विश्वविद्यालय खोल्ने होड
कलेजले सम्बन्धन पाएभन्दा सजिलो किसिमले विश्वविद्यालयहरू स्थापना हुन थालेपछि पछिल्लो समय विश्वविद्यालयहरू हदैसम्म गैरजिम्मेवार बन्न थालेका छन्। विषय विशेषमा विशेषज्ञता दिलाउनेभन्दा सम्बन्धन बाँड्ने कुरामा मात्र केन्द्रित छन्।
प्रेमनारायण भुसाल
विश्वस्तरको शिक्षा दिने प्राज्ञिक संस्थालाई विश्वविद्यालय भनिन्छ। देशका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति, राष्ट्रिय स्रोत साधन र भावी रणनीतिलाई आधार मानेर विश्वविद्यालयहरूको सङ्ख्या तथा क्षेत्र र नक्साङ्कन गरिन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रको दीर्घकालीन नीति, आवश्यक जनशक्ति र औचित्यलाई ध्यानै नदिई निहित स्वार्थका लागि विश्वविद्यालय खोल्ने होडबाजी चल्ने गरेको छ। दूरगामी प्रभावको मूल्याङ्कन विना गरिएका कामले राष्ट्रको जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना र सङ्घीयता लागू भएपछि खण्डहर बन्दै गएको छ। राजनीतिक हस्तक्षेपले आक्रान्त पार्दा ऐजेरूका कारण सुक्न लागेको रूखजस्तै बन्दै गएको छ।
विश्वविद्यालयहरूलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छ। यस आयोगले विश्वविद्यालयको आवश्यकता, आगामी दिनमा लिनुपर्ने नीति, राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको आकलन र सोही अनुरूपको जनशक्ति निर्माणका लागि पृष्ठपोषण र अनुदान दिने गर्दछ। नेपालमा सङ्घीय प्रणाली कार्यान्वयनको चरणमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई समेत गुमराहमा राखी विश्वविद्यालयहरू खोल्ने र प्रादेशिक रूपमा समेत विश्वविद्यालयहरू खोल्न स्वीकृति दिने काम अघि बढेको छ। अहिलेसम्म ११ वटा विश्वविद्यालय स्थापना भई सञ्चालनमा छन्। केही प्रादेशिक र केही केन्द्र अन्तर्गतका विश्वविद्यालयहरूले स्वीकृति पाई सञ्चालन हुने क्रममा रहेका छन्।
विश्वविद्यालयलाई स्वीकृति दिंदा विषय विशेषमा विशेषज्ञता दिलाउनेभन्दा परम्परागत रूपमा अर्को विश्वविद्यालयमा जेजस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन् तिनै कार्यक्रमहरूलाई नै निरन्तरता दिने किसिमले कार्यक्रम बनाइएको छ। यसैले विश्वविद्यालयहरू आफैंमा स्वायत्त संस्था भए पनि यिनीहरूले सञ्चालन गरेका कार्यक्रममा तात्त्विक अन्तर पाइँदैन। फलतः एउटै विश्वविद्यालय अन्तर्गतका फरक–फरक कलेजमा पढेजस्तै उनै विषय‚ उस्तै शिक्षण पद्धतिमा अध्ययन अध्यापन गराउँदा विश्वविद्यालयहरूको स्थापना राष्ट्रको आवश्यकता र भौगोलिक सन्तुलनका लागि नभई सीमित व्यक्तिलाई उपकुलपति र अन्य पदाधिकारी बनाउनका लागि मात्र गरिएको जस्तो देखिन्छ। त्यसो त व्यक्तिविशेषलाई पद दिनकै लागि विश्वविद्यालयहरू थपिन लागे भनेर प्राज्ञिक समुदायबाटै खुला रूपमा आलोचना पनि भइरहेका छन्।
विश्वविद्यालयलाई स्वीकृति दिंदा विषय विशेषमा विशेषज्ञता दिलाउनेभन्दा परम्परागत रूपमा अर्को विश्वविद्यालयमा जेजस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन् तिनै कार्यक्रमहरूलाई नै निरन्तरता दिने किसिमले कार्यक्रम बनाइएको छ।
एकातिर पहिलेदेखि सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयहरू आन्तरिक अस्तव्यस्तता र राजनीतिक हस्तक्षेपको पराकाष्ठाले कोमामा पुगेको अवस्था छ भने अर्कोतिर उस्तै कार्यक्रमका लागि फरकफरक विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने प्रतिस्पर्धा चल्दा गुणस्तर झनै खस्कँदै गएको छ। कुनै समय देशभरका कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिएको त्रिवि अहिले खुम्चँदै गएको छ। प्राध्यापकहरूको अनुत्तरदायी व्यवहार, अर्थ लोलुपता र नाङ्गो राजनीतिक हस्तक्षेपले त्रिविमा अध्ययन–अनुसन्धान बाहेक अरू कामहरूले मात्रै प्राथमिकता पाउने गरेका छन्। हरेक वर्ष विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दै गएका कारण त्रिविका आकर्षक मानिएका कृषि, वनजस्ता विषयहरू पठनपाठनका लागि सञ्चालन गरिएका प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्णाङ्कसमेत घटाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
त्रिविमा सञ्चालन भएका कार्यक्रमप्रतिको अनाकर्षणले काठमाडौं विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरेका शिक्षा, कानून, व्यवस्थापनजस्ता विषयहरू मौसमी खेतीजस्ता बनेका छन्। चिकित्सा क्षेत्रबाट आफ्नो पहिचान राख्न सकेको काठमाडौं विश्वविद्यालय बहुमुखी र बहुआयामिक बन्न खोज्दा झनै अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ।
तत्कालीन पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा शिक्षाको विकास र विस्तार गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कार्यक्षेत्रगत अलमलले गर्दा सम्बन्धन बाँड्ने कारखाना मात्र बनेको छ। पाँचवटा आङ्गिक कलेज सञ्चालन गरेको यस विश्वविद्यालयले राजधानी र देशका अन्य ठाउँमा गरी १२६ वटा कलेजलाई सम्बन्धन दिएको छ।
विश्वविद्यालयहरूका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा प्रमुख राजनीतिक पार्टीले भागबण्डा गर्दै आएका छन्। भागबण्डाका आधारमा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र कुलसचिव चयन हुने विकृतिले सबै विश्वविद्यालयलाई ग्रस्त पारेको छ। यसैले फलानो विश्वविद्यालय अमुक पार्टीको भनेर चिनिने गर्दछ। त्यसो त त्यहाँ अध्यापन गर्ने प्राध्यापकहरू पनि अध्ययन अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिंदैनन्। उनीहरूको पहिलो प्राथमिकता आफ्नो राजनीतिक पार्टीप्रति नै हुने गरेको छ। राजनीतिक पार्टीका कोटामा पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्दा स्वाभाविक रूपमा अर्को सङ्गठनका प्राध्यापक र कर्मचारीहरूले असहयोग गर्छन् नै। यस्तै असहयोगी व्यवहार र आन्तरिक कचिङ्गलका कारणले सबै विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त र अकर्मण्य बनेका छन्।
राष्ट्रिय आवश्यकता, योजना र जनशक्ति व्यवस्थापनसँग नेपालका विश्वविद्यालयको कुनै पनि सम्बन्ध देखिंदैन। विश्वका अन्य विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने विद्यार्थी उत्पादन गर्नुपर्नेमा देशको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने किसिमका जनशक्तिसमेत उत्पादन गर्न सकेका छैनन्। यसैले विश्वविद्यालयप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको छ। देशभित्र विश्वविद्यालयको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ तर उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दै गएको छ। उच्च शिक्षाका लागि बाहिरिने विद्यार्थीको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको एनओसी (नो अब्जेक्सन लेटर) विभागमा अहिले अध्ययन गर्न विदेश जान चाहने विद्यार्थीको दिनहुँ भीड लाग्ने गरेको छ। पछिल्लो एघार महीनामा मात्रै एक लाखभन्दा बढीले एनओसी लिइसकेका छन्।
भागबण्डाका आधारमा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र कुलसचिव चयन हुने विकृतिले सबै विश्वविद्यालयलाई ग्रस्त पारेको छ। यसैले फलानो विश्वविद्यालय अमुक पार्टीको भनेर चिनिने गर्दछ।
विश्वविद्यालय अनुसन्धान र अध्ययनमा केन्द्रित नहुनु, राजनीतिक ग्रहणले बौद्धिक क्षेत्रलाई खोक्रो बनाउँदै लैजानु र स्तरीय शिक्षाको अभावमा उत्पादित जनशक्ति बेरोजगार बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुले आम विद्यार्थीमा निराशा छाएको छ। यही मनोविज्ञानका कारण विद्यार्थी देशबाहिर गई अध्ययन गर्न उत्साहित हुने गरेका छन्। विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दै जानु, विश्वविद्यालयको सङ्ख्या बढ्दै जानु र विश्वविद्यालयमा विकृतिहरू थपिँदै जानु समग्र नेपाली शिक्षा क्षेत्रको कलङ्क हो। विश्वविद्यालयहरूमा महीनौं तालाबन्दी हुनु, पठनपाठनका क्रियाकलापहरू ठप्प हुँदा कुलपति विश्वविद्यालयप्रति उदासीन रहनु, भागबण्डाका कारण कर्मचारी र प्राध्यापकहरू आपसी खिचातानीमा मात्र संलग्न हुनु नेपाली विश्वविद्यालयको पहिचान बनेको छ।
कलेजले सम्बन्धन पाएभन्दा सजिलो किसिमले विश्वविद्यालयहरू स्थापना हुन थालेपछि पछिल्लो समय विश्वविद्यालयहरू हदैसम्म गैरजिम्मेवार बन्न थालेका छन्। बौद्ध दर्शनको पठनपाठन र अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले एउटा मात्र कलेज सञ्चालन गर्दै बसेको छ। स्नातक र स्नातकोत्तरका कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको उक्त विश्वविद्यालयले बर्सेनि विद्यावारिधिका प्रमाणपत्र भने बाँड्ने गरेको छ। काठमाडौं उपत्यकाभित्र ६ वटा कलेजलाई सम्बन्धन दिएको उक्त विश्वविद्यालयले आफ्नो विषय क्षेत्रभन्दा नितान्त भिन्न प्रकृतिको इन्जिनीयरिङ विषय अध्यापन गर्ने कलेजलाई समेत सम्बन्धन दिएको देखिन्छ।
पोखरा विश्वविद्यालय पनि सम्बन्धन बाँड्ने कुरामा मात्र केन्द्रित छ। नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा बल्लतल्ल राजनीतिक भागबण्डामा उपकुलपति र कुलसचिव नियुक्त भए पनि डीनको नियुक्ति हुन नसकेका कारण विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। विश्वविद्यालय राजनीतिक कुचक्रको फन्दामा परी आफैंलाई जिउँदो वा मृत छुट्टाउन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको टिप्पणी हुने गरेको छ। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयलगायत अन्य विश्वविद्यालयहरू पनि यस्तै राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण आत्मपहिचान र ऊर्जा जोगाउन विफल भएका छन्।
विश्वका अन्य विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने विद्यार्थी उत्पादन गर्नुपर्नेमा देशको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने किसिमका जनशक्तिसमेत उत्पादन गर्न सकेका छैनन्।
विश्व स्तरको शिक्षा दिने विश्वविद्यालय हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक कार्यकर्तालाई भाग पुर्याउने उद्देश्यले प्रतिष्ठान तहका विभिन्न विश्वविद्यालय तथा प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरूको समेत अवधारणा अगाडि सारी शिक्षा क्षेत्रलाई झनै तहसनहस पार्ने प्रयास भएको छ। केही प्रदेशहरूले आफ्ना प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरू सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन् भने यस प्रतिस्पर्धामा सबै प्रदेश अग्रसर भएका छन्। आगामी दिनमा यस किसिमको प्रतिस्पर्धाले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप र अध्ययन–अनुसन्धान कार्यक्रमहरू झनै ओझेलमा पर्ने छन् भने राजनीतिक भागबण्डा र अस्तव्यस्तताले अझ बढी झ्याङ्गिने मौका पाउने छन्।
राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखी राष्ट्रको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने किसिमले मात्र सञ्चालन गर्ने अनुमति दिई व्यवस्थित नगर्ने हो भने विश्वविद्यालयहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले भोलिका दिन झनै चुनौतीपूर्ण बन्ने छन्। उस्तै किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न फरक विश्वविद्यालयलाई स्वीकृति दिने काममा लगाम लगाउनै पर्छ। भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति व्यवस्थापन र स्रोतसाधनको उपलब्धतालाई ध्यान दिएर मात्र सम्बन्धन दिन पाउने व्यवस्था नगर्ने हो बागबजारका ट्युसन सेन्टरहरू एकएक विश्वविद्यालय बन्नेछन् भने उनीहरूका हरेक कोठा फरक–फरक विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त कलेज बन्ने छन्।
राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय गतिलाई समात्न नसकेका हाम्रा विश्वविद्यालय र यिनीहरूले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरूको व्यवस्थापन नगर्ने हो भने शैक्षिक बेरोजगारी अझ चुलिंदै जानेछ।
मुलुकको जेठो विश्वविद्यालय त्रिविलाई जोगाई राख्न स्नातकोत्तर तहमा विद्यार्थीको सङ्ख्या शून्य वा एकल सङ्ख्यामा रहेका विभागहरूलाई मर्ज गरेर अनुसन्धानमुखी बनाउनु आवश्यक छ। पछिल्लो समय मानविकी, शिक्षाशास्त्र र व्यवस्थापनका धेरै कार्यक्रमहरूमा विद्यार्थीको सङ्ख्या अत्यन्त कम छ। अझ कुनै कुनै कार्यक्रममा त प्राध्यापकको सङ्ख्या विद्यार्थीको भन्दा बढी छ। यस्तो अवस्थामा राज्यको ढुकुटी खेर फालेर प्राज्ञिक संस्थामा खुला राजनीति गर्ने प्राध्यापकहरूलाई अध्ययन अनुसन्धानमा लगाउन वा सेवाबाट अवकाशको व्यवस्था मिलाउने कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ।
काठमाडौंमा थुप्रिएका समान प्रकृतिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूलाई तुरून्तै नियमन गर्नुपर्ने देखिन्छ। राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय गतिलाई समात्न नसकेका हाम्रा विश्वविद्यालय र यिनीहरूले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरूको व्यवस्थापनका लागि पहलकदमी नगर्ने हो भने शैक्षिक बेरोजगारी अझ चुलिंदै जाने तथा विश्वविद्यालयहरू अनुसन्धान क्रियाकलापबाट वञ्चित भई विद्यार्थी खोज्नका लागि विचौलिया राख्नपर्ने अवस्थामा पुग्ने छन्। नेपाल ब्यांक सुधार गर्न विदेशी व्यवस्थापक गुहार्नु परेजस्तै विश्वविद्यालयभित्रैबाट विदेशी व्यवस्थापक ल्याउने माग उठिसकेको वर्तमान सन्दर्भमा नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न स्वीकृति बाँडेर होइन, भएका विश्वविद्यालय र यिनका कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्ने दिशामा राज्यले ध्यान दिनु आवश्यक छ।
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)