बालेन भन्छन्- तलबबाट शालिक बनाउँछु, कानून भन्छ- मेयरको तलब नै हुँदैन
र्याप गायक यम बुद्धको शालिक बनाउने निर्णयको विरोध भएपछि मेयर बालेन्द्र साहले आफ्नो तलबबाट शालिक बनाउने घोषणा गरेका छन्। तर, कानूनी रूपमा भने उनले तलब पाउँदैनन्।
मेयर साहले गायक यम बुद्धको शालिक बनाउने घोषणा गरेका थिए। त्यसका लागि १५ लाखसम्म खर्च हुने उनको भनाइ सार्वजनिक भएको थियो।
त्यसपछि सार्वजनिक सञ्चालमै चर्को विरोध शुरू भएको थियो। आफ्नो समर्थकले समेत असन्तुष्टि जनाएपछि मेयर साहले शनिबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै स्पष्ट पार्न खोजेका छन्।
उनले आफ्नो तलबबाट शालिक बनाउने घोषणा गरेका छन्। मेयर साहले फेसबूकमा लेखेका छन्, “म मेरो तलबबाट यम बुद्धको शालिक बनाउँछु।”
कानून अनुसार भने महानगरको मेयरले मात्रै होइन, स्थानीय तहका कुनै पनि जनप्रतिनिधिले तलब पाउँदैनन्।
स्थानीय सरकार गठन भएपछि २०७५ सालमा सातै प्रदेश सभाले ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यको सुविधा सम्बन्धित ऐन’ बनाएका थिए। जसमा वडा सदस्यदेखि मेयर तथा अध्यक्षसम्म ‘मासिक सुविधा’ अर्थात् तलबको व्यवस्था गरिएको थियो।
त्यो संविधानसम्मत नभएको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले २०७६ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले २०७६ भदौ १ गते फैसला सुनाउँदै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले तलब लिने सम्बन्धी सबै ऐन रद्द गरेको थियो।
सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासको आदेशमा भनिएको छ, “विपक्षी प्रदेशहरूले जारी गरेको ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन’ को दफा ३ र सोही बमोजिमको अनुसूची १ मा तोकिएको ‘मासिक सुविधा’ आजैका मितिबाट स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यलाई भुक्तानी नदिनू भनी निवेदन माग बमोजिम विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।”
यससँगै सर्वोच्चले तलब दिने गरी बनेका ऐन बदर गरेको आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले भनेको थियो, “उल्लिखित ऐनको दफा १० मा उल्लिखित पारिश्रमिक भन्ने शब्दहरू समेत संविधानको धारा २२० (८) र २२७ विपरीत देखिंदा बाझिएको हदसम्म कानून वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने हुँदा आजैका मितिबाट लागू हुने गरी अमान्य घोषित गरी सो हदसम्म बदर हुने ठहर्छ।”
सर्वोच्चको आदेश अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले तलब नपाउने अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली बताउँछन्। “काठमाडौंका मेयरको आफ्नै तलबबाट शालिक बनाउँछु भन्ने स्टाटस देख्दा मलाई पनि अचम्म लाग्यो,” ओलीले हिमालखबरसँग भने, “काठमाडौंका मात्रै होइन, अन्य पालिकाका जनप्रतिनिधिले पनि तलब पाउँदैनन् र लिन मिल्दैन।”
देशभरका गाउँपालिकाहरूको छाता संगठन गाउँपालिका महासंघका पूर्व अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ पनि जनप्रतिनिधिले तलब लिन नपाउने बताउँछन्। “कुनै पनि जनप्रतिनिधिले कानून अनुसार तलब पाउँदैनन्,” पूर्व अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, “जनप्रतिनिधिले अन्य सेवासुविधा पाउँछन्। बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता।”
सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ:
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
