलाई ‘भाग खोजेको’ भनेर चित्रित गर्ने प्रयास पनि गरियो । यस्तो शैली र व्यवहारबाट सरकारमा सिंगो पार्टी पंक्तिको स्वामित्व स्थापित हुन सक्दैन ।
अहिले आर्थिक सूचकांकहरू उत्साहजनक छैनन् । विदेशी पूँजी भित्रिने क्रममा ह्रास आउँदा महत्वाकांक्षी ठूल्ठूला आयोजना अघि बढाउन गाह्रो छ । विकास खर्चको तुलनामा साधारण खर्च चुलिंदो छ ।
त्यसमाथि सामाजिक सुरक्षा, युवालक्षित रोजगार जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमहरूलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउने चुनौती थपिएको छ । बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने गरी न्यूनतम रोजगारीको अवधारणा ल्याइए पनि यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजाने बलियो आधार छैन ।
नेकपाका नेतादेखि कार्यकर्तासम्म यो अवस्थाबारे अनभिज्ञ छैनन् । सवाल कति मात्र हो भने सरकारको प्रभावकारितामै पार्टीको भविष्य जोडिएकाले अहिले सरकारले राम्रो काम गर्न नसक्दा भोलि पार्टीका निम्ति जनतामाझ् जाने मुद्दा बाँकी रहने छैनन् । दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारले ‘निम्छरो’ प्रतिपक्षलाई दोष लगाउँदा जनताले पत्याउँदैनन् ।
जसरी एकताको केन्द्रमा सरकार थियो, अब हरहालतमा सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनु र निर्णय प्रक्रियालाई संस्थागत बनाउँदै त्यसमा सामूहिक हिस्सेदारी कायम गर्नु अपरिहार्य छ ।
वर्चस्वको लडाइँ
एक वर्षदेखि पार्टी अस्तव्यस्त र कार्यकर्ता पंक्ति अन्योलग्रस्त रहेको बारे नेकपाको नेतृत्वपंक्ति जानकार नभएको होइन । र पनि, यति लामो समयसम्म नेता–कार्यकर्तालाई किन कमिटीविहीन बनाइएको छ त ? एकताभन्दा पहिल्यैदेखि नेकपाका दुवै घटक गुटमुक्त थिएनन् ।
नेतृत्व चयनमा प्यानल बनाएर निर्वाचनको अभ्यास गरेको तत्कालीन एमालेमा केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपालका समूह तलसम्मै क्रियाशील थिए । मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई र नेत्रविक्रम चन्दले पार्टी छाडे पनि माओवादीमा पुष्पकमल दाहालसँगै नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापाका समूह सक्रिय थिए । एकतापछि यी गुटहरू नयाँ हिसाबले आफूलाई पुनः संगठित र पुनः व्यवस्थित गर्नतिर लागे ।
नेकपामा अहिले मुख्यतः ओली, दाहाल र नेपाल वरिपरि घुमेका तीन समूह क्रियाशील छन् । संगठनमा को हावी हुने र त्यसलाई कसरी अनुकूल बनाउने भन्ने यिनै समूहको लडाइँले एकता प्रक्रियामा विलम्ब भएको छ ।
सरकार र पार्टी दुवैतिर नेतृत्वमा रहेका ओलीलाई आफ्नै पहलमा भएको एकताले कतै आफैंलाई कमजोर त पार्दैन भन्ने त्रास छ भने आउँदो महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा पुग्ने आकांक्षा राखेका नेपाललाई गत महाधिवेशनमा पराजित भए पनि पार्टीमा कायम आफ्नो पकड गुम्न सक्ने चिन्ता छ ।
त्यसैगरी, दाहाललाई पनि पूर्वएमाले पंक्ति एकढिक्का भएर आफूलाई किनाराको साक्षी बनाउलान् कि भन्ने त्रास छ । प्रष्ट छ– एकापसको यो आशंका र चिन्ता नहटेसम्म नेकपाको एकता प्रक्रिया टुंगिन कठिन छ । यसका लागि कुनै न कुनै सम्झौता आवश्यक छ ।
नेकपाभित्रको शक्ति–सन्तुलन हेर्दा शीर्ष तीनमध्ये कुनै दुई नेता मिल्दा तेस्रो नेता स्वतः किनारामा पुग्ने अवस्था छ । त्यसको संकेत माधवकुमार नेपाल अफ्रिका पुगेका बेला ओली र दाहालले सात प्रदेशको नेतृत्व चयन गर्नु तथा प्रधानमन्त्री ओली विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकमा भाग लिन स्विट्जरल्यान्ड गएका बेला दाहाल–नेपाल बैठक हुनुले गरिसकेको छ ।
मूल रूपमा नेकपाभित्र एमाले र माओवादी समूह लामो समय रहिरहनेछन् । एकतापछि २०४७ मा बनेको एमालेभित्र माले र माक्र्सवादी, २०५८ पछिको एमालेमा एमाले र माले तथा माओवादीमा चौथो महाधिवेशन र मसाल, माओवादी र एकता केन्द्र जस्ता समूह लामो समय अस्तित्वमा थिए । अर्थात्, अबका दुई–तीन दशकसम्म पनि एमाले र माओवादीको पहिचान पूरै मेटिने छैन । तत्काल चाहिं एकले अर्को पक्षलाई खुशी पार्ने र आफूनजिक तान्ने रणनीतिमा दुवै पक्ष हुनेछन् ।
पूर्वएमाले समूहका नेताहरूसँग हप्तौंसम्म नभेट्ने प्रधानमन्त्री ओलीले दिन बिराएर दाहाललाई बालुवाटारमा भेट्नु, ओलीलाई खुशी पार्न नेपाल मुलुक बाहिर हुँदा दाहालले सचिवालयको बैठक राखेर महत्वपूर्ण निर्णय गर्नु तथा दाहालले नै नेपालसँग भेटेर सरकारका कामको चर्को आलोचना गर्नु त्यसका केही दृष्टान्त हुन् ।
यिनै पृष्ठभूमिमा एकता लम्बिइरहेको छ । महाधिवेशनसम्म आफ्नो स्थिति सुदृढ गर्ने शीर्ष नेताहरूको जोडघटाउबीच केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन, पोलिटब्यूरो गठन जस्ता तत्कालै गर्न सकिने काम हुनसकेका छैनन् । कारण, अहिले तोकिने जिम्मेवारी आउँदो महाधिवेशनसम्म हेरफेर नहुने हुँदा जिम्मेवारी दिनुअघि नै अनुकूलता हेर्ने रस्साकस्सी चलिरहेको छ ।
एकदशक लामो सशस्त्र विद्रोहमा सहभागी माओवादी समेत एकाकार भएको पार्टीको सरकारप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका केही जिज्ञासा र संशय पनि छन् ।
नेताहरूको कार्यविभाजन नहुनुमा एउटै व्यक्तिलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिने/नदिने विवादको पनि भूमिका छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारहरूमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका नेताहरूले नै पार्टीमा पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिंदा कसैलाई काममाथि काम थपिन्छ भने त्यही तहका बाँकी नेता जिम्मेवारीविहीन हुन्छन् ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र प्रदेश–५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई पार्टीको प्रदेश इन्चार्ज समेत बनाउने निर्णयमा पार्टीभित्र व्यापक विवाद छ । र, त्यो विवादमा व्यक्तिभन्दा पद्धतिमाथि प्रश्न उठाइएको छ ।
यो प्रश्न किन पनि उठ्दैछ भने अहिले एकै व्यक्तिलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिन जोड गरिरहेका अध्यक्ष ओली नै विगतमा ‘एक व्यक्ति एक पद’ को प्रखर पक्षपाती थिए ।
पार्टीमा प्रमुख नेताहरूलाई प्रभावमा पारेर आफूअनुकूल निर्णय गराउन सक्रिय दोस्रो तहका नेताहरू पनि छन् । रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा गठित एकता कार्यदललाई असफल बनाउन दोस्रो तहका तिनै नेताहरूको योजनाले काम गर्यो, जो पहिलो तहका नेताहरू विदा हुँदासम्म आफूलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने खेलमा तल्लीन छन् ।
वैचारिक विवादलाई महाधिवेशनको विषय बनाउने सम्झैतामा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति नै सांगठनिक एकता नसुल्झिदै ‘विचारको बहस’ मा उत्रिनुलाई यसैको कडीका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दा र अन्तर्राष्ट्रिय आयाम
सशस्त्र ‘क्रान्ति’ बाट सत्तामा पुगेर कम्युनिष्ट सरकार चलाइरहेका पाँच वटा मुलुकबाहेक नेपाल मात्र त्यो मुलुक हो, जहाँ निर्वाचनबाट बहुमतप्राप्त कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार छ । एकदशक लामो सशस्त्र विद्रोहमा सहभागी माओवादी समेत एकाकार भएको पार्टीको सरकारप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका केही जिज्ञासा र संशय पनि छन् ।
यसबीचमा देखापरेका कतिपय घटनाक्रमले त्यसमा मलजल गरेका छन् । जस्तो कि, भेनेजुएला प्रकरणमा नेपालसँग खासै साइनो नभएको र नेकपाको औपचारिक सम्बन्ध समेत नरहेको त्यहाँको सत्तारुढ पार्टीसँग जोडिएर नेकपा अध्यक्ष दाहालले ११ माघ २०७५ मा निकालेको वक्तव्यले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई मात्र झस्काएन, नेकपामा समेत प्रष्ट मतभिन्नता देखापर्यो । अध्यक्ष ओलीले आफू देश बाहिर भएका बेला निकालिएको वक्तव्य भन्दै त्यसबाट आफू र आफ्नो पंक्तिलाई अलग राख्नु बेग्लै कुरा हो ।
अध्यक्ष दाहालले आक्रोशित भाषा सहितको वक्तव्यवाजी गर्नुको कारण दुई दिनअघि संयुक्त राष्ट्रसंघ र अमेरिका सहितका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका नेपालस्थित सात जना राजदूतले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबारे संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत गराएको ध्यानाकर्षण थियो । पश्चिमा मुलुकहरूले द्वन्द्वकालीन मुद्दा छिनोफानो गर्ने संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबारे नेपालमाथि निरन्तर दबाब बढाइरहेका छन् ।
संविधानसभाबाट संविधान जारी भएर देशले स्थायित्वको बाटो समाते पनि शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण पाटो, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंगोमा पुगेको छैन । द्वन्द्वकालमा राज्य तथा विद्रोही दुवै पक्षबाट भएका ज्यादतीहरूको छानबिन गर्ने, पीडितलाई न्याय दिने र पीडकहरूमाथि कारबाही गर्ने उद्देश्यले गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगले काम गर्न नसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय थप सशंकित बनेका छन् ।
परिणाम, नेकपा अध्यक्ष दाहाल आफूले चाहेका मुलुकमा जान नसक्ने परिस्थिति विद्यमान नै छ । नेपाल आफैंले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया मार्फत पीडितलाई न्याय र पीडकलाई दण्ड दिने विश्वास कमजोर बनेको संकेत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय जुर्मुराउन थाल्नुको दबाब अध्यक्ष दाहालमाथि परेको छ ।
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी दुवै आयोगको म्याद एक वर्ष थपेर सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आश्वस्त पार्न खोजे पनि स्वयं अध्यक्ष दाहाल भने आश्वस्त हुन नसकेको देखिन्छ । सरकार बनेको एक वर्ष नाघ्दा पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउन अग्रसरता नदेखाइएको भनेर अध्यक्ष दाहालसँगै पूर्वमाओवादी पंक्ति बेलाबेलामा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै रुष्ट देखिने गर्छ ।
माओवादी पंक्तिका लागि यो विषय कतिसम्म संवेदनशील छ भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आश्वस्त पार्न गम्भीर अभियोगमा मुछिएका र अदालतमा मुद्दा दायर भएका केही माथिल्लो तहकै नेताहरूमाथि समेत कारबाही हुन दिनुपर्ने हुन्छ ।
नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले यो संवेदनशीलता बुझ्न नचाहेको वा बुझेर पनि प्रक्रिया लम्ब्याइरहन खोजेको आशंका पूर्वमाओवादी पंक्तिमा व्याप्त छ । द्वन्द्वकालीन मुद्दाले बरु कांग्रेसलाई छुने, तर पूर्वएमालेलाई नछुने पूर्वमाओवादी पंक्तिमा व्याप्त मनोविज्ञानले नेकपा निर्माणमै असर पारिरहेको छ ।
आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र जनवाद
११ वर्षसम्म तत्कालीन एमालेको केन्द्रीय प्रचार विभाग सदस्यका रूपमा काम गरेपछि पंक्तिकार २०७१ को नवौं महाधिवेशनपछि २५ सदस्यीय विभागमा प्रतिस्पर्धाबाट सचिव चुनिएको हो । प्रतिस्पर्धाबाट सचिव हुन चाहनुका पछाडि पाँच वर्ष विभागीय सचिवका रूपमा काम गर्ने, पार्टी पंक्तिमा परिचित हुने र आगामी महाधिवेशनमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा प्रतिस्पर्धा गर्ने योजनाले काम गरेको थियो । के आजको नेकपामा कुनै युवा कार्यकर्ताले यस्तो योजना बनाउला ?
आजीवन एउटै व्यक्ति नेतृत्वमा रहने कम्युनिष्ट पार्टीहरूको रोगबाट पाठ सिकेर एमालेले विधानमै ७० वर्ष पुगेपछि अनिवार्य अवकाश र एउटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी कार्यकारी पदमा निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, एकताका बेला बनेको नेकपाको अन्तरिम विधानबाट त्यसलाई नियतवश हटाइएको छ ।
समूह बन्दी हुँदा समूहको सूचीमा बस्नुपर्ला, तर कार्यकर्ताबाट अनुमोदित भएर आउने नेतृत्वले नै उनीहरूको विश्वास र सान्निध्य पाउँछ । माथिबाट टिपेर बनाइने नेतृत्वले पाउने ईष्र्या र आलोचना मात्र हो ।
अहिले विभिन्न कमिटीमा जिम्मेवारी दिने सन्दर्भमा कुनै मापदण्ड नबनाउने हो भने कार्यकर्तामा निराशा छाउँछ र पार्टी पंक्ति नै शिथिल बन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले मध्यम तहका नेतालाई कार्यकर्ता नभई नेतृत्वतिर फर्काउँछ, कार्यकर्ताप्रति जवाफदेही नभई नेतृत्वप्रति वफादार बनाउँछ । कम्युनिष्ट पार्टीमा निर्णय प्रक्रिया र कामबारे नेता–कार्यकर्ताबीच सन्तुलन कायम गर्न लेनिनको सूत्र– जनवादी केन्द्रीयता प्रचलनमा छ ।
निर्णय प्रक्रियामा कार्यकर्ता (जनवाद) र त्यसको कार्यान्वयनमा नेतृत्व (केन्द्रीयता) हावी रहने यो सूत्र कम्युनिष्ट पार्टीहरूको आधारभूत संगठनात्मक सिद्धान्त हो । तर, विभिन्न मुलुकहरूमा जनवादी केन्द्रीयताका नाममा नोकरशाही, केन्द्रीकृत र व्यक्तिप्रधान अभ्यास गरिएको भन्दै लोकतन्त्रीकरणको आवाज उठ्यो ।
सर्वहाराको अधिनायकत्वलाई आफ्नो सिद्धान्त मान्ने परम्परागत कम्युनिष्ट पार्टीमा त्यसका नाममा केन्द्रीय कमिटीको अधिनायकत्व, केन्द्रीय कमिटीका नाममा पोलिटब्यूरोको अधिनायकत्व अनि पोलिटब्यूरोका नाममा महासचिवको अधिनायकत्व देखा पर्नुलाई आन्दोलनभित्रको विकृति मानेर हटाउने अभ्यास तत्कालीन एमालेले गरेको हो ।
लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट पार्टी नेतृत्व चयन गर्ने, त्यसका लागि सबै कार्यकर्तालाई सार्वभौम मानेर उनीहरूबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरूलाई सार्वभौम अधिकार दिने र उनीहरूले निर्धारण गरिदिएकै स्थानमा नेताहरू बस्ने अभ्यासले एमालेमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास सबल बनायो ।
त्यस्तो अनुभव–अभ्यास नभएको तत्कालीन माओवादीमा विचार र नेतृत्व केन्द्रीकरणका नाममा अधिवेशन/महाधिवेशन भए पनि त्यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिको काम ताली बजाउनेमा सीमित हुने, एउटै व्यक्ति चाहेको अवधिसम्म नेतृत्वमा रहन पाउने र उसले रुचाएका नेताले नै माथिल्लो तहको जिम्मेवारी पाउने गलत अभ्यास थियो, जसले गर्दा संगठनात्मक संरचना नै भद्रगोल थियो ।
पार्टी एकता हुँदै गर्दा माओवादीका नेता–कार्यकर्ता एमालेको संगठनात्मक शैली र अभ्यासबाट लोभिएका, आफ्नो पार्टीमा जस्तो भद्रगोल एकीकृत पार्टीमा नहुनेमा आशावादी थिए । तर, यसबीचका कमिटी गठन, त्यसक्रममा भएको व्यक्तिको चयन र निर्णय प्रक्रिया हेर्दा संगठनात्मक रूपमा नेकपाको माओवादीकरण भएको छ ।
लोकतान्त्रिक अभ्यासले व्यक्तिका असन्तुष्टिलाई निकास दिन्छ । कार्यकर्ताबाट निर्वाचित हुन नसकेमा नेतासँग चित्त बुझाउनुको विकल्प हुँदैन । नेकपामा अब त्यो स्थिति रहने/नरहने संशय पैदा भएको छ । सहमतिबाट नेतृत्व चयन गर्ने अभ्यासले कार्यकर्ताको (जनवादको) अधिकार खोस्छ । महाधिवेशनबाट समेत सहमतिका आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने कुरा गर्नु नेतृत्वको कार्यकर्ताप्रतिको अविश्वास हो ।
आजीवन एउटै व्यक्ति नेतृत्वमा रहने कम्युनिष्ट पार्टीहरूको रोगबाट पाठ सिकेर एमालेले विधानमै ७० वर्ष पुगेपछि अनिवार्य अवकाश र एउटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी कार्यकारी पदमा निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, एकताका बेला बनेको नेकपाको अन्तरिम विधानबाट त्यसलाई नियतवश हटाइएको छ ।
यस्तो कुराले पार्टीको स्वाभाविक विकास र गति अवरुद्ध पार्छ, कम्युनिष्ट पार्टी बूढो हुँदै जान्छ । सन् १९८० मा लियोनेड ब्रेझनेभ रूसी कम्युनिष्ट पार्टीको महासचिव हुँदा गरिएको अध्ययन अनुसार केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको औसत उमेर ७१ वर्ष थियो ।
हालै भारतमा नराम्रोसँग निर्वाचन हारेको भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी) को १७ सदस्यीय पोलिटब्यूरोको औसत उमेर ६९ वर्ष छ । अनि त्यस्तो पार्टी फस्टाउँछ कि अस्ताउँछ ? पुराना पुस्तालाई सम्मान र युवामाथि भरोसाको नीति नै नेकपाको दीर्घ जीवनका लागि हितकर छ ।
लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूको अग्रभागमा रहेको नेकपाले लोकतन्त्रलाई समृद्ध, जनमुखी र न्यायमा आधारित बनाएर आफूलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा समाहित गर्नुको विकल्प छैन ।
मदन भण्डारी भन्नुहुन्थ्यो– सिद्धान्तको रङ खैरो हुन्छ, जीवनको रङ हरियो । सिद्धान्तबाट जीवनमा रूपान्तरण हुने यस महत्वपूर्ण घडीमा नेकपाको नेतृत्वले देखाउने कुशलताले नै पार्टी र देशको दिशा निर्धारण गर्नेछ ।
पढ्नुहाेस्:
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)