उपत्यकाको सुरक्षा प्रदेश प्रहरीबाट खोसेर नेपाल प्रहरीलाई दिने विधेयक पारित
काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा प्रदेश प्रहरीबाट खोसेर नेपाल प्रहरीलाई दिने गरी तयार गरिएको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ।
सरकारले प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण, र समन्वय) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९’ सोमबार पारित भएको हो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।
यस विधेयकमा काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा प्रदेश प्रहरीसँगको समन्वयमा नेपाल प्रहरीले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकमाथिको दफाबार छलफलपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि उपत्यकाको सुरक्षा प्रदेश प्रहरीसँगको समन्वयमा नेपाल प्रहरीले गर्ने गरी सहमति जुटेको थियो।
विधेयकको दफा ४ बाट मूल ऐनमा थप गर्न प्रस्ताव गरिएको दफा १० (क) को उपदफा (२) पछि उपदफा (३) थप गरी ‘यस दफा बमोजिम कार्य सम्पादन गर्दा नेपाल प्रहरीले प्रदेश प्रहरीसँग समन्वय गर्नेछ’ भन्ने वाक्यांश राखिएको छ।
यसमा सातै प्रदेश सरकारले विरोध जनाउँदै आएका छन्। सबै प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूले काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षाको जिम्मा संविधानअनुसार, बागमती प्रदेश प्रहरीलाई नै दिनुपर्ने माग गरेका थिए।
विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद खगराज अधिकारीले समितिमा व्यापक रुपमा छलफल र सहमतिमा प्रतिवेदन तयार पारिएको र सोहीअनुसार सदनमा प्रस्तुत भएको जानकारी दिए। सांसद मनकुमारी जिसीले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सहकार्य र सहअस्तित्वलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताइन्। सांसद प्रेम सुवालले ऐन कार्यान्वयन नहुँदै संशोधन विधेयक आएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए।
विधेयक पारित गर्नुअघि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री खाणले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी शान्ति, सुरक्षार शुसासनका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने सङ्गठन भएको बताए। उनले अपराधका प्रकृति र नयाँ नयाँ घटना बढिरहेकाले त्यसको सामना, अभियुक्तको खोजी र काराबाहीका लागि प्रहरीमाथि रहेको चुनौती सामना गर्न प्रहरी सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे।