मधेशमा एक अर्ब ८१ करोड बेरुजु, सबैभन्दा बढी भौतिक मन्त्रालयमा
मधेश प्रदेशमा गत आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मधेश प्रदेश सरकारको बेरुजु एक अर्ब ८१ करोड १६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ देखाएको छ।
बेरुजु रकममध्ये १७ करोड ३८ लाख २८ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै‚ प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने ७३ करोड ९२ लाख ६३ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ५६ करोड १४ लाख ८५ हजार र म्याद नाघेको पेश्की बाँकी ३३ करोड ६८ लाख ९४ हजार रहेको छ।
यस्तै‚ अन्य संस्था एवं समितितर्फ ३१ करोड ८९ लाख पाँच हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ। जसमध्ये असुल गर्नुपर्ने ३० लाख ५८ हजार रहेको छ।
सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा देखिएको छ। कुल बेरुजुमध्ये भौतिकमा ३८.८२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ। प्रदेश मातहत रहेको १२९ वटा सरकारी कार्यालयमध्ये १७ वटा कार्यालयमा बेरुजु देखिएको छैन।
प्रदेश नीति आयोगका उपाध्यक्ष भोगेदन्द्र झा शासकीय अनुशासन हीनता बढ्दै गएकाले मुलुकमा वित्तीय अनुशासनको आभाव देखिएको बताउँछन्। वित्तीय अनुशानसको आभावकै कारणले बेरुजुको अवस्था अत्याधिक देखिएको उनको भनाइ छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मधेश प्रदेश सरकार मातहतको १२९ वटा सरकारी निकायको ३६ अर्ब ५७ करोड २५ लाख ७४ हजार र समिति तथा अन्य संस्था १० को दुई अर्ब ७१ करोड ५९ लाख ८४ हजार गरी ३९ अर्ब २८ करोड ८५ लाख ५८ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरेको थियो।
-1732180391.jpg)
