सङ्कटको भासमा श्रीलंका
आर्थिक मन्दीले मुलुक टाट पल्टिएपछि श्रीलंकाली नागरिक गोजीमा पैसा हुँदा पनि पेटभर खान नपाउने अवस्थामा पुगेका छन्।
श्रीलंकामा बिहान ब्युँझिनु भनेको पराजयको सामना गर्नु हो। अबेर रातिसम्म बिजुली आपूर्ति नहुँदा हपहपी गर्मीलाई अलिकति भए पनि सान्त्वना दिने पङ्खा चल्न छाड्छन्। परिवारका सबै सदस्य आलसतालस हुँदै ब्युँझन्छन्।
देशमा चुलिएको आर्थिक सङ्कटका कारण इन्धन अभावले जनजीवन कष्टपूर्ण भएको छ। त्यसमाथि अबेरसम्म लम्बिने लोडसेडिङले दैनिकी नै उलटपुलट भएको छ।
कठिन यात्राका दिन अझै लम्बिने देखिन्छन्। युद्ध जिते झैं गरेर कार्यालय जानुपर्दा, कामका लागि दौडधुप गर्नुपर्दा र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य एक महीनामै दोब्बर हुँदा मानिस प्रत्येक साता कमजोर बन्दै गएका छन्।
कुनै वेला थियो, बिहानको चियानास्ता भरपेट खान्थे। अब त खटाई-खटाई खानुपरेको छ। कहिले त नास्ताका लागि केही हुँदैन। अनि काममा जाने गाडी भेट्टाउनु लडाइँ जिते सरह हुन्छ।
शहरमा इन्धनका लागि लाइनमा बसेका गाडी फलामको अजिङ्गर जस्तै देखिन्छन्। घाम उकालोे चढेसँगै गाडीका लाइन पनि लामो र बाक्लो हुन्छ। लाइनमा बसेका गाडीले सडक अवरुद्ध बनाउँदै दैनिक जीविकालाई यातनामय बनाउँछन्।
टुकटुक चालक आफ्नो आठ लिटरको ट्यांकीमा इन्धन भर्न कैयौं दिन लाइनमा बसेको दृश्य सामान्य भएको छ। उनीहरू तकिया, फेर्ने लुगा, पानीको बन्दोबस्त गरेर लाइनमा बसेका छन्। त्यति गरेर हात लाग्ने इन्धनले उनीहरूलाई ४८ घण्टाभन्दा बढी पुग्दैन।
सङ्कटको शुरूआतका केही दिन त सक्षम छिमेकीहरूले लाइनमा बसेकालाई खाना तथा पेय पदार्थ उपलब्ध गराए। तर, केही दिनयता खाना, ग्यास, लुगा र यातायात, सरकारले दिने बिजुलीको भाउ आकाशिएको छ। श्रीलंकन रुपैयाँको मूल्य स्वाट्टै घटेको छ भने मुद्राको चरम अभाव भएको छ।
कामकाजी मानिसका बस्तीमा दाउरा बालेर संयुक्त चुलोमा खाना पकाउन थालिएको छ। खाना पनि साधारण हुँदै गएको छ। भात र नरिवलको तिहुन मात्र। दक्षिणएशियाभरका भान्छामा अनिवार्य मानिने दाल अब विलासी खान्कीमा दरिन थालेको छ। मासुको भाउ तीन गुणाले बढेपछि श्रीलंकाली यसलाई बिर्सनुमा नै कल्याण हुने देखिरहेका छन्।
कुनै वेला ताजा माछा सस्तो थियो। किनेर खान समस्या थिएन। डिजेल अभावमा जहाजहरू माछा मार्न समुद्रमा जान नपाउँदा मारिएका थोरैतिनो माछा चर्को मूल्यमा रेस्टुरेन्ट र होटेलले किन्छन्, सर्वसाधारणले पाउँदैनन्।
यो सङ्कटले सबै स्तर र तहमा प्रहार गरेको छ। श्रीलंकाली बालबालिका झण्डै-झण्डै प्रोटिन विनाको खाना खान बाध्य छन्। बालबालिकाका मस्तिष्क, मांसपेशी र हड्डीले पाउनुपर्ने तत्त्व पाइरहेका छैनन्। आयातीत धुलो दूध बजारमा विरलै पाइन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले कुपोषण र मानवीय सङ्कटको चेतावनी दिइसकेको छ।
कैयौं श्रीलंकालीले यो सङ्कट महीनौंदेखि भोगिरहेका थिए। आफ्ना सवारीमा यात्रा गर्नेहरू रेल र बसमा यात्रा गर्न थालेका छन्। सार्वजनिक यातायातमा असाध्य भीड हुन थालेको छ। युुवा जोखिम मोलेर गाडीका बार तथा टपमा झुन्डिरहेका देखिन्छन् भने भित्र बस्नेहरू निस्सासिंदो वातावरणमा गुम्सिन बाध्य छन्।
दशकौंदेखि राष्ट्रले सार्वजनिक यातायातमा प्रभावकारी लगानी गरेको छैन। सम्भ्रान्त वर्ग भने बस तथा तीनपाङ्ग्रे सवारीका अनुशासनहीन चालकबारे गुनासो गरेको गर्यै थिए।
राजनीतिक तथा आर्थिक हैसियत बनाएका उपल्लो वर्गका मानिसका लागि यो सङ्कट राष्ट्रलाई घुँडा टेकाउने बहाना मात्र होला, तर कामकाजी तथा निम्न वर्गका नागरिकका लागि यो सङ्कट असह्य पीडा हो।
निजी अस्पतालको कार्यसम्पादन पनि विगत जस्तो चुस्त हुन सकेको छैन। हालै देशको उत्तरी केन्द्र अनुराधापुराका एक १६ वर्षीय किशोरले सामान्य निहुँमा ज्यान गुमाए। सर्पदंशको उपचार हुन नसक्दा उनको मृत्यु भएको थियो।
औषधि अभावमा सरकारी अस्पतालमा उपचार हुन नसक्ने भएपछि उनलाई एउटा फार्मेसीबाट अर्कोमा, त्यहाँबाट अर्कोमा दौडाउँदा दौडाउँदै उनको इहलीला समाप्त भयो। देशमा सर्पदंशको औषधिको पनि अभाव छ।
कैयौं स्वास्थ्य केन्द्रमा अत्यावश्यक औषधिको अभाव छ। गत महीना मात्र जन्डिस ग्रसित दुई दिनको नवजात शिशुको मृत्यु भयो। सवारी अभावमा अस्पताल पुर्याउन नसक्दा उनको मृत्युको भएको थियो।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार, सन् २०१९ मा कर छूटका नियम बनाइएपछि श्रीलंकाको ओरालो यात्रा शुरू भएको हो। कर छूटको नीति लागू गराउन उद्योगी-व्यापारीको समूह लागिपरेको थियो, जसले उनीहरूलाई ठूलै लाभ हुने अवस्था बन्थ्यो। यसले अन्ततः राष्ट्रको ढुकुटी भने रित्तियो र देश आर्थिक रूपले खोक्रो हुन पुग्यो।
अहिले पनि इन्धन नपाइने होइन। पाइन्छ, तर कालोबजारीले इन्धनको मोल सर्वसाधारणको पहुँच बाहिर छ। त्यस्ता इन्धन निजी सवारीधनीले किन्ने गरेका छन्। कोही भने घरायसी जेनेरेटर चलाउन महँगो इन्धन किन्छन्।
आर्थिक रूपले कमजोर मानिस घर-कार्यालय गर्न साइकल किन्ने ताकमा छन्। तर, मूल्यवृद्धिले उनीहरूको त्यो सोच पूरा हुन सक्ने देखिंदैन।
गत मार्चमा बिजुली आपूर्ति रोक्ने सरकारी निर्णय विरुद्ध कोलम्बोमा ठूलै प्रदर्शन भयो। त्यतिखेर एक दिनमा १३ घण्टासम्म लोडसेडिङ भयो। आखिर जनमानसमा गुम्सिएको क्रोध हजारौंको भीडका रूपमा सडकमा देखापर्यो। अनि त पूर्वी कोलम्बोमा भड्किएको भीड राष्ट्रपति निवास घेर्न पुग्यो।
विगत एक वर्षमा भएका सबै विरोध प्रदर्शनमध्ये सो प्रदर्शन सबैभन्दा उग्र देखिएको थियो। मोटरसाइकलमा हेल्मेट लगाएका एक प्रदर्शनकर्ताले राजनीतिक नेतृत्व, धार्मिक गुरु र सञ्चार माध्यम विरुद्ध रोषपूर्ण अभिव्यक्ति दिंदै सबै बेथितिका कारण देश इतिहासमै नालायक र स्वार्थीहरूका हातमा गएको बताए। सुदारा नदिश नामक ती प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो र नराम्रोसँग पिट्यो। अन्य कैयौं प्रदर्शनकारी पनि समातिए, पिटिए।
२६ वर्षे गृहयुद्धमा फसेको श्रीलंकाले नराम्रो हिंसा भोगे पनि अहिलेसम्म गोटाबय राजापक्ष जस्तो राष्ट्रपति भने पाएको थिएन, जो सेनाको निकट सावित भए। देशको उत्तरी भागका जनसाधारणले जे कुरा दशकौंदेखि भोग्दै आएका थिए, सोही कुरा दक्षिणका बासिन्दाले पनि भोग्न थाले। त्यो के भने, असहमतिको अभिव्यक्तिलाई राज्य विरुद्धको हिंसा करार गरिन थालियो।
विगतका केही महीनामा बालबालिका सामेल भएका प्रदर्शनमा असङ्ख्य अश्रु ग्यास प्रहार गरिए। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा गोली प्रहार गरिए। दैनिक उपभोग्य वस्तु लिन लाइन बसेका मानिसमाथि अनाहकमा प्रहार भए।
प्रहरी के भन्छ भने प्रदर्शनकारीले ढुङ्गा प्रहार गर्दा अधिकृतहरू घाइते भएका छन्। उता, केही प्रदर्शनकारीले प्रहरीको कारबाहीमा ज्यान गुमाएका छन्। केही अस्पताल भर्ना भएका छन्। प्रहरीको व्यवहारलाई उचित मान्न सकिने आधार छैन।
सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिज्ञहरूले सान्त्वनापूर्ण अभिव्यक्ति दिएको देखिन्छ। उनीहरूले कठिन परिस्थिति दर्शाउने फोटो पोस्ट गर्दै परिवर्तनको माग गरेका छन्। उनीहरूका यस्तो व्यवहारले जनसाधारणमा रोष बढाउने काम मात्र गरेको छ। यस्तो परिस्थिति राजनीतिक नेतृत्वका कारणले आएको होइन र?
असार २५ गते आन्दोलनकारीले राष्ट्रपति कार्यालय कब्जामा लिएपछि राष्ट्रपति गोटाबय राजापक्ष भागेका थिए। उनले राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन्। यसअघि प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंगेले पनि राजीनामा दिने घोषणा गरिसकेका छन्।
राष्ट्रलाई सङ्कटको यो भासमा खसालेको आरोप लागेका नेताहरू आफूहरूले नै देशलाई सङ्कटबाट पार पार्ने दाबी गरिरहेका छन्। तर, उनीहरूको नीतिको व्यापक आलोचना भइरहेको छ। एउटा उदाहरण, श्रीलंकाले खाडी मुलुकमा घरेलु श्रमिक, ड्राइभर र मेकानिक पठाउँदै वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ।
यसले त कमजोर बनेका नागरिकको अवस्थालाई झन् नाजुक बनाउनेछ। रोजगारीको आशामा आफ्नो परिवारसँग छुट्टिएर विदेशमा जाँदा उनीहरू कमजोर बन्नेछन्, किनभने मध्यपूर्वका कतिपय मुलुकमा न रोजगारी र श्रमिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनेछ न त कानूनी सुरक्षा नै उपलब्ध हुनेछ। एक मानवशास्त्रीले त श्रीलंकाको यस अवस्थालाई ‘पिचास राज्य’ को उपमा दिए।
श्रीलंकाको सङ्कट गहिरिंदै जाँदा अवस्था कस्तो भएको छ भन्ने अनुमान गर्न सहज छैन। इन्धनको अभावमा सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्नु असम्भव जस्तै भएको छ। कार्यस्थलमा त्यसको मार परेको छ। कामदार काममा आउन सकेका छैनन्। आपूर्ति चक्र भत्किएको छ। जनता अत्यावश्यक वस्तु बाहेक केहीमा पनि खर्च गरिरहेका छैनन्।
बिजुली अबेर राति मात्र आउँछ। प्रत्येक हप्ता बित्दै जाँदा खानाको मात्रा घट्दै गएको छ। मानिस आफ्ना परिवारलाई आवश्यक पर्ने खाना किन्न पनि असमर्थ हुँदै गएका छन्। किनिएको थोरै खाना पकाउन पनि पर्याप्त इन्धन छैन। अरू त अरू, मानिसले आफ्ना वृद्ध आमाबुबाका औषधि पनि किन्न पाएका छैनन्। आफ्ना सन्तानलाई शिक्षा दिन सकेका छैनन्।
विद्यालय बन्द छन्। विद्यार्थीलाई स्कूल लान इन्धन नै छैन। तीन वर्षदेखि अनलाइन कक्षा चलिरहेको छ।
सरकारले आफूले वाचा गरेको दायित्व पूरा गर्न सकेको छैन। इष्टमित्र र साथीभाइ पैसा सापट खोजिरहेका भेटिन्छन्। थोरै बचेको आशालाई पनि सेना र प्रहरीको व्यवहारले निराश बनाउँदै छ। तैपनि, आफूभन्दा दयनीय अवस्थामा पुगेका धेरैलाई देखेर सन्तोष मान्नुपर्ने अवस्था छ।
गत हप्ता मात्र एउटी महिलाले दुई बच्चा सहित नदीमा हाम फालिन्। समय बित्दै जाँदा प्रत्येक दिन नयाँ आघात मात्र थपिइरहेको छ।
(बीबीसीबाट महेश्वर आचार्यले गरेको भावानुवाद।)